नेपाल लोकसेवा आयोग एक चर्चा , राष्ट्रसेवक र लोक सेवा आयोग

प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीमा कुशल प्रशासनलाई त्यस व्यवस्थाको मेरुदण्डको रुपमा लिइने गरिन्छ । कुशल प्रशासनमा जतिजति दक्षता र क्षमतामा वृद्धि हुँदै जान्छ त्यति राजनैतिक व्यवस्थाको जग मजबुत हुँदै जान्छ र स्थायित्वमा सहयोग पुग्छ । ढिलासुस्ती गर्ने, सेवाग्राहीहरुलाई झन्झट दिने, भ्रष्टाचार गर्ने, चाकरी, चाप्लुसी गर्ने प्रकृतिका असक्षम र शिथिल प्रशासनले अन्ततोगत्वा राजनैतिक व्यवस्थाको स्थायित्वमा खतरा उत्पन्न गर्न सक्छ । यसै तथ्यलाई हृदयंगम गरेर ‘नेपाल सरकार वैधानिक कानुन–२००४’ मा दरखास्त परिषद्’ को परिकल्पना गरेर लोकसेवा आयोगको नामले वि.सं. २००८ साल असार १ गते (१५ जुन सन् १९५१) का दिन आन्तरिक शासन विधान–२००७ बमोजिम स्थापना भएको हो ।
नेपालमा संविधानसभाद्वारा निर्माण गरिएको संविधान ‘नेपालको संविधान–२०७२’ को भाग २३ धारा २४२, २४३ र २४४ मा लोकसेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकारबारे व्याख्या गरिएको छ । लोकसेवामा गठन गर्ने सम्बन्धमा राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा एकजना अध्यक्ष र अन्य चार जना सदस्य रहने गर्छन् । यिनीहरु नियुक्त भएको मितिले ६ वर्षसम्म सो पदमा बहाल रहनेछन् । लोकसेवा आयोगका ५०% सदस्यहरु बीस वर्षसम्म वा सो भन्दा बढी समयसम्म सरकारी सेवामा रहेका व्यक्तिहरु मध्येबाट लिइनेछ भने बाँकी ५०% सदस्य विज्ञान, प्रविधि, कला, साहित्य, कानुन, जनप्रशासन, समाजशास्त्रमा वा राष्ट्रिय जीवनका अन्य क्षेत्रमा शोध अनुसन्धान, अध्यापन वा अन्य कुनै महत्वपूर्ण कार्य गरी ख्याति प्राप्त गरेको व्यक्तिहरु मध्येबाट नियुक्त गरिने छन् ।
लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष वा सदस्यहरुको पुनः नियुक्ति गरिने छैन । योग्यताको सम्बन्धमा शैक्षिक योग्यता स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्नेछ । लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष अथवा सदस्यहरु ६५ वर्षको उमेरसम्म सो पदमा बहाल रहन सक्नेछन् । निज उपर धारा १०१ अनुसार महाअभियोग प्रास्ताव पारित भएमा शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताका कारण निज आफ्नो काम गर्न असमर्थ रहेको भनी संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले पदमुक्त गरेमा र निजले स्वेच्छाले राष्ट्रपति समक्ष आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएमा तथा निजको मृत्यु भएमा पदबाट मुक्त हुने अवस्थाहरु हुन् । कम्तीमा स्नातकोत्तरको शैक्षिक डिग्री प्राप्त गरेको, पैंतालिस वर्षको उमेर पूरा गरेको, नियुक्ति गर्दा कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको, उच्च नैतिक चरित्र भएको, कुनै पनि कानुनले अयोग्य नभएको व्यक्ति लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष र सदस्य हुन पाउँछ ।
नेपालको संविधान २०७२ को भाग २३ को धारा २४३ मा लोकसेवाको काम, कर्तव्य, अधिकारबारे विस्तृत प्रकाश पारिएको छ । उपधारा १ मा लेखिएको छ – निजामति सेवाको पदमा नियुक्तिका लागि उपयुक्त उम्मेदवार छनौट गर्न लिखित र अन्तरवार्ताको परीक्षा सञ्चालन गर्ने, रेखदेख र निरीक्षण गर्ने, परिणाम घोषित गर्ने, दरबन्दी भएको पदमा क्रम निरुपण गरेर स्थायी नियुक्ति पत्र दिएर सिफारिस गर्नु, लोकसेवा आयोगको प्रमुख कर्तव्य मानिन्छ ।
नेपाल सरकारबाट निवृत्ति भरण पाउने पदमा लोकसेवा आयोगको परामर्श बिना स्थायी नियुक्ति दिइने छैन । नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्रप्रहरी बल नेपाल र अन्य संघीय सरकारी सेवामा बढुवा गर्दा वा विभागीय कारवाही गर्दा लोकसेवा आयोगको परामर्श लिनु अनिवार्य हुनेछ । धरा २४४ प्रदेश लोकसेवा आयोग सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । लोकसेवा आयोगले बिना पक्षपात, बिना भनसुन, बिना सोर्सफोर्स, इमान्दार, अनुशासित, परिश्रमी, उच्च नैतिक चरित्र भएको व्यक्तिलाई जात, जाति, लिङ्गको भेदभाव बिना समावेशी सिद्धान्तका आधारमा लिखित र अन्तरवार्तापछि स्थायी नियुक्ति निम्ति सिफारिस गर्ने गर्छ । गोपनीयता, पक्षपातरहितको व्यवस्था लोकसेवा आयोगको आत्मा र चरित्र हुन् । प्रतिभा भएमा सही राष्ट्रसेवकहरु सही पदमा सही व्यक्ति सिफारिस गर्ने काम लोकसेवा आयोगले गर्दछ । निजामति सेवा ऐन, २०४९ र निजामति सेवा नियमावली २०५० अनुसार नेपालमा निजामती कर्मचारी नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, विभागीय कारवाही गरिन्छ । यी सबमा लोकसेवा आयोगको प्रमुख भूमिका रहेको हुन्छ । निजामति कर्मचारीहरुलाई राजपत्रांकित र राजपत्र अनंकित गरी दुई तहमा वर्गिकरण गरिएको छ ।
सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरु व्यवहारमा सफलताका साथ कार्यान्वयन गर्नु यिनै राष्ट्रसेवक कर्मचारहिरुको काँधमा छ । राजपत्र अनंकित चतुर्थ श्रेणी पदमा सबै पदमा खुला रुपले आपूर्ति गरिन्छ । राजपत्र अनंकित प्रथम, द्वितीय, तृतीय रिक्त पदहरुको ६०% नियुक्ति खुलारुपमा प्रतिस्पर्धा गराएर गरिन्छ भने ४०% पदमा कार्यक्षमताको रुपमा मूल्यांकन गरेर बढुवा गरिन्छ । राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी (शाखा अधिकृत) को रिक्त पदहरुको ७५%रिक्त पदमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाद्वारा पूर्ति गरिन्छ । राजपत्रांकित प्रथम र द्वितीय पदमा रिक्त पदको १०% मात्र खुला रुपमा पूर्ति गरिन्छ । ८०% कार्यक्षमता मूल्यांकनका आधारमा र १०% आन्तरिक प्रतियोगितात्मक प्रतिस्पर्धाद्वारा पूर्ति गरिन्छ । विशिष्ट पदमा सबै पदमा कार्य क्षमताका आधारमा बढुवा गरेर पुर्ति गरिन्छ । यो सबै काम लोकसेवा आयोगको सञ्चालन, निरीक्षण, अनुगमन रेखदेखमा हुने गर्छ । यसरी राष्ट्रको दक्ष राष्ट्रसेवकहरुको पहिचानमा महत्वपूर्ण भूमिका रहेको पाइन्छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार