आषाढ पन्ध्र र कृषि नीति

प्रत्येक वर्ष आषाढ १५ गते सरकारले राष्ट्रिय धान दिवस मनाउने गर्दछ । यो वर्ष पनि नेपाल सरकारले असार १५ मनायो । सरकारले धान खेतीमा यान्त्रिकीकरण, चामल आयतमा न्यूनीकरण भन्ने नाराका साथ राष्ट्रिय धान दिवस मनाउन लागेको छ । रोपाइँ जात्रा, हिलो खेल्ने, दहीच्यूरा खाने जस्ता नामले पनि असार १५ गतेलाई मनाउने परम्परा छ । विसं २०६१ मा विश्वका ४३ राष्ट्रले संयुक्त राष्ट्रसंघलाई अन्तर्राष्ट्रिय धान वर्ष घोषणा गर्न अनुरोध गरेका थिए । राष्ट्रसंघले धान वर्ष घोषणा गरेपछि २०६२ असार १५ गतेदेखि धान दिवस मनाउन थालिएको हो ।
आज भन्दा १६ वर्ष अगाडिदेखि सरकारले धान दिवसको दिन कृषि पेसातर्फ किसानलाई आकर्षित गर्ने नाराका भाषण गर्दै आए पनि भन्सार विभागको गएको वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने २२ अर्ब रुपैयाँको चामल आयात भएको छ । झण्डै ४ करोड रुपैयाँको कोदो पनि आयात भएको छ । सागपात, काउली, बन्दा र हरियो तरकारी पनि अरबौंको आयात भएको छ । कृषि पेसातर्फ किसानलाई आकर्षित गर्न र युवा पलायन रोक्न भन्दै कृषिमा अनुदान पनि दिँदै आएको छ । कृषि क्षेत्रमा गएको आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मात्रै सरकारले ८ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ अनुदान दिएको थियो । विदेशी दातृ निकायले दिने सहयोग पनि धेरैजसो अनुदानमै खर्च भएको छ ।
कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयले यसबर्ष कृषक अनुदानमा कानुनी आधारविना नै कार्यविधि बनाएर मन्त्रालयले कृषक अनुदानका नाममा २० अर्ब रकम वितरण गरेको छ । बास्तविक किसानलाई भन्दा पनि पार्टी कार्यकर्तालाई रकम वितरण गरिएको भन्दै आलोचना शु्रु भएको छ । कृषक अनुदान कार्यक्रमको कुनै कानुनी आधार छैन । तरपनि मन्त्रालयले आफू अनुकूल विधि निर्माण गरेर जथाभावी रकम वितरण गरेको छ । जथाभावी रकम वितरण र भ्रष्टाचार गरेका कारण प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम बद्नाम भएको छभने कार्यक्रमका कर्मचारीमाथि भ्रष्टाचारको मुद्दा समेत दायर भएको छ । कृषकका नाममा दलका नेता कार्यकर्ता पोस्ने काम भइरहेको छ । रकम लिएका फर्जी कृषकको अनुगमन पनि मन्त्रालयले गरेको छैन ।
कृषी प्रधान देश नेपाल अहिले आएर वैदेशिक रोजगार दाताहरुको सर्वप्रिय थलो भएको छ र यसको कारण हो कोदालो लिनुपर्ने हातमा पर्न आएको पासपोर्टको मोह । हरेक वर्ष धान दिवसमा दुईवटा कुरालाई मुख्य केन्द्र बनाइन्छ, एउटा कृषिमा आधुनिकीकरण अनि अर्को खाधान्न आयातमा न्यूनीकरण । बाँझो खेतबारी राखेर बोराका बोरा चामल, दाल, गहुँ आदि हामी आयात गर्ने गर्दछौं । जुन नेपाली स्वाभिमान अनि कृषि कर्मको आदर्श विरुद्ध हो भन्दा फरक पर्दैन । हुन त नेपालको कुल धानखेती हुने करिब २१ प्रतिशत क्षेत्रफलमा मात्र सिंचाई सुविधा उपलब्ध रहेको तथ्याङ्कले बताउँछ तर आकासे पानी अनि रसिलो माटोका कारणले अन्य भूमि पनि धानखेती हुने गर्दछ । इतिहास के देखाउँछ भने १९७० को दशक अघि नेपाल विश्वका थोरै मात्र चामलको निर्यातकर्ता देशहरुमा गनिन्थो । अहिले हामी सर्वाधिक आयातकर्ता भएका छौं ।
मुठ्ठी रोपेर मुरी उत्पादन गर्न असार १५ गते धान रोपिन्छ । नेपालको मनाङ र मुस्ताङ बाहेकका सबै जिल्लामा धान खेती हुँदै आएको छ । नेपालमा मौसमको आधारमा चैते, बर्खे, घैया र बोरो धानको खेती गर्ने गरिन्छ । नेपालमा खेती गरिने कुल क्षेत्रफलको ४८.३ प्रतिशत जमिनमा धान खेती हुने गर्दछ । विश्वको जनसंख्याको आधा अर्थात् साढे तीन अर्ब मानिसको मुख्य खाना नै चामल हो । जस मध्ये नब्बे ९० प्रतिशत धान एसियामै उत्पादन हुने गर्छ । उत्पादनको आधा एसियामै खपत हुने गरेको छ । अर्को तर्फ मानिसलाई आवश्यक पर्ने क्यालोरीको २० प्रतिशत हिस्सा चामलमै पाइन्छ । विश्वका ११४ मुलुकमा धानको उत्पादन हुने गर्छ । सबैभन्दा बढी धान उत्पादन गर्ने मुलुक चीन हो । यसपछि क्रमशः भारत, इन्डोनेसिया, बङ्गलादेश, भियतनाम, थाइल्यान्ड, म्यानमार, फिलिपिन्स, ब्राजिल र जापान रहेका छन् । नेपाल संसारकै अग्लो स्थानमा धान उत्पादन गर्ने देशमा पनि पर्छ । जुम्लाको छुमचौरमा उत्पादन हुने जुम्लीमार्सी धान विश्वमा प्रसिद्ध छ । तर, यो धान माग अनुसारको उत्पादन हुन सकेको छैन । नेपालको झापा जिल्लामा सबैभन्दा धेरै धान उत्पादन हुन्छ ।
कृषि प्रधान देश भएकाले नेपालका अधिकांश मानिसको पेसा खेतीपाती हो । नेपालमा धानको आर्थिक, सामाजिक एवम् सांस्कृतिक महत्व रहिआएको छ । किसान वर्ष भरका लागि छाक जुटाउन आषाढ महिना खेतीमा व्यस्त हुन्छन् । हाम्रो समाज संस्कृतिमा हुर्केको समाज हो । घरद्वार निर्माणदेखि लिएर खेतीपाती गर्दा पनि हामी नेपालीहरुको आ–आफ्नै संस्कृति रहेका छन् । अषाढ् १५ मा दही चिउरा खाने साउनमा खिर खाने प्रचलन पनि हाम्रो संस्कृति भित्रकै हो । खेत रोपाई गर्दा असारे भाकाको सुरीलो स्वरमा बाजागाजाका साथ गति गाउादै, हातको विउ हिलो माटोमा छुपुछुपुको आवाज सँगै रोपाराहरुले रोप्ने पनि संस्कृति नै हो । आषाढ १५ हामी नेपाली किसानहरुको दही चिउरा खाने संस्कृति अथवा चाड पनि हो । आषाढ १५ लाई कृषकहरुले मौलिक चाडको रुपमा पनि हिलो खेल्ने, दही र चिउरा खाने परपम्परा छ । बुढापाकाहरुले अषाढ १५ को दिनलाई मानु खाएर मुरी उब्जाउने दिनको रुपमा पनि लिने गर्दछन ।
तर अहिले यो संस्कृति पनि हराउँदै जान थालेको छ । सहरी क्षेत्रमा बसाइ सराइको बढदोक्रम, कृषि व्यवसायमा कम रुचि, जागिरे मनस्थितिमा युवाहरुको सोंच र यस्तै अन्य कारणले गर्दा खेतीयोग्य जमिनहरु बाझो हुन थालेको छ । सहरी क्षेत्र र सहरोन्मूख क्षेत्रमा प्लटिङ व्यवसायीहरुले कृषियोग्य जमिनहरुमा खोलाका ग्रेग्रान माटो थुपारेका छन् । हिजोको समयमा धान झुल्ने खतहरु आज त्यहाँ महल ठडिएका छन । बढदो सहरीकरणले गर्दा कृषि क्षेत्रमा क्रमिक रुपले मानिसहरुको रुचि कम हँुदै गएको छ । कृषि क्षेत्रलाई क्रमिकरुपले हुँदै आएको जलवायु परिवर्तनले समेत ठूलो नोक्सानी पु¥याउदै आएको छ । समयमा पानी नपर्ने, प¥यो भने त्यसले बिनास गर्ने, बेमौसमी पानी र हुरीबतासले समेत कृषकहरु मारमा पर्दै आएका छन ।
हाम्रो ग्रामीण अर्थव्यवस्थाको मुख्य आधार कृषि छ र कृषकहरुको मुख्य आयको साधन पनि खेती हो । हरित क्रान्तिका समयदेखि बढ्दो जनसंख्यालाई हेर्दा उत्पादन बढाउनु आवश्यक छ । अधिक उत्पादनका लागि खेतीमा अधिक मात्रामा रासायनिक उर्बरको लागि कीटनाशकको उपयोग गरिराखेका छौं । जसले गर्दा साना कृषकहरुलाई कृषिमा अत्यधिक लागत लाग्ने गरेको छ । त्यतिमात्र होइन जल, भूमि, वायु र वातावरण पनि प्रदूषित भएको छ । साथै कृषिबाट उत्पादन खाद्य पदार्थ पनि विषालु भइरहेका छन । जुन खाद्य पदार्थ हामीहरुले खाँदै आएका छौ । पछिल्लो समय हामी कहाँ व्यवसायिक खेतीको लहर सुरु भएको छ । यो राम्रो संकेत हो, शिक्षित युवाहरु, जागीरबाट रिटायर्ड भएकाहरु मात्र होइन, विदेशबाट अनुभव हाँसिल गरेर फर्केकाहरु समेत व्यवसायिक खेतीतर्फ आकर्षित भइरहेका छन । विभिन्न गैरसरकारी संस्थाको पहलमा गठन भएका विपन्न तथा महिला कृषक समूहहरुले समेत व्यवसायिक कृषिको लहर ल्याएका छन् । यसबाट गाउँघरमै स्वरोजगारको सिर्जना भइरहेको छ ।
कृषि प्रधान मुलुक भइकन पनि तरकारी र फलफूलमाथि समेत आयात गर्नुपर्ने विडम्बनापूर्ण बाध्यता कम हुँदै गइरहेको छ । साथै, थोरै भए पनि स्वदेशी मुद्रा विदेशिनबाट रोकिएको छ । तर जति पनि खेती भइरहेको छ, परम्परागत रुपमा मात्र भइरहेको छ । कृषि ज्ञान केन्द्र तथा कृषि सेवा केन्द्रहरुमा कृषि प्राविधिकहरुको उपलब्धता कमी भएको छ । कृषि क्षेत्रमा सरकारको ठोस नितिको अभावमा उत्पादन हुन छाडेपछि आजभोलि कृषकहरुले कृषि श्रमिकहरुलाई ज्याला दिएर खेत रोपाई गर्न नसक्ने अवस्थामा कृषकहरु पुगेका छन् । वैदेशिक रोजगारको लागि युवाहरु विदेश पलायन हुने क्रक बढदो छ । काम गर्ने युवा शक्ति गाउँघरमा नहुनाले ज्याला दिएर पनि कृषि मजदुर पाउन मुश्किल परेको छ । भरपर्दो बीउ र मल समयमा नपाउने र उत्पादन भएको खाद्यान्नले उचित मूल्य पाउन नसक्दा कतिपय कृषकहरु कृषि पेसाबाट नै पलायन हँुदै गएका छन । युवाहरुमा कृषि कार्यलाई काम नै हैन भन्नेको संख्या बढदै गएको छ । जसले गर्दा नेपालमा गरिबी न्यूनीकरण गर्न चुनौतीपूर्ण कार्य भएको छ ।
प्रकृतिको धनी नेपाल आफैमा सबल हुँदाहुँदै पनि यहाँको शासकहरुको दूरदर्शी नीति नबन्दा कृषि क्षेत्रमा आश्रित हुने मानिसहरु झन–झन गरिब बन्दै गएका छन् । नयाँ प्रविधिको कृषि प्रणालीबाट उत्पादन लिन नसक्दा अहिले अधिकांश आफूलाई बेराजगार भन्ने युवाहरु विदेशी भूमिमा कामको लागि जान परेको छ । हामी नेपाली कृषि प्रदान देशका धनी भन्दछौ । सरकारी तथ्याकले पनि नेपालमा ६५ प्रतिशत नेपालीको मुख्य पेसा कृषिलाई देखाउँछ । नेपालको यो तथ्याक हेर्दा र हाम्रो अहिलेको कृषि प्रणाली र त्यसमा आश्रित मानिसको अवस्था हेर्दा त्यो तथ्याङ्क नै झूटो सावित भएको छ । कृषिको आधारमा जीवन चलाउने मानिसहरुको लागि यो पेसाबाट जीवन धान्न मुश्किल भएको छ । राज्यको दीर्घकालीन भू–नीति बन्न नसक्दा हजारांै हेक्टर जमिन प्लटिङ भएका छन् । सहरी क्षेत्रका मात्र नभएर ग्रामीण बस्तीका खेतीयोग्य जमिनमा प्लटिङ हँुदै सडक खुलेका छन । बालुवा र गिट्टी बिछाइएका छन् । बाढी, पहिरोबाट वर्षेनी हजारांै हेक्टर जमिन बगरमा परिणत भएको छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्र वरपरका कृषकले प्रत्येक वर्ष उत्पादित खाद्यान्न वन्य जन्तुहरुले नोक्सानी बनाई दिएको छ । चितवन, झापा र बर्दियामा हात्ती एवं बाघले कृषकहरुको ज्यानै लिने गरेको छ । वर्षैदेखि कृषकहरुले यसबारे आवाज उठाउँदै आउँदा पनि राज्यले सुनुवाई गरी उनीहरुको उचित प्रबन्ध मिलाउन सकेको छैन । यस्तो अबस्थामा हामी संस्कृति बचाउन भन्दै सहरको महलमा बसेर दही र चिउरा खाएर पन्घ्र असार महिनाको संस्कृति जोगाउन खाजेका छांै ।
खेतीगर्ने कृषकले राज्यबाट पाउनु पर्ने सुविधा पाएका छैनन । कृषिका लागि आवश्यक पूर्वाधारहरु सिंचाई, आधुनिक प्रविधिको सहयोग, मल, बीउ, किटनासक औषधी समयमा पाउन सकेका छैनन् । खास कृषकसँग खेतीगर्ने जमिन छैन । भूमिहीन, मुक्तकमैया र सुकुम्बासीहरुले जमिन पाउन सकेका छैनन् । जो कृषक होइन, उसैको नाममा जमिन छ । टाठो बाठो जमिन्दारले अझैपनि जमिन कागजी रुपमा आफना नातेदारहरुको नाममा राख्दै आएका छन् । भूमि सम्बन्धी द्वैत स्वामित्वको कानुनले पनि ती वर्गहरुलाई छुन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा राज्यले अषाढ महिनामा धान दिवस मनाउने गरेको छ । कागजी योजना कृषकहरुलाई देखाएर अझैपनि सोझा कृषकहरुलाई सरकारले ढाँट्ने र छल्ने काम गर्दै आएको छ ।
कृषिको क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन, गरिब, सुकुम्बासी र भूमिहीन जनतालाई जमिन वितरण गर्न २०२१ सालमा भूमि सुधार कार्यक्रम लागू भयो । राजा महेन्द्रको पालामा २०१४ सालमा चितवन जिल्लाको वन फडानी भयो । त्यसको सँगसँगै योजनाबद्ध तरिकाले गरिब जनतालाई बसोवासको व्यवस्था मिलाउने नाममा पुनर्वास योजना आयो । नपलपरासी जिल्लाको गैडाकोटबाट सुरु भएको बस्ती विकासको कार्यक्रम नवलपरासी जिल्लाकै नवलपुर वरपरका जगंल फडानी भयो । तैपनि भूमिहिनको समस्या समाधान भएन । त्यसपछि सरकारले बाँके, बर्दिया, कैलाली र कन्चनपुर जिल्लाका हजारौं हेक्टर वन क्षेत्र फडानी गरी जमिन बाँडेको राज्यसँग अभिलेख छ । त्यसरी निःशुल्क राज्यले वितरण गरेको भूमि पछि कसको हातमा पुग्यो भन्ने राज्यसँग तथ्य विवरण छैन ।
२०२३÷२४ साल देखि नै कृषिलाई आधुनिक प्रणालीमा लैजाने नीति लिएर राज्यले कृषि विकासको कार्यालय प्रत्येक जिल्लामा स्थापना गर्दै कृषिको छुट्टै मन्त्रालय समेत बनायो । कृषिको क्षेत्रमा अहिलेसम्मको खर्चको हिसाब गर्ने हो भने खरबौं रुपया भन्दा पनि बढी खर्च भै सकेको छ । गाँउपालिकादेखि जिल्ला र प्रदेश हँुदै संघसम्म दशौं हजार कर्मचारी कृषि क्षेत्रको उत्थान गर्न राज्यले लगानी गरेको छ । खै त कृषिको प्रणालीमा सुधार हुन सकेको ? अहिलेसम्म के ग¥यो कृषि विकासका निकायले यसको जवाफ राज्यसँग छैन । उन्नत बीउ विजनको नाममा स्थानीय बीउ, विजन पाइन छाडेको छ । रासायनिक मलले माटोमा अम्लीयपन सिर्जना भएको छ । माटोकै कारण दूर दराजको कृषकले स्थानीय बीउबाट खेती ग¥यो भने उसको उत्पादन हँुदैन । उत्पादन नभए पछि बाध्य भएर उसले उन्नत बीउको खोजीगर्दै एग्रोभेट खोज्दै हिंडन पर्ने भएको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार