मुद्दा केन्द्रित संवाद थाल

अहिले सरकारले वार्ताको लागि अनुकूल वातावरण बनाउने काम गर्न थालेको छ । यो सुखद सन्देश हो । तर वार्ताको लागि वार्ता हैन परिवर्तनको लागि वार्ता गरिनु पर्छ । वार्तालाई पद, प्रतिष्ठाको प्रलोभनतिर सोझ्याउनु हुँदैन । विद्रोहीबाट सत्ता पक्षका वार्ताकारहरुले मुद्दाभन्दा पनि पद प्रतिष्ठातिर सोझ्याएका छन् भन्ने प्रतिक्रिया आएको छ । यस्तो मनोवृत्तिमा पनि सुधार आउनु पर्छ । यसरी वार्ता गर्नुको सार्थकता हुँदैन ।
सत्ता पक्षले विद्रोही शक्ति कमजोर भएर वार्तामा आउन थाल्यो भन्ने प्रपोगाण्डा फैलाएर वार्ता सफल हुँदैन । वार्ताको पृष्ठभूमिमा आम प्रतिपक्षी दल, जनता, पत्रकार, द्वन्द्वविदहरुले वार्ता सफल पार्न अनुकूलताको लागि साथ दिनुपर्छ । विद्रोही शक्तिहरु हारेर आउँदैनन् । उनीहरु जितेर आउने परिस्थिति पनि छैन । त्यसैले वार्ता जित जित सिद्धान्तका आधारमा हुनु पर्छ । राज्य पक्ष र विद्रोही पक्ष दुबै जित जितका आधारमा व्यवस्थित हुनु पर्छ ।
व्यक्ति र वर्गमा व्यक्तिगत तथा सामुहिक इगो हुन्छ । जुन इगोले उनीहरुलाई बरु मर्न तत्पर गराउँछ । तर हारेर, शिर निहुँराएर हात जोडेर प्राणको भीख मागेर वार्तामा कोही आउँदैन । त्यसैले पनि सहअस्तित्व समानता र स्वतन्त्रताका आधारमा वार्ता गरिनु पर्छ । यसको लागि दुबै पक्षलाई राउन्ड टेबलमा ल्याउनु पर्छ । राउन्ड टेबलमा ल्याउँदा प्रतिपक्षी दलका प्रतिनिधिहरु पनि सामेल गर्नु बुद्धिमत्तापूर्ण हुन्छ । वार्ता गर्दा सबैलाई विश्वासको वातावरण तयार गर्नुपर्छ । विद्रोहीले सत्तापक्षको नेकपासँग मात्र वार्ता गर्ने हो कि राज्यसँग गर्ने हो भन्ने विषयमा स्पष्ट हुनु पर्छ । राज्यसँग वार्ता गर्ने हो भने अन्य विपक्षी दलहरुका प्रतिनिधिहरु पनि सामेल बनाउँदा विश्वासपूर्ण वातावरण बन्छ ।
विद्रोहीहरु एकीकृत क्रान्तिका कुरा गरिरहेका छन् । एकीकृत क्रान्तिको तात्पर्य खुट्याउने र मुद्दाहरु के के हुन् पहिला त्यतातिर ध्यान दिनु पर्छ । उनीहरुका मुद्दाहरु सूचीबद्ध गर्ने ,प्राथमिकता निर्धारण गर्ने,संविधानका धाराहरुमै सुधार गर्ने भएमा त्यसको लागि पनि तयार हुने वातावरण बनाउनु पर्छ । उनीहरुलाई मूल प्रवाहमा ल्याउन हाल्लेहुल्ले नीति बनाउनु हुँदैन । गम्भीर र जिम्मेवार हुनु पर्छ । त्यसको लागि वार्ताकारका साथमा परिपक्व द्वन्द्व विशेषज्ञ हुनु पर्छ । सरकारी वार्ताकारहरुले मात्र समस्याको हल नहुन सक्छ ।
विद्रोही पक्षले पनि वार्तालाई शक्ति सञ्चयको रणनीतिको रुपमा लिनु हुँदैन । पार्टी प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने र बन्दी रिहा गर्ने अनि वार्ता तोडेर पुनः शक्ति सञ्चयका साथ लडाईंमै लाग्ने भन्ने हो भने वार्ता सफल हुँदैन । यस विषयमा विद्रोही पक्षले विश्वासको वातावरण बनाउनु पर्छ । विद्रोहीहरु इमान्दार नभएमा अवस्थामा परिवर्तन ल्याउन सकिदैन ।
अब पहिलाको झै सरकार संसद भङ्ग हुने, संविधानभाको निर्वाचन गर्ने र अगाडि बढ्ने परिस्थिति छैन । विद्रोहीले त्यो विषयमा स्पष्ट हुनु पर्छ । तर एकीकृत क्रान्तिका भावनाहरु संविधानमा अटाउन सक्छन् भने त्यसलाई संविधानमा सुधार गरेर विधेयकहरु प्रस्तुत गरेर स्वीकृत गरी स्थान दिएर अगाडि बढ्न सकिन्छ । यो विषयमा सरकार तयार हुनुपर्छ । बरु हाम्रो जस्तो मुलुकमा संविधानमै निरन्तर वार्ता र निकासका प्रावधानहरु हुनु पथ्र्यौ । यसले विद्रोहीलाई मूल प्रवाहमा ल्याउन निरन्तर पहल गथ्र्यो ।
अन्त्यमा वार्ता अवश्यम्भावी छ । यो नगरी हुँदैन । तर वार्ताको अनुकूलनताको लगि सबै पक्ष जिम्मेवार र जवाफदेही हुनु पर्छ । राज्य पक्षले कमजोर भएर शरणमा पर्न आए भन्ने विद्रोहीले रणनीतिक उपलब्धिको लागि आउने भएमा वार्ता वार्ताको लागि मात्र हुन सक्छ । त्यसैले दुबै पक्ष इमान्दार हुनु पर्छ । विगतमा माओवादीलाई मूलधारमा ल्याउन नेपाली कङ्ग्रेसको महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको थियो भने अहिले नेकपालाई महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न अवसर आएको छ । वार्ता सफल होस् भन्दै दुबै पक्षलाई शुभकामना प्रकट गर्न चाहन्छौं ।

प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार