नेकपा विप्लवको गतिविधिमाथि निगरानी

नेपाली राजनीतिमा सामाजिक न्यायको लागि द्वन्द्व व्यवस्थापन सिद्धान्तको थालनी गर्नुपर्ने र त्यस अनुसार दृष्टिकोण बनाउनु पर्ने छ । समाजलाई शास्त्रीय मूल्यका आधारमा मात्र हेर्ने प्रचलन त्याग्नु पर्छ । अब त्यसरी हैन, २१ औं शताब्दी अनुसार नयाँ दृष्टिकोण अपनाउनु जरुरी छ ।
नेपालमा धेरै प्रकारका सामुदायिक भावनाहरु छन् । कोही जातीय समुदायका भावनाहरु छन् । कोही क्षेत्रीय समुदायका भावनाहरु छन् । जातीय, क्षेत्रीय समुदायहरुका आआफ्ना भाषाहरु, संस्कृतिहरु छन् । त्यसमध्ये पनि कोही पछाडिएका केही अगाडिएका छन् । त्यति मात्र हैन, किसान, व्यापारी र उद्योगपतिहरु छन् । मजदुर, महिला, विद्यार्थी, दलित लगायतका हक अधिकारमा सङ्घर्षरत वर्गहरु छन् । शिक्षक, प्राध्यापक, डाक्टर, कर्मचारीहरुका पनि आआफ्ना संगठनहरु छन् । ती पनि स्वार्थ समूहहरु नै हुन् । त्यसरी नै विभिन्न जनजातिहरुका संगठनहरु पनि छन् । भाषाभाषीका संगठनहरु पनि छन् । विभिन्न दर्शन, सिद्धान्त र नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा पार्टीहरु खुलेका छन् । कोही राष्ट्रिय पार्टीहरु छन् कोही क्षेत्रीय पार्टीहरु छन् । संगठित हुन पाउनु उनीहरुको अधिकार हो । राज्यले खुल्ला रुपमा संगठन गर्न नदिए भूमिगत रुपमा पनि चल्न थाल्छन् । सतहमा खुलेर गतिविधि गर्न नदिए भूमिगत भई हिंसात्मक गतिविधिहरु चलाउँछन् ।
त्यसैले सबै स्वार्थ समूहरुलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि हामीले वर्ग संघर्षका आधारमा मान्छेलाई केवल गरीव र धनीको रुपमा देखेर मात्र हुँदैन । सबैको पहिचान र सम्मानको पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ । त्यसको लागि नयाँ दृष्टिकोण चाहिन्छ । सबै अटाउने, सबै देखिने र सबै जोडिने लोकतान्त्रिक प्रणाली चाहिन्छ । सबैको पहुँच प्रतिनिधित्व चाहिन्छ । नेताहरुमा यस्तो चेतना छैन ।
नेपाली राजनीतिमा देखिएको समस्या भनेको उत्पीडित वर्ग र समुदायको पक्षमा संवेदनशीलता भएको नेतृत्वको अभाव हो । समाजको सबैभन्दा माथि ठानिएका उच्च जातिका नेताहरुले उत्पीडित समुदायको संवेदनीलतालाई बुझ्न नसक्नु समस्या हो । उनीहरु बुझेझै गर्छन् तर व्यवहारमा उत्पीडित समुदायको पक्षमा काम गर्नुपर्ने विषयलाई मुख्य ब्यानर बनाउँदैनन् । विभेद र असमानतालाई अन्त्य गर्नतिर ध्यान गएको छैन । यसले समाजमा सुधार हुन सकेको छैन ।
अहिले पनि नेत्रविक्रम चन्दले तिनै उत्पीडित समुदायका भावनाहरुलाई पक्डेर सबै उत्पीडित समुदायको संयुक्त आवाजलाई एकीकृत जनक्रान्तिको रुपमा अघि बढाएका छन् । यी विचारहरु २०५२ सालपछि उठाएका विचारहरु हुन् । तर माओवादीले सत्तामा पुगेपछि देखिने समतामूलक व्यवहारले पुष्टि गर्न सकेनन् । त्यसैले फेरि पनि उत्पीडित समुदायहरुको अाँखा त्यतातिर फर्किन थालेको छ । यसले सरकारलाई कडा चुनौती थुपार्न सक्छ । त्यसैले सरकारले दमन हैन, समनको नीति अगाडि सार्नुपर्छ । प्रतिबन्धका नाममा सबै कार्यकर्ताहरु भूमिगत हुन थालेमा यसले फेरि नराम्रो परिणाम ल्याउन सक्छ ।
२०५२ सालपछिको जनयुद्धको पृष्ठभूमिमा डा. बाबुराम भट्टराईले ४० बुँदे मागपत्र प्रस्तुत गर्दा स्व.गिरिजा प्रसाद कोइरालाले हात हल्लाउँदै थोत्रा बन्दूक हल्लाउँदैमा जनक्रान्ति हुनेवाला छैन भन्दै उपहासमूलक प्रतिउत्तर दिएका थिए । यसले अन्ततः नराम्रो परिणाम आयो । त्यसलाई समाधान गर्न गिरिजा स्वयंलाई एक दशक दिमाग खियाउनु प¥यो ।
नेपाली समाज आर्थिक रुपमा रुपान्तरण भई नसकेको र सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा सकारात्मक काम हुन नसकेको अवस्थामा जनतामा सरकारप्रति अविश्वास छाएको छ । सरकारले मुलुकमा भ्रष्टाचार विरुद्ध कडा कार्वाही चलाउन सकेन । यसले पनि जनताहरु आक्रोशित छन् । यी सबै समस्याहरुको पृष्ठभूमिमा एकीकृत जनक्रान्तिको नाममा अगाडि आएको नयाँ समूहतिर जनताहरुको आस्था र भरोसा बढ्न सक्छ । यो विषयमा सरकार निकै चनाखो हुनु पर्छ ।
सरकारले आतङ्कवादी गतिविधि गरेमा कार्वाही गर्न सक्छ । जनताको धनमालको सुरक्षा गर्नु सरकारको कर्तव्य हो । शान्ति सुरक्षा कायम राख्नु उसको काम हो । उसले पार्टीमाथि प्रतिबन्ध हैन गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध लगाउन खोज्दैछ । त्यसैले सरकारले सुरक्षा गरोस् तर सामाजिक न्याय दिन नसकेमा जनताहरुले सरकारलाई पर्खेर बस्न सक्दैनन् । विप्लव हिंसात्मक गतिविधि त्यागेर पार्टी दर्ता गरी आवधिक निर्वाचनमा आउँछन् भने उसले जनमत पाउन सक्छ ।हिंसाबाट आजीत भएको नेपाली जनताहरुले अशान्ति मन पारेका छैनन् । जनताहरु शान्तिपूर्ण परिवर्तनको पक्षमा छन् ।विप्लवको नेतृत्वमा भएको नेकपाले यसलाई बुझ्नु जरुरी छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार