किन दुरुपयोग हुन्छ अनुदान

संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले कृषि तथा कृषकहरुका लागि निकै धेरै महत्वका साथ अनुदानका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् । ती सरकारहरुले तय गरेका र योजना बनाएका यस प्रकारका कार्यक्रमहरु लक्षित वर्गमा कति पुग्न सक्यो भन्ने विषयमा भने कहिल्यै समीक्षा हुने गरेको छैन । सरकारले वितरण गर्दै आएको कृषि अनुदानमा पनि दुरुपयोग भएको र घोषणा गरिएका कृषिका कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन नै नभएको अवस्था सामान्यजस्तै बन्न लागेको छ । केही समयअघि महालेखा परीक्षकद्वारा सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनमा यसलाई स्पष्टताका साथ उल्लेख गरिएको थियो । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा महत्वाकांक्षी कार्यक्रम सार्वजनिक गरेपनि कार्यान्वयनको अवस्था भने न्युन देखिएको छ । त्यतिमात्र होइन सरकारले वितरण गर्दै आएको कृषि अनुदानमा पनि दुरुपयोग भएको समाचार दिनहुँ सार्वजनिक भएका छन् । कृषिको विकास र आधुनिकीकरणबिना देशको समृद्धि संभव नरहेको विषय प्रधानमन्त्री, विभागीय मन्त्री तथा अन्य मन्त्री तथा सांसदहरुले धेरैपटक सार्वजनिक रुपमा बोलिसकेका छन् । कृषिप्रधान देश र देशको अधिकांश कृषियोग्य स्थानहरु बाँझो बनिरहेको डरलाग्दो अवस्था एकातिर छ भने तराईका खेतीयोग्य स्थानहरु धमाधम खण्डहर बनिरहेको अवस्था छ । त्यो दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ । अर्कोतर्फ सरकारले वितरण गर्दै आएको कृषि अनुदानमा पनि दुरुपयोग भएको र अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यविधिअनुसार अनुदानग्राही संस्थाले घटीमा ५ वर्षसम्म काम गर्नुपर्ने, योजना अनुसार काम नगरेमा वा ५ वर्ष अगावै तरकारी कार्य बन्द गरेमा सरकारबाट प्रप्त अनुदान रकम प्रचलित दरअनुसार व्याजसहित फिर्ता गर्नुपर्ने व्यस्था छ । सरकारको बजेट वक्तव्यमा कृषि प्रणालीलाई वैज्ञानिक, व्यावसायिक र वातावरण तथा जलवायु अनुकुलित बनाई दिगो विकासको आधार तयारीमा कृषकको क्षमता विकास गर्ने जनाएको थियो । स्रोत बीउ उत्पादन, बाली रोग व्यवस्थापन गर्न प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत कृषक वर्गीकरण गरिएको थियो । संघीय सरकारको यही कार्ययोजनालाई प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारहरुले पनि विभिन्न नाममा आफ्नो योजनामा समेटेका थिए । मापदण्ड पुनरावलोकन, तथा कृषक परिचयपत्र वितरणसम्बन्धी काम गर्ने योजनामा उल्लेख छन् । तर त्यसको कार्यविधिसमेत बन्न नसकेको विषयले जनप्रतिनिधि र कर्मचारी संयन्त्रमाथि आमनागरिकलाई अचम्मित बनाएको छ । सरकारले सार्वजनिक गरेका योजना सकेसम्म पूरा गर्ने र नसके कम्तीमा सुचारु गर्नका लागि पहल गर्नुपर्ने हो तर यस्तो देखिएन । चुनावी नारा बनाउने समयमा र बजेट भाषणको समयमा लोकप्रियताका लागि राजनीतिक दलहरुले बनाउने महत्वकांक्षी नाराले केही ऊर्जाशील बनाउने गर्छ तर समयान्तरमा ती नारा र योजना फगत नारामै सीमित हुँदा निरास हुनुपर्ने बाध्यता छ । अनुदान वितरणबाट प्राप्त प्रतिफलको मूल्यांकनसमेत नगरिएको विषय महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गर्नु सामान्य विषय होइन । यसलाई गम्भीर ढंगले सोंच्नुपर्दछ । अहिले तीनै तहका सरकारले यसरी लक्षित वर्गको नाममा आएको बजेट सकाउनका लागि दिनहुँजसो गोष्ठी, सेमीनार तथा विभिन्न नामका कोठे कृषि तालिम संचादन गरी रहेका छन् । यसले मात्र ती कर्मचारी र केही विचौलियालाई पोस्ने मात्र काम हुनेछ । वास्तवमा दिनहुँ कृषि काम गरेर बस्ने कृषकको पहँुचमा पुग्नका लागि तीनै तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले ध्यान दिन जरुरी छ र नागरिक समाजले विनियोजित बजेट कुन शीर्षकमा खर्च भयो भन्ने ध्यान दिन जरुरी छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार