विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्न सरकार अनिच्छुक

प्राः नुरजंग के.सी
नेपालले अािर्थक तथा सामाजिक क्षेत्रमा ठूलो फड्को मारिरहेको छ । देशभित्र गरिबीको अनुपात ३ दशकमा झण्डै २७ प्रतिशत बिन्दुले घटेको छ । सहरीकरण बढ्दो छ, मातृ तथा शिशु मृत्युदर उल्लेख्य घटिरहेकोछ । विद्यालयको खूद भर्नादर ९७ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । ८८ प्रतिशत नेपालीहरुले आधारभूत खानेपानीको पहु“चमा पुगेको तथ्याङ्क छ । विद्यालय तथा स्वास्थ्य चौकी गा“उ गाउ“मा खुलिसकेका छन् । यातायात तथा सञ्चार सेवाको उपलब्धता पर्याप्त छ, कुपोषण तथा भोकमारीको समस्या उल्लेख्य कम भएको छ ।

सामान्यतः अल्पविकसित वा अतिकम विकसित देश मन्नाले व्यापक गरिबी, भोक, रोग कुपोषण, अशिक्षा, अज्ञानता, सामाजिक, कुसंस्कार, आयको असमानता वितरण, अविकसित सामाजिक संस्था, कम उत्पादन, प्राविधिक ज्ञानको कमी आदि अवस्थाहरु रहेका देश भन्ने बुझिन्छ । साथै यस्ता देशमा आर्थिक असमानता, अधिकांश जनता कृषिमा आश्रित, उपलब्ध साधन स्रोतको दुरुपयोग उद्योगधन्दाको कमी, विद्युत, स्वच्छ खानेपानीको अभाव, वैदेशिक व्यापारमा घाटा, प्रतिकूल शोधान्तर स्थिति, बेरोजगारी र अर्ध बेरोजगारीको समस्या, शिक्षा स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत आवश्यकताबाट अधिकांश जनताहरु बञ्चित रहेका हुन्छन् । तर यी सबै कुराहरु एउटै देशमा पाउन मुस्किल हुन्छ । हुन त अतिकम विकसित देशहरुमा प्राकृतिक साधन स्रोत प्रशस्त हुनसक्छ तर ती साधनहरुको राम्रोस“ग सदुपयोग नभै त्यत्तिकै खेर गइरहेको हुन्छ । त्यसैले अहिले नेपालसहित विश्वका ४७ वटा राष्ट्रहरु अतिकम विकसित देशको सूचीमा सूचीकृत छन् । यी देशहरुमा प्रतिव्यक्ति आय कम प्राकृतिक साधन स्रोतको कम उपयोग, पु“जीको कमी र जनताको तल्लो जीवनस्तर विद्यमान छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको आर्थिक तथा सामाजिक महाशाखाले सन् १९७१ मा अतिकम विकसित राष्ट्रको अवधारणा ल्याएको थियो । संयुक्त राष्ट्र राष्ट्रसंघले सन् १९७१ मा नेपाल सहित २५ वटा राष्ट्रहरुलाई अतिकम विकसित राष्ट्रको सूचीमा राखेको थियो । सन् २०१८ सम्म आइपुग्दा विश्वमा ४७ राष्ट्रहरु अतिकम विकसित राष्ट्रहरुको सूचीमा छन् । जसमा ३३ वटा वटा अफ्रिकामा, ९ वटा एशियामा र ५ वटा दक्षिण अमेरिकामा पर्दछ । नेपाल यिनै ४७ वटा अतिकम विकसित राष्ट्रहरुमध्ये एक हो ।
नेपालमा योजनावद्ध विकासको थालनी भएको ६ दशक पूरा भइसकेको छ । अहिले १५ आंै पञ्चवर्षीय योजना कार्यान्वयनको क्रममा छ । तर चालू १५ आंै पञ्चवर्षीय योजना बाहेक १४ वटा आवधिक योजनाहरु मध्ये ९ वटा पञ्चवर्षीय र ५ वटा त्रिवर्षीय योजनाहरु रहेका छन् । करिव ६० वर्षको अवधिमा १४ वटा आवधिक विकास योजनाहरुको कार्यान्वयन भैसक्दा पनि अझ नेपाल विश्वमा अति कम विकसित देशको सूचीमा सूचीकृत भैराख्नु विडम्बना नै हो । तेह्रांै त्रिवर्षीय योजना (२०७०÷७१ देखि २०७२÷७३) को आधारपत्रले सन् २०२२ सम्ममा नेपाललाई अतिकम विकसित राष्ट्रको सूचीवाट विकासशील राष्ट्रको सूचीमा स्तरोन्नति गर्ने साेंच लिएको थियो भने चौधो त्रि–वर्षीय योजना (२०७३÷७४ देखि २०७५÷७६) ले सन् २०३० सम्म मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तोरन्नति हुने लक्ष्य राखिएको थियो । नेपालले यस लक्ष्य प्राप्तिका लागि कुल गार्हस्थ उत्पादनमा सबैभन्दा बढी योगदान पु¥याउन सक्ने कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्दछ । यस क्षेत्रको स“गस“गै पर्यटन, जलविद्युत उद्योग र शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गरेर ती क्षेत्रको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा रहेको योगदान गर्नलाई बढाउनु पर्दछ । यसका लागि उपलब्ध साधन स्रोतको मितव्ययी तरिकाले सदुपयोग गर्दै नवीन प्रविधिहरुको प्रयोग बान्छनीय हुन्छ । अति कम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिका लागि संयुक्त राष्ट्र संघीय आर्थिक तथा सामाजिक महाशाखाले प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय, मानव सम्पत्ति सूचकाङ्क र आर्थिक असुरक्षा सूचकाङ्क गरी ३ वटा मापदण्ड तय गरेको छ ।

प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय सन् २०१८ सम्म १२३० अमेरिकी डलर भए कुनै पनि राष्ट्र स्तरोन्नतिका लागि ग्राह्य हुन्छ । प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आयलाई कृषि, उद्योग सेवा क्षेत्रको वृद्धि र रोजगारीको अवसरले प्रभाव पार्दछ र प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आयको अंक जति धेरै भयो स्तरोन्नतिका लागि त्यति नै राम्रो मानिन्छ । मानव सम्पत्ति सूचकाङ्क स्वास्थ्य, शिक्षा पोषण, विद्यालय भर्नादर, साक्षरता सरसफाई आदिको स्तरवाट मापन गरिन्छ र सन् २०१८ सम्म मानप सम्पत्ति सूचकाङ्क ६६ भन्दा माथि भएमा स्तरोन्नतिका लागि योग्य मानिन्छ । यो सूचकको अंक जत्ति ठूलो भयो त्यत्ति राम्रो मानिन्छ । त्यसैगरी आर्थिक असुरक्षा सूचकाङ्कलाई प्राकृतिक प्रकोपको जोखिम, जनसंख्याको आकार, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि, वन र मत्स्यपालनको हिस्सा, कृषि उत्पादनको अवस्था वस्तु तथा सेवाको निर्यातको अवस्था आदिबाट मापन गरिन्छ । आर्थिक असुरक्षा सम्बन्धी सूचकाङ्कमा अतिकम विकसित देशबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिका लागि सूचक अंक ३२ भन्दा कम भएको हुनुपर्दछ । यो सूचकाङ्कको मान जति सानो भयो त्यत्ति राम्रो मानिन्छ ।
संयुक्त राष्ट्र संघ, आर्थिक तथा सामाजिक महाशाखाको ३÷३ वर्षमा हुने समीक्षा वैठक अन्तर्गत सन् २०१८ मा भएको समीक्षा बैठकमा विकासशील राष्ट्रमा स्तरोनतिका लागि प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय १२३० अमेरिकी डलर, मानव सम्पत्ति सूचक ६६ भन्दा माथि र आर्थिक जोखिम सूचकाङ्क ३२ भन्दा कम मापदण्ड हुनुपर्ने तय गरेको छ । संयुक्त राष्ट्र संघ, आर्थिक तथा सामाजिक महाशाखाले तय गरेका ३ सूचकाङ्कमध्ये कम्तीमा २ वटा मापदण्ड पूरा गरेमा स्तरोन्नति हुन सक्ने व्यवस्था छ । साथै ३ वर्षको प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आयको औसत विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिका लागि तोकिएको भन्दा दुई गुणा बढी भए र त्यो प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आए दिगो हुने सम्भावना देखिएमा अन्य दुईवटा मापदण्ड पूरा नभएमा पनि स्तरोन्नति हुनसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
आर्थिक सर्वेक्षण (२०७५÷६७) का अनुसार नेपालीहरुको प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय १०४७ अमेरिकी डलर र कुल गार्हस्थ उत्पादन ३४ खर्ब नाघिसकेको अनुमान छ । त्यसैगरी नेपालको मानव सम्पत्ति सूचकाङ्क ७६.३ र आर्थिक जोखिम सूचक २६.९५ पुगिसकेको छ । संयुक्त राष्ट्र संघ, आर्थिक तथा सामाजिक महाशाखाले तय गरेको मापदण्ड अनुसार नेपालको, प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय पूरा हुन नसकेपनि मानव सम्पत्ति सूचकाङ्क र आर्थिक जोखिमको सूचकाङ्कको मापदण्ड पुरा भएको छ ।

अर्थात् नेपाल अतिकम विकसित राष्ट्रवाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिका लागि योग्य भएको छ र सन् २०१८ को समीक्षा बैठकमा संयुक्त राष्ट्र संघले नेपाललाई विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिका लागि औपचारिक प्रस्ताव समेत ग¥यो तर नेपालमा अझै आर्थिक तथा मानव सम्पत्तिको जोखिम कायम रहेको, प्रतिव्यक्ति आएको मापदण्ड पनि पूरा नभएको तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट सरकारले आर्थिक जोखिम न्यूनीकरणका लागि सहयोग लिनुपर्ने आवश्यक रहेको भन्दै सन् २०२१ मा मात्रै विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने निष्कर्ष निकालेको थियो । हुन त यस भन्दा अगाडि वोत्स्वना, कावोभर्दे, माल्दिस र गिनी गरी ५ राष्ट्रहरु विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति भइसकेका छन् तर नेपाल विकासशील राष्ट्रमा अहिले स्तरोन्नति हुन चाहेन र स्तरोन्नति हुन नचाहनुमा धेरै नै शंका तथा उपशंकाहरु उब्जिरहेका छन् ।
बहुदलीय व्यवस्थाको पुनः स्थापना पछि नेपाल एक दशक सशस्त्र द्वन्द्वमा फसे तापनि करिब ३ दशकको अवधिमा धेरै थोरै आर्थिक उन्नति गरिरहेको छ । प्रतिव्यक्ति आय बढ्दो क्रममा छ, कुल गार्हस्थ उत्पादन पनि बढिरहेको छ, आतंकवादको असर न्यून छ, शान्ति प्रक्रियामा रुपान्तरित भइसकेको पनि एक दशक नाघि सक्यो, जनचाहना अनुसार संविधान निर्माण भई कार्यान्वयन भइरहेको छ । संविधानको व्यवस्था अनुसार ३ तहको निर्वाचन सम्पन्न भई मुलुकले राजनीतिक स्थिरता प्राप्त गरिएको छ । केन्द्रमा दुई तिहाइको स्थिर र स्थायी सरकार छ । ७ प्रदेशमध्ये ६ प्रदेशमा एउटै पाको र एउटामा सरकारमा गठबन्धन गरेको पाको प्रदेश सरकार निर्माण भएको छ । स्थानीय तहमा पनि अधिकांशमा सरकार पक्ष धरकै स्थानिय सरकार रहेको छ । प्रतिपक्ष कमजोर छ सडकमा विरोधका रापताप वा ज्वारभाटा छैन । सबै तहका सरकारले बिना अवरोध एकलौटी रुपमा जनकल्याण र जनहितका काम गर्दै अब्वल बन्ने अवसर प्राप्त छ । मुलुकको विकास र समृद्धिका कार्य प्रारम्भ गर्ने पर्याप्त समय, संख्या सबै छ तर सरकारले देखिने गरी स्याबासी पाउने कुनै काम गर्न सकिरहेको छैन । पूर्ववर्ती सरकारहरुले आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा गरेको प्रगतिबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने अवसरलाई पनि छोप्ने हिक्मत राख्दैन ।
नेपालले अािर्थक तथा सामाजिक क्षेत्रमा ठूलो फड्को मारिरहेको छ । देशभित्र गरिबीको अनुपात ३ दशकमा झण्डै २७ प्रतिशत बिन्दुले घटेको छ । सहरीकरण बढ्दो छ, मातृ तथा शिशु मृत्युदर उल्लेख्य घटिरहेकोछ । विद्यालयको खूद भर्नादर ९७ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । ८८ प्रतिशत नेपालीहरुले आधारभूत खानेपानीको पहु“चमा पुगेको तथ्याङ्क छ । विद्यालय तथा स्वास्थ्य चौकी गा“उ गाउ“मा खुलिसकेका छन् । यातायात तथा सञ्चार सेवाको उपलब्धता पर्याप्त छ, कुपोषण तथा भोकमारीको समस्या उल्लेख्य कम भएको छ ।
हरेक वर्ष बजेटको आकार ब्ढ्दो क्रममा छ । कृषि, उद्योग, ऊर्जा तथा शिक्षा स्वास्थ्य जस्ता सामाजिक क्षेत्रमा सरकारी लगानी बढ्दो छ । अर्थतन्त्रलाई चलायमान राख्न निजी क्षेत्रले पनि पर्याप्त सहयोग गरिरहेको छ । गरिवी घटाउन महत्वपूर्ण माध्यम भएको विपे्रषण पनि बढ्दो छ । रोजगारीका लागि करिब ४३ लाख नेपाली युवाहरु विदेशिएका छन् । तिनीहरुले पढाएको विप्रेषण र विदेश नगएर स्वदेशमा बसिरहेका बाँकी जनशक्तिले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाएका छन् । तर नेपालमा बेलाबखतमा प्राकृतिक विपत्तिले अर्थतन्त्रमा ठूलो असर पारिरहेको छ । वि.स २०७२ वैशाख १२ गते विनासकारी शक्तिशाली भूकम्पले नेपाललाई मानवीय, भौतिक संरचना, सा“स्कृतिक ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक सम्पदाहरु एवं प्राकृतिक स्रोतहरुमा ठूलो क्षति भयो । प्राकृतिक प्रकोप पश्चातको आवश्यकता पहिचान गरी अहिलेसम्म पुनःनिर्माण र नवनिर्माणको कार्य करीब करीब अन्तिम चरणमा पुगिसकेको होला साथै सोही सालमा भारतीय नाकाबन्दीले नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा ठूलो आघात पुगेको थियो तर अहिले यो अवस्थालाई नेपालले रिकभरी गरिसकेको छ तर पनि नेपाल सरकार विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुन्न चाहन्न, आर्थिक जोखिम न्यूनीकरणका लागि सहयोगको याचना गर्दछ । सधैभरि, विदेशी सहयोग भिक्षाबाट देश कति चलाउने ? सधैभरी गरिब छु दुःखी छु भनेर देखाइरहनु कत्तिको उपयुक्त हुन्छ ? यी र यस्तै जिज्ञासाहरु आम वौद्धिक जगतमा जागृत भइरहेका छन् ।
अहिलेको दुई तिहाईको सरकार सत्तारोहण भएको एक वर्षपछि अर्थात् २०७५ सालमा नै विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुँदा आम जनताले विश्वास गर्दैनन् किनकि सत्तारोहण भएको एक वर्षभरि सरकार अन्यौलमा रहेको, विकासको गति पकड्न नसकेको, त्यत्तिकै अलमलमा परेको, भ्रष्टचार मौलाएको अर्थात जनताको अनुभूति हुनेगरी केही काम गर्न नसकेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा पनि मुलुकलाई उपल्लो स्तरमा स्तरोन्नति गर्दा यसको जस पूर्ववर्ती सरकारले पाउने र त्यसको राजनीतिक लाभ आफ्नो सरकारलाई नहुने भन्ने वुझाईले गर्दा सन् २०१८ मा स्तरोन्नति नहुने सरकारले निर्णय गरेको हुनसक्छ ।

संयुक्त राष्ट्र संघको आर्थिक तथा सामाजिक महाशाखाकोे ३÷३ वर्षको अन्तरमा हुने अर्थात् सन् २०२१ मा हुने समीक्षा बैठकमा नेपाल विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्न सरकार सहमत भएको छ । किनकि सन् २०२१ मा अहिलेको सरकार गठन भएको ४ वर्ष पुग्ने र ४ वर्षको अवधिमा कम्युनिष्ट सरकारले अतिकम विकसित राष्ट्रवाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिका लागि राष्ट्र संघले तय गरेको मापदण्ड पूरा गर्न सक्यो, तहसनहस तथा लथालिङ्ग भताभुङ्ग भएको अर्थतन्त्रलाई समालेर विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गराउनु कम्युनिष्ट अर्थात ओली सरकारको सफलता हो भन्दै नेपाललाई विकसित राष्ट्र बनाउन पहिल्यै देखाइएको र बा“डिएको चुच्चे रेल, घर घरमा ग्या“सको पाइप लाइन, नेपालका नदीमा पानी जहाज चलाउने आदि जस्ता सपनाहरुका साथै समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको चाहना पूरा गर्न फेरि एकपल्ट कम्यूनिष्टलाई भोट माग्ने माध्यम बनाई आम नेपाली जनतालाई भ्रम र प्रोपोण्डा छरी राजनीतिक लाभ लिन पनि सन् २०१८ मा विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुनु नचाहेको हुनसक्छ ।
एशियामा नेपाल बाहेक बंगलादेश, भुटान, क्याम्बोडिया, लाओस र म्यानमारले आफ्नो राष्ट्रिय आवधिक योजनामा अतिकम विकसित राष्ट्रवाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुन योजना अघि सारेका छन् । नेपालले भने तेह्रौ त्रिवर्षीय योजनाबाट प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आम, मानव सम्पत्ति र आर्थिक असुरक्षा सूचकाङ्कलाई टेकेर अति कम विकसित राष्ट्रवाट बाहिरिने लक्ष्य राखेको थियो । नेपालको हकमा प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आयको सूचकाङ्क बाहेक अन्य दुई सूचकाङ्कको मापदण्ड पूरा भएको छ र प्रतिव्यक्ति आयको मापदण्ड पूरा भइनसकेको भनी विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिको लागि सन् २०१८ को अवसर गुमाई सक्यो नेपालले प्रतिव्यक्ति आयको मापदण्ड पूरा गर्न निकै कठिन देखिन्छ । संयुक्त राष्ट्र संघको आर्थिक तथा सामाजिक महाशाखाले प्रक्षेपण गरे अनुसार सन् २०२२ सम्म प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय १५०२ अमेरिकी डलर पु¥याउनुपर्ने हुन्छ । अबको २ वर्षमा नेपालले ४५५ अमेरिकी डलर बृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि नेपालले युद्धस्तरको पूर्वाधारको विकास गर्नुपर्ने, उत्तर–दक्षिण सडक तथा पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग, मध्ये लोकमार्ग निर्माण उत्पादनमूलक तथा औद्योगिक विकास, गैह्र कृषि क्षेत्रको श्रम शक्तिको उपयोग, जलसम्पदाको उपयोग, पर्याटन क्षेत्रको विकास र विस्तार गर्ने, लगानी–मैत्री वातावरणको सिर्जना गरेर आन्तरिक तथा वाह्य क्षेत्रवाट वित्तीय स्रोत जुटाई आवधिक योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने दृढ इच्छाशक्ति र इमान्दार प्रयास गरे असम्भव पनि देखिदैन । तर वर्तमान नेपालको सामाजिक आर्थिक क्षेत्रमा सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट भइरहेको लगानीको स्तर तोकिएको समयमा कार्य सम्पादन नगर्ने, न्यून गुणस्तरको विकास निर्माणको कार्य गर्ने बजेटमा योजना परिसकेपछि पनि लामो समयसम्म कार्य प्रारम्भ नगर्ने, आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा बजेट सक्ने प्रवृत्तिले निर्धारित समयमा प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आयको लक्ष्य पूरा गर्न असम्भव नै देखिन्छ ।
जनचाहना अनुसारको संविधान निर्माण भई तीनै तहको निर्वाचन पनि सम्पन्न भइसक्यो । केन्द्रमा दुई तिहाइको सरकार गठन भएको पनि डेढ वर्ष नाघ्न लाइसक्यो । दुई तिहाइको स्थिर र बलियो सरकारको नेतृत्व गर्नु हुने प्रधानमन्त्री ओलीले सबैलाई समेटेर समावेशी आर्थिक विकासको नमुना प्रस्तुत गर्नुको सट्टा सानातिना, झिनामसिना कुरामा पनि प्रतिक्रिया दिइहाल्ने, अरुलाई होच्याउने, खिसीट्यूरी गर्ने, सबैतर्फ आक्रमण गर्ने शैली उहा“मा देखिन्छ । सरकार गठन भएको छोटो समयमा पनि राम्रा कुराको शुरुवाती हुनुपर्नेमा धेरै नराम्रा कुराहरु भए । नेपालमा धेरै शासनहरु आए । धेरै शासकहरु बदलिए । तर नेपालको आर्थिक अवस्था कैहिल्यै बदलिएन । विगतको समयमा धेरै सपनाहरु देखाइए । धेरै सपनाहरु बा“डिए तर नेपाल र नेपालीहरु आर्थिक रुपमा कहिल्यै समृद्ध हुन सकेन । नेपालीको साझा शत्रु भोक, रोग, गरिबी, बेरोजगारी, असमानता, विभेद कहिल्यै हटेन । यसकारण प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय संयुक्त राष्ट्र संघ, आर्थिक तथा सामाजिक महाशाखाले निर्धारित गरेको मापदण्ड पूरा गरेर मात्र विकासशील राष्ट्रहरु स्तरोन्नति गर्ने भन्ने सरकारी इच्छा यही गति र रबैया हो भने पूरा हुनेमा शंका छ ।
लेखकः राजनीतिक तथा आर्थिक विश्लेषक हुन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार