उद्यमशीलताको प्रवद्र्धन र जीविकोपार्जन सुधारको नवीन मार्गचित्र

बाबुराम भुसाल
नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन भएसँगै राजनीतिक स्थायित्वको संकेत देखापरेको छ । अब सबैको एजेण्डा छ बनेको आर्थिक समृध्दि । यसका धेरै बाटाहरु छन् । नेपाल सरकारले पन्ध्रांै पञ्च वर्षीय योजनाको अवधारणा पत्र सार्वजनिक गर्दै समुन्नत, स्वाधीन र समाजवाद उन्मूख अर्थतन्त्रसहितको समान अवसर प्राप्त स्वस्थ, शिक्षित, मर्यादित र उच्च जीवनस्तर भएका सुखी नागरिक बसोबास गर्ने मुलुक बनाउने दीर्घकालीन सोंच लिएको छ । सोही अवधारणा पत्रमा उच्च र दिगो उत्पादन र उत्पादकत्व हासिल गर्ने र नेपालमा मानव पुँजी निर्माण गर्दै भएका सम्भावनाको पूर्ण उपयोग गर्ने लक्ष्य समेत सरकारले समेटेको छ । उद्यमशीलताको प्रवद्र्धन र हरेक परिवारको जीविकोपार्जनमा आमूल सुधार नभई पन्ध्रौं पञ्च वर्षीय योजनाको अवधारणा पत्रले अपेक्षा गरेको परिणाम हासिल गर्न असम्भव छ । जनस्तरमा कस्तो सेवा उपलब्ध गराउँदा नेपालमा उद्यमशीलताको प्रवद्र्धन र जीविकोपार्जनमा सुधार सम्भव होला त? अबको प्रयास यही प्रश्नको व्यवहारिक जवाफको खोजीमा केन्द्रित हुनु जरुरी छ ।
बंगलादेशको एउटा प्रसंगबाट विषय शुरुवात गरौं । प्रा.डा. मोहम्मद युनुस बंगलादेशका नागरिक हुन् । बंगलादेश सन् १९७१ मा स्वतन्त्र भएपछि अमेरिकाको विश्वविद्यालयमा पढाउने जागीर छोडेर उनी आफ्नै देश बंगलादेशमा आएर चटगाउँ विश्वविद्यालयमा अर्थशास्त्र पढाउन थाले । उनी जुन विश्वविद्यालयमा पढाउँथे, त्यस स्थान वरिपरि चरम गरिबी थियो । त्यो गरिबी देखेपछि कक्षा भित्र पढाउने गरेको अर्थशास्त्रका सिद्धान्तहरुले उनकै कक्षा बाहिर काम नगरेको उनीलाई महशुश भएछ । उनीले त्यो गरिबीको दूरावस्था देख्न सकेनन् र ती गरिबहरुलाई पैसा दिन थाले । तर सधै पैसा दिन सम्भव नभएपछि उनीहरुलाई लिएर युनुस बैंकमा गए । तर बैंकहरुले गरिबहरुलाई ऋण दिनै मानेनन् । त्यसको आठ महिना पछि युनुस आफै जमानी बसेर बैंकमार्फत गरिबलाई ऋण दिलाउन शुरु गरे । त्यसपछि आफै बैंक स्थापना गर्नुपर्ने विचार आयो र सन् १९८३ मा बंगलादेशमा उनै युनुसले ग्रामीण बैंक स्थापना गरे । परम्परागत बैंकिङ प्रणालीले गरिब वर्गलाई समेट्न नसकेको निष्कर्षसहित गरिबी निवारणकै उद्देश्य लिएर शुरुवात भएको अवधारणा थियो लघुवित्त ।
आज यस अवधारणाको अनुशरण गरेर विश्वभरी लघुवित्त संस्थाहरु स्थापना भएका छन् । सन् १९९१ मा ग्रामीण ट्रष्ट फण्डबाट ५० हजार डलर सहयोग लिएर नेपालमा पनि लघुवित्त सेवा सुरु भएको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकका तत्कालीन डेपुटी गभर्नर डा. हरिहरदेव पन्तको पहलमा नेपालमा सेवा सुरु भएको थियो । सन् २०१९ सम्म आइपुग्दासम्म नेपालमा ८९ वटा लघुवित्त संस्थाहरुले ४१ लाख भन्दा बढी ग्राहक सदस्यलाई लघुवित्त सेवा दिदै आएको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याकंले देखाएको छ । करिब २५ लाख जनाले २.१७ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी रकम कर्जाबाट आफ्नो वित्तीय श्रोत जुटाएका छन् ।
लघुवित्तकै कारण कति प्रतिशत गरिबी घट्न सम्भव भयो त? लघुवित्त संस्थाहरुले हरेक त्रैमासिक प्रतिवेदन प्रकाशित गर्दा उक्त संस्थाले कति नाफा, लगानीकर्ताहरुको लगानीमा प्रतिफल, कर्जा लगानी, ग्राहक सदस्यको बृध्दि लगायत सूचकहरुमा जानकारी गराउने गर्दछन् । तर लघुवित्त अवधारणा जुन कारणले जन्म्यो, लघुवित्त संस्था जुन उद्धेश्य पूरा गर्न स्थापित गरियो, त्यो उद्देश्य पूरा गर्न सफल भइरहेको छ कि छैन भन्ने विषयमा ती संस्थाहरुका प्रतिवेदनहरुमा कुनै मापनयोग्य तथ्यांकहरु उल्लेख हँुदैनन् । स्पष्ट तथ्याकं नभई लघुवित्तको वित्तीय सेवाले उद्यमशीलताको श्रृजना, जीविकोपार्जनमा फेरबदल ल्याई गरिबी न्यूनीकरणमा सघाउ पुग्यो कि पुगेन भन्ने निष्कर्ष निकाल्न कठिन छ ।
लघुवित्त संस्थाहरुले समाजको कमजोर वर्गलाई बिना धितो सामूहिक जमानीमा वित्तीय श्रोत उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । महिलाहरुमा वित्तीय पहुँच पुगेको छ । संस्थासँग भएको सीमित श्रोतबाट केही हिस्सामा भए पनि ग्राहक सदस्यहरुले तालिमहरु पनि पाएका छन् । लघुवित्त सेवाबाट प्रत्यक्ष अनुभूत गर्न सकिने विषय यही हो । लघुवित्त सेवाको पहुँच सबै परिवारमा अझै पुगिसकेको छैन । दोहोरोपनाको कारण यो वित्तीय सेवा लिनेहरुमाथि क्षमताभन्दा बढी ऋणको भार पर्नु, लिएको ऋण तोकिएको उत्पादनशील परियोजनामा उपयोग नगरी अन्य संस्थाको किस्ता तिर्ने वा अन्य अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गर्ने अवस्था आउनु, तोकिएको उत्पादनशील प्रयोजनमा उपयोग गर्दा पनि अपेक्षित प्रतिफल आर्जन गर्न नसक्नु, आर्जित प्रतिफललाई थप पुँजीकृत गर्न सक्षम नहुनु जस्ता समस्याहरु देखापरेको लघवित्त सेवा प्रदायक निकायहरु बताउँछन् ।
निश्चय नै अल्पविकसित मुलुकको रुपमा चिनिने नेपालमा जनस्तरको एउटा ठूलो हिस्सामा रहेको एउटा समस्या हो, विपन्नता । विपन्नता श्रोत साधनको पहुँचमा मात्रै होइन जागरुकतामा, सोंचमा र क्षमतामा समेत देखिन्छ । व्यक्तिले आफूसँग भएको सीमित श्रोतलाई पनि पुँजीकृत गर्न सक्षम भए मात्र जीविकोपार्जनका ढोकाहरु खुल्ने हुन् । यसै सम्बन्धमा एउटा कथाबाट स्पष्ट पारौं । एकजना माग्ने मान्छे माग्दै एउटा घरमा आइपुगेछन् । घरबेटीसँग माग्नेले पाँच रूपैयाँ मागेछन् । घरबेटीले एउटा शर्त राखेछन् र भनेछन्, माग्दै गरेको हात मलाइ देऊ म तिमीलाई दश लाख रूपैयाँ दिन्छु । माग्नेले आफ्नो हात दिन नसक्ने बताएछन् । माग्नेले आफ्नो खुट्टा दिए घरबेटीले उनलाई पचास लाख रुपैयाँ दिने शर्त राखेछन् । माग्नेले खुट्टा पनि दिन नसक्ने बताएछन् । घरबेटीले माग्नेका आँखाको मूल्य एक करोड तोकिदिएछन् । एक करोड रुपैयाँ मूल्य पाउँदा पनि माग्नेले घरवेटीलाई आफ्नो आँखा दिन तयार भएनछन् । घरवेटीले माग्नेलाइ सोधेछन् त्यसो भए तिमीलाई के चाहिएको हो ? माग्नेले आफूलाई पाँच रूपैयाँ जरुरी परेको दोहो¥याएछन् । घरबेटीले माग्नेका एक करोड रुपैयाँ मूल्य पर्ने आँखा, पचास लाख रुपैयाँ मूल्य पर्ने खुट्टा, दश लाख रुपैयाँ मूल्य पर्ने हात देखाउँदै भनेछन्, तिमीसँग एक करोड रूपैयाँको आँखा छ, पचास लाख रूपैयाँको खुट्टा छ, दश लाख रूपैयाँको हात छ भने यति धेरै सम्पति भएको मान्छेलाई मैले पाँच रूपैयाँ दिएर कसरी अपमान गरौं ? तिमी आफै सँग भएको श्रोत साधनलाई परिचालन गर, तिमी धनी बन्नेछौ । हो विपन्न वर्गमा आफू र आफ्नो श्रोत साधनको आकलन गर्न सक्ने क्षमता हुँदैन । वित्तीय रुपले सचेत कुनै उद्योगपतिले आफूसँग भएका श्रोतहरु परिचालन गर्न बनाउने जस्तो बजेट र योजना विपन्न वर्गसँग हुँदैन ।
त्यस्तै विपन्नता पनि सानो बालकमा हुने जस्तो अबोधपन हो । कल्पना गरौं पहिलो घरमा भात पाकेको छ, दोश्रो घरमा तरकारी पाकेको छ, तेश्रो घरमा दाल पाकेको छ, चौथो घरमा दूध तातेको छ । भोक लागिरहेको एउटा सानो बालकले आफ्नो खानामा के के समावेश गर्ने कसरी थाहा पाउला? कुन कुन घरमा के के पाकिरहेको छ कसरी थाहा पाउला? त्यो बालक थाल बोकेर हरेकको घर घरमा पस्ला कि भोकै रहला? सरकारका नीति, सुविधा र सहुलियत, गैह्रसरकारी, निजी क्षेत्रबाट यस्तो अबोध वर्गले कसरी सेवा लिन्छन् होला?
यस्तै कारणले विपन्न वर्गलाई उपलब्ध गराइने वित्तीय श्रोतको सदुपयोग उचित क्षेत्रमा हुन सकेको हुँदैन । एउटा मकैको दानाको उदाहरणबाट यो कुरालाई थप प्रष्ट पार्न सकिन्छ । मकैको दानालाई तीनवटा विकल्प प्रयोग गरी उपयोग गरिएको हेरौं । पहिलो विकल्प अनुसार एउटा मकैको दानालाई खायो भने त्यसले न त पेट भरिन्छ न त त्यो मकैको दाना सुरक्षित रहन्छ । त्यस्तै दोश्रो विकल्प अनुसार त्यही मकैको दानालाई घरमा कतै सुरक्षित राख्दा पनि त्यो मकैको दाना न त बढ्छ, न त घट्छ । तेश्रो विकल्प अनुसार त्यही मकैको दानालाई बारीमा रोपिदियो भने केही महिना पछि एउटा दाना मकैले केही सयको संख्यामा मकैको दाना उत्पादन हुन्छ । यसैबाट के प्रष्ट हुन्छ भने हामीसँग उपलब्ध वित्तीय श्रोत साधनको सदुपयोग गर्न सक्ने सोंच, सीप र क्षमताले नै पूँजी निर्माण सम्भव हुन्छ वा हुँदैन भन्ने कुरा निक्र्योल गर्छ । नेपालको मुख्य दुर्दशा के हो भने यस्तो वित्तीय चेतना विपन्न वर्गमा पर्याप्त पुग्न सकेको छैन ।
वित्तीय रुपले सचेत भइसकेको र केही सीमित ठूला लगानीकर्ताहरुले मात्रै नेपाली अर्थतन्त्रलाई टेको दिन सक्दैनन् भन्ने कुरा यो मुलुकको अर्थतन्त्रको आजको परिदृश्यले स्पष्ट पारेकै छ । जनस्तरमा श्रोत साधनलाई पूँजीकरण गर्ने आम प्रवृति नबन्दासम्म यसको असर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा र समाजको वर्गीय चरित्र निर्माणमा समेत परेको देखिन्छ ।
नेपालको अर्थतन्त्रको विशेषता उत्पादनमुखीभन्दा ज्यादा निर्वाहमुखी र उपभोगमुखी बनेको छ । आन्तरिक रूपमा सहजै उत्पादन गर्न सकिने कृषिजन्य तथा गैह्र कृषिजन्य उपजहरू र राष्ट्रिय आम्दानीको हिसाबले विलासिताका रूपमा हेरिने वस्तुहरूको समेत आयात बढ्दै जानु नेपाली अर्थतन्त्रको प्रवृत्ति जस्तै देखिएको छ । स्वावलम्बी र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रकालागि यो राम्रो संकेत होइन । उत्पादनशील श्रमशक्ति पलायन भएको छ । कृषि तथा गैह्र कृषि उपजहरुको परम्परागत उत्पादन प्रणालीले पर्याप्त व्यावसायीकरणको दिशामा बाधा उत्पन्न भएको छ ।
त्यस्तै नेपाली समाजलाई यसकोे वर्गीय चरित्रले हुने खाने र हुदा खाने गरी दुई वर्गमा विभाजित गरिदिएको छ । हुने खाने वर्ग मध्ये पनि वैदेशिक रोजगारी र नेपालमै घरजग्गा व्यापारमा आश्रित परिवार पनि वैदेशिक श्रमबजार, घरजग्गा किनवेच सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था, ती क्षेत्रको माग पूर्तिमा आउने उतारचढाव जस्ता चुनौतीहरुको कारण जोखिममुक्त छैन । त्यस्तै हुँदा खाने वर्गमा मुख्यतया दुइटा समस्याहरु विद्यमान छन् । या त यो वर्ग श्रोत साधनको पहुँच बाहिर छ या त यो वर्गले श्रोत साधनमा पहुँच भएर पनि सही सदुपयोग गर्न नसक्दा जीविकोपार्जनमा ठोस सुधार ल्याउन सकेको छैन ।
जतिखेर विपन्न वर्गलाई बिना धितो कर्जा उपलब्ध गराउने विषय नै पत्याउन गाह्रो थियो, विपन्नहरुको उद्धारको लागि प्रा. डा. मोहम्मद युनुसले परिकल्पना गरेको लघुवित्त सेवाको अवधारणा भोकालाई खीर जस्तै भयो । आजको परिदृश्यले देखाएको यथार्थता के हो भने वित्तीय सेवालाई विपन्नता न्यूनीकरणका थुप्रै औजारहरुको समष्टि मध्ये एक लक्षित महत्वपूर्ण औजारको रुपमा बुझ्नु उपयुक्त हुन्छ । अनुभवहरुले विपन्न वर्गलाई वित्तीय श्रोत उपलब्ध हुँदैमा उक्त श्रोतलाई पुँजीकरण गर्छ भन्ने नहुँदो रैछ भन्ने देखाएको छ । उपलब्ध वित्तीय श्रोतको पुँजीकरणमा बाधा पु¥याउने एउटा व्यक्तिको पारिवारिक वासलात र उसको आम्दानी खर्चलाई प्रभावित गर्ने तत्वहरुकै प्रभावकारी व्यवस्थापनमा प्रत्यक्ष सहजीकरण पनि गरिदिनु पर्दोरैछ । दायित्व र खर्चका शीर्षकहरुमा सम्भावित नियन्त्रणका औजारहरुको खोजी अनि सम्पत्ति र आम्दानीका शीर्षकहरुमा सम्भावित अवसरहरुको खोजी गरिदिने कार्य पनिसँगै गर्नुपर्दो रहेछ । यससँगै लक्षित व्यक्ति र उसको आर्थिक र सामाजिक परिवेशमा रहेको बहुआयामिक विपन्नताको सही निदान र उपचार गर्नु पनि जरुरी हँुदो रहेछ ।
मुख्य कुरा त व्यक्तिले आफ्नो श्रोतलाई पुँजीकरण गर्ने अवस्था सिर्जना गर्न कस्तो खालको प्राविधिक तथा वित्तीय सेवा र परामर्श तथा सहयोगात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पहिचान गर्नु हो । यसकोलागि मुख्यतया निम्नानुसार चारवटा चरणहरु क्रमबद्ध कार्यान्वयन गर्न जरुरी देखिएको छ । (क) लक्षित वर्गले व्यक्तिगत रुपमा भोगिरहेका बहुआयामिक समस्याहरुको पहिचान गर्ने । (ख) समस्या समाधानका सही उपायहरुको सूक्ष्म विश्लेषणसहितको जीविकोपार्जन सुधार योजना निर्माण कार्य । (ग) योजनामा उल्लेख भए अनुसार प्राविधिक, वित्तीय र अन्य परामर्श तथा सहयोगात्मक क्रियाकलाप कार्यान्वयन गर्ने कार्य । (घ)अपेक्षित परिणाम नआएसम्म सञ्चालन गरिएका क्रियाकलापहरुको मूल्याङ्कन, ताकेता, परामर्श तथा सहयोगात्मक क्रियाकलापहरुलाई पुनरावलोकन गर्दै आवश्यक सेवालाई निरन्तरता दिने कार्य । जीविकोपार्जन सुधार योजनामा आवश्यकता अनुसारका तालिम कार्यक्रम डिजाइन गरी सञ्चालन गर्ने, वित्तीय तथा भौतिक औजारहरु उपलब्ध गराउने, सम्बन्धित विषय विज्ञबाट आवश्यकता अनुसार विभिन्न विधामा प्रत्यक्ष घरदैलो परामर्श सेवा सञ्चालन गर्ने लगायतका एकीकृत सेवाहरु समावेश हुन सक्छन् । सम्पति तथा आम्दानीका श्रोतहरुको बढोत्तरीको लागि उद्यमशीलता अवसरहरको कार्यान्वयन अनि अनेपक्षित खर्चका श्रोतहरुमा नियन्त्रण गर्न तालिम, परामर्श र सहुलियतका अवसरहरुको खोजी र कार्यान्वयनमा समेत सहजीकरण गरिदिन सकिन्छ । उदाहरणको लागि कतिपय बैंकहरुले आफ्ना बचतकर्ता ग्राहकहरुलाई स्वास्थ्योपचार विमाको समेत शुरुवात गरी लक्षित वर्गको खर्चका श्रोतहरुमा उल्लेख्य सहुलियत अवसरहरु सिर्जना गरेका छन् । यस्ता सेवाहरुलाई एकीकृत रुपमा सञ्चालन गर्दा लक्षित व्यक्ति वा परिवारको समष्टिगत लागत कम हुने, दिगो र परिणाममुखी बनाउने कुरालाई केन्द्रित गर्नुपर्दछ ।
सारभूत रुपमा भन्नु पर्दा उद्यमशीलताको प्रवद्र्धन र व्यक्तिको जीवनस्तरमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन लक्षित समुदायको आवश्यकतामा आधारित सबै सेवाहरुको एकीकृत तथा समन्वयात्मक संस्थागत पहलकदमी नै आजको मूल आवश्यकता हो । मुलुकको आर्थिक समृध्दि र सामाजिक स्तरोन्नतिको भविष्य यसैमा निर्भर छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार