प्रधामन्त्री रोजागार कार्यक्रम परिमार्जन आवश्यक

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा देखिएको झारा टार्ने प्रवृत्ति अन्ततः आलोचनाको शिकारमा परेर परिमार्जन गर्नुपर्ने भएको छ । सरकारले तीन अर्ब बजेट छुट्याए पनि वर्षान्तमा २ अर्ब ३६ करोड खर्च गरी बिना उपलब्धि समाप्त भएको छ । यसले नेपाली जनतामा गौरव भन्दा पनि लज्जाबोध गराएको छ । यस्ता झारा टार्ने काम गरेर पपुलर बन्न सकिदैन ।
प्रधानमन्त्री ओलीको रुचि र चाहनालाई निर्विवाद लागू गर्नुपर्ने बाध्यताले हाम्रो अर्थतन्त्रले गति लिएको छैन । जनतामा ओलीप्रति विश्वासको वातावरण बन्न सकेको छैन । यो झारा टार्ने कामले उनको वजन घटाएको छ । यस्तै किसिमको योजना हो भने यसले नेताहरुलाई आलोचित त गराउछँ नै उनको लोकप्रियता पनि खस्कदै जान्छ । यसैले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम खारेज गर्नु नपर्ला तर परिमार्जनचाहिं गर्नुपर्छ । परिमार्जन बिना लागू गरियो भने यसले सत्तासीन पार्टीको लोकप्रियता र मुलुकलाई घाटामा लैजान्छ ।
पहेंलो आस्कोट र हेलमेट लगाएका मजदूरजस्ता देखिनेहरुले केही दिन त काम गरे तर त्यो कामको प्रकृति दिगो र भरपर्दो देखिएन । छाडा चौपाया धपाएर, प्राङ्गण सफा गरेर, अलि अलि बाटो खनेर, झार गोडेर काम गरेजस्तो देखाएर बेलुकी ५०० बुझेर घर फर्कने काम मात्र भएको छ । आवश्यक उपकरणहरु खरिद गर्दा आउने सानो कमिशन र अनुगमनमा आउने फाइदाले सफल कार्यक्रम भयो भनेर प्रतिवेदन बुझाए पनि यसले आम जनतामा सकारात्मक प्रभाव पार्न सकेको छैन । यसलाई परिमार्जन गर्नु आवश्यक छ ।
त्यसैले यसलाई तुरुन्त परमार्जन गरी तालिम केन्द्रहरु निर्माण गरी जनशक्ति निर्माणमा लगाउनु पर्छ । अहिले बजारमा मात्र हैन गाउँमा पनि प्लम्बर , इलेक्ट्रिशियन, कूक लगायका सीपमूलक तालिम पाएका जनशक्ति छैनन् । त्यसको अभावमा भारतीय श्रमिकहरुले गाउँ, बजारमा काम पाएका छन् । नेपालबाट भारतमा मात्र वार्षिक ३ खरब रेमिटान्स जान्छ । यो रेमिटान्स रोक्नको लागि पनि नेपालमा दक्षजनशक्ति चाहिन्छ । त्यसको लागि एक गाउँ नगर एक तालिम केन्द्र बनाउनु पर्छ । यसले मात्र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सफल हुन्छ ।
हुन त वैदेशिक रोजगारीको दर अलि घटेको भनिन्छ । तर नेपालमा अहिले पनि वैदेशिक रोजगारमा जानेहरुको घुइँचो छ । दिनहुँ १५ सय जति नेपाली युवाहरु वैदेशिक रोजगारीमा जान्छन् । तर तिनीहरुको सीप छैन । बिना सीप विदेशमा जाँदा थ्रिडीको काम गर्नुपर्छ । यसबाट पारिश्रमिक पनि कम हुन्छ र ज्यान जोखिमको कुरा आउँछ । अहिले वैदेशिक रोगगारमा गएकाहरुबाट दिनहुँ एक बाकस नेपालमा आउने कारुणिक दृश्यको अन्त्य गर्न पनि दक्ष जनशक्तिको आवश्यक छ ।
सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको लागि १३ अर्ब बराबरको ऋण लिदै छ । यो ऋण व्याजमा लिने हो । यसबाट हामीलाई वैदेशिक ऋणको भारी बोक्नुपर्छ । विदेशी ऋण उत्पादनशील कामको लागि मात्र ल्याउनु पर्छ । उत्पादन गरेर मात्र साँबा ब्याज तिर्न सकिन्छ । यदि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममलाई परिमार्जन नगरी यसरी नै चलाउने हो भने यसले हामीलाई असल बाटोमा हिंडाउँदैन । थालनी त राम्रोजस्तो लाग्यो तर परिणाम राम्रो आएको छैन । यसलाई विशेषतः सहरी क्षेत्रमा भन्दा पनि दूर्गम गाउँबस्तीहरुमा लागू गर्दा राम्रो हुन्छ । अनि उत्पादनशील तालिममा लगाउनु पर्छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार