संघीयता र उत्तर आधुनिक संरचना

परिभाषा
संघीयता ‘संघ’ आधार पदमा ‘इय’ र ‘ता’ प्रत्यय लागेर बन्छ । अलग अलग संघहरू संघीय संविधान बनाई सहअस्तित्व, समानता र स्वतन्त्रताका आधारमा आआफ्नो स्वायत्त एकाईहरू निर्माण गरी आफ्नो स्वतन्त्रता र समृद्धिको लागि आफै शासन गर्न पाउनु संघीयता हो । हरेक संघहरू अधिकार विकेन्द्रीकरणको आधारमा सशक्त बनेर आआफ्नो पहिचान स्थापना गरी स्वाधीन बन्न पाउनु संघीयता हो । नेपालको संघीयता मिश्रित प्रणालीमा आधारित छ । यो उत्तर आधुनिक संरचना हो ।
नेपाली संघीयताको विशेषताः
नेपालको सन्दर्भमा मूलप्रवाहबाट बाहिर पारिएका वर्ग र समुदायलाई एउटै संवैधानिक फ्रेमभित्र अटाउने, देखिने र जोडिने गरी व्यवस्थापन गर्नु नेपाली संघीयताको विशेषता हो । नेपालको संघीयता ‘कमिङ्ग टुगेदर’ हैन, होल्डिङ्ग टुगेदर’पद्धतिबाट बनेको हो । समानुपातिक समाशीकरण भनेको जुन जुन जातजाति जति जति संख्यामा छन् त्यति त्यति अनुपातमा राज्य प्रणालीमा समावेश गर्नु समानुपातिक समावेशीकरण हो । त्यसलाई समानुपतिक निर्वाचन प्रणालीका आधारमा व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । नेपालमा ६० प्रतिशत पहिलो हुनेले जित्ने प्रणाली र ४० प्रतिशत अल्प संख्यकहरूको लागि छुटयाइएको छ । यसले नेपाली समाजलाई व्यवस्थापन गरेको छ । यही विशेषताले नेपाल बलियो बन्छ ।
नेपाली संघीयता र क्वाँटी मोडल
नेपाली संघीयतालाई नेपाली परिवेशमा लागू गर्नु पर्ने विभिन्न मोडलहरूमध्ये क्वाँटी प्रणाली एक हो । क्वाँटी नेवारी खाजा हो । जसमा अलग अलग प्रजातिका नौवटा गेडागुडीहरू एउटै रसमा अलग अलग तर मिश्रित रूपमा देखिन्छन् । सबै गेडागुडीको पहिचान मिश्रित रूपमा नै झल्कन्छ । सबै एउटै स्वादको रसमा जोडिन्छन् । यो मोडल नेपालको मिश्रित सामाजिक सांस्कृतिक धरातलमा बिल्कुलै ठीक छ । त्यसैले लामो बहसपछि नेपालको संविधान क्वाँटी प्रकृतिको बनेर आएको छ । क्वाँटी मोडललाई व्यवस्थापन गर्ने रणनीति भनेको समानुपातिक समावेशीकरण हो । जसरी अलग अलग गेडागुडीहरूको अलग अलग पहिचान छ, उनीहरू एउटै स्वादभित्र मिश्रित रूपमा देखिन्छन् त्यसरी नै अलग अलग जाति, भाषा, संस्कृति धर्महरू क्वाँटीमा गेडागुडी देखिएझै मिश्रित रूपमा देखिन्छन् ।
नेपालमा मर्चवारदेखि मुस्ताङ्गसम्म मेचीदेखि महाकालीसम्मको बहुजातीय तथा बहुभाषिक समाज मिश्रित प्रकृतिको छ । समावेशीकरणले प्रतिनिधित्व र पहुँचमा मिश्रित पहिचान दिएको छ । जो जति जति संख्यामा छन् त्यति त्यति अनुपातमा राज्य प्रणालीमा पहिचानसहित प्रतिनिधित्व गर्ने पद्धतिको विकास भएको छ । अहिलेको प्रतिनिधि सभामा मधेस, थारु, दलित, जनजाति, खसआर्य, महिला, मुस्लिम, अपाङ्गता,अन्य अल्पसंख्यकहरूको पहुँच र प्रतिनिधित्व मिश्रित प्रकृतिको छ । सबैका अनुहारहरू एक एक गरी खुलेका छन् । सबैले आआफ्नो पोसाक लगाएर आआफ्नो भाषामा संसदमा निर्धक्क बोल्न पाउँछन् ।
एकल पद्धति र मिश्रित पद्धति ः
एउटा मात्र जाति भएको समाजमा एकल पहिचान हुन्छ भने एकभन्दा धेरै जाति भएको समाजमा मिश्रित पहिचान बन्छ । एकल समाजमा एकल पहिचानसहितको प्रदेश र स्थानीय सरकार बन्छ भने मिश्रित समाजमा मिश्रित पहिचानसहितको प्रदेश र स्थानीय सरकार बन्छ । नेपालमा एकल र मिश्रित पहिचान सहितका प्रदेशहरू बन्न सक्छन् । मधेसमा मधेसी समुदायको सघनता भएकोले त्यो स्वतः एकल पहिचानको आधारमा बन्न सक्छ । तर अन्य प्रदेशहरूमा सबै जाति र जनजातिहरू मिश्रित रूपमा रहेको हुनाले मिश्रित पहिचानको आधारमा बन्छन् । नेपालका सातवटा प्रदेशहरू मध्ये एकल पहिचान मधेस प्रदेशमा छ । कर्णाली प्रदेशमा पनि जातीय विधिता निकै कम भएकोले एकल पहिचानको बन्न सक्छ । प्रदेश नम्बर ७ मा कैलाली र कञ्चनपुरको भूभाग नभएको भए एकल पहिचानको बनाउन सकिन्थ्यो । प्रदेश नम्बर २ लाई मधेस प्रदेश र ६ नम्बर प्रदेशलाई खसान प्रदेश नामाकरण गरी पहिचान दिनु गाह्रो छैन । तथापि उनीहरूले सर्वस्वीकृत नामको खोजी गरी कर्णाली प्रदेश राखिसकेका छन् । राज्यलाई धर्म निरपेक्ष बनाएझै प्रदेशको नामाकरणमा पनि जाति निरपेक्ष भएमा सबैलाई अटाउन, देखिन र जोडिन सहज हुन्छ । भावात्मक एकतालाई अरू बलियो बनाउन सकिन्छ । मधेस प्रदेशलाई पनि जनकपुर प्रदेश राख्नको लागि प्रयाश भएको छ । त्यसले १२ प्रतिशत पहाडी समुदायमा पनि अधीनताको अनुभव नहुने गरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । खसान खसको हो, मधेस मधेसीको मात्र हो भन्ने भावनाको विकास भई कुनै दिन त्यहाँबाट अल्पसंख्यकलाई विस्थापन हुन नपरोस् भन्ने हेतुले पनि यो सर्वस्वीकृत नाम राख्नु बेस हुन्छ । अब नेपालमा याङ्गुनका रोहिङ्ग्या मुसलमानलाई झै लखेटिनु पर्दैन । जर्मनीका यहुदीलाई झै विस्थापित हुनु पर्दैन । भुटानबाट नेपालीलाई झै खेदिनु पर्दैन । यो मिश्रित पहिचान हो । नेपालको संघीय मोडल नेपाली समाजका विभिन्न जात जातिहरूको जनसाँख्यीकीय वितरण अनुसार छ । मिश्रित वितरणमा मिश्रित पहिचान आउँछ । एकल समाजमा एकल पहिचान आउँछ ।
संविधान डाई हो ः
नेपालको संविधान २०७२ एउटा डाई हो । जसरी डाईमा विभिन्न धातुहरूको रस गालेर राखी नयाँ मूर्ति या अन्य वस्तु उत्पादन गरिन्छ, त्यसरी नै हाम्रो संविधानको डाईले नेता, प्रशासक र नागरिकहलाई आफू अनुकूल ढाल्छ । आफ्नो प्रस्तावना र नीति निर्देशक सिद्धान्त अनुरूप ढाल्छ । सबैका आदत, धारणा, प्रवृत्ति र चिन्तनलाई विस्तारै आफू अनुकूल बनाउँदै लैजान्छ । म बदलिन्न भन्दा पनि संविधान, ऐन कानुनको डाईले बदलेरै छोड्छ । त्यसैले आरम्भमा प्रतिक्रियात्मक भए पनि विस्तारै हार्दै र स्वीकार्दै जानु बाध्यता हुन्छ । अहिले नै संविधानले धेरैका एकात्मक चिन्तन, धारणा र आदतलाई तरल बनाई नयाँ डाईमा जान विवश बनाउँदै छ । क्वाँटी मोडलको संघात्मक डाईले प्रभाव फिजाउँदै छ । तल र माथिका आधारमा हेर्ने सामन्ती चलनले बनाएका भर्टिकल नेताहरूलाई विस्थापन गरी जनतातिर फर्केर जनताको सम्मान र समृद्धिमा साथ दिने नेताहरूलाई जिताउँछ ।
संघीयतामा द्वन्द्व व्यवस्थापन ः
विगतको नेपाली समाज अधीनतावादी संरचनामा आधारित थियो । तागाधारीको अधीनतामा दलित जाति थिए । बहुसंख्यक जातिको अधीनतामा अल्प संख्यक जनजातिहरू थिए । सम्पन्नको अधीनताका विपन्नहरू थिए । पुरुषको अधीनतामा महिलाहरू थिए । पहाडको अधीनतामा मधेस थियो । सुगमको अधीनतामा दुर्गम थियो । हिन्दु राष्ट्रको अधीनतामा अन्य धार्मिक सम्प्रदायहरू थिए । नेपाली खस भाषाको अधीनतामा अन्य नेपाली भाषाहरू थिए । साङ्गको अधीनतामा अपाङ्गता थिए । एक दलको अधीनतामा अन्य दलहरू थिए ।
अहिले दलित, जनजाति, विपन्न, महिला, मधेस, अन्य भाषा सबै समानुपातिक रूपमा समावेश भई मिश्रित पहिचानका आधारमा द्वन्द्वको सही व्यवस्थापन गरिएको छ । अहिले अधीनता समाप्त भई आन्तरिक उपनिवेश समाप्त भएको छ । अहिले गाउँ नगरदेखि प्रदेश सरकार केन्द्र सरकारसम्म विभिन्न जात, जातिका वर्ग र समुदायहरू क्वाँटीमा गेडागुडीहरू देखिएझै गरी समानुपातिक रूपमा देखिन थालेका छन् । कतिपय अल्पसंख्यक जातिहरूका सघन बस्तीहरूमा स्थानीय सरकार बनाउने सम्बन्धमा संविधानले आरक्षित तथा संरक्षित क्षेत्र भनेर तोकेको पनि छ । त्यसलाई आवश्यकता परेमा अहिलेकै संरचानामा नै लागू गर्न सकिन्छ । त्यो पनि पहिचानसहितको व्यवस्थापन नै हो । त्यसले अल्पसंख्यक जनजातिको विकासमा सकारात्मक परिणामा ल्याउँछ । समाजमा भएको द्वन्द्वको अन्त्य हुन्छ । विभिन्न जति, क्षेत्र, संस्कृति, धर्म संघ हुन् । संघ भनेका जनसमुदाय हुन् । समृद्धिको साथसाथमा वर्ग हराउन सक्छ तर संघ हराउँदैन । आस्थाका पार्टीहरूमा पनि तलमाथि पर्न सक्छन् । तर संघहरू हराउँदैनन् । बरु अरू बलियो गरी संगठित हुन्छन् र सार्वभौम बन्दै सुरक्षित हुन्छन् । उनीहरूका आआफ्ना विधान, झण्डा र संगठन छन् । यहीबाट नै उनीहरूले राज्यमा समानुपातिक हिस्सा खोज्छन् । विगतमा मूलप्रवाहबाट बाहिर पारिएका वर्ग र समुदायहरू आज राज्य प्रणालीमा समावेश भई आत्म सम्मान र पहिचानको सुरक्षाके महशुस गर्न थालिसकेका छन् । उनीहरू सार्वभौम सत्ता सम्पन्न बनेका छन् । सबैभन्दा संवेदनशील ठानिएको मधेस र महिला, दलित, जनजाति, मुस्लिम, अपाङ्गता सबै समावेशीकरणको माहोलमा राष्ट्रिय भावधारामा उनिएका छन् । यो नै द्वन्द्व व्यवस्थापनको सही कदम भएको छ ।
आत्म पहिचान र आत्म सम्मान
आत्म पहिचान र आत्म सम्मान महत्वपूर्ण विषय हुन् । आफूलाई देखाउनु र सम्मान खोज्नु हरेक व्यक्ति, वर्ग र समुदायको चाहना हो । हरेक वर्ग र समुदायको वर्गीय तथा सामुदायिक मनोविज्ञान हुन्छ । त्यसले आफ्नो अस्तित्व सहित समाजमा देखिन खोज्छ । सामुदायिक हित रक्षाको लागि आफ्नो हक अधिकार खोज्छ । समानताका आधारमा आत्मसम्मान खोज्छ । ऊ संगठित हुन्छ । आत्म पहिचान र आत्म सम्मान नपाएमा हिंसात्मक संघर्षसम्म गर्न सक्छ । त्यसैले द्वन्द्व विशेषज्ञहरूले समाजशास्त्रीय अध्ययन गरी सूक्ष्म व्यवस्थापन गर्न सक्नु पर्छ । राज्यका माध्यमबाट सबैलाई स्वाधीन बनाएर समावेशीकरणको माध्यमबाट पहिचान र सम्मान दिएर शान्त बनाउन सकिन्छ । नेपालको सदर्भमा सबै अटाउने सबै देखिने र सबै जोडिने गरी मिश्रित पहिचानको व्यवस्था गरिएको छ । यसले नेपालको राष्ट्रियतालाई बलियो बनाएको छ ।
संघीयताको मूर्त स्वरूप ः
अहिले संघीयताको मोडलको मूर्त स्वरूप देख्न सकिएको छैन । स्थानीय र केन्द्रीय सत्ता तुलनात्मक रूपमा सक्रिय देखिएको छ । तर नेपालको एटलसमा प्रदेशको स्वरूप स्पष्ट रूपमा देखिए पनि जनताको जीवनमा अनुवाद हुने गरी स्पष्ट रूपमा आएको छैन । यसलाई जनताको जीवनमा अनुवाद गर्न प्रादेशको अमूर्त ढाँचालाई मूर्त बनाउन नीतिगत एवं भौतिक पूर्वाधार तयार हुनु पर्छ । त्यसको लागि केही समय लाग्छ । नेपालमा संघीयता लागू भएको छ । संघहरूको सहभागितामा चल्ने राज्य प्रणाली नै संघीयता हो । अहिले संघहरू क्वाँटी पद्धतिका आधारमा आफ्नो पहिचान पाएका छन् । संघीयताले मूर्त रूप पाउनको लागि प्रादेशिक स्तरका राज्यसँग सम्बन्धित संघ संस्थाहरू खोल्नुपर्छ । आफ्नो प्रदेशको नाम, आफ्नो स्थायी राजधानी, अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट, आफ्नै विश्वविद्यालय, आफ्नै पाठ्यक्रम, आफ्नै राजश्व परिचालनका श्रोतहरू, आफ्नै उद्योग, व्यापार,कृषि र पर्यटन नीति, आफ्नै प्रादेशिक प्रहरी, आफ्नै भौतिक संरचना, आफ्नै परिवहन, आफ्नै होडिङ्गबोर्डहरू,आफ्नै भवनहरू बनेमा प्रदेश सरकार सबैका सामु स्पष्ट रूपमा देख्न सकिन्छ । यो अमूर्तबाट मूर्त बन्दै जान्छ । यो क्रमिक रूपमा चलिरहेको छ ।
अन्त्यमाः
नेपालको संघीयता नेपाली परिवेशमा बनेको संघीयता हो । यसको व्यवस्थापनमा समावेशी आत्मा भएका असल नेताहरू चाहिन्छन् । उनीहरूमा मिहिन रूपमा राष्ट्रिय भावधारामा विन्यास गर्नको लागि विवेक चाहिन्छ । आफ्नै बुहारी, छोरी, पत्नी र छोराको लागि मरीहत्ते गरेर अड्डी कसेर सत्तामा पुराउने अनि राज्यको स्रोत दोहन गरी अकूत कमाउने सपना देख्ने नेताहरूबाट यो संविधान चल्दैन । आफू एक ठाउँमा हार्दा अन्य सभासदलाई अनेक प्रलोभन दिएर विस्थापन गरी उपनिर्वाचनबाट जसरी हुन्छ जितेर संसदमा आई ब्रम्हलुट गर्ने नेताबाट पनि चल्दैन । राज्यको राजश्वलाई मामाको धन फुपूको श्राद्ध ठान्ने प्रवत्ति भएका नेताहरूले मुलुक सही रूपमा चलाउन सक्दैनन् । तर पनि लोकतन्त्र वैकल्पिक प्रकृतिको हुन्छ । नेपाली कङ्ग्रेस असक्षम भए नेकपा, नेकपा असक्षम भए अर्को विकल्प खोज्न सकिन्छ । लोकतन्त्रको विशेषता नै विकल्प हो ।

प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार