गौतमबुद्ध विमानास्थल बनाऔं

आम नेपाली जनतामा गौतमबुद्ध विमानास्थल बन्छ भनेर एउटा आशा, भरोसा र उत्साह बढ्दै जाने समयमा फेरि निराशा बढाएको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुमा नेपाल सरकारले छिट्टै पूरा हुन्छन् भन्ने विश्वास बढेको थियो । राज्यले नै प्राथमिकतामा राखेर संघको प्रत्यक्ष निगरानीमा सफल हुन सक्ला भन्ने लागेको थियो तर अहिले नेपाली समाजमा निराशाको बादल लाग्न थालेको छ । संघका आयोजनाहरु भन्दा प्रदेश र स्थानीय तहका आयोजनाहरु झन चुस्त बन्दैछन् र गति पाउन थालेका छन् ।
नेपाली जनतामा समृद्धिप्रति आशा र भरोसा पलाउन थालेको थियो । बन्दैन र हुँदैन भन्ने नकारात्मक चेतना हट्न थालेको थियो । यी दुबै योजनाहरु एकाएक अलपत्र पर्न थालेका देख्दा उत्साह घटाउने काम भएको छ । नेपाली जनतामा विश्वास र भरोसाको टेक्ने हाँगो भाँचिएको छ । मेलम्ची योजना र गौतमबुद्ध विमास्थल जस्ता राष्ट्रिय योजनाले समृद्धिमा आशाको सञ्चार गराएका थिए । लगभग सत्तरी प्रतिशत ज्यादा काम भई सकेका गौतमबुद्ध विमानास्थलमा अनावश्यक विवाद निम्त्याएर विकासलाई पर धकेल्ने काम भएको छ । यो दुखद कुरा हो ।
नेपाल सरकारले यही आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न बनाउने लक्ष लिएको थियो । स्व.रवीन्द्र अधिकारीले कुनै पनि कुराको अभाव हुन नदिन निरन्तर खटेका थिए । दैवी विपत्ति भोग्न नपरेको भए सायद आजसमम यो विमानास्थलको धेरै काम भईसक्थ्यो । यसको समस्या निम्त्याउने पक्षहरु धेरै छन् । एउटा त तर थप बजेटको लागि अर्थ मन्त्रालयले केही ढिलासुस्ती गर्नुले अनिश्चयको वातावरण बन्न पुग्यो । तथापि अर्थमन्त्रालयले आयोजनाको लागि पुनः ७० करोड रकम पठाएको छ । दोस्रो कुरा गौतमबुद्ध विमानास्थल सम्पन्न बनाउने महाअभियानमा नदीजन्य पदार्थको आपूर्तिमा बुटवल उपमहानगरपालिकाले ऐतिहासिक गल्ती गर्न पुग्यो । उसले पुरानो मूल्यमा आपूर्ति गर्न नसक्ने भनी अड्डी लिएपछि अन्य कामहरु पनि यस्तै अलपत्र भएको होे ।
हुन त समृद्धिप्रेमी जनताले बुवल उपमहानगरपालिकाले आपूर्ति विरुद्ध लिएको निर्णयको तीव्र निन्दा गरेपछि निर्णय फिर्ता त लियो तर विमानास्थल निर्माणको इतिहासमा गल्ती गरेको देखियो । यो निर्णयले अस्थिरता पैदा ग¥यो । ठेकेदारलाई योजना नै छोडेर भाग्ने अवस्था ल्याउने कुराहरु यस्तै यस्तै कुराहरु पनि हुन् । कहिलेकाहीं अधिकार खोज्दा पनि त्यसो दुश्प्रभाव पर्ने रहेछ भन्ने कुरा बुटवल उपमहानगरपालिकाको यो निर्णयले देखाएको छ ।
कुनै पनि आयोजनाको लागि प्रभावकारी समन्वयको आवश्यकता पर्छ । रवीन्द्र अधिकारीको मृत्युपछि प्रभावकारी समन्वयको अभाव देखियो । विकास निर्माणमा प्रभावकारी समन्वय हुन सकेन भने गति लिन सक्दैन । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले यो मन्त्रालय आफूले अठ्याएर हैन नयाँ नयाँ मन्त्री नियुक्त गरेर उड्यन तथा पर्यटनलाई सशक्त रुपमा अघि बढाउनु पर्छ । प्रधानमन्त्री आफैले गर्न सम्भव छैन ।
अन्त्यमा यो एउरपोर्ट बन्नु ५ नम्बर प्रदेशको समृद्धिको लागि महत्वपूर्ण कुरा हो । पूर्वाधारले आर्थिक वृद्धिलाई द्रूत बनाउँछ । नेताहरुले डबल डिजिट भने पनि पूर्वाधार बन्न नसके डबल डिजिटको कुरा मन्तव्यमा आउला तर गन्तव्यमा पुग्न सक्दैन ।

प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार