अनसनकारीको विजय

बुटवल १ मा १६ घर अन्यायपूर्ण रुपमा विस्थापित भएपछि त्यसो विरुद्ध ठूलो जनमत पीडितको पक्षमा लाग्यो । स्वयं सत्तासीन पार्टीकै जिम्मेवार नेताहरु पीडितहरुको पक्षमा बोल्न थाले । विपक्षी दलहरुले पनि यो विषयमा आवाज उठाए । त्यसले बुटवल नगरपालिका निर्णयबाट पछि हटेर पीडितहरुलाई आवास वा घडेरी दिने निर्णय ग¥यो । यसले आम जनताहरु पीडितको पक्षमा छन् र अन्यायपूर्ण आवाज बलियो छ भन्ने देखाउँछ ।
बुटवलमा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या छ । यलाई व्यवस्थित गर्न सक्नुपर्छ । यो समस्या यहाँ मात्र हैन, खासगरी सबै सहरी किनारमा देखिन्छ । प्रदेश नम्बर ५ को बुटवल, दाङ् र नेपालगञ्जजस्ता ठूला सहरहरुमा यो समस्या छ । यो समस्यालाई वैज्ञानिक रुपमा हल गर्न सकिएन भने यो समस्याले कुनै पनि समयमा उग्र रुप लिन सक्छ । त्यसैले यो विषयमा हाम्रा जनप्रतिनिधिहरु सजग र संवेदनशील हुनुपर्छ ।
आजसम्म नेपालमा भूमिहीन सुकुम्बासीका नाममा राजनीति भयो । लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा सहरका किनारामा रहेका भूमिहीन सुकुम्बासीहरुलाई लोकतन्त्र आएपछि लालपूर्जा दिन्छौ भन्दै आन्दोलनमा सहभागी बनाइयो । आन्दोलनमा उनीहरुको सक्रिय सहभागिता भयो । आन्दोलनपछि भएका स्थानीय तथा संसदको निर्वाचनमा नेताहरुले लालपुर्जा दिन्छौं भन्दै आश्वासन दिंदै गए । बुटवलमा मात्र यस्तो जनसंख्या करिव ४० हजार छ भनिन्छ । यसलाई यो क्षेत्रका जनप्रतिनिधिहरु बसी यो समस्या हल गर्नुपर्छ ।
राजनीतिमा ढाँट्नु अपराध हो । जनतासँग सत्य कुरा गर्नुपर्छ । अबका दिनहरुमा यस्ता कुराहरु गर्नु हुन्न । राजनीतिमा विश्वास र सद्भाव चाहिन्छ । ट्रिक र ट्याक्टिस हैन, मूल्य मान्यता र नियमका आधारमा चल्नु पर्छ । आम जनतालाई भर झुक्यानमा पार्नु हुन्न । अब राजनीतिक प्रतिनिधिहरुले ट्रिक र ट्याक्टिस गर्ने काम गर्न हुन्न । विगतमा राजनीतिक दलहरुले सुकुम्बासी बस्तीहरुमा पुगेर अव्यवस्थित बसोबासी समस्या हल गर्छौं भन्दै आश्वासन दिएका थिए । यो आश्वासनमा अहिले विश्वसनीयता देखिदैन । अहिले पुरानो बुटवलका १६ घर अव्यवस्थित बसोबासीहरुलाई डोजर लगाएर बिना विकल्प विस्थापित गरेपछि अव्यवस्थित बसोबासीहरुमा शंका पसेको छ ।
यो विषयमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दुब पार्टी नेताहरुले स्पष्ट दृष्टिकोण दिएका छैनन् । यही कारणले अहिले अव्यवस्थित बसोबासीहरुमा अविश्वासको लहर फैलिएको छ । निर्वाचन आउँदा हामी लालपुर्जा दिन्छौ भन्ने निर्वाचनपछि सरकारी जग्गामा बस्न हुँदैन भन्दै डोजर लगाउन जाने कुराले समस्या खडा गरेको हो । पुरानो आश्वासनले आज टाउको उठाउन थालेका छ । यो समस्यालाई हल गर्न सक्नुपर्छ ।
अन्त्यमा राज्य सबको साझा हो । राज्यले सम्पन्न विपन्न दुबैलाई व्यवस्थित रुपमा राख्नु पर्छ । सम्पन्नहरु आफै आबास बनाउन सक्छन् आबास नहुनेहरुलाई राज्यले आवास दिनुपर्छ । सुकुम्बासी समस्या हामी सबैको साझा समस्या हो । यो समस्यालाई सबै पार्टी र पार्टीका जनप्रतिनिधिहरुले तत्काल छलफल गरी समाधान गर्नुपर्छ । यसको लागि निर्णयबाट पछि सरेर बुटवल उपमहानगरपालिकाले जुन निर्णय ग¥यो यो निकै महत्वपूर्ण काम हो । अव्यस्थित बसोबासीहरुलाई सुरक्षित ठाउँमा सार्न र उनीहरुको बसोबासको व्यवस्थापन गर्न नगरपालिकाले योजना बनाउनु पर्छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार