अनुदान नै दुरूपयोग

  • सम्पादकीय
  • सरकारले वितरण गर्दै आएको कृषि अनुदानमा पनि दुरूपयोग भएको र घोषणा गरिएका कृषिका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन नै नभएको अवस्था देखिएको छ । केही दिनअघि महालेखा परीक्षकद्वारा सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनमा यसलाई स्पष्टताका साथ उल्लेख गरिएको छ ।
    महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा २०७४।०७५ को बजेट भाषणको क्रममा महत्वाकांक्षी कार्यक्रम सार्वजनिक गरेपनि कार्यान्वयनको अवस्था भने न्युन रहेको उल्लेख छ । त्यतिमात्र होइन सरकारले वितरण गर्दै आएको कृषि अनुदानमा पनि दुरूपयोग भएको विवरण उसले सार्वजनिक गरेको छ । यसले हामी सबैलाई लज्जाबोध गराएको छ ।
    कृषिको विकास र आधुनिकीकरणबिना देशको समृद्धि संभव नरहेको विषय प्रधानमन्त्री, विभागीय मन्त्री तथा अन्य मन्त्री तथा सांसदहरूले धेरैपटक सार्वजनिक रूपमा बोलिसकेका छन् बोलिरहेका छन् । र, त्यो यथार्थ पनि पनि हो । कृषिप्रधान देश र देशको अधिकांश कृषियोग्य स्थानहरू बाँझो बनिरहेको डरलाग्दो अवस्था एकातिर छ भने तराईका खेतीयोग्य स्थानहरू धमाधम खण्डहर बनिरहेको अवस्था छ । त्यो दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ ।
    अर्कोतर्फ सरकारले वितरण गर्दै आएको कृषि अनुदानमा पनि दुरूपयोग भएको अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यविधिअनुसार अनुदानग्राही संस्थाले घटीमा ५ वर्षसम्म काम गर्नुपर्ने, योजना अनुसार काम नगरेमा वा ५ वर्ष अगावै तरकारी कार्य बन्द गरेमा सरकारबाट प्रप्त अनुदान रकम प्रचलित दरअनुसार व्याजसहित फिर्ता गर्नुपर्ने व्यस्था छ ।
    सरकारको बजेट वक्तव्यमा कृषि प्रणालीलाई वैज्ञानिक, व्यावसायिक र वातावरण तथा जलवायु अनुकुलित बनाई दिगो विकासको आधार तयारीमा कृषकको क्षमता विकास गर्ने जनाएको थियो । स्रोत बीऊ उत्पादन, बाली रोग व्यवस्थापन गर्न प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत कृषक वर्गीकरण गरिएको थियो । केन्द्र सरकारको यही कार्ययोजनालाई प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारहरूले पनि विभिन्न नाममा आफ्नो योजनामा समेटेका थिए । मापदण्ड पुनरावलोकन, तथा कृषक परिचयपत्र वितरणसम्बन्धी काम गर्ने योजनामा उल्लेख थियो । तर त्यसको कार्यविधिसमेत बन्न नसकेको विषयले जनप्रतिनिधि र कर्मचारी संयन्त्रमाथि आमनागरिकलाई अचम्मित बनाएको छ । सरकारले सार्वजनिक गरेका योजना सकेसम्म पूरा गर्ने र नसके कम्तीमा सुचारु गर्नका लागि पहल गर्नुपर्ने हो तर यस्तो देखिएन ।
    चुनावी नारा बनाउने समयमा र बजेट भाषणको समयमा लोकप्रियताका लागि राजनीतिक दलहरूले बनाउने महत्वकांक्षी नाराले आम नागरिकलाई केही ऊर्जाशील बनाउने गर्छ तर समयान्तरमा ती नारा र योजना फगत नारामै सीमित हुँदा निरास हुनुपर्ने बाध्यता छ । अनुदान वितरणबाट प्राप्त प्रतिफलको मूल्यांकन समेत नगरिएको विषय महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गर्नु सामान्य विषय होइन । यसलाई गम्भीर ढंगले सोंच्नुपर्दछ ।

    प्रतिकृया दिनुहोस

    सम्बन्धित समाचार