दोहोरो सुविधा नलेऊ

नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबाट सेवानिवृत भई पेन्सन लिनेहरु जनप्रतिनिधिमा निर्वाचित भई आएमा दोहोरो भत्ता खान नपाइने नियम विपरीत प्रदेश सभाले दोहोरो भत्ता दिने निर्णय गरेपछि पुनः मतदाताहरुमा असन्तोष उत्पन्न भएको छ । अहिले उक्त निर्णय विरुद्धमा सामाजिक सञ्जालहरु र पत्रपत्रिकाहरुमा असन्तोष देखिदै छ ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐनको दफा नम्बर ८ मा निवृत्तिभरण पाउने हकमा उपलब्ध हुने सुविधाका बारेमा व्याख्या गर्दै भनिएको छ —नेपाल सरकार प्रदेश सरकार वा स्थानीय सरकारको सेवाबाट अवकास लिई त्यस्तो सरकार वा तहबाट निवृत्तिभरण पाइरहेको कुनै व्यक्ति पदाधिकारी, सदस्य वा सभा सदस्य,निर्वाचित भएमा त्यस्तो व्यक्तिले दफा ३ बमोजिमको मासिक सुविधा र निवृत्तिभरण मध्ये कुनै एक मात्र पाउने छ । अहिले प्रदेशसभाले यो ऐनको जगमा टेकेर कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा ऐनमै संशोधन गरी दोहोरो सेवा सुविधा पाउने व्यवस्था गरेको छ । यसले फेरि पनि आम जनतामा असन्तुष्टि लिदैंछ ।
कानुनको जरै उखेलेर आफूखुसी संशोधन गरी श्रोत साधनको दोहन गर्न पाउने प्रवत्तिको विकास भयो भने मुुलुकमा भ्रष्टाचार अरु मौलाउँछ । जनतामा कर तिर्न बाध्य गरिरहँदा सुविधाका बिलहरु त्यसरी नै पास भइरहेका छन् । करको दर र दायरा बढाउँदै जाने तर मन्त्री, साँसद र स्थानीय पदाधिकारीहरु र कर्मचारीको सुविधा बढाउँदै जाने कुराले आम जनतामा नराम्रो प्रभाव पारेको छ । यस विषयमा हाम्रा मुख्यमन्त्रीले आर्थिक विषयमा अलि सजगता अपनाउनुपर्छ । प्रदेश नम्बर ५ मा सुशासनको विषयमा आम जनतामा असन्तुष्टिका ज्वालाहरु बल्न थालेका छन् । यसबाट सत्तासीन पार्टीलाई आगामी निर्वाचनमा असर पार्ने देखिन्छ ।
हुन त यो दोहोरो सुविधा लिनेहरु थोरै छन् । अहिलेसम्म कानुन छलेर दोहोरो सुविधा पाइरहेकाहरुको अवस्थामा बेरुजू रकम देखिन थालेको हुनाले यसलाई हल गर्नको लागि ऐनमै संशोधन भएको हो । ऐन नै संशोधन गरेर फस्र्यौट गर्ने परम्परा राम्रो हैन । यसरी सुविधा थप गर्ने हैन । प्रदेश सरकार पनि गलत बाटोतिर लागेको हो ।
अहिले जनतामा सरकारप्रति तीव्र आक्रोश छ । तर नेताहरुमा दुई तिहाईको दम्भका कारण आक्रोशलाई नटेर्ने अटेरी प्रवृत्ति छ । यसले असन्तोषलाई अरु मलजल दिएको छ । यो आक्रोशलाई पुनउत्थानवादीहरुले फाइदा उठाउन सक्छन् । यसैले हाम्रा साँसदहरुलाई हामीले सजग रहनको लागि निरन्तर खबरदारी गर्नुपर्छ । विकृति धेरै बढेको छ । सुकृति फैलाउन नसक्ने विकृतिको प्रचार प्रसार हुने परिस्थितिमा प्रपोगाण्डाको प्रभावले राज्यसत्ताहरु डगमगाएको अवस्था पनि देखिन्छ । त्यसैले अबका दिनहरुमा हाम्रा सभासदहरु र मन्त्रीहरुले जनतामा आउने सार्वजनिक सुनुवाई गर्ने जनताबाट आएका आवाजहरुलाई सुधार गर्दै जानु पर्छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार