संघीय शासन र छुवाछुत मुक्त नेपाल

विनोद पहाडी, संविधानसभा सदस्य
पृष्ठभूमी ः
मुलुकमा यतिबेला राजनितिक वातावरण मात्रै होईन व्यवस्था नै बदलिएको छ । तर, दलितहरुको अवस्था र स्थितीमा भने उल्लेखनीय परिवर्तन आउन सकेको छैन । इतिहासको लामो कालखण्डमा झाङ्गिदै आएको जातपात, छुवाछुत प्रथा अन्त्यका लागी राजनितिक परिवर्तनहरुसँगै कानुनी र व्यवहारिहक पहलहरु भएका छन । तर, त्यो कारगर हुन सकिरहेको छैन । राज्य व्यवस्थाले अगाडि सारेका निति नियमहरु कार्यान्वयन तहमा बस्ने उच्च अधिकारीहरुको व्यवस्थाका कारणले ठोस रुपमा कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन ।
१० बर्ष लामो जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन आदिवासि जनजाती आन्दोलनसँग एकाकार हुँदै दलित आन्दोलन अगाडि नबढेको होईन । तर पनि विभेदको रुप ज्यूका त्यूँ छ । अब यसको अन्त्यका लागी राज्यका तीन वटै तह (स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र ) सरकारले विगतका कमीकमजोरीहरुलाई समिक्षा गर्दै ठोस र प्रभावकारी निति योजना बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउन जरुरी छ ।
जातीय छुवाछुत र जेठ २१
२०६२÷६३ को जनआन्दोलन र जनयुद्धको बलमा तत्तकालिन प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापित भयो । त्यो बेला जनताका आधारभूत समस्याहरुबारे संसदमा व्यापक छलफल भयो । त्यसमध्येको एउटा ऐजेन्डा थियो, मूलूकलाई छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गर्ने ।
तत्तकालिन प्रतिनिधिसभामा २०६३ साल जेठ २१ गते नेकपा एमालेका सांसद मेघी गुरुङ्गले नेपाललाई छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरियोस भनी प्रस्ताव पेश गर्नुभयो । तत्त्कालिन संसदका सभामुख सुभाषचन्द्र नेम्बाङ्गको अध्यक्षतामा भएको बैठकले सर्वसम्मतीले नेपाललाई छुवाछुतमुक्त राष्ट्रघोषणा ग¥यो । उक्त घोषणाप्रती नेपाली काँग्रेस, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल सदभावना पार्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अधिकांश सांसदहरुले गम्भिर रुपले छलफलमा भाग लिए । मूलूकबाट छुवाछुतलाई सदाका लागी अन्त्य गर्नुपर्ने घोषणा गरे ।
नेपालको संसदीय राजनितिक इतिहासमा यो एउटा महत्वपूर्ण दिन थियो । देशभैभरि दलित समुदायका संघसंस्था र अभियान्ताहरुले खुशियाली मनाए । दीपप्रज्जवलन गरेँ । तर, त्यसअघि पनि तत्त्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले २०५८ साउन ३२ गते संसदबाटै छुवाछुतमुक्त राष्ट्र बनाइएको घोषणा गर्नुभएको थियो । यी घोषणाहरु त भए तर घोषणासँगै राज्यको निति तथा कार्यक्रम बजेटमा छुवाछुत मुक्तिका अभियानहरु जोडिएनन । त्यसैले घोषणापछि पनि आज छुवाछुतप्रथा अन्त्यको हकमा उल्लेखनीय प्रगती हुन सकेको छैन ।

छुवाछुत मुक्तीको अभियान र जेठ १०
मुलुकमा छुवाछुत प्रथालाई सदा अन्त्यका लागी प्रभावकारी कानुनी व्यवस्था थिएन । २००७ सालदेखि निर्माण भएका संविधान र ऐन कानुनहरुले जातीय भेदभाव छुवाछुत प्रथा अन्त्यका लागी भावनात्मक शब्द व्यक्त गर्ने वाहेक ठोस कानुनी पहल लिन सकिरहेको थिएन । २०२० सालमा नयाँ मुलुकी ऐन जारी गरि जातपात र धर्मका आधारमा कसैमाथि भेदभाव नगरिने कुरा लेखिएपनि कानुनी दायराममा कुनै दोषीलाई ल्याइएन । अकोतर्फ प्रशासनीय तहमा बसेका अधिकारीहरु जातीय भेदभावका मुद्धाहरु सम्बिन्धित निकायमा लिएर जाने सरोकारवालालाई कानुनको अभाव देखाएर सधै निरुत्साहित गरिरहेँ । त्यसैले पहिलो संविधानससभाले लामो छलफल र बहसपछि २०६८ जेठ १० गते जातीय भेदभाव छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन २०६८ पारित ग¥यो । छुवाछुत मुक्ति आन्दोनको इतिहासमा यो नै एउटा महत्वपूर्ण दिन हो ।
उक्त विधेयकमाथि तत्तकालिन संविधानसभामा छलफल हुँदा अधिकांश सभाषदहरुले मूलूकमा विद्यमान छुवाछुत प्रथा अन्त्यका लागी यो कानुन अनिवार्य भएको अभिमत जाहेर गरेँ । उक्त बिधेयकमाथि संसदमा कसैको विमती रहेन । तर पनि यो अवधिमा उक्त ऐनमा व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्न सरकार र सरकारका अंगहरुले इच्छाशक्ति देखाएको देखिदैन । यो विचमा जनयुद्धदेखि लोकतान्त्रिक आन्दोलनको नेतृत्व गरेर समाजको रुपान्तरणका लागी भूमिका निर्वाह गरेका नायकहरुले नै शासन सत्ताको बागडोर समालेका छन । तर पनि दलितहरुको दिन फेरिएको छैन । ऐन जारी हुनुसँगै जातीय भेदभावका कारण नै उत्पन्न विवादले दलित समुदायका दैलैखका सेते दमाई, कालिकोटका मनविर सुनार, काभ्रेका अजित मिजार लगायतका व्यक्तिहरुले ज्यान गुमाएका छन् । पिडित परिवारहरुले अझै न्याय पाएका छैनन । विडम्बनाको कुरा अजित मिजारको शव अझै अस्पतालकै शवगृहमा बेवारिसे छ । जेठ १० मा तत्कालिन संविधानसभाले ऐन पारित गर्दा नेकपा एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो भने जेठ २१ को घोषणामा नेपाली काँग्रेस तत्तकालिन सभापति गिरिजा प्रसाद कोईराला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । इतिहासमा राजनितिक पहलहरु भए तर कार्यान्वयनका लागी प्रशासनीय पहल बलियो भएन । त्यसैले आज पनि छुवाछुतकै विरुद्ध आन्दोलन जारी छ ।

राज्यमा दलितहरुको सहभागिता ः
राजनतिक इतिहासमा राज्यसत्ताका अंगहरुमा दलितहरुको उपस्थिती प्राय नगन्य रह्यो । २००७ सालको क्रािन्तपछि बनेका सरकारहरुमा दलितहरुको सहभागिता देखिदैन । २०११ सालपछि राजसभा हुँदै प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाहरुमा झिनो सहभागिता मात्रै महसुस गरेका दलित समुदायले ६२÷६३ सालको जनआन्दोलनपछि भने केही राहातको महसुस गरेका छन । २०६३ सालमा बनेको अन्तरीम व्यवस्थापिका र २०६४ को पहिलो संविधानसभामा दलितहरुको आशालाग्दो सहभागिता भयो ।
पहिलो संविधानसभामा ५१ जना दलित समुदायका सभाषद हुनुहुन्थ्यो भने दोस्रो संवधानसभा २०७० मा आइपुग्दा त्यो संख्या ४० मा झ¥यो । भने अहिले प्रतिनिधिसभामा १९, राष्ट्रियसभामा ७ , प्रदेशसभामा ३४ संसद छन् । भने स्थानीय तहमा ६ हजार ५ सय ६७ जनप्रतितिनिधको सहभागिता छ । यो ऐतिहासिक उपलब्धी हो । तर पनि अझै पनि जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक सहभागिता हुन सकेको छैन । न्याय सेवा, निजामतीसेवा, प्रहरी र सैनिक सेवामा भने दलित समुदायको सहभागिता क्रमश बढिरहेको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकास सँगसँगै दलित समुदायका लागी उत्साहजनक यात्रा हो । यो यर्पाप्त भने छैन ।


सरकार र जनप्रतितिनिधको भूमिका ः
मुलुकमा धर्म, परम्परा र संस्कारसँग जोडिएको जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतप्रथा अन्त्यका लागी सरकार र जनप्रतिनिधिहरुले जनमैत्री कडा कदमहरु चाल्न जरुरी छ । कानुन निर्माण गरेर मात्र सुधार आउँदैन भन्ने कुरा विगतले प्रष्ट देखाएको छ । त्यसैले आगामि दिनमा केन्द्रीय सरकार प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले योजनाबद्ध कार्यक्रमहरु ल्याएर समाजिक सुधारको अभियान नै चलाउनुपर्ने देखिन्छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार