प्रगतिशील पूँजीवाद

–माधवकुमार पौडेल
विÈय प्रवेश
‘नेपालको अर्थ–राजनीति’ पुस्तकमा घनश्याम भुसाल लेख्छन् – ५ सय वर्Èको इतिहास बोकेको पु“जीवाद मान्छेले आविस्कार गरेको अहिले सम्मकै उत्कृष्ट आर्थिक प्रणाली हो । विक्रीका लागि खरिद र खरिदका लागि विक्रीका साथै त्यसको निरन्तरता र विस्तारको प्रक्रिया नै पु“जीवाद हो । पूँजीवाद भन्दा पहिले उत्पादनको उद्देश्य उपभोग हुन्थ्यो । उत्पादनलाई उपभोगले निर्धारण गर्दथ्यो । जब उत्पादनलाई विनिमयले र खरिद विक्रीको प्रकृयाले नियन्त्रण गर्न थाल्यो, त्यहींबाट पूँजीवाद प्रारम्भ भयो । पूँजीको आधुनिक इतिहास १६ औं शताब्दीमा संसारव्यापि वाणिज्य वा संसारव्यापि बजारको स्थापनाबाट आरम्भ हुन्छ । विगत ५०० वर्Èमा पूँजीवादले विविध रुपहरुमा अनेक चरण पार गरेको छ । १) व्यापारिक पूँजीवाद – बेलायतको औद्योगिक क्रान्तिसम्मको समय । २) औद्योगिक पूँजीवाद–एडम स्मिथ (१७७६)ले पुरानो नियन्त्रित पूँजीवादको विरुद्ध र मुक्त प्रतिस्पर्धाको समर्थन गरेका थिए ।
३) वित्तीय पूँजीवाद – वित्तीय पूँजीपतिहरुका हातमा आर्थिक शक्ति केन्द्रित भई आर्थिक जीवनमा औद्योगिकरण हावी भयो । ४) ‘कल्याणकारी पूँजीबाद’ – सन् १९२९ को आर्थिक सङ्कटबाट पार पाउन अबलम्बन गरिएको उपाय ।
भुसालका अनुसार पूँजीवाद अनेक रुपमा देखा परेको छ । त्यसका रुपका बारेमा स्पष्ट तस्वीर आउ“दा नआउ“दै अर्को रुप लिने गरेको छ । आधारभूत चरित्र भने कायम छ । पूँजी र उत्पादनको केन्द्रीकरण, सम्पन्नता र विपन्नताको बढ्दो अन्तर, बेरोजगारी, भोकमरी, अथवा छोटकरीमा भन्दा पूँजीवादका मलामीहरुको पुनरुत्पादन ।
प्रगतिशील पूँजीवाद ः
समकालीन विश्वका प्रख्यात अर्थशास्त्रीहरुको एउटै मत छ कि पूँजीवाद जुन स्वरुपमा विगत ३ दशक सम्म रह्यो अब त्यसरी समानता र समृद्धि प्राप्त गर्न सकिन्न । नोबेल पुरस्कार प्राप्त गरेका अर्थशास्त्रि जोसेफ इ. स्टीग्लिजले हालै एउटा बिल्कुल नया“ आर्थिक मोडल– “प्रगतिशील पूँजीवाद ” बहसमा ल्याएका छन् ।
प्रगतिशील पूँजीवाद अर्थात प्रगतिशीलता र पूँजीवाद व्यवस्था सुन्दा विपरीत र अनौठो जस्तो लाग्छ । प्रोजेक्ट सिन्डीकेटमा हालै प्रकाशित आलेखमा उनी लेख्छन – बितेका ४० वर्Èमा अमेरिका लगायत विश्वका विकसित मुलुकहरुले आर्थिक उदारीकरण, खुल्ला ÷ स्वतन्त्र बजारको एजेण्डा अबलम्बन गर्दै आए । न्यून कर , डिरेगुलेसन र सामाजिक कार्यक्रममा कटौती गरियो । परिणाम साेंचेजस्तो भएन । असमानता, गरिबी लगायतका समस्या झन बढेर गए । उदारीकरण, नव–उदारीकरण, खुल्ला बजार प्रणालि र पूँजीवाद विश्वव्यापीरुपमा सङ्कटमा फस्दै गएको छ । अबको प्रश्न –के हुनुपर्छ ? र भविष्यमा कस्तो आर्थिक एजेण्डा बोक्ने ? भन्ने हो । कुन प्रकारको आर्थिक प्रणाली मानव कल्याणका निम्ति उपयुक्त होला त ? यही प्रश्नले वर्तमान समयको अवस्थालाई जनाउ“छ ।
नवउदारबादको प्रयोग – जहा“ धनी माथि लगाइने कर कटौती गर्ने, वस्तु र श्रम बजार माथिको नियमन खुकुलो गर्ने (डिरेगुलेसन) गरियो । यो आर्थिक प्रणालीले आशातीत आर्थिक समृद्धि र विकास दिन सकेन । असफल भयो । बितेका चार दशकको आर्थिक वृद्धि दर दोश्रो विश्वयुद्ध पछिको समयको भन्दा पनि न्यून रह्यो । दशकौंसम्मको स्थिर अझ भनौं आम मानिसको घट्दो आयलाई हेर्दा नवउदारबाद अब मरिसकेको घोÈणा गर्न सकिन्छ ।
नवउदारवादको विकल्प वा प्रतिस्थापनका निमित्त कम्तीमा ३ वटा प्रमुख राजनीतिक प्रस्ताव गरेका छन् स्टिग्लीजले ।
१) केन्द्रदेखि टाढा–दÔिणपन्थ उन्मूख राष्ट्रवाद २) केन्द्र नजिकको वामपन्थी सुधारवाद र ३) प्रगतिशील पु“जिवाद
दÔिणपन्थि राष्ट्रवाद ः – वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अंगिकार गरेको यस नीतिले विश्वव्यापीकरण (ग्लोबलाइजेसन) लाई मान्दैन । यो धारले वर्तमानमा विश्वव्यापि रुपमा देखिएका समस्या आप्रबासी कामदार र विदेशीहरुले गर्दा आएको हो भन्ने मत राख्दछ ।
केन्द्र नजिकको वामपन्थी सुधारवाद ः जसले मानवीय पÔको पोÈण गर्दै नवउदारवादको प्रतिनिधित्व गर्दछ । पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिन्टन र पूर्व ब्रिटीश प्रधानमन्त्री टोनि ब्लेयरले अंगीकार गरेको नीतिलाई एक्काइशौं शताब्दीमा ल्याउने लक्ष्य राख्दछ । जहा“ मौजुदा वित्तीयकरणका साधन र विश्वव्यापीकरणको अवधारणाको पुनरावृत्ति हुन्छ ।
प्रगतिशील पूँजीवाद –यो माथि उल्लेखित अवधारणा भन्दा विपरीत धार हो । यो व्यवस्थाले ४ वटा प्राथमिकताहरुलाई क्रान्तिकारी आर्थिक एजेण्डाको रुपमा प्रिस्क्राइब गर्दछ ।
पहिलो –बजार, राज्य र नागरिक समाज बीचको सन्तुलन पुनःस्र्थापना गर्ने । धिमा आर्थिक वृद्धि, बढ्दो असमानता, वित्तीय अस्थिरता र वातावरण बिनास जस्ता समस्याहरु बजारबाट सिर्जित समस्या हुन् । यी समस्याहरुको समाधान बजारले मात्रै आफै पार लगाउन सक्दैन । त्यसैले बजारलाई सीमित दायरामा राख्दै यसको आकार निर्धारण गर्ने दायित्व राज्य÷सरकारको हो । वतावरणीय, स्वास्थ्य, पेसागत सुरÔा र अन्य यस्तै प्रकारका नियमनहरुमार्फत त्यसो गर्न सकिन्छ । बजारले गर्न नसक्ने वा गर्न चासो नराख्ने कार्य गर्नु राज्यको जिम्मेवारी हो । आधारभूत अनुसन्धानको कार्य, प्रविधि, शिÔा र स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित Ôेत्रमा राज्यको सक्रिय लगानी हुनुपर्दछ ।
दोश्रो प्राथमिकता –वैज्ञानिक खोजीनीति र अनुसन्धानद्वारा राष्ट्रको धन पहिचान गरिनु पर्दछ । वैज्ञानिक खोजीनितीद्वारा हाम्रो वरिपरिको विश्व परिवेश र सामाजिक संगठनहरुको बारेमा जान्न बुझ्न सकिन्छ । यसबाट ठूलो जनमानस लाभान्वित हुन्छ । सामाजिक सहकार्यको सहजीकरण गर्न बजारको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । तर बजारलाइ कानुनी शासनको दायरामा राख्दै प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाद्वारा परिÔित (चेक) गर्नुपर्दछ । अन्यथा वर्तमानमा हामीले भोगिरहे जस्तो–शोÈणद्वारा धनी अझै धनी हँुदै जाने लाभखोर प्रवृत्ति रहिरहन्छ । पारदर्शी ढंगबाट पूँजी निर्माणलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्दछ । सम्पत्ति थुपार्ने, भाडामा लगाउने त्यसैको लगान उठाएर धन थुपार्दै जाने प्रवृत्ति रेन्ट सिकीङ्ग मानसिकता हो । प्रगतिशील पूँजीवाद ठीक यसको विपरीत कार्य गर्ने परिकल्पना गर्दछ ।
तेश्रो प्राथमिकता –एकत्रित बजार शक्तिको बढ्दो प्रभावको सम्बोधन हो । सूचना लाभको दोहन, सम्भावित प्रतिस्पर्धीहरुलाई खरिद गर्ने, इन्ट्री बेरीयर लगाउने जस्ता वर्तमान पूँजीवाद व्यवस्थाका घातक कुराहरुको अन्त्य हुन्छ । प्रगतिशील पूँजीवाद । बढ्दो कर्पोरेट र बजार शक्ति जहाँ श्रमिकहरुको बार्गेनिङ्ग पावर कमी हुन्छ । यसले असमानता अझ बढदो छ भने आर्थिक बृद्धि कमजोर । त्यसैले राज्यले नवउदारवादी व्यवस्थामा भन्दा अझ सक्रिय भूमिका नखेल्ने हो भने परिस्थीति अझ खराब हुन सक्दछ । सँगसँगै चौथो औद्योगिक क्रान्तिको कुरा छ, रोबोटाइजेसन र आर्टिफीसीयल इन्टेलिजेन्स पनि छन ।
चौथो –महत्वपूर्ण प्रगतिशील एजेण्डा भनेको आर्थिक शक्ति र राजनीतिक प्रभाव बिचको सम्बन्धको पूर्ण अन्त्य हो । निर्वाचनको बेला धनी व्यक्ति र ठूला व्यवसायिक संस्थाहरु (कर्पोरेट हाउस) ले असीमीत लगानि गर्ने गर्दछन् । भोट पैसाले खरिद विक्री गरिन्छ । यस्तो परिवेशमा प्रजातन्त्रको मूल मर्म चेक एण्ड व्यालेन्स कायम हुन सक्दैन । धनाढ्यहरुको शक्तिलाई कसैले पनि छेक्न वा रोक्न सक्दैन । यो वर्तमानको नैतिक र राजनीतिक समस्या मात्र होइन ।
नेपालको सन्दर्भ ः
विश्वभर राजनीतिक र आर्थिक पुनःसंरचनाको दौड निरन्तर चलिरहेको छ । नेपालले पनि फरक फरक समयकालमा भिन्न भिन्न किसीमका आर्थिक प्रणालि अवलम्बन गर्दै आयो । वर्तमान संविधानमा अर्थतन्त्रको संरचनाबारे समाजवादोउन्मूख, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित र समाजबादप्रति प्रतिबद्ध भनिएको छ । राज्यका निर्देशक सिद्धान्तमा सार्वजनिक, निजी र सहकारी Ôेत्रको सहभागिता रहने उल्लेख छ । आठांै पञ्चवर्षीय योजनामा औपचारिक रुपमा अर्थतन्त्रलाई उदार बनाउने र खुल्ला बजार अर्थनीति अवलम्बन गर्ने उल्लेख थियो । अर्थव्यव्स्थाका प्रतिबन्धहरु हटाइ खुकुलोपन अपनाई आर्थिक प्रणालीमा निजी Ôेत्रको प्रवेश खुला गर्ने कार्य आर्थिक उदारीकरण हो । सन १९९२ यता उद्योग स्थापना गर्दा लाइसेन्स लिनुपर्ने, आयात–निर्यातको व्यापारमा रहेका परिमाणात्मक बन्देज लगायतका अनुमतिपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था हटाउने, निजी Ôेत्रलाई प्राथमिकता दिने, बैंक खोल्न दिने, विदेशी लगानि प्रवद्र्धन गर्ने, सरकारी संस्थान निजीकरण गर्ने लगायतका कार्यहरु गरियो ।
आर्थिक उदारिकरणपछि निजी Ôेत्र जुन ढंगले उदायो, त्यहीरुपमा बजारमा अराजकता मौलायो । सरकारले सबै कुरा निजी Ôेत्रलाई छोड्दा बजारमा नैतिकता देख्न मुस्किल भयो । त्यसैको प्रभावस्वरुप अहिले पनि जताततै बजारमा सिन्डिकेट, कार्टेलिङ्ग र कालाबजारी हावी छ । सरकारको नियमन र नियन्त्रण प्रभावहीन भएको छ । खुला बजार अर्थनीतिपछि निजी Ôेत्रले जुन ढंगले उन्नति गर्छ, लगानी र पूँजी सिर्जना हुने अपेÔा थियो त्यो हुन सकेन । निजी Ôेत्रले लगानिका लागि Ôेत्र किटान र विशिष्टीकरण नै गर्न सकेन । यतिबेला हाम्रो अर्थव्यवस्था खिचडी जस्तो भएको छ । न समाजवादी जस्तो छ न त मिश्रित नै जस्तो ।
निष्कर्È ः
विश्व अर्थतन्त्रमा नेपालको प्रगति खासै उल्लेख्य छैन । अर्थव्यवस्थामा सरकारी र निजी Ôेत्र दुबै तहबाट पूँजी लगानी हुन सकेको छैन । कुल ग्रार्हस्थ बचत एसियामै सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा छ । देशको आफ्नो उतपादन आधार छैन, व्यापार घाटा चुलिदै गैरहेको छ । ८३ प्रतिशत जनसंख्या बसोबास गर्ने ग्रामीण Ôेत्रको आर्थिक अवस्था दुरुह छ । औद्योगिक Ôेत्रको वृद्धिदर सारै न्यून छ । सेवा Ôेत्रको मात्र विस्तारले आयको असमान वितरण बढ्दो छ । यसले गर्दा सहरी Ôेत्रका धनीहरु झन झन धनी बन्दै जाने र ग्रामीण Ôेत्रका गरिब झन झन विपन्न बन्दै जाने समस्या कालान्तरमा झन घातक हुनेछ । अर्थतन्त्रमा दशकौदेखि जेलिएका समस्याको गा“ठो नफुकाई एकोहोरो आर्थिक विकास, समृद्धि र सामाजिक न्यायको नाराले मात्र कही पुगिदैन ।तसर्थ विश्वव्यापीरुपमा चिन्तन गर्दै स्थानीय स्तरमा व्यवहार गर्ने मान्यता अंगीकार गर्दै प्रगतिशील पूँजीवादको अवधारणा हाम्रो विकास र समृद्धिको आधार बन्न सक्छ ।
तसर्थ प्रगतिशील पूँजीवादी सुधारमार्फत राजनीति माथि पैसाको प्रभावलाई पूर्णतया रोक्नु पर्दछ र धन÷सम्पत्तिको असमान वितरण घटाउनुपर्दछ । शिÔा र अनुसन्धानमा केन्द्रित हुनुपर्दछ । वातावरण संरÔण गर्दै मौसम परिवर्तन विरुद्ध लड्नु पर्दछ । सम्मानजनक जीवनयापन गर्न पाउने हरेक नागरिकको अधिकारको सम्मान गर्न सार्वजनिक सेवाहरु जस्तै आर्थिक सुरÔा, काम वा रोजगारको पहु“च र जीवन गुजारा गर्न पुग्ने ज्याला÷वेतन, स्वास्थ्य सेवा, आवास सुविधा, सुरÔित अवकास र सन्ततिका लागि गुणस्तरीय शिÔा जस्ता कुराहरु प्रगतिशील पूँजीवाद आधार बन्न सक्छन् । सुन्दा विरोधाभास र अनौठो जस्तो लागे पनि वर्तमानको आर्थिक र राजनीतिक दुःख÷कष्टबाट मुक्ति पाउने उत्तम विकल्प बन्न सक्दछ ।

प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार