गोर्खा भर्ती केन्द्र खारेजको विषय

अहिले पनि राजतन्त्रलाई राष्ट्रवादी भन्ने सानो झुण्ड छ । उनीहरुले राजतन्त्रलाई राष्ट्रवादी भने पनि वास्तविक रुपमा राष्ट्रवादको झण्डा फहराउने र मुलुकको सार्वभौमप्रति बलियोआँट र अठोटका साथ बोल्ने व्यक्ति भनेका ओली नै हुन् । पूर्व राजा महेन्द्र शाह बाहेक कहिल्यै पनि कुनै पनि राजाले दृढताकासाथ राष्ट्रवादको झण्डा फहराएनन् । ओलीले २०७२ सालपछिका दिनहरुमा केही साहसका साथ काम गरे । नेपाललाई भारतीय पोल्टाबाट झिकेर स्वतन्त्र बनाए । अहिले नेपाल भारतीय पोल्टाबाट उम्किएर चिनियाँ पोल्टामा पुग्यो भनेर एकथरी चिच्याए पनि नेपाल दुबै पोल्टामा नबसी आफ्नो तेस्रो स्पष्ट पहिचान स्थापित गर्न खोजेको छ । ओलीले यसलाई महत्वका साथ काम गरेका छन् ।
नेपाल अहिले सफलताका साथ अघि आएको छ । चीनसँग व्यापार तथा पारवाहन सन्धि गरी सकेपछि अब कसैको नाकाबन्दीबाट अत्तिहाल्नु पर्ने अवस्था छैन । चीन र नेपालले कनेक्टिभिटीलाई बलियो बनाउन खोज्दैछन् । विशाल हिमालय शृङ्खलालाई सडक यातायातबाट जोडिनु गाह्रो छ तर यसलाई चिनियाँहरुले सहजताका साथ स्वीकार गरेका छन् । हिमालय पहाड छिचोलेर रेसमी मार्गबाट विश्वभरका मान्छेहरु नेपालमा औपचारिक प्रवेशले नेपालको भविश्य उज्वल छ । भारतबाट पनि तेलको लागि पाइपलाईन, काठमाण्डौसँग रेलबेलाइन, सुख्खा बन्दरगाह अन्य बन्दरगाहको प्रयोग गर्ने विषयमा भारत लचिलो बन्दैछ ।
अहिले ओलीले बेलायतको भ्रमणको क्रममा १९४७ को त्रिपक्षीय सन्धि अन्तरगतको गोर्खा भर्ती केन्द्रको विषयमा स्पष्ट कुरा राखेका छन् । पुरानो सन्धि छ भन्दैमा नेपालबाट सरकारी तहमा कुनै जानकारी नै नदिई नेपाली युवाहरु गोर्खाभर्ती केन्द्रमा पुराउने काम गर्नु हुँदैन । अब आपसी सूचना हुनु पर्छ । गोर्खा भर्ती केन्द्रमा महिलाहरुलाई पनि स्थान दिने भन्ने सुनिन्छ तर त्यसको औपचारिक जानकारी कहिंकतै पनि छैन ।
सन १९४७ मा भारत स्वतन्त्र हुने समयमा नेपाल बेलायत र भारत बीच भएको त्रिपक्षीय सन्धिको एनेक्स ३ मा सम्बन्धित मुलुकहरुले गोर्खा सैनिकलाई आआफ्नो सैनिक सरह व्यवहार गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यही विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले सन्धि निकै पुरानो भएको हुनाले द्विपक्षीय रुपमा नै परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्दैछन् । ओलीले टरेजा मेंसँग यही कुरा खुलेर राखेका छन् । टरेजा में अहिले काम चलाउ प्रधानमन्त्री भएको हुनाले यसको विषयमा उनले केही बोली हाल्दिनन् तर यो कुरा बेलायतमै औपचारिक रुपमा उठेको छ । यसलाई परिमार्जन गरी नेपाल र नेपालको हितमा बनाउनु पर्छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली युवायुवतीहरुलाई विदेशी मुलुकको सार्वभौमसत्ता जोगाउन बलिदानीपूर्वक लाग्ने नागरिक तयार गर्ने हैन । उनले अब गोर्खा भर्ती केन्द्र नै खारेज गरी नेपाल कुनै मुलुकको पक्षमा नरहेको असंलग्न देखाउनु पर्छ । असंलग्न परराष्ट्र नीतिका पक्षमा आफूलाई देखाउने हो भने भारत होस् वा बेलायत कसैको पक्षमा सैन्य सहायता साथ लाग्नु हुन्न । गोर्खा भर्ती केन्द्र पूर्ण रुपमा खारज गर्ने आँट गर्नुपर्छ । यसले मात्र नेपालको छवि अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा चहकिलो हुनेछ ।

प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार