संघीय प्रणालीमा आर्थिक मोडेलसंघीय अर्थतन्त्रलाई हेर्ने सिद्धान्त वित्तीय संघीयता

अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणले प्रादेशिक र समग्रमा संघीय अर्थतन्त्रलाई हेर्ने सिद्धान्त वित्तीय संघियता (फिस्कल फेडेरालिज्म) हो । वर्तमान संविधानको एउटा सुन्दर पÔ वित्तिय संघीयता हो । यसले राज्यका विभिन्न तहका निर्वाचित संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरू बीचका आर्थिक श्रोत र खर्च गर्ने Ôेत्राधिकार परिभाषित र कार्यान्वयन गर्छ । सारमा र यथार्थमा पनि संघीय राज्य निर्माणको मूल आवश्यकता र औचित्य आर्थिक बाहेक अन्य कुनै छैन, हुन पनि सक्दैन । जसरी स्वस्थ र जीवन्त शरीरलाइ रक्त सञ्चारको आवश्यकता हुन्छ त्यसैगरी हाम्रो देश, समाज सञ्चालनमा पनि आर्थिक प्रणालिको त्यस्तै महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ ।
संघीय प्रणालीमा नीतिहरू तलदेखि माथि (बटम–अप) विधिबाट तयार गरिन्छन् । यसले जनसहभागिता अभिबृद्धि गर्छ । खास गरेर निती निर्माण र कार्यान्वयनको तहमा । यसले जनतामा योजनाको स्वामित्वको अनुभूति गराउँछ । जुन कार्यान्वयनको बेलामा स्थानीय जनताको सहभागिताको लागि अपरिहार्य हुन्छ ।
पहिचान, आरÔण, सकारात्मक विभेद, सहभागिता, समावेशिता, थप हक एवम् स्वतन्त्रता जस्ता कुरा अर्थतन्त्रका व्यवस्थापकीय पÔ मात्र हुन् । यी कुनै पनि कुरा आर्थिक श्रोत नभई परिपूर्ति हुन सक्दैनन् । त्यसैले यी सबै अधिकार र स्वतन्त्रताहरू आर्थिक मुद्दा निरपेÔ सम्भव छैन । संघीयताको मूल मर्म भनेकौ नै केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाको अन्त्य गरी समन्यायिक, सन्तुलित तथा सामाजिक न्यायसहितको समृद्ध तथा स्वाधीन मुलुक निर्माण गर्नु हो । नेपालको संघीययताको एकल आधार आवश्यकता र औचित्य यहाँका जनता प्रदेश र समग्र मुलुकको आर्थिक समृद्धि बाहेक अरू हुन सक्ने देखिदैन ।
वित्तीय संघीयताको सफल कार्यान्वयन अभैm भैसकेको छैन । सेवा र दायित्वको विश्लेषण गरेर समग्र स्रोतलाई तीन तहका सरकारबिचमा बाँड्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि वित्त आयोगले काम गरिरहेको छ । स्थानीय तह उत्सुक, सहयोगी र समर्थ नभएसम्म र प्रादेशिक तहले सुशासन नदिएसम्म समृद्धिको यात्रा सम्भव हुन्न । ‘समृद्ध नेपाल, सुखि जनता’ नारा स्थानीय तथा प्रदेश सरकार हुन सकेमात्र हासिल हुन सक्छ । आर्थिक गतिविधिहरू, रोजगारी सिर्जनाका कृयाकलापहरू स्थानीय तहमा नै हुन्छन्, न की केन्द्रको रिक्तता (भ्याकुममा) ।
२००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि हामीले अवलम्बन गरेका राजनीतिक व्यवस्था र ती व्यवस्थाभित्र रहेर गरिएका विकासका अभ्यास र आर्थिक मोडेलबाट चाहे जस्तो विकास र समृद्धि हासिल हुन सकेन । एउटा राजनीतिक व्यवस्था र त्यसको नेतृत्वले देशको पछौटेपन र गरिबीलाई लिएर अर्को राजनीतिक व्यवस्था र नेतृत्वलाई दोश लगाउँदै आए । राजनीतिले देशको हरेक Ôेत्रको दिशा निर्देश गर्ने हो । हामीले विगतमा केन्द्रीयता (पञ्चायती व्यवस्था), २०४६ पछि विकेन्द्रीकरण, आर्थिक उदारीकरण, निजीकरण र ०६२÷०६३ पछि संघीय व्यवस्था जस्ता भिन्न भिन्न राजनीतिक र आर्थिक मोडेलको अभ्यास ग¥यौं । यद्दपि संघीयताको घोषणा ०६२÷०६३ पछि भएको भएतापनि यसको वास्तविक कार्यान्वयन भने २०७२ मा नयाँ संविधान जारी भएर तीनै तहका निर्वाचन सम्पन्न भएपछि शुरु भएको छ । राजनीति र अर्थतन्त्रको बिच नजिकको सम्बन्ध हुन्छ । यो संघीय अर्थ–राजनीतिले पनि जनआकांÔा पूरा गर्न सकेन भने हामीसँग अब परीÔण र अभ्यास गर्नलाइ अर्को व्यवस्था छैन । तसर्थ अभ्यास गर्दै र परिस्कृत ह“ुदै संघीयतालाई सफल पार्नु बाहेक हामीसँग अरू विकल्प छैन ।
देश अनुसार संघीयताको अभ्यास फरक फरक किसिमले गरिएको पाइन्छ । नेपालको संघीयताको मुख्य आधार आवश्यकता र औचित्य यहाँका जनता, प्रदेश र समग्र मुलुकको आर्थिक समृद्धि बाहेक अरू होइन । नेपालमा पहिलोपटक संघीयता कार्यान्वयन भैरहेको छ । तसर्थ कार्यान्वयन पÔ चुनौतीपूर्ण छ । नेपालको राज्यशक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने भन्ने संविधानको मूल भावना कार्यान्वयनमा आएको छ । संविधानको कार्यÔेत्र भित्र रही तीन तहका सरकारले कार्यारम्भ गरेका छन । संविधानले सार्वजनिक, निजी र सहकारी Ôेत्रको सहभागिता तथा विकासमार्पmत समाजवाद उन्मूख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यो लक्ष्यमा पुग्न त्यति सहज छैन । चुनौतीका पहाड छन् । सामाजिक आर्थिक अवस्था कमजोर छ । ग्रामीण अर्थतन्त्र रेमिट्यान्सले धानेको छ । सरकारको राजश्व आयातमुखी छ । आयात प्रतिस्थापन गर्न नसक्ने हो भने चुलिदो व्यापार घाटा थेग्न सकिन्न । सन् २०२२ सम्म अति कम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुन सकिदैन । संविधानले लिएको समाजवादोन्मूख हुने लक्ष्य भेटाउन कठिन हुन्छ ।
संघीयताभित्र तीन तहका सरकारको संयन्त्रहरूको उपस्थिति हुने हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था छ । सबैभन्दा तल्लो तहमा स्थानीय सरकारको संयन्त्र रहन्छ । यसले प्रत्यÔ रूपमा आम जनतासँगै सहकार्य गर्छ । विकेन्द्रीकरणको प्रतिफल आम नागरिकको हातमा पु¥याउने काम गर्छ । यतिबेला स्थानीय तह र प्रदेशको नेतृत्व तहमा बसेका जनप्रतिनिधिले र संस्थाहरूले प्रारम्भिक चरणमा नै मेहनत गर्ने हो भने भविष्यका पुस्ताका लागि सम्झन लायक काम हुन्छ । अनुभव र अभ्यास नभएको व्यवस्था भएकाले केही बाधा अड्चन आउनु स्वभाविक हो । जनप्रतिनिधिले जनताको सेवा गर्न सिक्नुपर्दछ । सुविधाभोगी र कर्मचारीको जस्तो मानसिकता हुनुहुन्न । राजनीतिको सही र सफल अभ्यास गर्न संघीयता बलियो आधारभूमि हो । कृडास्थल हो । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी गुजरातको मुख्यमन्त्री हुँदा गरेको विकास प्रयास अहिले ‘गुजरात मोडेल’ भनेर चिनिन्छ । त्यसैबाट उनको राष्ट्रिय राजनीतिमा उदय भएको हो । यस्तै अवसर हाम्रा ७५३ वटा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारका जनप्रतिनिधीहरूले पनि प्राप्त गर्न सक्ने छन ।
अहिले संघीयताले खर्च बढायो । जनता दोहोरो तेहेरो करको मारमा परे भनिदै छ । राजश्व उठाउने अधिकार र त्यसको उपयोग गर्ने कर्तव्य जति नागरिकको निकट हुन सक्यो त्यति वित्तीय उत्तरदायित्व राम्रो हुन सक्छ । गतिलो भौतिक पूर्वाधार, गतिलो सामाजिक सेवा र सामाजिक सुरÔा स्थानीय सरकारले नै दिन सक्ने भएपछि नागरिकले कर तिर्न झन्झट मान्दैनन । आफ्नो नजिकको स्थानीय सरकारले कर लिए अनुसारको विकास दिन सकेन भने उनीहरू त्यही प्रश्न गर्छन् । वित्तीय श्रोत संकलन गर्ने र बाडफाट गर्ने अधिकार जति बढी केन्द्रीकृत भयो शासन पद्धति त्यति नै केन्द्रीकृत हुन जान्छ । वित्तीय संघीयता कमजोर हुन्छ र प्रकारान्तरले संघीयता नाममात्रको हुन जान्छ ।
राज्यलाई समृद्ध तथा समुन्नत बनाई राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो जोड हुनुपर्दछ । परिवर्तनसँगै जनताका माग तथा चाहना ह्वात्तै बढेर गएका छन्, जनप्रतिनिधिमा दबाब छ । आवश्यकताहरू असीतिम छन् तर श्रोतसाधन सीमित छ । देश संक्रमणकालबाट गुज्रिरहेको छ । यस्तो विषम परिस्थिबाट मुलुकलाई डो¥याई संघीयतालाई सन्तुलित विकास तथा जनताको उच्चतम हित र कल्याणको पÔमा पार्न वित्तिय संघीयताको जीवन्त भूमिका हुन्छ ।
स्थानीय र प्रदेश सरकारहरू आफैले श्रोतको पहिचान गर्नसक्यो भने मात्र आफै चल्न सक्छन । केन्द्रीय÷संघीय सरकारको मात्रै भर परेर हँुदैन । खेल पर्यटन विकास गर्ने, फुटबल, भलिबल, क्रिकेट जस्ता लोकप्रिय खेल खेलाएर आम्दानी गर्न सकिन्छ । हरेक नगरपालिकाले व्यवस्थित बसपार्क र पार्किङ्क स्थल निर्माण गर्न सके आम्दानीको गतिलो श्रोत बन्न सक्छ । पच्चीस वर्ष अघि राजश्व संकलन मात्र ८÷९ प्रतिशत हुन्थ्यो । अहिले २५ प्रतिशत पुगेको छ । सुशासन मार्पmत राजश्व प्रशासन सुधार गर्न सके राजश्व अझै थप वृद्धि गर्दै जान सकिन्छ । ई–गभर्नेन्स मार्पmत सुशासन दिन सकिन्छ । अनलाइन भुक्तानी व्यवस्था गर्नु पर्दछ । नारामा मात्र स्मार्ट नगर÷शहर भनेर हुँदैन । इ–पेमेण्ट व्यवस्थि तगर्न सके सेवाग्राहीलाई सहज पनि हुन्छ । चुहावट र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने भरपर्दो तरिका हुन्छ ।
चुनौतीहरू ः
नेपाली जनताको अथक प्रयासपछि प्राप्त भएको संघीयता भन्ने विषय नेपाल तथा समग्र नेपालीको लागि नौलो चाखको विषय हो । संघीयताको मेरुदण्डको रूपमा रहेको हुन्छ वित्तीय संघीयता वा अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन । त्यसैले वर्तमान सन्दर्भमा संघीयताको सफल कार्यान्वयनको लागि स्वस्थ तथा मजवुत मेरुदण्डको रूपमा वित्तीय संघीयताको सन्तुलित, पारदर्शी तथा न्यायपूर्ण ढंगबाट व्यवस्थापन तथा कार्यान्वयन नै मुख्य चुनौती बनेको छ ।
स्थानीय निकाय तथा प्रदेशको लागि आवश्यक कानुनी संरचना अर्थात् नीति, नियम, कानून निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नु, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग गठन हुन नसक्नु, लामो समयपछि प्राप्त भएको यस शासन व्यवस्थामा जनता तथा जनप्रतिनिधिको महत्वकांक्षा ठूला भएकोले त्यसलाई परिपूर्ति गर्नु, धेरैजसो स्थानीय तहको बजेट तथा कार्यक्रम हचुवाका आधारमा पारित हुनुु, ऐन, कानूनको अभावमा करारोपण तथा खर्च सम्बन्धी क्रियाकलाप अन्योलमा रहनु, प्रदेश तथा स्थानीय तहको सांगठनिक संरचना के कस्तो रहने, कार्य प्रकृति, कार्यविधि तथा कार्यप्रणाली कस्तो हुने, जनशक्ति संरचना कस्तो हुने, आयोजना हस्तान्तरण कसरी र कहिले हुने भन्ने लगायतका विषय लेखाजोखा गरी शीघ्ररूपमा व्यवस्थापन हुनुपर्नेमा सो समयमा हुन नसक्नु आदि विषय चुनौतीका रूपमा रहेका छन् ।
प्रदेश तथा स्थानीय तहको खर्चलाई धान्न पुग्ने गरी स्रोतसाधनको बाँडफाँड तथा हस्तान्तरण, प्रदेश तथा स्थानीय तहको खर्च आवश्यकता तथा राजस्व सम्भाव्यताको लेखाजोखा गर्नु, संविधानको अनुसूचीमा उल्लेख भएबमोजिम कार्यहरूको लागि स्वतन्त्रपूर्वक वजेट विनियोजन गर्नु, राजस्व बाँडफाँड तथा रोयल्टी बाँडफाँडको विषयलाई व्यवस्थित गर्नु, समानीकरण अनुदानलाई माटो सुहाउँदो, भरपर्दो तथा यसको सूत्र निर्धारण गर्दा शुद्ध तथ्यांकको सुनिश्चितता गर्नु, विकास योजना तथा मध्यकालीन खर्च संरचनालाई जोड दिई वितीय अनुशासन कायम गराउनु पनि चुनौती नै हुन् ।
माथिका अलावा वित्तीय संघीयता र वित्तीय विकेन्द्रीकरणका बारेमा सम्बन्धित सरोकारवालालाई जानकार तथा सुसूचित बनाउनु, स्थानीय तहको करारोपण तथा राजस्व परिचालन क्षमताको विकास गर्नुु, अन्तर मन्त्रालय तथा निकायगत समन्वय कायम गर्नु, केन्द्रीकृत मानसिकतालाई संघीय स्वरूपमा बदल्न कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिको दक्षता तथा क्षमता अभिवृद्धि गर्नु, तीनै तहको सरकारबीच समन्वय, सहकार्य तथा सहअस्तित्वलाई बढावा दिई वितीय अनुशासन कायम राख्नु, तीनै तहका सरकारमा उत्तरदायित्व तथा जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्नु, बढ्दो उध्र्वगामी तथा क्षितीय असमानता कम गर्नु, वित्तीय संघीयताका विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान कम हुनु, राजनीतिक प्रतिवद्धता, प्रशासनिक तटस्थता तथा कटिबद्धता आदि पनि चुनौतीकै रूपमा देखा परेका छन् ।
प्रदेश तथा स्थानीय तहले आर्थिक तथा वित्तीय अधिकारको प्रयोग गर्ने गरी कानून बनाउँदा, कार्य्विधिहरू निर्धारण गर्दा, मापदण्डहरू तय गर्दा, समान तहका सरकारहरूबीच यथासम्भव एकरूपता कायम गर्ने तर्फ र संघीय कानूनलाई मार्गदर्शनको रूपमा लिनुपर्ने तर्फ सजग हुन आवश्यक छ ।
कुनै पनि मुलुकमा संघीयताको सफल तथा सवल कार्यान्वयनको लागि स्वस्थ वित्त व्यवस्था मेरुदण्डको रूपमा रहेको हुन्छ । दूधे बालकको रूपमा रहेको नेपालको संघीयतालाई अनुकरणीय बनाई पारदर्शी, सन्तुलित, पूर्वानुमानयोग्य वित्तीय संघीयताको माध्यमद्वारा देशको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकासलाई अर्जुनदृष्टि बनाएर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । सोको लागि राष्ट्र हितलाई गुरुमन्त्र मानी माटो सुहाउँदो अथवा कार्यान्वयनयोग्य कार्ययोजना तयार गरी अगाडि बढ्नुपर्दछ ।
यसको लागि केन्द्र सरकारले अभिभावकत्व भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । सरकारका अन्य तहहरूले पनि केन्द्रको अविभावकत्व स्वीकार गरी संविधानद्वारा प्रदत्त अधिकारको समुचित प्रयोग गरी जनताको घरदैलोमा पुगी सेवाप्रवाह गरेर साँचो अर्थमा सुशासनको अनुभूति दिलाउनु पर्दछ । यो नै संघीयताको विश्वव्यापी मान्यता पनि हो ।

प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार