बजेट वितरणमूखी हैन, कार्यान्वयनमुखी होस्

सरकारले आ.व.२०७६÷०७७ को वार्षिक बजेट विनियोजन गरेको छ । संघीय संसदमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसका दिन १५ खर्ब, ३२ अर्ब ९६ करोड,७१ लाखको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । शिक्षा, स्वास्थ्य र पुनःनिर्माणलाई यो बजेटले प्राथमिकतामा राखेको छ । जुन बजेट गत वर्षको बजेट भन्दा २ खर्ब,१७ अर्ब,८० करोड ५४ लाखले बढी विनियोजित भएको छ । गतवर्ष कुल १३ खर्ब, १५ अर्ब, १६ करोड, १७ लाखको बजेट विनियोजन भएको थियो । अघिल्लो बजेटमा पुराना कार्यक्रमलाई मात्र बजेट विनियोजन गरी अनुशासन बजेट ल्याएका अर्थमन्त्रीले यो वर्षमा भने लोकप्रिय बजेट ल्याएका छन् । विद्यालयमा छात्रा विद्यार्थीहरुलाई सेनेटरी प्याड निःशुल्क वितरण गर्ने र दिवा खाजा उपलब्ध गराउने महत्वपूर्ण शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ ।
त्यसैगरी स्वास्थ्यमा त झन गतवर्षको भन्दा १० अर्ब बढी बजेट पारेको छ । गत वर्षको फागुनसम्म सामाजिक शुरक्षा भत्ता बुझ्नेको संख्या २८ लाख १४ हजार ८४ जना थिए । अब राज्यको कोषमा २२ अर्ब रुपियाँ भार थपिने छ भने एकातिर वृद्ध बुढाबुढी, एकल महिलाका लागि प्रत्यक्ष लाभ लिने छन् । बजेटमा सरकारी कर्मचारीको तलब २० प्रतिशत बढेको छ भने एकल र वृद्धहरुको १ हजार बढेको छ । जसले गर्दा अब एकल महिलाले मासिक २ हजार भत्ता पाउनेछन भने वृद्धले ३ हजार भत्ता रकम पाउने छन् । यसरी गत वर्ष नै बजेटमा बृद्धभत्ता नबढेर पीडित बनेकाहरु अहिले वृद्धभत्ता बढ्दा आमा बुबाहरुको अनुहारमा हसिलोपन छाएको छ । त्यो हुनु स्वभाविक पनि हो । सबैतिरबाट गतवर्ष वृद्धभत्ता नबढेर तीव्र आलोचना आएकोले पनि अहिले सरकारले बढाएको हो । अहिले दुई तिहाईको सरकारले देश चलाएको छ त्यो अवस्थामा पुराउन पनि वृद्धहरुको महत्वपूर्ण भोटको उपलब्धि मान्नु पर्छ । सरकारले अहिलेको बजेटमा मदिरा,चुरोट, सुर्तीजन्य पदार्थ जस्ता हानिकारक वस्तुहरुमा अन्त शुल्क वृद्धि गरेको छ । त्यस्तैगरी दैनिकी यातायातको रुपमा आवतजावतमा प्रयोग गर्ने चार पाङ्ग्रे सवारीमा र जनताहरुको निजी सवारी साधन मोटरसाइकलमा १५० सी.सी. भन्दा माथिका सवारीहरुको कर बढाएको छ । अटो व्यवसायीहरुले अब बढी मूल्यमा सवारी भित्राउने हुँदा पनि स्वतःउपभोक्ताहरुले किन्दा बढी मूल्य तिर्नु पर्ने अवस्था नआउला भन्न सक्ने अवस्था छैन ।
जसले गर्दा अब बजारमा महँगी बढ्दै जानेछ । यो सरकारको हकमा राम्रो भएतापनि समग्र उद्योगी र व्यापारीहरुको हित र व्यवसायमा भने यो अन्तःशुल्कको मूल्यवृद्धि राम्रो हुन सक्दैन । जसको मूल्यवृद्धिको प्रत्यक्ष भार आम सम्पूर्ण सर्वसाधारण जनताले बेहोर्नु पर्ने छ । त्यसैले सरकारले बजेट विनियोजन गर्दा एउटा पक्ष जनताको लागि राम्रो गरेतापनि अप्रत्यक्ष रुपमा जनतासँग असुल गर्ने कर वृद्धिमा राम्रो मानिदैन । अर्कोतर्फ बजेट वितरणमा सबै क्षेत्रबाट जनतालाई खुसी पार्न र सन्तुष्टि दिलाउन पनि सकिदैन । किनकि सरकारले देशमा कुन कुन क्षेत्रमा बजेट पुराउने भन्ने विषयमा आफैले हेक्का राखेको पनि हुन्छ । हुनत यो बजेट अहिले मात्र विनियोजन भएको होइन । सरकारले प्रत्येक वर्ष जनतासामु आफ्ना नीति तथा कार्यक्रमहरु प्रस्तुत गरेर बजेट विनियोजन गरेको हुन्छ । नेपालमा गणतान्त्रिक नयाँ संविधान जारी भएपछि नयाँ प्रावधान अनुसार जेठ १५ गते सरकारले बजेट विनियोजन गर्ने नियम बनाएको छ । अहिले सरकारले बजेटमा आउँदो वर्षको लक्ष्यतर्फ आर्थिक वृद्धि ८.५ प्रतिशत, मुद्रास्फीतिको लक्ष ६ प्रतिशत रहेको छ । तर यो लक्षले उचित स्थान प्राप्त गर्न सक्छ कि सक्दैन सरकारलाई चुनौती छ । कतिपय प्रतिपक्षले कार्यान्वयनमुखी बजेट भन्दा पनि वितरण मुखी बजेट भनेर आलोचना गरे । त्यो गर्नु विपक्षको लागि राम्रै कुरा हो । किनकि विपक्षले गर्ने भनेकै सरकारमा रहेको पार्टीलाई दोष कहाँनिर लगाउन सकिन्छ र पत्तासाफ पारेर सरकार कसरी ढलाउन सकिन्छ भन्ने कसरत गर्न बाहेक अरु केही गर्न सक्दैनन् । यो गर्नु पनि स्वभाविक नै थियो । अहिले धेरै ठाउँमा अझैपनि आर्थिक अभावमा वृद्ध,गर्वभती महिला, अपाङ्गले समयमा उपचार नपाई अकालमा मृत्युवरण गर्नु परेको अवस्था छ । हो त्यस्ता ठाउँमा यो सरकारको स्वास्थ्य सेवाले प्रभावकारी भूमिका खेलेको हुन्छ । त्यसैले सबै क्षेत्रमा आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजन त भएको छ । अब बजेट वितरणमुखी भन्दापनि बजेट कार्यान्वयन गर्न सफल र सक्षम बजेट हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न आम सबै नागरिकको हो । यस भन्दा अघिका बजेटले देशका कुन ठाउमा कहाँ पुग्यो पुगेन, विकास भयो भएन भन्ने खालका सवालहरु प्रशस्तै थाहा भएकै छ । जुन क्षेत्रको बजेट भएको छ, निष्पक्ष र पारदर्शीरुपमा उक्त क्षेत्रमा बजेट पुग्नुपर्छ । कतिपय बजेट आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आउदा पनि खर्च नभएर फ्रिज भएका धेरै उदाहरणहरु छन् । स्वीकृत भएको निश्चित रकम भन्दा थोरै मात्र काम चलाउ जस्तो निवार्हमुखी बजेट कतिपय स्थानीय तहमा गएका हुन्छन् । बजेट निश्चित तहमा सरकारले विनियोजन गरेपनि त्यहाँको क्षेत्रमा बजेटको प्रभाव कस्तो देखियो त्यो आँकलन त्यहाँमा जनताले नै जान्लान् तर अति विकट र भौगोलिक सुगमता नहुने र जनताको हितमा केही प्रतिशत काम भएपनि कतिपय टाठा र बाठा जिम्मेवारी व्यक्तिले जालझेलमा पारी आफ्नो पेट भर्न पल्केका हुन्छन ।
त्यस्ता व्यक्तिको हातमा यो बजेट सकेसम्म पार्नु हुँदैन र कतै भैहालेमा पनि त्यसको पर्दाफास गरी कानुनी कठघरामा ल्याउनु पर्छ । किनकि राज्यको सम्पत्तिमा हरण गर्ने कुनै पनि व्यक्तिलाई अधिकार छैन । जनताले आफ्नो देशविदेशमा रातदिन पसिना बगाएर मेहनत गरी आर्जेको धनबाट राज्यलाई जनतन कर तिरेका हुन्छन् तर आज त्यही पैसाबाट बजेट विनियोजन भैसकेपछि सही ठाउँमा सदुपयोग हुँदैन भने आखिर बजेट कस्का लागि भन्ने विनियोजित हुन्छ भन्ने कुरा उत्पन्न हुन्छ । अन्त्यमा यो बजेट कार्यान्वयनमुखी बजेट बनोस् । बजेट भाषणका दिन बोलेका सबै पक्षलाई सरकारले सम्बन्धित ठाउँमा सकेसम्म सही तरिकाले सदुपयोग गर्नुपर्छ । बजेट कुनै खेर्सा कागज होइन । यो त सरकारले देशमा रहेका जनताहरुको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष विकास निमार्णका लागि र देशको उन्नति प्रगतिका लागि छुट्टाइएको निश्चित रकम हो । जसको उपयोगले सरकारी कामलाई अगाडि बढाउन मद्धत पुग्छ । त्यसैले सबै क्षेत्रबाट एकजुट भएर यसको कार्यान्वयनमा जोडदिनु आवश्यक छ । यो बजेट वितरणमुखी नभएर कार्यान्वयनमुखी बजेट बन्नुपर्छ । दुई तिहाईको सरकारले ल्याएको यो बजेटले जनताका हकहित र देशको उन्नति,प्रगति र समृद्ध नेपाल निर्माणको लागि पहरेदारको रुपमा सबै तहमा सदुपयोग होस् ।

प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार