नेपालको औद्योगिक विकासमा बैदेशिक लगानीको अवस्था

प्रा. नुरजंग के.सी
देशको विकासको लागि औद्योगिक विकास आवश्यक हुन्छ । औद्योगिक विकासबाटै मुलुकको दीगो विकास सम्भव हुन्छ । जापान, अमेरिका, बेलायत, अष्ट्रेलिया तथा चीन आदि जस्ता देशहरु औद्योगिक विकाशको कारणले विश्वका अतिविकसित देशहरु हुनपुगे । नेपालजस्तो अतिकम विकसित देश, जहाँ कृषि क्षेत्रमा दुई तिहाई भन्दा बढी जनता निर्भर छन् , यस्ता देशमा कृषि क्षेत्रमा रहेको अनावश्यक जनचापलाई स्थानन्तरण गरी जनताको आयस्तर बढाएर जीवनस्तर माथी उकास्न अर्थतन्त्रको तीव्र विकाश आवश्यक छ । यसका लागि मुलुकमा औद्योगिकरण नितान्त जरुरी हुन्छ ।

नेपालीहरु आफैमा गरिब छन्, यहाँका उद्यमीहरुले ठुलो परिमाणमा पूँजी लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन्, यिनीहरुसँग ब्यवसायिक ज्ञान, सीप तथा क्षमताको पनि कमि छ । यिनै विविध कारणले नेपालमा औद्योगिक विकासले गति लिन सकेको छैन यसका लागि विदेशी पूँजी , प्रविधी तथा अनुभवको आवश्यकता पर्दछ । नेपालमा औद्योगिक विकाशको इतिहास त्यत्ति लामो छैन । सन् १९३६ मा विराटनगर जुट मिलको स्थापना भएपछि मात्र नेपालमा संगठित उद्योगको औपचारिक शुरुवात भएको मानिन्छ । विश्व दोस्रो युद्धको भुमरीमा परेको बेला नेपालमा बजारको उपयुक्त संभावना देखिएकाले केही उद्योगहरुको स्थापना भएको थियो । तर ती उद्योगहरु प्रारम्भिक सर्वेक्षण, प्राविधिक ज्ञान, दीर्घकालिन बजार सम्भाब्यताको अध्ययनविना नै खोलिएकोले विश्वयुद्धपछि क्रमशः हराउँदै गए । विदेशमा युद्धको स्थिति , स्वदेशमा प्राकृतिक प्रकोप र जनतामा चेतनाको बृद्धिले गर्दा सरकारले सन् १९३० पछि मुलुकको आर्थिक नीतिमा परिवर्तन गर्ने महशुस गर्यो ।

फलस्वरुप सन् १९३५ मा उद्योग परिषदको स्थापना गरियो । यो परिषद स्थापनाको उद्धेश्य देशमा कृषि उद्योग र ब्यापारको विकाश गर्नु थियो । सन् १९३९ मा नेपाली कपडा र घरेलु इलम प्रचार अड्डाको स्थापना गरियो । यस अड्डाले देशमा घरेलु तथा साना उद्योगको विकासमा विभिन्न कार्यहरुको थालनी गरेको थियो । स्वदेशी हस्तकलाको विकासको लागि सन् १९३८, १९४० र १९४५ मा काठमाण्डौंमा ३ वटा औद्योगिक प्रदर्शनी पनि भएको थियो । त्यसवेला उद्योगको विकासको लागि विभिन्न उपायहरु अवलम्वन गरिएको थियो । निजी फर्म उद्योग परिषदमा दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान थियो तर विभिन्न प्रयासका बाबजुद पनि घरेलु तथा साना उद्योग अपेक्षित रुपमा फस्टाउन सकेन ।

नेपालमा संगठित उद्योगको इतिहाँस त्यत्ति लामो छैन । सन् १९३५ मा उद्योग परिषदको स्थापना भएपछि नेपालमा उद्योगहरुको आरम्भ भएको थियो । सन् १९३६ मा कम्पनी ऐन पारित भएपछि नेपालमा पहिलो आधुनिक तथा संयुक्त पुँजी कम्पनीको रुपमा विराटनगर जुट मिलको लगानी भारतीय उद्यमीहरुले गरेका थिए । यसै सालबाट नेपालमा औद्योगिक क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्रिएको थियो । यसपछि नेपालको औद्योगिकरणमा विदेशी पुजीको महत्वलाई बुझिसकिएको स्पष्ट हुन्छ ।

त्यसपछि नेपालमा मझौला तथा ठुला उद्योगमा विदेशी लगानी भित्र्याइने प्रयास पनि भएका छन् ।
देशको औद्योगिक प्रक्रियामा पूजी प्राकृतिक तथा मानविय संसाधनको उच्चतम परिचालन र उपयोग गरी अर्थब्यवस्थालाई सवल, सक्षम गतिशिल एवं प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन विदेशी लगानी एवं प्रविधी हस्तान्तरण आवश्यक छ । विदेशी लगानीबाट पूजी आधुनिक प्रविधी, ब्यवस्थापन, अन्तराष्ट्रिय बजारमा पहुच, प्रतिस्पर्धात्मक ब्यवसायिक संस्कारको विकास जस्ता गुणहरु स्वदेशमा भित्रिन गर्दा औद्योगिक विकास मार्फत देशका आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने हुन्छ साथै नेपालीहरु आफैमा गरिब छन् । यहाँका लगानीकर्ताहरुले ठुलो परिमाणमा पूजी लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । ब्यवसायिक अनुभव र दक्षता प्राविधिक ज्ञान तथा उद्यमशिल प्रतिभाको कमिले ठुला उद्योगको स्थापना गर्न सक्दैनन् । यिनै अभाव पूरा गर्न नेपाललाई विदेशी लगानीको आवश्यकता परेको हो । मुलुकको आर्थिक विकास र सामाजिक प्रगतिका लागि औद्योगिक विकाश तथा रोजगारीको स्तर उठाउन वैदेशिक लगानी आवश्यकता भएको हो ।

पिछडिएको अर्थतन्त्रलाई आधुनिक रुपमा रुपान्तरण गर्न औद्योगिकरणलाई दृष्टिगत गरी तत्कालिन सरकारले वि.सं २०१३ मा पहिलो आर्थिक योजना लागु गरे यता उद्योगहरुको योजनाबद्ध विकास गर्ने प्रयत्न गरेको छ । त्यस्तै सरकारले औद्योगिक नीतिहरुद्धारा विभिन्न इस्सेन्टिभ दिएर निजी तथा विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्ने प्रयास गरेको छ । वि.सं २०३५ मा विदेशी लगानी सम्बन्धी नीतिगत ब्यवस्था गरि आधारभुत उद्योगमा ५१ प्रतिशत देखि १०० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउने ब्यवस्था भयो । वि.सं २०३७ तिर विदेशी लगानी ऐन तर्जुमा गरि मझौला तथा ठुला उद्योग विदेशी कै लगानीमा स्थापना हुनसक्ने ब्यवस्था गरियो । खासगरि निर्यातमुलक उद्योगको स्थापनामा विदेशी लगानी प्रोत्साहन गरियो । वि.सं २०४०।४१ तिर उत्पादनको ९० प्रतिशत निर्यात गर्ने उद्योगमा विदेशी लगानी अनुमति दिइयो तर पनि विदेशी लगानीको आप्रवाह शुन्य प्रायः नै रह्यो ।

वि.सं २०४६ सालमा बहुदलीय ब्यवस्थाको पूर्नवहाली भएपछि बैदेशिक लगानी लगायत निजी क्षेत्रको सहभागितामा औद्योगिक विकाश गर्न उचित वातावरण तयार गर्ने अभिप्रायले विभिन्न आर्थिक सुधारका उपायहरु अवलम्वन गरिएको पाइन्छ । स्वदेशी लगानीलाई उत्साहित र विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई आकर्षित गर्ने अभिप्रायले औद्योगिक निति २०४९ , औद्योगिक ब्यवसाय ऐन २०४९, विदेशी लगानी तथा प्रविधी हस्तान्तरण ऐन २०४९ र विदेशी लगानी तथा एकद्धार नीति २०४९ लगायत धेरै नीति ऐन नियमका साथै औद्योगिकरणमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सरकारले ३÷३ पटक सम्म लगानी सम्मेलन पनि गरिसकेको छ ।

मुलुकमा औद्योगिक विकासका लागि लगानिको बातावरण सिर्जना गर्न भारत लगायत फ्रान्स, जर्मनी , बेलायत, फिनल्याण्ड, मौरिसस सँग लगानी प्रवद्र्धन र संरक्षण सम्झौता ९द्यक्ष्एएब्० गरिसकिएको छ भने भारतसँग दोहोरो कर उन्मुक्ति सम्झौंता ९म्त्ब्ब्० सम्पन्न गरिएको छ । औद्योगिकरण गर्ने क्रममा नयाँ विदेशी लगानी तथा प्रविधी हस्तान्तरण सम्वन्धी नीति स्वीकृती भएको छ । उक्त नीतिले निजी क्षेत्रलाई तुलनात्मक लाभको क्षेत्रको उपयोग गरि विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा हुन सक्ने प्रक्रियागत र प्रविधी हस्तान्तरणमा सरलता ल्याई विदेशी लगानीको प्रवाह बढाउन जोड दिएको छ ।

मुलुकको दु्रतदर आर्थिक विकासका लागि ऐन अनुरुप विदेशी लगानी आकर्षित गर्न र प्रक्रियागत सरलीकरण गर्दै लगानीलाई आवश्यक स्वीकृति, सेवा तथा सहुलियत प्रदान गर्ने कार्य एकै थलोबाट मिलाउने उद्धेश्यवाट विदेशी लगानी कार्यविधी तयार भई कार्यान्वयन भइरहेको छ । त्यसैगरि आर्थिक वर्ष २०६५।६६ मा विदेशी लगानी दृष्टिगत गरि नेपाल सरकारले परिकल्पना गरेको सरकारी निजी साझेदारीको आधारमा देशले अपेक्षा गरेको आर्थिक बृद्धिदर हासिल गर्न नयाँ औद्योगिक र विदेशी लगानी नीति ल्याएको थियो । उक्त नीतिमा निजी क्षेत्रलाई तुलनात्मक लाभको क्षेत्रको उपयोग गरि विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा हुनसक्ने तुल्याउने प्रक्रियागत सरलता, प्रविधी हस्तान्तरणको प्रवद्र्धन , विदेशी लगानीको प्रवाह, उत्पादकत्व र उद्योगको कार्यकुशलतामा अभिबृद्धिलाई विशेष जोड दिइएको छ ।

औद्योगिक वातावरणलाई सुधार गरि स्वदेशी तथा विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्दै लैजान र औद्योगिक उत्पादन र उत्पादकत्व अभिबृद्धि गर्न , थप रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न, निर्यातमुलक उद्योगको बढवाबाट आयात प्रतिस्थापन एवं निर्यात प्रवद्र्धन गरेर ब्यापार घाटा कम गरी मुलुकको सोधान्तर स्थितीमा सुधार गर्न औद्योगिक नीति तथा कार्यक्रम केन्द्रित राखी औद्योगिक क्षेत्रको ठुलो लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न छिटो र सरल सेवा प्रदान गर्ने उद्धेश्यले प्रधानमन्त्रिको अध्यक्षतामा लगानी बोर्डको स्थापना गरिएको छ र आ.वं २०६९।७० लाई लगानी वर्षको रुपमा मनाउने घोषणा गरिएको छ साथै औद्योगिक पूर्वाधारहरुको कार्यक्रमअन्तर्गत देशको विभिन्न १० स्थानमा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गरिसकीएको छ । नेपालमा हालसम्म विदेशी लगानीमा ७८३२ उद्योगहरु दर्ता भएका छन् । विदेशी लगानीबाट स्थापीत उद्योगहरु बाट २ लाख ५२ हजारले रोजगारी पाएका छन् । विगत ५ वर्षको कुल विदेशी लगानीमा स्थापित उद्योगहरुको अवस्थालाई निम्न तालिकामा देखाउन सकिन्छ ।


आर्थिक वर्ष २०७१।७२ मा ३७० वटा उद्योग दर्ता भई ६ खर्व ७४ अर्व रुपैया लगानी भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७३।७४ मा ४०० वटा उद्योग दर्ता भई १ खर्व ५२ अर्व लगानी भएको अवस्था छ भने आर्थिक वर्ष २०७४।७५ मा ३९९ वटा उद्योग दर्ता भई ५ खर्व ५७ अर्व लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो भने गत आर्थिक वर्षको प्रथम ८ महिनासम्म २१८ वटा उद्योग दर्ता भई १ खर्व ११ अर्ब रुपैयाको लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । दुई तिहाइको स्थिर र बलियो सरकार गठन पश्चात पनि विदेशी लगानी प्रतिबद्धता कम आउनु विदेशी मित्र राष्ट्र तथा लगानीकर्ताहरुले नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन नआएको स्पष्ट हुन्छ ।

सरकारले औद्योगिक क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर ठुला ठुला लगानी मार्फत देशमा उपलब्ध साधन स्रोतको परिचालन गरि मुलुकको विकास गर्ने उद्धेश्यले ३।३ पटक सम्म लगानी सम्मेलन गरेको छ । सन् १९९२ मा पहिलो पटक लगानी गरिएको लगानीमा १० करोड अमेरिकी डलर बराबरको लगानी प्रतिबद्धता भएको थियो । युनिलिभर तथा डावर कम्पनी यस सम्मेलनको उपलब्धी थियो भने खिम्ती तथा भोटेकोशी जलविद्युत् परियोजनामा विदेशी लगानीको प्रस्थान विन्दु यहि सम्मेलन थियो । देशमा गएको शक्तिशाली भुकम्प र नेपालको संविधान २०७२ को जारी पछि २०७४ मा दोस्रो पटक लगानी सम्मेलन भयो । यस सम्मेलनमा १४ अर्व रुपैयाको लगानी प्रतिबद्धता आएतापनि खासै लगानी भित्रिन सकेन ।

त्यसपछि मुलुकमा तीनै तहको निर्वाचन पश्चात दुई तिहाइको बलियो र स्थिर सरकारले २०७५ चैत्र १५–१६ गते लगानी सम्मेलन गर्यो । यस सम्मेलनमा ४० देशका ३ सय कम्पनिका ७ सय भन्दा बढी लगानीकर्ता र नेपालका ६ सय भन्दा बढी उद्योगी ब्यवसायीहरु उपस्थिती भयो । सम्मेलनमा सरकारका तर्फबाट पूर्वाधार, उद्योग, उर्जा र कृषिसँग सम्वन्धित ५० वटा र निजी उद्योगबाट १७ वटा गरी ६७ वटा परियोजनाहरु प्रस्तुत गरिएको थियो । समापनको क्रममा १५ वटा परियोजनामा १२ खर्व १५ अर्व रुपैया बरावर प्रारम्भीक समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरे अनुसार बास्तविक लगानी भित्रिएला वा नभित्रिएला भन्ने कुरा सरकारले आगामी दिनमा अवलम्वन गर्ने नीति र वातावरणमा निर्भर गर्दछ ।

उद्योग ब्यवसाय संचालनको सहजताको अवस्था चित्रण गर्ने राष्ट्र संघिय प्रतिवेदन डुइङ्ग विजनेश २०१९ को प्रतिबेदन अनुसार नेपाल विश्वका १९० देशहरुमध्ये ११० औं स्थानमा छ । औद्योगिक ब्यवसाय संचालन सहजताको अवस्था गत वर्ष भन्दा खस्केको छ । यस प्रतिबेदनले नेपालमा सहजै ब्यवसाय संचालन गर्न कठिन छ भन्ने सन्देश दिएको छ । यसबाट पनि नेपालमा बैदेशिक लगानीको बाटो छेकिएको हुनसक्छ ।
विदेशी लगानीमा खुलेका उद्योगहरुमा उत्पादनमुलक उद्योग भन्दा सेवा लगायतका उद्योगहरुमा बढि लगानी भएको पाइन्छ । रोजगारी सिर्जनाका आधारमा उत्पादनमुलक उद्योग सवैभन्दा अगाडि रहेको छ भने सुचना प्रसारण तथा संचार प्रविधीमा आधारित उद्योगहरुमा रोजगारी , रोजगारी सिर्जनाको संख्या सवैभन्दा कम छ । नेपालमा अझै स्वदेशी कच्चा पदार्थको प्रयोग गरि उत्पादन गर्ने उत्पादनमुलक उद्योगहरुको विकासबाट रोजगारी सिर्जना, स्वदेशी कच्चा पदार्थको उपयोग र निर्यात प्रवद्र्धन गर्न महत्वपूर्ण सहयोग पुग्दछ ।

प्रदेश अनुसार विदेशी लगानीको स्थिती हेर्दा आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ को प्रथम आठ महिनासम्म कुल उद्योग संख्याको आधारमा सवैभन्दा बढी प्रदेश नं ३ मा ८१.१ प्रतिशत र सवैभन्दा कम सुदुरपश्चिममा १ प्रतिशत रहेको छ भने दोस्रो कम प्रदेश नं ५ मा १.४३ रहेको छ ।

देशगतरुपमा विदेशी लगानीको स्थिती हेर्दा शुरु देखि आर्थिक वर्ष २०७५।७६ को फागुन मसान्तसम्म विदेशी लगानीको स्विकृति पाएका कुल उद्योगहरुको संख्याको आधारमा चीनको अंश ३१.१ प्रतिशत र लगानीको आधारमा ३९.८१ प्रतिशत रहेको छ । भारतको अंश क्रमशः १६.४ प्रतिशत र ३३.४ प्रतिशत रहेको छ भने बेलायतको ४.११ प्रतिशत र ४.८२ प्रतिशत रहेको छ ।

नेपालमा उद्योग खोल्ने मित्र राष्ट्रहरुमा चीनको सवैभन्दा बढी संख्या १४६२ रहेको छ । दोस्रो स्थानमा भारतको ७७२ रहेको छ भने तेस्रोमा बेलायतको १९२ रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७४।७५को प्रथम आठ महिनामा उद्योग विभागमा दर्ता हुने उद्योगहरुको संख्या १९४ थियो भने गत आर्थिक वर्षको सोही समयमा दर्ता हुने संख्या २१८ वटा रहेको थियो । विदेशी लगानीमा उद्योग दर्ता हुने क्रम बढेतापनि दर्ता भएका सवै उद्योगहरु संचालनमा आएका छैनन् । उद्योग दर्ता भएपनि संचालनमा आए नआएको अनुगमन गर्ने सरकारी निकायको कम्जोरी देखिन्छ । तुलनात्मक रुपमा बैदेशिक लगानीमा उद्योग संचालनमा दिइएको स्विकृति संख्या बढ्दो घट्दो देखिए झै रोजगारी सिर्जनाको संख्या पनि घट्दो बढ्दो देखिन्छ । तर उद्योगहरुमा बढ्दो विदेशी लगानीले ठुला ठुला आयोजना संचालन गरी देशमा विद्यमान साधन स्रोतको परिचालन गरी मुलुकको विकास र समृद्धिमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउन सकिन्छ ।
प्राकृतिक एवं मानविय संसाधनको उच्चतम उपयोग गरि अर्थब्यवस्थालाई सवल, सुदृढ गतिशिल एवं प्रतिस्पर्धात्मक बनाई आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख गराउन विदेशी लगानी एवं प्रविधि हस्तान्तरण आवश्यक छ । यसै क्रममा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन नेपाल सरकारले अवलम्वन गरेको खुल्ला एवं उदार आर्थिक नीतिको परिणामस्वरुप विदेशी लगानी बढ्दो क्रममा छ तर पनि अपेक्षाकृत विदेशी लगानी भित्र्याउन सकिएको छैन ।

नेपालमा बैदेशिक लगानीको आशा गरिए अनुसार भित्रिन नसक्नुमा मुलुकमा राजनीतिक द्धन्द रहनु, औद्योगिक पूर्वाधार र लगानीको वातावरण नहुनु, उर्जाको समस्या हुनु , आर्थिक सुधारका कार्यक्रमहरुमा ढिलाई हुनु, दातृ निकायले नेपाललाई असफल राष्ट्रको रुपमा लिनु जस्ता कारणहरु जिम्मेवार रहेका छन् । हुन त सरकारले बैदेशिक लगानी बृद्धिका लागि लगानिकर्तालाई प्रोत्साहन गर्न विभिन्न सुविधाहरु प्रदान गर्नुका साथै लगानी प्रक्रियालाई पनि बढि सरल पार्ने प्रयास गरेको छ, तर विद्यमान नीति नियम, ऐनहरुमा अझै अस्पष्टता रहनु, लगानी गर्ने प्रक्रिया सरल नहुनु, वित्तिय क्षेत्रमा थप सुधार हुन नसक्नुले लगानी अझै जोखिमपूर्ण रहेको छ । यसले गर्दा विदेशी लगानी आकर्षित हुन सकिरहेको छैन, देशको आन्तरिक स्रोत साधन परिचालन गर्न पनि सकिरहेको छैन । नेपालको आन्तरिक बजार पनि सानो छ , पर्याप्त पुँजीको अभावले भौतिक पूर्वाधारको यथेष्ट रुपमा विस्तार हुन सकिरहेको छैन । प्रशासनिक सरलताको अभाव, निर्णय प्रक्रियामा ढिलाई , सिपमुलक जनशक्तिको अभाव, मजदुर संगठनको चर्को राजनैतिक दवाब, बन्द हड्ताल, चन्दा आतंक आदि विविध कारणहरुले गर्दा नेपालमा बैदेशिक लगानी आशातित रुपमा हुन सकिरहेको छैन । यसदेखि बाहेक दुई तिहाईको बलियो सरकार गठन भएपछि पनि विग्रदो शान्ति सुरक्षाको स्थिती सुधार्न नसकेको र प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रमको कमिले सम्भाब्य लगानी पनि नेपाल भित्रीन हिच्किच्याइरहेको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार