राजनीतिक आलोपालो र मिलिमतो

अर्थशास्त्रमा आलोपालो (सिन्डिकेट) र मिलिमतो (कार्टेल)) शब्द निकै चलनचल्तीमा छ । यो स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धात्मक बजारको ऐजरु हो । यसले बजारमा एकाधिकार कालोबजारजस्ता विकृतिहरु बढाउन सघाउ पुराउँछ । त्यसले शुरुमा सरकारले बजारमा रहेको आलोपालो सिस्टिम अन्त्य गर्ने प्रण गरेको थियो । यातायात क्षेत्रमा अलिकता सफलता हात पारेको पनि छ । तर राजनीतिक क्षेत्रमा भने शीर्ष नेतृत्वले आलोपालोको आधारमा सत्तामा पुग्ने रणनीति लिएका छन् । यो राजनीतिक आलोपालो पनि प्रतिस्पर्धा विरोधी धारणा हो ।
मिलिमतोले सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संसद प्रतिस्पर्धात्मक हुन पाएको छैन । प्रत्येक संसदीय दलमा संसदीय दलको नेता छान्नको लागि स्वतन्त्र रुपमा उमेदवारी दिन पाएका छैनन् । सक्षम युवा नेताहरु विभिन्न कारणले कुण्ठित हुँदै रहेका छन् । उनीहरुले स्वतन्त्र रुपमा उमेदवारी दिन पाउँदैनन् । त्यहाँ मिलिमतोका आधारमा लगभग शक्तिशाली नेताको एकाधिकार कायम गरिएको हुन्छ । दुई तीन जना शक्तिशाली नेता भएमा तिनीहरु बीच सत्तामा ओलोपालो चल्छ । आजसम्म नेकपा र कङ्ग्रेसमा राजनीतिक सेन्डीकेटले जरा गाडेको छ । यसलाई तोडेर प्रतिस्पर्धात्मक बनाउनु हाम्रो कर्तव्य हो ।
अहिले शीर्ष नेताहरु राजनीतिक जमिन्दारजस्ता छन् । सिङ्गो संसद उनीहरुको मौजा जस्तो भएको छ र सार्वभौम संसादहरु रैतीजस्ता भएका छन् । उनीहरुको काम ताली बजाउनु रहेको छ । यो कुरा संविधानका धारा फेर्नेदेखि विधेयकको पक्षमा हात उठाउनेसम्म रहेको छ । साँसदहरुको सार्वभौम अधिकार कुण्ठित भएको छ । उनीहरुमा स्वतन्त्रता छैन । त्यसैले त यसलाई पश्चिमा संसदीय पद्धति भन्दै आलोचना गरिन्छ ।
अहिले फेरि प्रचण्ड र ओली बीच सिन्डिकेटका कुरा आएका छन् । उनीहरुले आपसमा गोप्य रुपमा सम्झौता गरेको कुरा धेरै महिनापछि बाहिर आयो । उनीहरुले आधा आधा समय प्रधानमन्त्री हुने कुरा गोप्य रुपमा राखेको र त्यसलाई पार्टीकै शक्तिशाली अन्य नेताहरुले सही गरेर वैधानिकता दिने प्रास गरेका रहेछन् । तर त्यो वैधानिक हुन सक्दैन । जनताको सुसूचित हुने अधिकारलाई कुण्ठित गर्दै आपसमा मिलिमतो गरिएको कुरा राम्रो हैन । यसको औचित्य र अनौचित्यको विषयमा ख्यालै नगरी नेकपाका वरिष्ठ नेताहरु अलग अलग ध्रुवमा पंक्तिबद्ध भएका छन् । यसको प्रभाव तल्लो तहसम्म पर्न सक्छ । यसले पार्टीमा गुट जन्माउँछ र अन्त्यमा पार्टी फुट्ने अवस्थासम्म पुग्छ । त्यसैले गोप्य सम्झौताप्रति हामी सबैको विरोध हुनु पर्छ ।
राजनीतिमा कुनै व्यक्ति विशेषलाई बलियो बनाउनु हुँदैन । सबै बलिया हुनु पर्छ । सबै बलिया हुन अधिकार चाहिन्छ । सबै सांसदले समान अधिकार पाएका पनि छन् । तर पार्टीभित्र युद्धकालीन ढाँचा बलियो छ । कमाण्डलाई शक्तिशाली ठान्ने र उनीहरुको निर्देशन पालन गर्ने काम हुन्छ । यसका दाश मालिक प्रवृत्ति पनि छ । यो संस्कार बनेर रहेको छ । त्यसैले आपसी सम्झौतालाई लोकतान्त्रिक पद्धति विरुद्ध भएको हुनाले यसलाई तत्काल खारेज गर्न दबाब दिनु पर्छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार