प्रतिबन्ध लगाएको तीन दिन नबित्दै ‘विप्लव समूह’लाई सरकारले वार्तामा बोलायो

काठमाडौँ– सर्वत्र आलोचनापछि आफैले आपराधिक तथा विध्वंशकारी घोषणा गर्दै प्रतिबन्ध लगाएको तीन दिन नबित्दै सरकारले ‘विप्लव समूह’ लाई वार्तामा आउन आग्रह गरेको छ ।

‘विप्लव समूह’ वार्तामा आएको खण्डमा अहिले पनि रातो कार्पेट ओछ्याएर स्वागत गर्न सरकार तयार रहेको सरकारका प्रवक्ता एंव सूचना, सञ्चार तथा प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले बताएका छन् ।

तर वार्ताको अवसर गुमाएर आंतकवादी शैलीमा संगठित अपराध तथा विध्वङ्सकारी गतिविधिलाई निरन्तरता दिए ‘विप्लव समूह’ विरुद्ध कडा कदम चाल्न बाध्य हुने सरकारको भनाई छ ।

विप्लव समूहसँग भिड्ने तयारी र क्षमता छ की छैन भन्ने प्रश्नमा मन्त्री बास्कोटाले भने, ‘अब क्षमता कति छ भन्ने प्रश्न होइन, उनीहरुको व्यवहारले बाँकी कुरा निर्धारण गर्छ । कसरी व्यवहार हुँदै जान्छ त्यसरी सरकार अघि बढ्छ । उनका हातहतियार कति छ भन्ने अनुमान हाम्रा सुरक्षा निकायले गर्लान् ।’

त्यतिमात्रै होइन ‘विप्लव समूह’ का गतिविधिमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सहयोग गर्ने कुनै पनि व्यक्ति, समूह वा संस्थालाई पनि अपराधी तथा विध्वङ्सकारी घोषणा गरी प्रचलित कानुन अनुसार कारवाही गर्ने सरकारले निर्णय लिएको छ ।

तीन दिनघिको सरकारी निर्णयबारे जानकारी दिन बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री बास्कोटाले भने, ‘विप्लवलाई पनि रेडकार्पेट ओछ्याएर, १० औँला जोडेर, बिन्ती गरेर स्वागत गछौँ वार्ता र सहमतिका लागि । तर आफ्नै अडानमा उहाँहरु रहनु भयो भने राज्यले आफ्नो दायित्व, जिम्मेवारी र कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्छ । त्यसका निम्ति हामी दुखी हुन सक्छौँ तर कर्तव्यच्युत हुन सक्दैनौँ।’

शान्ति प्रक्रियामार्फत जनताले आफ्नो संविधान आफै बनाएको र आफ्ना सबै हकअधिकार सुनिश्चित हुने बेला हिंसा, आंतक र अराजकता मुलुकलाई आवश्यक नभएको भन्दै सरकारले ‘विप्लव समूह’ लाई आफ्नो धार परिवर्तन गरी राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा समाहित हुन आग्रह गरेको हो।

सरकारले पार्टीलाई नभई कुनै समूहका आपराधिक गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध लगाएको दावी गरेका मन्त्री बास्कोटाले उल्टो प्रश्न वर्षाए, ‘के हामी फेरि हिंसा चाहन्छौँ ? के संविधानले जनअभिमतबाट सबैको समस्या हल गर्ने वैधानिकता दिएको छैन ? के कुनै समूहले मुलुकको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय अखण्डतालाई चुनौति दिन मिल्छ ? फेरी हाम्रा गाउँबस्तीमा बारुदको गन्ध सुघ्न चाहन्छौ ? महिला र केटाकेटीको चित्कार फेरी सुन्न चाहन्छौँ ?’

विप्लव समूहमाथि किन प्रतिबन्ध ?
मन्त्री बास्कोटाले ‘विप्लव समूह’माथि किन प्रतिबन्ध ? भन्ने प्रश्नको जवाफमा त्यसको पृष्ठभूमिसहित लामो व्याख्या गरेका छन् ।

‘विप्लव समूह’ ले निर्दोष नागरिकको हत्या, वम विस्पोट, आतंक, आगजनी, जबर्जस्ती रकम संकलन, अपहरण गरेको सरकारको भनाई छ ।

यस्तै दूरसञ्चार र जलविद्युत निर्माणजस्ता संवेदनशील पूर्वाधारमा क्षति पुर्याएको, जनजीवन अस्तव्यस्त बनाएको, विद्युतीय धराप प्रयोग गरी सर्वसाधारणलाई अंगभंग गराएको, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई धम्क्याएको, दुव्र्यवहार गरेको, सार्वजनिक शान्ति–सुव्यवस्थामा खलल पुर्याएको आरोप पनि सरकारले उक्त समूहमाथि लगाएको छ ।

उसले राज्य र मानवताविरुद्धको अपराध गरेको र शान्तिपूर्णरुपमा बाँच्न पाउने तथा आफ्नो पेशा व्यवसाय गर्न पाउने हक गम्भीररुपमा उल्लंघन गरेको सरकारको ठहर छ ।

मन्त्री बास्कोटाले भने, ‘शंखुवासभास्थित अरुण तेस्रो जलविद्युत अयोजनामा क्षति पुर्यायो त्यो समूहले । फागुन १० मा काठमाडौँ, ललितपुर, गोरखा, नुवाकोट, धादिङ, लमजुङ, बाग्लुङ, रुपन्देही, डोल्पा, जाजरकोट, कञ्चनपुर, बाँकेमा दुरसञ्चार कम्पनीमा मानवीय तथा भौतिक क्षति पुर्याएको छ। यी सबै आधारमा ऊमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको हो ।’

आम जनताको जीउ धन तथा लोकतान्त्रिक अधिकारको संरक्षण र प्रर्वद्धन गर्न, मुलुकमा शान्तिसुव्यवस्था तथा अमनचयन कायम गर्न, संवैधानिक दायित्व र जिम्मेवारी पुरा गर्ने दायीत्व सरकारको भएको बास्कोटाले बताए।

मन्त्री बास्कोटाका अनुसार अपराधिक तथा विध्वङसात्मक गतिविधि गर्ने समूह, व्यक्ति तथा संस्थालाई प्रचलित कानुनअनुसार कारवाही गर्न र त्यस्ता गतिविधिलाई प्रभावकारीरुपमा नियन्त्रण गर्न त्यस समूहलाई ‘अपराधिक तथा विध्वङसकारी’ समूह घोषणा गर्न आवश्यक थियो ।

सरकारले ‘विप्लव समूह’ प्रति लक्षित गर्दै अवैध हातहतियार तथा खरखजना नियन्त्रण गर्ने तयारी समेत गरेको छ ।

मन्त्री बास्कोटाका अनुसार छिट्टैनै ३५ दिने म्याद राखी इजाजत नलिई राखेका अवैध हातहतियार तथा खरखजना नजिकको प्रहरी चौकी, जिल्ला प्रहरी कार्यालय र नेपाली सेनाको व्यारेकमा बुझाउन सूचना जारी गर्ने निर्णयमा सरकार पुगेको बताए ।

उनले भने, ‘कानुनबमोजिम लिनु पर्ने इजाजत पत्र नलिई, इजाजत पत्र नवीकरण नगराई, इजाजत प्राप्त व्यक्तिको मृत्युपश्चात हकवालाको नाममा नामसारी नगराई वा अन्य जुनसुकै तरिकाले नेपाल राज्यभित्र कोही कसैले अवैध हतियार र खरखजना राखेको भए ३५ दिनभित्र नजिकको प्रहरी चौकी वा जिल्ला प्रहरी कार्यालय वा नेपाली सेनाको व्यारेकमा बुझाउन लगाउने गरी सार्वजनिक सूचना जारी गरिने छ ।’

निर्धारित समयभित्र त्यसरी अवैध हातहतियार र खरखजना बुझाउनेलाई भने सरकारले कुनै पनि कारवाही गर्ने छैन ।

सरकारले ‘विप्लव समूह’ सँग वार्ताका लागि सोमप्रसाद पाण्डेको नेतृत्वमा वार्ता समिति गठन गरेको तर पटकपटकको प्रयासमा पनि उक्त समूह वार्तामा नआई हिंसात्मक गतिविधि जारी राखेपछि बाध्य भएर त्यसका गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध लगाएको बताएको छ ।

‘विप्लव समूह’ को अडान मूलधारको राजनीतिसँग छैन
सरकारले ‘विप्लव समूह’को अडान मुलधारको राजनीतिसँग सम्बन्धित नभएको बताएको छ ।

मन्त्री बास्कोटाले भने, ‘विप्लव समूहको अडान, धारणा र दृष्टिकोण हेर्ने हो भने मुलधारको राजनीतिसँग सम्बन्धित छैन । नितान्त आफ्नो कुनै अभिष्ट देखिन्छ उनीहरुको । त्यसका निम्तिमा गरिएका सम्पूर्ण हर्कतहरु जायज हुन् भन्ने उहाँका तर्क छन् उनीहरुसँग । तीनलाई स्वीकार गर्न सकिन्न । शान्तिपूर्णढंगले सबै कुरा राख्ने हक संविधानले नै दिएको छ ।’

कुन कानुनअन्तर्गत विप्लव समूहमाथि प्रतिबन्ध ?
‘विप्लव समूह’ माथि कुन कानुनमा टेकेर प्रतिबन्ध लगाइयो भन्ने प्रश्नमा मन्त्री बास्कोटाले पार्टीका रुपमा निर्वाचन आयोगमा दर्ता नभएको ‘विप्लव समूह’ ले गरेको संगठित अपराध र विध्वङ्सकारी गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध प्रचलित कानुन अनुसार नै भएको बताए ।

उनका अनुसार प्रचलित कानुनअन्तर्गत संगठित अपराध ऐन, फौजदारी लगायत कानुन ‘विप्लव समूह’ माथि आकर्षित भएको हो ।

उनले भने, ‘राजनीतिक र आपराधिक विषयमा भिन्नाभिन्नै र सही तरिकाले निर्णय लिनु पर्छ । आतंकवाद अब बेसी नै भयो । त्यसले दुखः मात्रै दिन्छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई भत्काउन सक्दैन । आफै निहुरिनुपर्छ । के प्राप्ती गर्ने ? लक्ष्य नै स्पष्ट नभईकन कहाँ पुग्ने र के प्राप्ती गर्ने ? हिंसा, हत्या, आंतकको जरुरी छैन । त्यसबारे उहाँहरुले घोत्लिने र विश्लेषण गर्नुपर्छ ।’

‘शब्दको खेती गर्नेलाई रोक्न मिल्दैन’
सरकारले ‘विप्लव समूह’ का गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि त्यसबारे व्यापक टिकाटिप्पणी भएको छ। तर मन्त्रीले त्यसलाई लक्षित गर्दै भने, ‘शब्दका नाममा उत्पातै केही भयो कि भन्ने छ । शब्दको खेती गर्नेलाई रोक्न मिल्दैन । मानवमतिष्क सक्रिय छ, शंका गर्न पनि पाइन्छ । आफ्ना तर्क राख्न पाइन्छ, तर हुन्छ के भनेर पर्खन पनि पर्छ ?’

हालै मात्र विखण्डनकारी आन्दोलन चलइरहेका सीके राउतसँग सरकारले गरेको वार्ताको प्रसंगमा मन्त्री बास्कोटाले कसैले फरकक मत छोडेर मुलुकको मुलधारको राजनीतिमा आउनेलाई स्वागत गर्नुको विकल्प नरहने बताए ।

उनले भने, ‘यदि कसैले ठिक ठाउँमा आउँछु भन्छ भने उसलाई घिसारेर, लखेटेर या ढोका थुन्न मिल्छ ? त्यसैले सीके राउत आउनुभयो सरकारले स्वागत गर्यो । भोली विप्लवजी पनि आउनुभयो भने रातो कार्पेट लगाएर स्वागत गरिन्छ । कि शान्ति चाहिन्न या मन परेन भन्नुपर्यो । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले त ठिकै भयो भन्नु भएको छ अरुको के कुरा गरिराख्ने हो र ?’

‘विप्लव समूह’ माथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय पार्टीभित्र सल्लाह नगरी गरिएको भन्दै सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका शीर्ष नेताहरु असन्तुष्ट बनेका छन् ।

तर मन्त्री बास्कोटाले भने, ‘यसबारे नेताहरुबीच आवश्यक छलफल भएको छ । छलफल भइरहने छ पनि । दलभित्र फरक दृष्टिकोण बोक्नेहरु पनि हुन्छन् तर राजनीतिक र आपराधिक विषयमा फरक–फरक तरिकाले सोचेर समयमै सही निर्णय लिनुपर्छ ।’

प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार