संघीयतामा विद्यालय शिक्षा

समाजले कस्तो शिक्षा चाहन्छ भन्ने कुरा निकै महत्वपूर्ण हुन्छ । आज पनि हाम्रो समाजमा डाक्टर अथवा इंजिनियर बन्नु नै प्रतिभा र सफल शिक्षाको कसी अनि उज्ज्वल भविष्यको ग्यारेन्टी मानिन्छ । त्यसैले अधिकांश आमाबाबुको आफ्ना छोराछोरीलाई त्यतै जान प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष तथा अनवरत उत्प्रेरित गरिरहेका हुन्छन् तर कुनै समाजमा दार्शनिक र कवि पैदा हुन छोडे भने त्यस समाजमा अनेक खाले समस्या शुरू हुन थाल्छन् । दार्शनिक र कवि बन्न पनि धेरै कुरा सिक्नुपर्छ । सबै जना डाक्टर इंजिनियर बन्ने दौडमै लाग्ने हो भने दार्शनिक अथवा कवि बन्ने उद्देश्य कसले लिने? त्यसका लागि आवश्यक कुरा कसले सिक्ने अनि कसले सिकाउने ? यस्तातर्पm पनि केही शिक्षा विद्हरूको राय पाउँछौ । परिवर्तनले यी सबै कुरालाई समेट्न सक्छ कि सक्दैन सबै भन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो । हिजोको शिक्षा र आजको शिक्षामा निकै फेरबदल भइसकेको छ । त्यसैले हिजोको जस्तो शिक्षाबाटै समाजलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ भनी तर्क राख्ने बुद्धिजीवी पनि परिर्तन नचाहने यथास्थितिवादी भन्न सकिन्छ । विद्यालय शिक्षालाई कसरी र के के कदम उठाएर उत्कृष्ट बनाउन सकिन्छ भन्ने कुराको वस्तुवादी टुंगोमा पुग्न जरूरी भइसकेको छ । यसले गर्दा शिक्षालाई परिवर्तन त्यसमा पनि नयाँ परिवर्तन गराउनका लागि राम्रा भनिएका विद्यालय के कारणले राम्रा भएका रहेछन् र खराब स्थिति झेल्न परेकाहरूले किन त्यस्तो स्थिति झेल्नु परेको रहेछ भनेर पत्तो लगाउने प्रयास स्थानीय सरकार, शिक्षक प्रधानाध्यापक र व्यवस्थापन समितिले प्रयास ग¥यौं । एकले अर्कालाई दोष लगाएर उम्कने परिपाटिबाट विद्यालय शिक्षालाई मुक्त गराऊँ । यी निकायहरू मिलेर काम गर्ने हो भने विद्यालय शिक्षामा सुधारका लागि उपाय निकाल्न दशथरी दैलो चहारेर हिँड्नु पर्दैन । शिक्षक र स्थानीय सरकारबीच मिलेर अगाडि बढ्ने हो भने गुणस्तरीय बनाउन सम्भव छ । जतिसुकै आर्थिक संकट विद्यालयलाई भए पनि यी दुइथरी दत्तचित्त भएर लागे भने त्यसबाट पार पाउने हजार उपाय निकाल्न सम्भव छ । विद्यालय व्यवस्थापन समिति र विद्यालय बीचको जीवन्त र सुमधुर सम्बन्धलाई पनि आयोगले तेस्रो प्राथमिकतामा राखेको छ । शिक्षण पेशामा आकर्षित गर्न र टिकाइराख्न योग्यताको आधारमा सरकारी र अन्य कर्मचारी भन्दा कम्तिमा दशप्रतिशत ज्यादा तलब र सुविधा दिन प्रस्ताव गरिएको छ । यसले गर्दा शिक्षकमा आत्मबल बढ्न गई कक्षा कोठाको सिकाइमा परिवर्तन ल्याउन महत्वपूर्ण टेवा पुग्ने स्वयम् शिक्षकबाटै सुन्न पाइन्छ । त्यसैगरी शिक्षण सिकाई राम्रो गरेका शिक्षकलाई तलबसहित उच्च अध्ययनका लागि देश विदेश जाने, विशिष्ट श्रेणीसम्म पदोन्नति हुने, ग्रेड थप गर्ने लगायतका आकर्षक वृत्ति विकासका अवसर दिने सुभाव पनि दिइएको छ । आधारभूत तहको शिक्षक हुन स्नातक, माध्यमिक शिक्षक हुन स्नातकोत्तर डिग्री र शिक्षक तालिम अनिवार्य गरिएको । त्यस्तै प्रधानध्यापक हुन शिक्षणको पाँचबर्षे अनुभव, विद्यालय व्यवस्थापक शिक्षा वा तालिम र स्नातकोत्तर डिग्रीलाई न्यूनतम योग्यताका रूपमा स्वीकारिएको छ । कुनै पनि विद्यालयमा एक जना शिक्षक वा प्रधानध्यापक अधिकतम पाँच वर्ष मात्र रहने गरिएको छ । सामुदायिक विद्यालयलाई गुणस्तरीय बनाउन दश वर्षको अन्तरालमा देशभरिका सबै विद्यालयलाई न्यूनतम भौतिक पूर्वाधारयुक्त बनाई सक्नुपर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ । न्यूनतम भौतिक पूर्वाधार भन्नाले सबै विद्यालयमा विज्ञान प्रयोगशाला आई सी.टी. कक्षा साधन सम्पन्न पुस्तकालय कृषि सिक्ने जमिन तथा पेशा व्यवसाय सिक्ने प्रयोग स्थल छात्रछात्राको लागि भिन्नै शौचालय र खेलकुद मैदान भनेर परिभाषित गरिएको छ । यस्तो सुविधा उपलब्ध गराउनु संघीय सरकारको दायित्व हुनेछ । देशमा राजनैतिक परिवर्तन संगसँगै व्यवस्था परिवर्तन हुँदा पनि विद्यालय शिक्षामा खासै परिवर्तन नदेखिएकोले यस्ता प्रतिवेदन देश र जनताको पक्षमा छ भने सरकारले ऐन मार्पmत परिवर्तन ल्याउन किन ढिलाई? यस विषयमा व्यापक रूपमा बहस चलेको पाइन्छ सरकारले आपूmले सुधारका कार्यक्रमहरू पनि ल्याउन नसक्ने विज्ञहरूको रायसुझावका आधारमा ल्याइएका कार्यक्रमको प्रतिवेदन पनि सिंह दरवारको दराजको कुनामा थन्काएर राख्नु परिवर्तनलाई छेक्न खोज्नु जस्तै हो । त्यसैले पुरानो रोग अभैm पनि कायमै छ । सम्झौता गर्ने कार्यान्वयन नगर्ने धमाधम प्रतिवेदनहरू आयोग मार्पmत् बुझ्ने तर कार्यान्वयन नगरी त्यसलाई राखीराख्ने यसले गर्दा विद्यालय शिक्षामा नकारात्मक असर परेको महशुस भइरहेको छ । अन्त्यमा, विद्यालय शिक्षा समग्र विकासको मेरूदण्ड हो । हिजो जे जस्तो तरिकाबाट शिक्षण विधि, पाठ्यपुस्तक, भौतिक संरचना र पाठ्यक्रम त्यसबाटै मनग्य रूपमा शिक्षा प्राप्त गर्दै राज्य सञ्चालकको उपल्लो तहमा पुगेका छन् तर हिजो जस्तो आज शिक्षामा धेरै युग परिवर्तन हुदै पढाउने शैली, पाठ्यपुस्तक तथा भौतिक संरचनाहरू आधुनिक खालका र प्रविधिमैत्री बन्दै गएको हुनाले सोही बमोजिम नयाँ जनशक्ति विद्यालय शिक्षामा प्रवेश गराउँदै भएका जनशक्तिलाई परिवर्तित समयनुसार ढाल्न सक्ने वातावरण सरकारले तालिम लगाएका कार्यक्रमहरू दिई आपूmलाई उज्ज्वल दर्जाको रूपमा स्थापित गराउनु नै नयाँ परिवर्तन भएको मान्न सकिन्छ । त्यसै गरी तहगत संरचनामा परिवर्तन, तलबमानमा परिवर्तन तथा पाठ्य सामाग्री, प्रविधिमैत्री शिक्षण विधि, योग्य शिक्षक र आधारभूत तहदेखि नै विषयगत शिक्षकको व्यवस्थापन आयोगको प्रतिवेदनमा समेत रहेको हुँदा मनग्य रूपमा शिक्षा क्षेत्रमा परिवर्तनका संकेतहरू अवश्य रूपमा पनि देख्न पाइनेमा कसैको पनि दुईमत नहोला । विद्यालय शिक्षामा रूपान्तरणकारी सिफारिशहरू गरेको छ । आगामी दिनमा सिफारिश कार्यान्वयन गर्ने सरकार हो । समयमै कार्यक्रमहरू छिटो भन्दा छिटो लागु गर्ने हो भने पनि शिक्षामा हुने विकृतिहरू स्वतः हटेर जाने थियो । शिक्षामा सुधार भई स्वच्छ निर्मल पानी जस्तो निर्मल बग्ने थियो । त्यसबाट बल्ल सफा योग्य जनशक्ति उत्पादन भई आफ्नो ईच्छाशक्तिद्वारा देशलाई परिवर्तन गराउन सक्षम हुने छन् । सामुदायिक विद्यालयको अहिलेको नाजुक अवस्थामा आमूल रूपान्तरण नै हो । जुनसुकै आयस्तरका मानिसले पनि गौरवका साथ सामुदायिक विद्यालयमै आफ्ना सन्तति पढाउन प्राथमिकता दिने स्थितिको निर्माण हुनेमा कुने शंकै छैन ।

प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार