नेपालमा औद्योगिक विकासको समस्या र समाधानका उपाय

प्रा. नुरजंग के.सी.
मुलुकमा लगानीमैत्री छवि निर्माण गर्न, सरकारी निकायलाई जिम्मेवार बनाउन, लगानीको अवसर वाह्य संसारलाई बताउन र नेपाललाई आशालाग्दो लगानी गन्तव्यको रुपमा स्थापित गर्ने प्रयासको सफल मान्नुपर्दछ । समस्याको क्रममा १२ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ बरावरको प्रारम्भिक समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको पनि छ तर विगतका अनुभवले प्रतिबद्धता जनाउँदैमा वा समझ्दारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेर पनि मुलुकमा लगानी भित्रिन सकिरहेको छैन । उल्लेखित विभिन्न प्रयासका बाबजुद पनि उद्योग क्षेत्रले अपेक्षा गरिए अनुसारको परिणाम दिन सकिरहेको छैन ।

आर्थिक विकासको लागि औद्योगिक क्षेत्रको अहम् भूमिका रहेको हुन्छ । उद्योग बिना तिलबाट तेल आउ“दैन । विश्वको आर्थिक विकासको इतिहास हेर्दा औद्योगिक क्षेत्रको विकासले मात्र आर्थिक विकास हुन सकेको देखिन्छ । जुन जुन देशहरुले औद्योगिकीकरण गर्न सके ती देशहरुले विकास गर्न सफल भएका छन् । अठारौ शताब्दीमा युरोपमा, उन्नाइसौ र बीसौं शताब्दीको शुरुका वर्षहरुमा अमेरिकामा, बीसौ शताब्दीमै दोस्रो विश्व युद्धपछि दक्षिण पूर्वी एशियाली देशहरुमा र बीसौ शताब्दीको अन्तिम दशकदेखि चीनमा औद्योगिकीकरणको विकासले गर्दा उच्च आर्थिक बृद्धिदर कायम गर्दै प्रतिव्यक्ति आम्दानी बढ्न गएको देखिन्छ ।
उत्पादनमुलक उद्योगहरुले बढी रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने, नाफा बढी हुने, आकार विस्तारस“गै प्रतिफल बढी प्राप्त हुने हुनाले औद्योगिकरणले आर्थिक बृद्धि बढाउन सक्छ । तर नेपालमा औद्योगिक क्षेत्रको स्थिति निराशाजनक रहेको छ । नेपाली अर्थतन्त्रमा संरचनागत परिवर्तन भएर कृषि क्षेत्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान घटे पनि औद्योगिकरण क्षेत्रको योगदान बढ्न सकेको छैन । यसले नेपालको अर्थतन्त्रको संरचनात्मक रुपान्तरण सही दिशातर्फ नगएको संकेत गर्दछ । आर्थिक वर्ष २०४९÷५० मा उत्पादनमूलक उद्योगको योगदान कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ८.८ प्रतिशत रेकोमा आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को फागुन मसान्तसम्म आइपुग्दा ५.४ प्रतिशतमा झरेको छ । जब की चीनको ४४ प्रतिशत तथा दक्षिण पूर्वी एसियाली देशहरुमा भारतको २२.७३ प्रतिशत, वंगलादेशको ३३.७१ प्रतिशत, पाकिस्तानको १७.९४ प्रतिशत उत्पादनमूलक उद्योगहरुले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान दिइरहेका छन् ।

नेपालमा औद्योगिक विकासको इतिहास त्यति छोटो छैन, सन् १९३६ मा विराटनगर जुट मिलबाट नेपालमा संगठित औद्योगिक विकासको शुरुवात भएको हो । त्यसै साललाई आधार मान्दा नेपालमा औद्योगिक विकासको इतिहास ८३ वर्ष भयो । नेपालमा औंद्योगिक विकास नेपालीको औषत आयु भन्दा धेरै बढी भैसक्दा पनि अझै शिशु अवस्थामा नै छ । साथै नेपालमा योजनाबद्ध विकासको प्रयास गरिएको ६३ वर्ष पूरा भैसकेको छ । यति धेरै लामो समय अवधिमा पनि नेपालको औद्योगिक विकास उत्साहजनक देखिदैन, निराशाजनक नै छ । मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा यसको योगदान ५.४ प्रतिशतमा मात्र सिमिति छ । रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने दृष्टिले पनि यो क्षेत्र निकै पछाडि छ, औद्योगिक क्षेत्रले कुल श्रमशक्तिको ३ प्रतिशत भन्दा कमलाई मात्र रोजगारी दिएको छ । निजी क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन विगत दुई दशकभन्दा बढी समयको प्रयासको बाबजुद पनि निजी क्षेत्रको लगानी उत्पादनमूलक औद्योगिक क्षेत्रतर्फ जान सकेन । नेपालमा औद्योगिक क्षेत्रका आफ्नै विशेष खाले समस्याहरु छन् । जसले गर्दा सरकारी आर्थिक नीति उदार वा अनुदार जस्तो अबलम्बन गरेपनि औद्योगिक विकासले गति लिन सकेन ।
नेपालमा औद्योगिक विकासको सम्भावना पनि नभएको होइन । औद्योगिक विकासका लागि नेपालमा सबैखाले सरकारको दृष्टिकोण पनि सकारात्मक रहँदै आएको छ । मुलुकमा औद्योगिकीकरणका लागि स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरुको लगानी आकर्षित गर्न समयानुकूल नीति, नियम तथा ऐनहरुको तर्जुमा र सुधारात्मक कार्यहरु पनि गरेको पाइन्छ । उद्योग क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन छुट, अनुदान तथा सुविधाहरु पनि दिइएको पाइन्छ तर पनि मुलुकमा उद्योगहरुको विकासले गति लिनुको सट्टा झन झन निस्तेज र शिथिल हु“दै गइरहेको छ ।
विगतमा निजी क्षेत्र सबल नभइसकेको अवस्थामा सरकारी क्षेत्रमा केही प्रमुख आधारभूत उद्योगहरुको स्थापना गरिएको थियो । विदेशी अनुदान सहयोगमा स्थापित ती उद्योगहरुले आयात प्रतिस्थापन गर्ने तथा मुलुकलाई आधारभूत वस्तुहरुमा आत्मनिर्भर गराउने खालका थिए । ती उद्योगहरुले देशमा औद्योगिकरणको जग पनि बसालेका थिए । यस अतिरिक्त यी उद्योगहरुले ठूलो संख्यामा रोजगारी दिनुका साथै सरकारलाई पनि उल्लेख्य राजश्व पनि उपलब्ध गराइरहेका छन् । आन्तरिक मागको अंश आन्तरिक उत्पादनबाट पूरा हु“दा विदेशी मुद्राका बचत पनि भएको थियो तर ती सरकारी क्षेत्रबाट सञ्चालित उद्योगहरुले बजारको आधरभूत नियम ग्रहण गर्न नसकेको, संस्थागत तथा वित्तीय अनुशासन कायम हुन नसकेको तथा श्रमिकहरुको चर्को राजनीतिक प्रभावका कारण ती उद्योगहरु घाटामा गए । उद्योगहरु, बिग्रदै गएको जानाकारी हु“दाहु“दै पनि उद्योगहरु सुधार्नलाई सरकारको कुनै प्रयास भएन । जसको परिणाम ती उद्योगहरुमा पनि सरकारी दायित्व बढ्दै गयो । जबकि उद्योगहरुको पूरै सम्पत्ति बेच्दा पनि त्यसको दायित्व पूरा हुन सक्ने स्थिति बनेन । यही कारणले निजीकरण ऐन, २०५० तजमा गरी आ.व.०६१÷६२ सम्म ३० वटा सरकारी क्षेत्रका उद्योगहरुलाई निजीकरण एवं खारेजी गरियो ।
निजी क्षेत्रलाई अगाडि बढाउने नीति लागू गरेपछि निजी क्षेत्र आधारभूत उत्पादनमूलक उद्योगहरुतर्फ भन्दा पर्यटन बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र, यातायात, स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यापार जस्ता सेवा व्यवसायमा बढी आकर्षित भए । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित जति उत्पादनमूलक उद्योगहरु थिए, ती पनि खुला व्यापार नीतिका कारण आयतीत विदेशी वस्तुहरुस“ग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको कारण रुग्ण अवस्थामा परिणात भए । त्यसमाथि अझ मुलुकको शान्ति सुरक्षाको बिग्रदो स्थिति, राजनैतिक उतार चढावले उद्योगहरु झन झन रुग्ण र निस्तेज बन्दै गए ।
मुलुकमा रोजगारीको अवसरमा बृद्धि, आय बृद्धि, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात विस्तार गरी व्यापार घाटामा कम गर्न, दीगो आर्थिक बृद्धिका लागि औद्योगिकरण आवश्यक हुन्छ । साथै कृषि क्षेत्रमा रहेको निर्भरतालाई कम गर्दै कृषिमा रहेको विद्यमान अर्धबेरोजगारी र अदृश्य बेरोजगारीको समस्या तथा गरिबी कम गर्न मुलुकमा औद्योगिकीकरणको जरुरत र महत्व छ । यसैकारण स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई आकर्षित गर्न लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरी देशमा तीव्र औद्योगिक विकास गर्न २०६७ मा औद्योगिक नीति, औद्योगिक व्यवसाय, ऐन, विदेशी पु“जी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, विदेशी लगानी तथा एकद्वार नीति तर्जुमा गरियो साथै भारतीय लगानी अभिवृद्धिका लागि भारतसँग दोहोरो कर उन्मुक्ति सम्झौता सम्पन्न भइसकेको छ । आ.व. २०६०÷६१ देखि विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्न भैरहवामा निर्यात प्रर्वद्धन क्षेत्र, विरगन्ज पा“चखाल तथा नुवाकोटको रातमाटे जिति क्षेत्रमा विशेष आर्थिक क्षेत्र समेत घोषणा गरिएको, उद्योग र अन्य क्षेत्रमा ठूलो लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न, छिटो र सरल सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा लगानी बोर्डको स्थापना भएको छ । आ.व. २०६९÷०७० लाई लगानी वर्षको रुपमा मनाउने घोषणा गरिएको छ ।
त्यसैगरी ठूला ठूला लगानीमार्फत देशको औद्योगिक विकास गर्न ३÷३ पटकसम्म लगानी सम्मेलन समेत गरिसकिएको छ । नेपालले सन् १९९२, सन् २०१७ र सन् २०१९ मा तामझामका साथ लगानी सम्मेलन ग¥यो । पहिलो लगानी सम्मेलनमा १० करोड अमेरिकी डलरको सामझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । यूनिलिभर तथा डाबर जस्ता बहुराष्ट्रिय कम्पनी त्यसैको प्रतिफल थियो, भोटेकोशी तथा खिम्ती जस्ता जलविद्युत परियोजनाको प्रस्थान विन्दु त्यही थियो । त्यसैगरी सन् २०१७ मा गरिएको, लगानी सम्मेलन संविधानको घोषणा र शक्तिशाली भूकम्पले पु¥याएको क्षति पछि भएकोले अर्थपूर्ण थियो । त्यस सम्मेलनमा १४ अर्ब रुपैयाँको लगानी प्रतिबद्धता भएको थियो । भने सन् २०१९ मा भएको लगानी सम्मेलन समय र सन्दर्भले उपयुक्त छ । लगानी प्रवद्र्धन गर्न निजी क्षेत्रमा आशाको किरण छर्न मुलुकमा लगानीमैत्री छवि निर्माण गर्न, सरकारी निकायलाई जिम्मेवार बनाउन, लगानीको अवसर वाह्य संसारलाई बताउन र नेपाललाई आशालाग्दो लगानी गन्तव्यको रुपमा स्थापित गर्ने प्रयासको सफल मान्नुपर्दछ । समस्याको क्रममा १२ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ बरावरको प्रारम्भिक समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको पनि छ तर विगतका अनुभवले प्रतिबद्धता जनाउदैमा वा समझ्दारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेर पनि मुलुकमा लगानी भित्रिन सकिरहेको छैन । उल्लेखित विभिन्न प्रयासका बाबजुद पनि उद्योग क्षेत्रले अपेक्षा गरिए अनुसारको परिणाम दिन सकिरहेको छैन ।
मुलुकमा औद्योगिक विकास र विस्तारका लागि वि.स. २०१६ सालबाट २०४४ सालसम्म बालाजु, हेटौडा, पाटन, नेपालगञ्ज, धरान, धनकुटा, पोखरा, बुटवल, भक्तपुर, विराटनगर र गजेन्द्र नारायण सिंह गरी ११ वटा औद्योगिक क्षेत्र बनाएकोमा अहिले धनकुटा बाहेक १० वटा औद्योगिक क्षेत्रमा ६०४ उद्योग सञ्चालनमा रहेका, ६० निर्माणधीन र २९ उद्योग बन्द छन् । सञ्चालित उद्योगमा १८,१७८ जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी प्राप्त गरेका छन् । वि.स. २०७२ सालमा सरकारले प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा १ हजार विगा क्षेत्रफलमा एउटा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने घोषणा गरेस“गै झापाको दमक, रुपन्देहीको मोतीपुर, मकवानपुरको मयूरधाप, कञ्चनपुरको दैजी, चितनको शक्तिखोरमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गरी औद्योगिक विकास गर्ने लक्षका साथ अगाडि बढे तापनि चार वर्ष बितिसक्दा पनि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन र वातावरणीय प्रभाव अध्ययनमा सीमित रहनुले औद्योगिक विकासमा सरकारी प्रतिबद्धता कमजोर रहेको प्रष्ट हुन्छ ।
औद्योगिक विकासको लागि औद्योगिक पूर्वाधारका कार्य, औद्योगिक ग्राम, विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक करिडोरको निर्माणका लागि सरकारी घोषणा भए तापनि विगतका सरकारी काम कार्वाहीको अनुभव र ढिलासुस्ती देख्दा घोषणामा नै सीमित रहने सम्भावनालाई नकार्न सकिदैन ।
नेपालमा तीव्र औद्योगिक विकास हुन नसक्नुमा मुलुकमा, लम्बिदै गएको राजनैतिक संक्रमण, ऊर्जाको संकट, पूँजी प्रविधि, उद्यमशील जनशक्तिको अभाव, तुरुन्तै फाइदा खोज्ने मानवीय प्रवृति जिम्मेवारी छन् साथै खुला सीमाना, कमजोर भन्सार प्रशासन, फितलो व्यवस्थापन, भौगोलिक विकटताका कारणले मुलुकमा सडक सञ्जालको विकास हुन नसकी एकीकृत राष्ट्रिय बजार स्थापित हुन नसक्नु, खुला व्यापार प्रणालीको कार्यान्वयन, साहसी र सक्षम निजी क्षेत्रको अभाव, सानो आन्तरिक बजारको कारण देशमा लामो समयदेखि राजनैतिक अस्थिरता र द्वन्द्वको कारण औद्योगिक शान्ति सुरक्षामा कमीलाई कच्चा पदार्थको आपूर्ति र उत्पादित औद्योगिक उत्पादनहरु समयमा नै गन्तव्यमा पु¥याउन कठिनाई उत्पन्न हु“दा औद्योगिक विकासमा थप समस्याहरु सिर्जना भएको छ । यसका साथै औद्योगिक सुरक्षाको प्रत्याभूतिको कमी, आन्तरिक एवं वाह्य लगानी आकर्षित गर्न नसकिनु, नया“ प्रविधि भित्र्याउने साथै प्रविधि ग्रहण गर्ने क्षमतामा कमी, औद्योगिक मैत्री नीति लागू गर्न नसकिनु, व्यवसायी र श्रमिक बीच अविश्वास असमझदारीको वातावरण सिर्जना हुनु, औद्योगिक पूर्वधारको कमि हुनु आदि औद्योगिक विकासमा देखापरेका समस्याहरु हुन् । यसका साथै निजी क्षेत्र असक्षम र कमजोर छ भने सार्थजनिक क्षेत्रमा व्यापक भ्रष्टाचार, अनियमितता एवं चुहावट छ यसले गर्दा पनि मुलुकमा औद्योगिक विकासको गति लिन सकेको छैन ।
वि.स. २०७२ सालसम्म मुलुकमा शान्ति, संविधान र समृद्धि गरी ३ वटा राष्ट्रिय कार्यभार थिए । शान्ति र संविधानको कार्यभार मुलुकले सफलतापूर्ण कार्यान्वयन गरिएकेको छ । अब मुलुकमा विकास र समृद्धिको कार्यभार मात्रै छ । मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि आर्थिक सुधारमा कार्यक्रम ल्याउनुपर्दछ । यस अन्तर्गत सर्बप्रथम औद्योगिक विकासका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्दछ । औद्योगिक विकासका लागि लगानीको वातावरण सिर्जना गर्दै निम्न कार्यहरु अविलम्ब गर्न उपयुक्त देखिन्छ ।
उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्ने खालको औपचारिक शिक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्दछ । उद्यमशीलता र सिर्जनशीलताले रोजगारी आय बृद्धि र आर्थिक उन्नतिमा सहयोग पु¥याउ“छ । यसबाट गरिबी निवारण गर्न मद्धत पुग्दछ ।
औद्योगिक विकासका लागि निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ तर अहिले निजी क्षेत्र विरोधी मानसिकता बनाइएको छ । उद्योग व्यवसाय गरेर नाफा कमाउनेलाई नकरात्मक दृष्टिले हेर्ने र कमाउनेसंग रकम असुल गर्नुपदर्छ भन्ने प्रवृत्ति हटाउनु पर्दछ ।
माग र सम्भावना भएका क्षेत्रहरुमा उद्यमशीलता सहजीकरण केन्द्र, कृषि मल बीऊ केन्द्र विकेन्द्रित रुपमा व्यवस्था गनुृपर्दछ ।
ठूला ठूला लगानी कर्ताहरुलाई झै साना तथा मझौला लगानीकर्ताहरुलाई पनि ऐन कानुन लगायतका असरहरुलाई बचाउदै सुविधा र प्रोत्साहन गर्नुपर्दछ ।
राजनीतिक एवं नीतिगत स्थिरता काम गर्नपर्दछ ।
कानुनी शासन व्यवहारमा स्थापित गर्नुपर्दछ ।
दण्डाहीनताको अन्त्य गर्नुपर्दछ ।
स्थायी सरकारले रुपमा मानिएको कर्मचारी वर्गमा सहजकर्ता र सहयोगी भावनाको विकास गराउनु पर्दछ ।
सुशासनको प्रत्याभूति व्यवहारमा देखिनुपर्दछ ।
भौतिक पूर्वाधारको यथेष्ट व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।
उद्योग व्यवसायको लागि जग्गा जमिनको व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।
शेयर बजार मजवुत गराउनु पर्दछ ।
विभिन्न कालखण्डमा औद्योगिक विकासका प्रयास भएपनि अपेक्षानुरुप विकास भएको पाइन्न । मुलुकमा औद्योगिक विकासका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा राजनैतिक नेतृत्वमा स्प्रष्ट सोच, दृष्टिकोण र इच्छाशक्ति हुनुपर्दछ । अहिल्यै देखि नै औद्योगिक क्षेत्रका नीतिगत र व्यवहारिक कुरामा स्प्रष्टता हासिल गर्दै सोही अनुसारको सोच बनाएर अगाडि बढ्यो भने नेपाल ८÷१० वर्ष भित्रै यस क्षेत्र कै औद्योगिक मुलुक बन्न सक्षम हुनेछ । स्प्रष्ट सोच, निश्चित तथा व्यवहारिक दृष्टिकोण बनाई अगाडि बढेर र सके र पुगेसम्म आन्तरिक पू“जीको मितव्यी तरिकाले परिचालनबाट देशको औद्योगिक विकासको यात्रामा लम्कनुपर्दछ । तर आन्तरिक पू“जी पर्याप्त नभएमा बा≈य पू“जी भिœयाउन हरसम्भव प्रयास गरेर निर्यात प्रतिस्थापन गर्ने खालका रोजगारमूलक उद्योग व्यवसाय तथा आन्तरिक कच्चापदार्थका उपयोग गर्ने खालकर उद्योग व्यवसायमा लगानी प्रवर्दन गर्ने विश्वकै औद्योगिक मुलुकमा नेपाललाई परिणत गर्न सकिन्छ । यसबाट मुलुकको औद्योगिक क्षेत्र मुख्य आर्थिक क्षेत्रको रुपमा स्थापित हुनेछ र कुल गार्हस्थ उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान बढ्छ । त्यसैले केहि समयका लागि भए पनि ओद्योगिक विकासका लागि सबै क्रियाशिल राजनीतिक दलहरु यस विषयमा एक ठाउ“मा आई राष्ट्रिय राजनीतिक मुद्दा बनाएर मुलुकको विकास र समृद्धिको यात्रामा लम्कनुपर्ने आजको आवश्यकता भएको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार