नियतले बिगारेको नीति

नेपाल सरकारको वा ‘राष्ट्रपतिको सरकारको’ नीति तथा कार्यक्रमका बारेमा बहस जारी छ संसदमा । सडकको संसदमा पोखिएका विचार अलि पृथक छन् । ह्वीप लाग्दैन सडकमा । लोकतन्त्रको अनुपम सौन्दर्य हो यो । अरु केही नपाए पनि ‘कर्पोरेट गणतन्त्र’मा नेपालीले पाएको सबैभन्दा ठूलो अधिकार वा उपलब्धि पनि हो । मान्ने नमान्ने अधिकार सबैलाई छ ।
‘सामाजिक अभियन्ता, हिजोका ‘कन्सल्ट्यान्ट’ नागरिक समाजको अगुवाका अवतारमा पश्चिमाहरुबाट सबै किसिमका फाइदा लिनेहरुले न्यायपालिका, राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय र प्रायः सबै संवैधानिक निकायहरु ओगटी प्रथमतः दाताहरुकै हित साधन गरिरहेको’ देखेका र लेखेका वरिष्ठपत्रकार युवराज घिमिरेका नजर साह्रै तीक्ष्ण रहेछन् । त्यसैले जे देखे त्यही लेखे देशसञ्चारको सून्य समयमा भन्नेहरु संरचनागत परिवर्तन चाहेका छन् । होला, नहोला भोलिको विषय हो त्यो ।
‘प्रत्येकदिन सरकार एक कदम अगाडि बढेको प्रसङ्ग उठाउँदै कांग्रेस नेता(सांसद) प्रदीप गिरीले जिज्ञासा राखेछन् – तर कदम कता चालिदैछ । पूर्वतिर उन्मूख कि पश्चिमतिर, समाजवादोन्मूख कि दलालवादोन्मूख ? सदनमा सोधिएका गिरीका ती विचारले सडकमा पनि चर्चा पाएकै छन् । चर्चाकारहरु कुनै वादका दाम्लाले बाँधिएका हैनन्, छैनन् । निष्ठा नभएका देखावटी कम्युष्टि त झन् हुँदै हैनन् ।
गिरीकै विचारलाई बलपुग्ने गरी अझ खरो र दह्रो रुपमा प्रस्तुत भएछन् नेकपाका नेता घनश्याम भुसाल । कार्ल माक्र्सको २०१ औं जन्मस्मृतिको अवसरमा राजधानीमा आइतबार आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै भनेछन् –‘हाम्रा नेताका दिनमा सयजना जति दलालसँग भेट हुन्छ जस्तो लाग्छ । कुन व्यापारी, तस्करको पक्षमा तपाई हुनुहुन्छ भनेर सैद्धान्तिक बहस पार्टीभित्रै चल्न थालेको छ । कानुन ठीक गर्न अदालतमा आफ्नो खल्तीको न्यायाधीश पठाउने, कर हाकिम, अख्तियारमा लोकमान वा अर्को कोही मान्छे चाहिन्छ । यसरी हेर्दा बिहानदेखि रातिसम्म नेताको दलालै दलालसँग भेट हुन्छ’ । योभन्दा धेरै अब अरु भन्नुपर्ने र सुन्नुपर्ने केही बाँकी छ र ?
सोही कार्यक्रममा नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले ‘फेरि जंगल जान पनि तयार’ भएको उद्घोषले मान्छेलाई अलिकति मनोरञ्जन प्रदान गरेछ । सत्तामा गएर, प्रधानमन्त्री पनि भएर, सरकारी सुविधामा लुट्पुटिएको कुनै पनि नेता फेरि जंगल फर्केको कसैले देखेनछ आजसम्मको दुनियाँमा । अब पनि हुन्छ र जानसक्छन् भन्ने कुरा पत्याएन छन् । भावनामा बगेर गरिने अधिकांश उद्घोषहरु बेवारिसे हुनाले नेताको वजन र विश्वास घट्दै गएको छ । तर हनुमानहरुले घेरिएका कथित ‘राम’ले बुझ्दैनन् । त्यसैले सुरु हुन्छन् रामराज्यका आधुनिक पुराण । जसलाई शब्दशिल्पी निबन्धकारले सुललित शैलीले नीति तथा कार्यक्रमका आकारमा ढालिदिन्छन् । पढ्नेले त श्रोताको ध्यानाकर्षण हुने गरी वाचन गर्ने मात्र हो । अरु कुरा आदेशानुसार हुन्छन्, गरिन्छन्, चल्छन् ।
निष्ठावान पत्रकार युवराज घिमिरे, प्रखर प्रजातान्त्रिक विचारक प्रदीप गिरी र माक्र्सवादी समाजवादका व्याख्याता घनश्याम भुसालले त्यस्तो विचार प्रवाह गर्नुपर्ने अवस्थामा ‘राष्ट्रपतिको सरकार’द्वारा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम कस्तो र कस्को आयो होला ? जो सुकैले पनि अनुमान गर्न सक्ने विषय भयो । घनश्याम भुसालकै शब्द सापट लिएर भन्नुपर्दा – बासुकी नागको फोटो टाँसेर म सर्पबाट सुरक्षित भएँ भनेजस्तो’ ।
राष्ट्रपतिद्वारा आ.व. २०७६÷७७ का लागि प्रस्तुत २१८ बुँदे नीति तथा कार्यक्रम नीतिभन्दा नियतका बारेमा सफार्इं दिदै सबैलाई ललिपप बाँड्नतिरै केन्द्रित भएको आरोप छ सत्तापक्षकै कतिपय सभासदको । आवरणको शाब्दिक उच्चारणमा सुन्दा जति कर्णप्रिय छ, सबैलाई खुशी पार्नतिर लागेको छ, कुशल शब्दशिल्पकारद्वारा पद्यात्मक शैलीमा लिखित अन्त्यानुप्रास मिलाइएको नारामुखी गद्य निवन्धले आरोप आउने छिद्र टाल्न खोज्दाखोज्दै पनि केही कमी कमजोरी रहेछन् । ‘मेरो सरकार’जस्ता शब्द प्रयोगलाई अलि बढी उछालिएको छ । जो नीतिभन्दा नियततिर सोझिएको देखिन्छ, बुझिन्छ, बुझ्न सकिन्छ ।
नीति तथा कार्यक्रम ‘घोषणमुखी भएको, बजेटले धान्नसक्ने खालको नभएको, समीक्षात्मक कम र आत्मप्रशंसा बढी भएको, महिला उत्थान, सशक्तीकरण र सुरक्षालाई प्रोत्साहन नगरिएको, २०० खर्ब बजेट र सरकारको दुईकार्यकालको समय लाग्ने, १५÷१६ खर्बको बजेट आउने र आधाजति साधारण खर्चमै जानाले पुरा हुने सम्भावना कम रहेको’जस्ता जुन टिप्पणी गरिएका छन्, अवश्य पनि मननीय हुन् ती । जो जस्ले जसरी लिए पनि पूर्णबहुमतको सरकारको दोश्रो नीति तथा कार्यक्रम हो यो । विगतका अधिकांश सरकार ९ महिने हुन्थे । पुरा गर्ने तरिकाले नीति तथा कार्यक्रम ल्याइदैनथे । कर्मचारी संयन्त्र उही हो । संघीयतामा गए पनि अनुभवको अभाव छ । अपार जनमतप्राप्त सरकार भए पनि केही गर्न नसकेको आरोप र दबाब छ । जति जनमतको सरकार बने पनि काम गर्ने शैली र सँस्कार नफेरिएको, बरु पुरानै सरकारका क्रियाकलाप दोहोरिएको र भ्रष्टाचारले सीमा नाघेको अनुभव धेरैले गरेका छन् । त्यो भ्रम चिर्नतिर श्रम र श्रोत खर्च गरिएको छैन । सपना बाँडेर सपनामै सुताउन खोज्दा पोहोर गरेका बाचा कति साँचा भए र कति काँचै रहे भन्ने विषय खोतल्न थालेका छन्, जनताले पनि । यस्तो अवस्थामा बर्सेनी सपना बाँड्का लागि ल्याइने नीति तथा कार्यक्रमले कतिदिन काम चलाउन सकिएला ?
अविकसित मुलुक, अधैर्यपन हावी छ, सरकार र विपक्षी दुबैमा । परिपक्वता पटक्कै छैन, देखिएन । परिस्थितिले हुन दिएन । सरकारमा सपना बाँडेर रमाउने र विपक्षीमा पनि सपनैमा बर्बराउने रोग पुरानै हो । ब्युँझेर विपनामा विस्तराबाट ओर्लेर जमिनमा टेकेर उभिएको देख्न पाइएन । जस्ता विपक्षी छन्, जस्तो सत्ताका आकाङ्क्षी छन्, सत्तामा गएकाहरु पनि उस्तै हुन् । गाईको दूधले नुहाएका, रुद्राभिषेक गराइएका शालिग्राम कोही होइनन्, छैनन् । मान्छे हुन् । मानवीय सवल र दुर्बलपक्ष विद्यमान छन् । पहिलो वर्ष अतिउत्साह र उमङ्गमै बिते, आकाशको तारा झार्ने कल्पनामा रमाउँदा यथार्थमा परिणत गर्न गाह्रो हुने रहेछ भन्ने परेको छ । दोश्रो वर्षमा पनि पुरानै विरासतको अवशेष बाँकी छ । त्यसैले सोही अनुसारको नीति तथा कार्यक्रम आएको छ । बजेट प्रस्तुत गर्दा अलि बढी पारदर्शी होला, आकार देखिएला । अहिलै बढी सशंकित हुने, शाब्दिक आक्रमण र प्रत्याक्रमणमा उत्रने गर्दा विषयान्तर हुने रहेछ । बहस अलि विषय बाहिर पुगेको छ । नीतिभन्दा नियततिर सोझिएको छ । नीतितिर फर्काउन सके राम्रै हुन्थ्यो ।
प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्र आचारणमा भन्दा आवरणमा मात्रै भयो, आयो । अति महँगो भयो । देशले थाम्न सकेन । दोष व्यवस्था र संविधानलाई दिइयो । अहिले पनि उही हालत छ । स्वतन्त्रता त हुन्छ, चाहिनेभन्दा बढी । हल्लाखल्ला गर्न पाइन्छ मज्जैले । तर विकासचाहिँ हुन्न । विकासका लागि त उदारखाले तानाशाही व्यवस्था चाहिने रहेछ भन्ने परेको छ, पारिएको छ । संघीयता सकसमा छ । धर्म निरपेक्षताले पनि दिनुसम्म दुःख दिएको छ । यहाँका जनताको मागभन्दा आदेशदाताको चाहनानुसार संविधानमा घुसाइएको ‘संघीयता र धर्मनिरपेक्षता’ निल्नु न ओकल्नु भएको छ । तर ‘बोलबोल मछरी मुहभर पानी’ भएको पनि देखिएकै छ । ‘होली वाइन’को पाइन पनि खुइलिदै जाँदो छ ।
नीति तथा कार्यक्रम जस्तो आए पनि जस्को आए पनि शक्तिशाली नेताहरुका निर्वाचन क्षेत्रमा पार्नुपर्ने योजनाका खात लागेको योजना आयोगले आफ्ना ‘राम’का काम नगरे निवृत्त हुनपर्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यसैले ख्वामितकै खातिर परिचालित छन् सारा संरचनाहरु । जनताको जीवनस्तरसँग उति सरोकार भएको पाइएन । सँस्थागतभन्दा व्यक्तिगत योजनाले प्राथमिकता पाएको देखेपछि पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले लेखे ‘पन्ध्रौं योजना किन बनाउनु ? सार्वजनिक सँस्थाहरु किन राख्नु ? संघीय संरचनामा किन जानु ? नेताका आयोजना–सूची बनाए भैहाल्यो ।’ नीति तथा कार्यक्रमा जे आए पनि नियत नसुधु्रञ्जेल उस्तै हो, हुने छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार