कृषि पेसाको अवस्था

सरोज पाण्डे
नेपाली समाजलाई नियालेर हर्ने हो भने सबैभन्दा भरपर्दो पेसा कृषिलाई मान्न सकिन्छ । धेरै नेपालीको जीवीकोपार्जनको बलियो आधार कृषि नै हो । कृषिनै समाजको सबैभन्दा पुरानो र भरपर्दो पेसा पनि हो । मानव सभ्यताको विकासक्रमसँगै परम्परागत रुपमा खेतीपातीको सुरुवात भएको पाइन्छ ।
जीवन निर्वाह तथा जीवन सञ्चालनको निम्ति कृषि नभई नहुने कुरा हो । कृषि पेसा विश्वका अधिकाँश मुलुकहरुले अपनाएको पेसा हो । कतिपय मुलुकहरुले आधुनिकीकरणमा रुपान्तरण गरिसकेका छन् भने कतिपय अझै पनि परम्परागत तथा जीवन निर्वाहमुखी कृषि मै रहेका छन् । नेपाल कृषिमा आधुनिकतातपÞर्m बढी रहे तापनि अझै पनि नेपालको अधिकांश क्षेत्रको त परम्परागत कृषि प्रणाली तथा जीवन निर्वाहमुखी रूपमै अगाडि बढी रहेको छ । कृषि नेपालको लागि मुख्य पेसा भए तापनि यतिबेला वार्षिक रूपमा खाद्यान्न आयात गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगिसकेका छौं । नेपालमा उत्पादन हुने प्रमुख खाद्यबाली जस्तै धान, मकै, कोदो, गहुँ, लगायतका अन्नसमेत विदेशबाट आयात हुनथालेको छ । यसले हाम्रो कृषिको दयनीय अवस्थालाई संकेत गर्दछ र चालू आर्थिक वर्षको १० महिनामा ३१ अर्ब रुपियाँ बराबारको धान तथा चामल, मकै, कोदो, गहुँ, फापर लगायतका खाद्यसामग्री आयात भएको छ । जुन तथ्यगत कृषि गणनाले पनि स्पष्ट पार्दछ । वि.सं २०६८ सालको कृषि गणनाअनुसार करिब ३८ लाख घरपरिवारले कृषिलाई प्रमुख पेसाका रूपमा अपनाएको पाइएको छ । नेपालमा झन्डै ७०५ को हाराहारीमा जनसंख्या कृषि पेसामा आश्रित छन् । तर नेपालमा ७ प्रतिशत किसानसँग आफ्नै भूमि छैन । कतिपय किसानहरु जमिन्दार तथा भूमिपतिकोमा न्यूनतम ज्यालामै काम गर्न बाध्य छन् । बिडम्बना यति हँुदा हँुदै पनि नेपाल कृषिवस्तुहरुको लागि छिमेकी मुलुकहरुमा भर पर्नु परेको छ ।
नेपालमा कृषिको सन्दर्भमा सकारात्मक कदम नचालिएको पनि होइन तर विगत केही वर्ष यता केही कृषकले यस पेसालाई आधुनिक र व्यावसायिक रुपमा लैजान अनुकरणीय प्रयास गरेका छन् । यस्ता प्रयासहरुले हालको कृषि बजारमा केही मात्रामा भए पनि स्थान लियको छ । केही अपवादलाई छोडेर नेपाली कृषिले अझै पनि युवा वर्गलाई आकर्षित गर्न सकेको छैन । जसको फलस्वरूप, दिनहुँ हजारौंका संख्यामा युवा रोजगारीकै खोजीमा खाडी मुलुक तथा अन्य मुलुकहरुमा जान बाध्य छन् । जसमध्ये केहीले त विदेशमा कृषि मजदुरकै रूपमा काम गरिरहेका छन् । सरकारले युवा वर्ग लक्षित कृषि कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन नसक्दा यो समस्या निम्तिएको हो । जुन राष्ट्रकै गहन चुनौती बन्न पुगेको छ ।
मुलुकको राजनीति परिवेशलाई हर्ने हो भने विगत दस वर्षमा धेरै ठूला राजनीतिक परिवर्तन भए । जसअनुसार जनताको आर्थिक सामाजिक जीवनस्तर सुधारको काम भने अझै सम्भावनाकै रूपमा सीमित छ । सरकारले नीतिकै रुपमा भूमिसुधारमार्फत् भूमि र वास्तविक किसनबीचको खाडलमा देखापरेको समस्या तथा असमानतालाई अन्त्य गरेर वास्तविक किसानको हकमा नीति तथा कार्यक्रम पस्कनु आवश्यक छ । जसबाट उनीहरुलाई आफ्नै जमिनको रुपमा प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्नु सरकार को कर्तव्य अन्तर्गत पर्दछ । विगत एक दशक यताको तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने कृषि क्षेत्रलाई जीवन निर्वाहमुखीबाट आधुनिक र व्यावसायिक रुपमा लैजाने प्रयास भएको देखिन्छ । यसलाई सकारात्मक सुधार मानिए पनि यसको दीर्घकालीन आधार तय गर्न भने हामी अझै पछाडि छौं । कृषि क्षेत्रमा परिवारको सक्रिय र आश्रित दुबै खालको जनसंख्या निर्भर छ । यसबाट परिणाममा मात्र बेरोजगारी दर घटेको देखिएता पनि वास्तविकमा परम्परागत तरिकाले एउटै परिवारले सानो एकाइमा पशुपालन, खेतीपाती र अन्य कृषिकार्यको नतिजा तुलनात्मक रुपमा बढ्ला तर यसलाई आधुनिकीकरण गर्न नसक्दा अनावश्यक जनशक्ति निर्भर हुनु परेको छ । राज्यले मुलुकभित्रै स्वोरोजगार तथा रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गरी बेरोजगारी समस्या हल गर्नको निम्ति दीर्घकालीन कृषि नीतिको तर्जुमा महत्पूर्ण मानियको छ । जसको आधारमा मुलुकमा विभिन्न कृषि सम्बन्धी कार्यक्रम, योजना, तालिम, अथवा उर्बर भूभागलाई आवश्कता अनुसार उपयुक्त कृषिवस्तु उत्पादन गर्ने गरी कृषिक्षेत्र बनाउनु पर्दछ । यसका लागि किसानलाई समयानुकूल वैज्ञानिक तथा व्यावसायिक ज्ञान र सीप उपलब्ध गराउने नीति राज्यको अर्को प्रमुख कर्तव्य हो । यथार्थमा भन्नुपर्दा नेपालको सन्दर्भमा कृषि क्षेत्र नै मुलुकको लागि दीर्घकालीन स्थिर अर्थतन्त्र विकासको मुख्य आधार हो ।
अर्कोतर्फ मुलुकमा औद्योगिकीकरणको विकासको लागि मुख्य आधार कृषि नै हो । राज्यको औद्योगिकीकरणको विकासको निम्ति पनि उपलब्ध स्रोत र साधनलाई कृषि मैत्री बनाउनु जरुरी छ । कृषिमा उत्पादन बढाउन सकेमात्र कृषिमा आधारित उद्योगलाई आवश्यक कच्चापदार्थ अभाव हुँदैन । यसबाट औद्योगिकीकरणको विकासले पनि गति लिन सक्ने थियो कि ? अब कृषिलाई व्यवसायको रूपमा विस्तार गरी आफ्नो उपभोगको लागि मात्र नभएर बढीभन्दा बढी उत्पादन गरेर आयआर्जन गर्नसक्ने वातावरण बनाइनुपर्छ । राज्यले कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण,र बजारीकरण हुन र त्यसतर्फ सम्पूर्ण युवा शक्तिको आकर्षण बढाउन जरुरी छ । राज्यले यस्ता नीति तथा कार्यक्रमलाई आगाडि सारी कार्यान्वान गर्न सकेमा आजका युवा वर्गलाई रोजगारीको सिलसिलामा विदेश पलायन हुने बाध्यात्मक अवस्थाबाट पछि हटाउन सकिन्थ्यो ।
मुलुकमा कृषिक्षेत्रको उन्नतिको लागि किसानहरुलाई हौसला दिनु जरुरी छ । राज्यले कृषि नीति बनाउँदा दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रमा कृषि सहकारी वा लघुवित्त संस्थाको माध्यमबाट स्थानीय निकायको परिचालन गरी सामुहिक खेती प्रणालीको अबधारणा आगाडी ल्याउन सके गरिबी तथा बेरोजगारी घटाउन सहयोग पुग्न सक्छ। कृषि पेसालाई सक्रिय सहभागिता, बलियो आधार र दिगो पेसा बनाउनको निम्ति किसानको आवश्यकतामा आधारित रहेर कृषि पूर्वाधारको विकासमा जोड दिनुपर्छ। उनीहरुका न्युनतम कृषि आवस्कता अन्तर्गत सिँचाइको व्यवस्था, समयमा कृषि मल, बिउबिजनको व्यवस्था, उत्पादित कृषि उपजलाई पायक बजारको व्यवस्था, बजारसम्म पुर्याउनको लागि यातायातको व्यवस्था, कृषिबिमाको, सहुलियत ब्याजमा ऋृण(कर्जा उपलब्ध गराउनुका साथै श्रम र लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउने गरी नीति तय गर्नुपर्ने देखिन्छ। यसको सँगसगै राज्यका तर्फबाट कृषि उत्पादन कार्यलाई प्रोत्साहनका कार्यक्रम अघि सारी किसानलाई हौसला प्रदान गर्नुपर्दछ .साथै किसानलाई आइपर्ने सम्पूर्ण जोखिमबाट सुरक्षाको प्रत्याभूति राज्यले दिलाउनु सक्नुपर्दछ ।

प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार