पाठ्यक्रम परिमार्जनको प्रभाव

संघीय सरकारले आगामी शैक्षिक सत्रदेखि कक्षा ९ देखि १२ सम्मको पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्ने तयारी गरेको छ । संघीय संरचनामा गएपछि गर्न लागिएको पाठ्यक्रम परिमार्जनलाई प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसम्म कसरी ग्रहण गर्नेगरी ल्याउन सकिन्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुनेछ ।
समय परिस्थितिअनुसार प्रत्येक पाँच÷पाँच वर्षमा पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्ने शिक्षा मन्त्रालयको नियमानुसार पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्न थालिएको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले जनाएपनि यसलाई संघीय संरचनाका आधारमा बनाउन सकिन्छ कि छैन भन्ने विषय बाहिर आएको छैन ।
नयाँ पाठ्यक्रम अनुसार अब कक्षा ११ र १२ मा थप दुई विषय पढ्नुपर्ने हुन्छ । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका अनुसार जीवन उपयोगी सीप र सामाजिक अध्ययन ५०–५० पूर्णाङ्कको पढ्नु पर्ने हुनेछ । जीवन उपयोगी सीपले विद्यार्थीलाई व्यवसाय गर्नका लागि सिकाउँछ भने सामाजिक अध्ययनले नेपालको बारेमा विद्यार्थीलाई बुझ्न सहयोग मिल्दछ । नयाँ पाठ्यक्रमअनुसार नेपाली ५० र अङ्ग्रेजी भने १०० पूर्णाङ्कको हुनेछ ।
कक्षा ९ र १० का विषयसँग पनि मिल्ने गरी पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्न थालेको केन्द्रले यसअघि विसं २०६४ मा पाठ्यक्रम परिमार्जन गरेको थियो ।
सार्वजनिक भएको विवरणमा ४० वटा विषयका परिमार्जन गरिसकिको छ भने ३७ वटा विषयको परिमार्जनको क्रममा रहेका छन् । पाठ्यक्रम बनाउँदा देशको आवश्यकता र महत्वलाई ध्यान दिंदै पहिले सबैभन्दा बढी विद्यार्थी हुने विषयको पाठ्यक्रम परिमार्जन र पछि कम विषय पढाइ हुने विषय परिमार्जन गर्नुपर्ने छ । कक्षा ११ र १२ मा १५६ वटा विषय रहेका छन् । यसअघि कक्षा ११ र १२ को विषयको परिमार्जन उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्ले परिमार्जन गरेपनि कक्षा १२ सम्म माध्यमिक तह मानेकाले केन्द्रले पहिलो पटक पाठ्यक्रम परिमार्जन गरेको थियो । कक्षा ९ र १० को भने केन्द्रले ऐच्छिक विषयको मात्र पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्न थालेको हो ।
कक्षा ९ का इतिहास, भूगोल, नागरिक शासन, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, जनसङ्ख्या, वातावरण विज्ञान, कृषि, शिक्षा, कम्प्युटर, लेखापरीक्षण, फोटोग्राफी, स्वास्थ्य शारीरिक, ग्रामीण विकास विषयको परिमार्जन गर्न थालिएको केन्द्रको सूचनामा उल्लेख छ । अतिरिक्त गणितको भने पाठ्यक्रम परिमार्जन गरिसकेको छ । नयाँ पाठ्यक्रममा २५ अथवा ५० पूर्णाङ्क प्रयोगात्मक राखिएको छ ।
स्थानीय तहले स्थानीय परिवेशअनुसार एक वटा विषय अतिरिक्त पढाउन सक्नेछन् । स्थानीय तहले तयार पारेको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रसँगको सहकार्यमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसँग स्वीकृत गराउनुपर्ने हुन्छ ।
स्थानीय सरकारले पनि स्थानीयस्तरमा आफ्नो विषयलाई समावेश बनाउन थालेका कारण पनि स्थानीय र प्रादेशिक संरचनाले यसमा समन्वयकारी भूमिका गर्नुपर्ने छ । केन्द्रले तय गर्न लागेको पाठ्यक्रम कसरी परिमार्जन हुँदैछ भन्ने विषयमा स्थानीय तथा प्रादेशिकस्तरमा रहेका शिक्षा इकाईले समयमै सरोकारवालाबीच छलफल चलाउने र यसका अन्तरवस्तुबारे जानकारी गराउने गरिनसपर्ने छ ।
पक्कै पनि पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्दा विद्यार्थी तथा अभिभावकलाई पर्ने समस्याका विषयमा पनि ध्यान दिन जरुरी छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार