बजेटले प्रादेशिक अर्थतन्त्रको आधार पहिल्याउन सकेन

गत असार १ गते ७ वटै प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ का लागि प्रदेशसभामा आआफ्ना प्रादेशिक बजेट प्रस्तुत गरे । देश संघीय स्वरुपमा पुनर्संरचित भएसँगै यो प्रदेश सरकारको दोस्रो बजेट हो । प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको गत वर्षको पहिलो बजेटको ढाँचा, शैली र स्वरुप संघीय सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटकै प्रतिलिपि झैं प्रतीत हुन्थ्यो भने यसवर्ष केही प्रादेशिक परियोजनाहरुलाई समेटेर आफ्नोपन दिने प्रयास भएको देखिएको छ । यद्यपि बजेटको ढाँचा र शैली यसपटक पनि विगतकै निरन्तरतामा सीमित देखिन्छ ।
प्रदेश सरकारहरुले कुल २ खर्ब ५९ अर्ब ६० करोडको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । सबै प्रदेशहरुले कृषि, पर्यटन, औद्योगिक क्षेत्र, पूर्वाधार विकासलाई जोड दिएका छन् । संघीय सरकारले न्यून पूँजीगत खर्च व्यवस्थापन गरी बजेट प्रस्तुत गरेको सन्दर्भमा प्रादेशिक सरकारहरुले पूँजीगत खर्च बढाउने गरी बजेट प्रस्तुत गरेका छन् ।
यसैबिच प्रदेश ५ का अर्थ एवं मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले पनि गत आइतबार कूल ३६ अर्ब ४१ करोड, ६८ लाखको प्रादेशिक बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । जुन गत वर्षको तुलनामा झण्डै ३० प्रतिशत अधिक हो । कुल विनियोजित बजेटमध्ये १३ अर्ब ४५ करोड ५ लाख अर्थात् ३६.९ प्रतिशत चालू खर्च तथा १८ अर्ब ५७ करोड ६४ लाख अर्थात् ५१.१ प्रतिशत पूँजीगत खर्चका लागि व्यवस्था गरिएको छ । बाँकी बजेट स्थानीय तहलाई दिने समानीकरण अनुदान लगायतमा खर्च गर्ने लक्ष्य प्रदेश सरकारले राखेको छ ।
सरकारले प्रत्येक वर्षको अनुमानित आम्दानी खर्चको वार्षिक विवरण प्रस्तुत गर्ने गर्छ । गत वर्षदेखि प्रदेश सरकार अस्तित्वमा आएपछि प्रादेशिक रुपमा बजेट सार्वजनिक हुन थालेको हो । अब त्यसैमा आधारित रहेर स्थानीय तहहरुले पनि वार्षिक खर्च आम्दानीको अनुमानित विवरण सार्वजनिक गर्नेछन् । यो नियमित प्रक्रिया हो । प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक हुने बजेटबाट आम नागरिकले के अपेक्षा गर्छन् ? अर्थात् सरकारले प्रस्तुत गर्ने बजेटमा नागरिकको दैनिकी समावेश हुन्छ कि हुँदैन ? त्यो भने महत्वपूर्ण कुरा हो ।
बजेटको प्रवृत्ति हेर्दा सरकारी बेतन खाने कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापक, संस्थानका कर्मचारी, स्वास्थ्यकर्मी, जनप्रतिनिधिहरुलाई प्रत्यक्ष लाभ देखिए पनि सरकारी बेतन नखाने अन्यलाई कुनै तरिकाले प्रत्यक्ष लाभ हुँदैन । बरु बजेटले विभिन्न उपभोग्य वस्तुहरुको करको दरमा हुने हेरफेरबाट मूल्यवृद्धि हुन जाँदा आम नागरिकको खल्ती पिरोल्ने मात्रै काम गरेको छ भन्दा अत्युक्ति नहोला ।
जसरी संघीय सरकारले नारामुखी बजेट सार्वजनिक गरेको थियो, त्यसैगरी ५ नम्बर प्रदेश सरकारले पनि नारामुखी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गरेको छ । अघिल्लो वर्ष घरघरमा धारा पुर्याउनेदेखि प्रादेशिक रिङरोड, विद्युतीय गाडी र मोनो रेलसम्मको सपना बजेटमा छरिएको थियो । तर, एक वर्ष तिनमा के कति काम भयो ? कसैलाई पत्तो छैन । बरु यसवर्ष पनि तिनै परियोजनाहरुका लागि बजेट छर्ने काम भएको छ ।
‘समृद्ध प्रदेश, खुसी जनता’को नारासहित प्रथम प्रादेशिक आवधिक योजनाले निर्धारण गरेको उद्देश्य हासिल गर्ने मुख्य लक्ष्य रहेको भनिएको बजेटका प्राथमिकता र उद्देश्यहरु अमूर्त लाग्छन् । बजेटले कृषिको आधुनिकीकरण एवं व्यवसायीकरण गर्ने, प्रदेशको समावेशी विकास गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, प्रदेशलाई आर्थिक रुपले आत्मनिर्भर बनाउने, गरिबी निवारण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । तर, यी लक्ष्यहरु कुनै नयाँ होइनन् र एक वर्षको बजेट कार्यान्वयन पश्चात् यी सूचकहरुमा आउने परिवर्तनको मापन पनि गर्न सकिँदैन । त्यसैले बजेटमा असाध्यै गहुँगो र अमूर्त लक्ष्य राखिएको छ ।
सरकारले गएको वर्ष संघीयता कार्यान्वयन वर्षको रुपमा ग्रहण गर्दै गत वर्ष विभिन्न कानुनहरु निर्माण भएको, प्रादेशिक तथा स्थानीय संरचनाहरु निर्माण, कर्मचारी समायोजन तथा व्यवस्थापनको प्रारुप तयार भएकोलाई प्रगतिको रुपमा प्रस्तुत गरेको छ । त्यस्तै सरकारले १४७ कार्यालयहरु सञ्चालन गरेको कुरालाई पनि उपलब्धिको रुपमा ग्रहण गरेको छ । तर, नागरिकको तहबाट हेर्दा यी नियमित काम कुनै उपलब्धि होइनन् । यी केवल प्रशासनिक काम मात्र हुन् । नागरिकले प्रदेश सरकार हुनुको गर्वबोध कसरी गर्छन् ? त्यसमा प्रदेश सरकारले गम्भीर चासो राख्नु जरुरी छ । खासमा प्रदेश सरकारले नागरिकको तहसम्म आफ्नो अस्तित्व निर्माण गर्नैसकेको छैन ।
चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा संघीय सरकारबाट प्राप्त सशर्त अनुदानतर्फको कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा उल्लेख्य प्रगति भएको दाबी गरिएको छ । त्यस्तै प्रदेश सरकारले गतवर्ष व्यवस्था गरेको बजेट खर्चमा उल्लेख्य प्रगति भएकोमा सन्तोष पैदा गरेको छ । तर, यसरी सरकारले गर्ने खर्चको ठूलो हिस्सा व्यवस्थापकीय र प्रशासनिक नै हुने गरेको छ । प्रशासनिक खर्च गरेकै कारण सन्तोष मान्नुपर्ने अवस्था हैन । यसरी गरिने खर्चले अर्थतन्त्रमा भ्यालु एड गर्दैन ।
प्र्रदेश सरकारले ससाना परियोजनाहरु प्रस्ताव गर्दै कृषि, पर्यटन, वनपैदावार, सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रमा धेरै बजेट खन्याएको छ । आवरणमा हेर्दा यो राम्रै देखिन्छ । यसबाट बजेट चैं खर्च हुने तर, त्यसले अर्थतन्त्रमा योगदान दिने सम्भावना कम रहन्छ । किनकि यसरी ल्याइएका खुद्रे परियोजनाहरुमा जाने बजेटको हरहिसाब र खर्चको फाँटवारी सन्देशमूलक हुनेछ । प्रायः वडास्तरबाट गरिने कार्यक्रमहरुमा पनि प्रदेशले बजेट प्रबन्ध गर्नु भनेको बजेट अपचलनको संकेत हो । यसले अर्थतन्त्रमा व्ययभार बढ्ने तर, उत्पादनमा कुनै योगदान नगर्ने प्रष्टै छ । सरकारले यसरी नारामुखी भएर वितरणमुखी बजेट ल्याउने भन्दा क्षेत्रगत प्राथमिकताका आधारमा निर्माण र उत्पादन बढाउने गरी ठोस परियोजनाहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउनुपर्दथ्यो ।
प्रदेश ५, आर्थिक रुपले सम्भाव्य र तुलनात्मक लाभ भएको प्रदेश हो । तर, यसको विकास र यहाँका नागरिकको उच्च जीवनस्तरका लागि खासै ठोस पहल भएको छैन । अहिले संघीय सरकारले केही महिना अघि २ अर्ब बढी बजेटसहित सुरु गरेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट खर्च गर्ने शैली हेर्दा रोजगारीका नाउँमा जगहँसाई भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट गाउँघरका गोठ गोठादीमा मल बोक्ने, करेसाबारी खन्ने, विद्यालय वरिपरिका झार उखेल्ने, बाँदर लखेट्ने, नाली खनेर सडकमा हाल्ने जस्ता वाहियात काममा खर्च भइरहेको छ ।
अझ रमाइलो त के छ भने गाउँघरमा मकै गोड्न भन्दै बारीमा पसेका हुलले भएको मकै सखाप पारी खेतबारीलाई नै चउर बनाइदिएका छन् । यसरी हचुवाको भरमा जगहँसाई गर्दै पैसा बाँड्ने कामका लागि बजेट विनियोजित हुनु लज्जाको विषय त हुँदै हो, यो सस्तो लोकप्रियताका लागि राष्ट्रको ढुकुटीमा गरिने लुट हो । प्रदेश सरकारले पनि बजेटमा ‘युवा जनशक्ति’ केन्द्रित कार्यक्रम ल्याउने भन्दा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको प्रादेशिक संस्करण त आउने हैन भन्ने शंका उब्जेको छ । यसरी रोजगारीका नाउँमा आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई भत्ता वितरण गर्नकै लागि बजेट छुट्याइनु चैं आर्थिक अपराध हुनेछ ।
प्रदेश सरकारले अघिल्लो वर्ष प्रदेशका पिछिडिएको क्षेत्र र गरिब परिवारलाई लक्षित गरी मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न १७ करोड छुट्याएको थियो । सो कार्यक्रमलाई यो वर्ष सबै स्थानीय तहसम्म पु¥याउने भन्दै ४१ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । तर, यो कार्यक्रमको उपलब्धिका बारेमा बजेटमा केही बोलिएको छैन । यसरी आफ्नो स्वविवेकीय निर्णयमार्फत खर्च गरिने बजेटको खर्च सदुपयोगितामा प्रशस्त शंका उत्पन्न हुन्छ । फेरि बजेटमा कार्यक्रमको विस्तृत खाका नदेखिँदा यो रकम लक्षित वर्गकै हितको लागि खर्च हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा सन्देह देखिएको छ । यो कार्यक्रमबाट गत वर्ष कति परिवार कसरी लाभान्वित भए ? अनि यो वर्ष यसरी पैसा छुट्याइनुको आधार के हो ? सरकारले ती विपन्न वर्गलाई सीप र आयमूलक काममा रकम खर्च गरोस् केवल पैसा बाँडेर व्ययभार थप्ने हाम नहोस् ।
बजेटको सबैभन्दा आलोच्य पक्ष भनेको प्रदेश सांसदलाई पैसा बाँड्ने व्यवस्था हो । केही दिनअघिसम्म सत्ताधारी दलकै संसदीय दलले प्रदेश सांसदलाई बजेट दिनु गलत भन्दै विज्ञप्ति निकालेको थियो । तर, बजेटमा चलाखीपूर्वक रु. १ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । घुमाउरो शैलीमा स्थानीय तहमार्फत विकासका काममा खर्च गर्ने भनिएको १ अर्ब अन्तर्गतका योजना छनौटमा प्रदेश सांसद नै निर्णायक हुने भएकोले भाषामा जे भनिएपनि त्यो १ अर्ब सांसदहरुका लागि छुट्याइएको पैसा हो ।
प्रदेश सरकारले अघिल्लो वर्ष सांसदलाई बाँड्न ७० करोड ५० लाख छुट्याएको थियो भने यसवर्ष त्यो रकम १ अर्ब पुगेको छ । अहिले जनप्रतिनिधिसहितको स्थानीय तहले सक्रिय कार्य सम्पादन गरिसकेको अवस्थामा यसरी सांसदको सिफारिसमा खर्च गर्नेगरी बजेट व्यवस्था गर्नुले एकातिर राज्यको ढुकुटीको अपचलनलाई बढाउँछ भने अर्कोतिर यो सरासर राज्यको ढुकुटी खर्चेर आफ्ना नेताकार्यकर्ता अनि आसेपासेलाई बाँड्ने प्रपञ्च हो ।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो – स्वास्थ्य र शिक्षामा सरकारी दृष्टिकोण । प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य र शिक्षामा गुणस्तरीय सुधार गर्ने घोषणात गरेको छ । तर, सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारमा परेको शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको समग्र रुपान्तरणका लागि कुनै ठोस कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन । शिक्षा नै विकास र समृद्धिको आधार हो । समाजवादको लक्ष्य बोक्ने सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यमा राज्यको भूमिका बढाउने नीति कार्यक्रम ल्याउन नसक्नु लज्जाकै विषय हो । नेपालको शिक्षामा नीतिगत सुधार जरुरी छ, स्वास्थ्यमा सबैको पहुँच बढाउनु आवश्यक हुन्छ । तर, सरकारले यसतर्फ पारम्परिक ढंगले गुणस्तर सुधार गर्ने भनेको छ तर, संरचनागत परिवर्तनमा केही बोलेको छैन । जबसम्म यी क्षेत्रको संरचनागत परिवर्तन हुँदैन, सरकारको विकास र समृद्धिको लक्ष्य पूरा हुन सक्दैन ।
समग्रतामा हेर्दा प्रदेश सरकारले यसपटक धेरै ठाउँमा पैसा बाँड्ने निर्णय गरेको देखियो । यसले आर्थिक उछृङ्खलता बढाउने र अर्थतन्त्रमा थप व्ययभार पर्ने देखिन्छ । उत्पादनमुखी भन्दा पनि वितरणमुखी देखिएको बजेटले सरकारको ‘समृद्ध प्रदेश, खुसी जनता’को नारा सार्थक बनाउन प्रादेशिक अर्थतन्त्रका आधारहरु तयार गर्ने कुनै गुञ्जायस देखिँदैन ।

प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार