आ.व. २०७६÷७७ को बजेट एक विश्लेषण

हुमराज भुसाल
नेपालको संविधान २०७२ का अनुसार हरेक वर्ष जेठ १५ गते केन्द्रीय सरकारका अर्थमन्त्रीले केन्द्रीय सदन समक्ष आगामी आ.व. लागि वार्षिक कार्ययाजनासहितको नयाँ बजेट पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थानुसार वर्र्तमान सरकारले मिति २०७६ जेठ १५ गते रु १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाख बराबरको वार्षिक बजेट प्रस्तुत गरेको छ । यो बजेट कार्यान्यवयनबाट सरकारले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य लिएकोछ । सरकारले पेस गरेको बजेटमा चालर खर्च तर्फ रु ९ खर्ब ५७ अर्ब १० करोड १४ लाख विनियोजन गरिएको छ जुन कुल बजेटको ६२.४ प्रतिशत हुन आउँछ । यसैगरी पूँजीगत खर्चतर्फ रु ४ खर्ब ८ अर्ब ५९ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । जुन कुल बजेटको २६.६ प्रतिशत हुन आउँछ । त्यसैगरी , वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १ खर्ब ६७ अर्ब ८५ करोड ९८ लाख विनियोजन गरिएको छ, जुन कुल बजेटको ११ प्रतिशत हुन आउँछ ।
यस वर्षको बजेट चालु आ.व.को तुलनामा २८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । आगामी आ.व. का लागि अनुमान गरिएको खर्च ब्यहोर्ने स्रोतमध्ये राजश्वबाट रु. ९ खर्ब ८१ अर्ब १३ करोड ८३ लाख र वैदेशिक अनुदानबाट रु ५७ अर्ब ९९ करोड ५५ लाख व्यहोर्दा रु ४ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड ३३ लाख न्यून हुनेछ । जसको पूर्ती आन्तरिक तथा बाह्य ऋण तथा अनुदानबाट गरिने व्यवस्था मिलाइनेछ । नेपाली अर्थतन्त्रले आशातीत गतिमा तीव्रतका साथ प्रगति गरेको विद्यमान अवस्थितिले गर्दा पनि यो बजेट कार्यान्वयनमा आवश्यक पर्ने वित्त व्यवस्थापनमा वाह्य स्रोत जुट्ने कुरामा कुनै द्विविधा छैन । आर्थिक सामाजिक र भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा पुनः निर्माण कार्यमा आएको तीव्रता , लगानी मैत्री कानुन र संरचना निर्माण भइसकेको कारणले नेपाल विश्व अर्थतन्त्रका लागि एक लगानी हवका रुपमा चित्रण भएको समयमा आएको यो बजेट सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल निर्माण अभियानका लागि पूर्ण छ । यो बजेट पूर्ण रुपमा संघीयता कार्यान्वयनका पक्षमा अडिग तथा बफादार रहेको र जसका लागि आवश्यक सहयोग गर्ने तौरतरिकामा केन्द्रित भएर आएको पाइन्छ ।
समयमा बजेट आउने वा नआउने भनी अनेकौ आशंकाको बीचमा सरकारले आ.व. ०७६÷७७ लागी बजेट पेस गरेसँगै यसले एउटा सुनौलो बिहानीको शुभ संकेत भने पक्कै गरेको छ । पछिल्लो समयमा पर्याप्त राजनैतिक उपलब्धिलाई सँस्थागत गर्नमा बजेटले प्रयास गरेको छ भने नेपाल अब आर्थिक परिवर्तनको बाटोमा अगाडि बढेको कुरालाई संकेत गरेको पाइन्छ । यसको व्यवहारीक तथा वैज्ञानिक पक्षका आधारमा बजेट सन्तुलित र परम्परागत शैलीको निरन्तरताको साथै पछिल्लो समयको अनुसार निकै सान्दर्भिक रहेकोछ । सरकारका तर्फबाट अर्थमन्त्रीले सदनमा गरेको सम्बोधनका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर २३ वर्षकै उच्च रहेको छ जसलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतले पनि स्वीकार गरेका छन् । अगिल्लो आ.व. मा ५.५ प्रतिशतले बढेको आर्थिक वृद्धिदर यो वर्ष उच्च हुनुको मुख्य कारणमा भूकम्मपछिको पुनः निमार्णले गति लिनु, देशका मुख्य मुख्य सहरमा विद्युत आपूर्तीमा आएको सुधार, लगानी सम्मेलनको सफलताले ल्याएको सकारात्मक परिवर्तन, मधेसमा देखिएको राजनैतिक समस्याको समाधान तर्फ मोडिनु आदि ।
बजेटका अनुसार कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर ५ प्रतिशत, गैरकृषि क्षेत्रको वृद्धिदर ७.७४ प्रतिशत , सेवा क्षेत्रको वृद्धिदर ६.९० प्रतिशत र औद्योगी क्षेत्रको वृद्धिदर १०.९७ प्रतिशतका दरले वृद्धि हुने अनुमान गएिको छ भने यो अवधिमा कृषि तथा गैरकृषि क्षेत्रले कुल ग्राहस्र्थ उत्पादनमा क्रमशः २.३७ र ७०.६३ प्रतिशत बराबरले योगदान पु¥याउने बताइएको छ । यसले आगामी वर्षमा सेवा तथा औद्योगिक क्षेत्रको गतिविधिमा चलायमानको अवस्था आउने कुरालाई आत्मसात गरेको पाइन्छ ।
शिक्षा क्षेत्रमा यो बजेट स्पष्ट कार्यदिशाका साथ आएको छ । यसकारण पनि नेपाली शिक्षा क्षेत्रमा सुधार आउने संकेत दिएको जसको उदाहरण प्राविधिक विश्वविद्यालयको स्थापना र ७० जिल्लालाई पूर्ण साक्षर बनाउने निर्यण गर्नु । साथै शिक्षण सिकाई प्रभावकारी बनाउनको लागि ४० जिल्लामा दिवा खाजा कार्यक्रम विस्तार गर्ने, नेपाललाई उच्च शिक्षाको गन्तव्य बनाउने प्रयास, विद्यालय तहको पाठ्यक्रम परिमार्जन तथा देश प्रेमको भावना जगाउने खालका कार्यक्रम अगाडि सारिएको छ । डिजिटल नेपालको परिकल्पना यो बजेटले गरेको छ जुन सम्भव बनाउनको लागि पनि पारमाणविक, रेडियोधर्मी र विकिरणको सुरक्षित तथा शान्तिपूर्ण प्रयोगका लागि पारमाणविक अनुसन्धान केन्द्र स्थापना कार्य अघि बढाउने कार्य रुपरेखा तयार पार्न यो बजेट केन्द्रित भएको छ । विज्ञान तथा प्रविधिको विकास बिना उन्नत अर्थतन्त्र र आधुनिक मुलुक निर्माण सम्भव छैन भन्ने मान्यताका साथ यो बजेट अगाडि बढेको कारणले पनि यो बजेट युगान्तकारी तथा क्रान्तिकारी छ । आर्थिक समृद्धिको आधार , साध्य तथा साधन नागरिक नै भएकोले सबै नागरिकलाई स्वस्थ बनाई उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्न र सबल मानव पूँजी निमार्ण गर्न स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिदै बजेट विनियोजन परिएको छ । सबै नेपालीलाई स्वास्थ्य बिमाको दायरामा ल्याउने गरी नीति तथा कार्यक्रम तयार पारिएको छ । साथै बिमा रकमलाई दोब्बर गरिएको तथ्यबाट पनि बजेट मानव संशाधनको विकास, विस्तारमा निकै सचेत तथा संवेदनशील रहेको छ । प्रत्येक प्रदेशमा विशिष्टीकृत सेवासहितका आधुनिक अस्पतालहरुको स्थापना विकास तथा विस्तार गर्ने योजना ल्याइएको छ । श्रम र रोजगारीका क्षेत्रमा यो बजेट निकै प्रभावकारी तथा संवेदनशील रहेको पाइन्छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको निरन्तरता ,रोजगार सेवा केन्द्रहरुमार्फत रोजगारीका अवसरहरुको जानकारी, आफ्नो गाउँ आफै बनाउँ मार्फत नयाँ रोजगारीका अवसरको सिर्जना, व्यावसायिक सीप विकासका लागि उद्यमशीलताको विकास केन्द्रित तालिम, ज्ञान पार्कका माध्यबाट रोजगारमूलक ज्ञानको विस्तार जस्ता कार्यक्रममार्फत बेरोजगारी समस्या समाधानको प्रयास । यसैगरी युवाको जाँगर , समृद्धिको आधारलाई आगामी आर्थिक वर्ष युवा परिचालन वर्षका रुपमा मनाउने निर्यण जस्ता प्रयासलाई रोजगारीका लागि सार्थक प्रयासका उदाहरणका रुपमा लिन सकिन्छ ।
नेपाली अर्थतन्त्रको दरिलो आधारका रुपमा रहेको कृषि क्षेत्रको उचित व्यवस्थापन र त्यसको प्रभावकारी सञ्चालनका नीतिका विषयमा यो बजेट आफैमा अलमलमा परेको छ । नेपाली गरिबीको समस्या समाधान लागि कृषिको व्यवसायीकरण, आधुनिकीकरण तथा बजारीकरणलाई पर्याप्त ध्यान दिनु पर्नेमा परम्परागत पद्धतिबाटै बजेट आएको पाइन्छ । देशको कृषियोग्य जमिनको क्षयीकरण वर्तमान समयमा १ लाख ५० हजार भन्दा बढी ठूला मेसिन प्रयोग गरिएका छन् । जसका मालिक वर्तमानका जनप्रतिधिहरु रहेको अवस्थामा जे जति कृषि क्षेत्र सँग सम्बन्धित कार्यक्रम बजेटमा समावेस गरिएका छन र तिनको प्रभावकारिता शून्य नै हुनेछ । देशमा भूमाफिया बोलवाला रहेको र स्वयम अर्थमन्त्री पनि उनीहरुकै दबावमा रहनु भएको यो परिस्थितिमा सरकारी अतिक्रमित जग्गा सरकारको नाममा आएर सामुुहिक खेती प्रणालीमा लैजाने वातावरण यति सजिलै बन्नेमा विश्वास गर्ने आधार निर्माण भएको छैन । कृषि प्रधान देश भएर पनि कुल मागको ९० प्रतिशत निर्यात भर पर्नुपर्ने विद्यमान परिस्थितिको निराकरण गर्ने खालका दीर्घकालीन रणनीतिक महत्वका कार्यक्रम समावेस नगरिनु वर्तमान दुई तिहाई सरकारको गल्ती हो । नेपाली अर्थतन्त्रका तीन पिल्लर सरकारी, सहकारिता र निजी क्षेत्र यसका बीचमा सहकार्य गराउन सक्ने गरी यो बजेट निर्माण गरिएको पाइन्छ । जसका माध्यबाट सरकारले प्रक्षेपण गरेको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने पर्याप्त आधारहरु रहेका छन् । अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट हेर्दा बजेटको ७२ प्रतिशत भन्दा बढी रकम साधारण खर्चमा जानु र त्यसको वित्त व्यवस्थापनको लागि संकलन गरिएको राजश्व खर्च हुनु नेपाली अर्थतन्त्रलाई आकस्मीक वाडमा राखिएको बिरामीसँगै तुलना गरिनु हो । बजेटको सबैभन्दा कमजोर पक्ष भनेको सांसद विकास कोषका नाममा रकम बाँडिनु हो । यसले सम्बन्धित क्षेत्रको विकास नभई सम्बन्धित सांसदको वित्त विकासबाहेक अरु केही गर्दैन । प्राकृतिक प्रकोपबाट पीडित जनतालाई राहत वितरण गर्न दाता सम्मेलन र विकास गर्न लगानीकर्ता सम्मेलन गर्ने सरकारले एक सांसदका लागि ६ करोड ५० लाख बाढ्नका लागि हीनताबोध नगर्नुबाटै प्रष्ट हुन्छ कि यो सरकारले समाजवादका आधार निमार्ण गर्ने आफ्नो कार्यदिशामा पूर्ण बिराम लगाई २१ औं शताब्दीका नवसामन्तवादी तथा दलाल अर्थतन्त्रका विरुवामा पानी तथा मल जल गर्ने दुष्प्रयास गरेको छ ।
समाजवादका आधार निमार्णका लागि आवश्यक पर्ने सामाजिक आर्थिक पूर्वाधार निर्माण गर्नका लागी वान्छित विकास खर्च रकम २५ प्रतिशत छुट्याउने त्यो पनि विदेशी ऋण र अनुदानमा भर पर्नुपर्ने बजेटले पक्कै पनि राम्रो संकेत गरेको छैन । नेपाली हरेक बजेट सुन्दा निकै राम्रा कर्णप्रिय गीत भन्दा कम छैन्न् तर तिनको व्यवहारिक पक्ष हेर्ने हो भने निमको पात भन्दा पनि तीता छन । यो बजेट पनि त्यसैको एक पाटो हो ।
उल्लेखित पक्षहरुलाई समेटेर बनाइएको बजेट सान्र्दभिक , वैज्ञानिक छ तर स्थानीय तहको हकमा यतिका धैरै परिणाम बजेट जाँदैछ, त्यहाँ जनप्रतिधिले आर्थिक पारदर्शिता राख्छन वा अर्को स्थानीय निकायको निर्वाचन भ्रष्टाचारको आरोप प्रमाणित भई कारागारबाट नियाल्छन् । त्यो समयले बताउने छ । विशेषगरी असाधारण परिस्थितिमा आएको यस बजेटले आफ्नो आकारलाई ठूलो बनाएको पनि पाइन्छ । नयाँ कार्यक्रम समावेश नभएको अवस्थामा रकम बढ्ने अन्तर बढी भएको चाहिं पक्कै हो । बजेट कार्यान्यवयनका चुनौतीहरु यस प्रकार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः
संघीयताले परिकल्पना गरे बमोजिमको प्रशासनिक संरचना तयार पारी बजेटको उद्देश्य पूर्ण रुपमा पर्याप्त हुने अवस्था नै छैन ।
बजेटले युवालाई स्वदेश प्रेमको भावना जगाउन सफल भएको छैन ।
बजेटको ठूलो हिस्सा अनुत्पादनशील क्षेत्रमा गएको छ ।
उच्च, दिगो, फराकिलो र समावेशी आर्थिक वृद्धिमार्फत गरिबी, असमानता, बेरोजगारी अन्त्य गरी दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्दैै सन २०३० मा मध्यम आय भएको मुलुकमा पुग्ने आधार तयार पार्न चुनौतीपूर्ण छ
मुलुकको आवश्यकता र माग बमोजिम दक्ष शक्ति तयार पारी बढ्दो प्रतिभा पलायनको समस्यालाई समाधान गर्न सक्नु पर्र्ने चुनौती छ ।
देशमा रहेको ऊर्जा कठिनाइको समस्यालाई दीर्घकालीन रुपमै समाधान परी उदीयामान दुई छिमेकी देशसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु,
भूकम्मबाट ध्वस्त भएका निजी आवास , विद्यालय, स्वास्थ्य सँस्था, सार्वजनिक भवन आदिको समयमै निर्माण गरी देशको मुहार फेर्नु चुनौतीपूर्ण छ ।
संघिय संरचना अनुसारका ७५३ वटा स्थानीय तहका केन्द्रहरुमा कम्तीमा पनि एउटा वित्तीय सँस्था स्थापना गराई आर्थिक क्रियाकलापलाई चलायमान बनाउन निकै जटिल छ ।
लगानीका क्षेत्रहरुको प्राथमिकीकरण गरी लगानीको उचित व्यवस्थापन गर्न सकिने अवस्थाको सिर्जना भई सकेको छैन ।
प्रत्येक वर्ष पूँजीगत खर्चको रकम घट्ने र चालु खर्च रकम बढ्ने गरेको छ जुन अर्थतन्त्रका लागि शुभ संकेत होइन ।
बढदो कृषियोग्य जमिनको खण्डीकरण रोक्ने भनिएको छ तर पर्याप्त आधार पेस छैन ।
गरिबी र असमानता तथा बेरोजगारीलाई कम गर्नुपर्ने चुनौती छ ।
बढदो वैदेशिक व्यापारघाटा कम गर्ने कार्य जटिल छ ।
देशको अर्थतन्त्रले कुन रुप लिनेछ भन्ने कुराको नै स्पष्ट जानकारी दिन सकिएको छैन कहिले समाजवादी त कहिले साम्यवादी नारा लगाइन्छ ।
संघ, प्रदेश र केन्द्रले कसरी अर्थव्यस्थामा चलायमान ल्याउनेछन् भन्नेमा अन्यौलता छ ।
सदनमा प्रस्तुत गरिएको बजेटमा थुप्रै असल कुरा परेका छन् । जसलाई व्यवहारमा उतार्न केही चुनौतीहरु छन् । जसलाई तपाई हामी सबै मिलि समाधान गरी मुलुकमा रोजगारीको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । जीवनको सक्रिय उमेर विदेशी भूमि वृद्धभता पाउने उमेर स्वदेशमा भन्ने वर्तमान पद्धतिलाई यो बजेट सफल कार्यान्यवयन भएर तोड्न सकोस् भन्ने कामनासहित शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।
लेखक ः अध्यक्ष आर्थिक अनुसन्धान केन्द्र , नेपालका अध्यक्ष हुन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार