विकास आयोजनामा संसदीय समितिको चासो

  •  एक महिनामा कार्यान्वयन प्रक्रियामा लैजान निर्देशन
  • बुटवल । प्रदेश ५ प्रदेश सभाको भौतिक पूर्वाधार तथा विकास समितिले विकासका आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न ढिलाई भएकोमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
    समितिको बैठकले आगामी पुस मसान्तसम्ममा चालु आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्ने विकास आयोजनाहरू कार्यान्वयन प्रक्रियामा लैजान भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको सोमबार सम्पन्न बैठकले प्रदेशमा सञ्चालनमा रहेका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका आयोजनाहरूको प्रगति विवरण मगाउने पनि निर्णय गरेको छ । समितिको बैठकमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीले मन्त्रालयको चौमासिक प्रगति विवरण पेश गरेका थिए ।
    मन्त्री चौधरीले बजेट कार्यान्वयन गर्ने संरचना र कर्मचारी अभावमा विकास खर्च हुन नसकेको भन्दै अबको दिनमा कामले गति लिने बताएका थिए ।
    समिति सभापति आशा स्वर्णकारका अनुसार बैठकमा समितिको कार्यविधिका बारेमा सामान्य छलफल भएको र विस्तृत छलफल गरी अन्तिम रूप दिन उपसमिति गठन गरिएको छ ।
    उपसमितिमा सांसदहरू नारायण प्रसाद आचार्य, उत्तरकुमार वली र फखरुद्दीन खान रहेका छन् । उपसमिति संयोजकमा आचार्य रहेका छन् भने समितिले मंसिर मसान्तसम्ममा सुझाव दिने बताइएको छ । बैठकमा सांसदहरूले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्मा मनपरी र विकास निर्माणका काममा ढिलासुस्ती भएको भन्दै अनुगमनलाई कडाई गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
    लेखा समितिले लियो जानकारी
    सार्वजनिक लेखा समितिले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको प्रगति र करका दरका विषयमा जानकारी लिएको छ ।
    प्रदेश ५ प्रदेश सभा सचिवालयमा बसेको बैठकमा प्रदेश ५ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव थानेश्वर गौतमले मन्त्रालयका काम चाहेअनुसारले अघि बढ्न नसकेको बताए ।
    कर्मचारी र संरचनाको अभावका कारण प्रदेश सरकारले बजेट कार्यान्वयन गर्न कठिनाई बेहोर्नुपरेको उनले बताए ।
    ‘पहिलो चौमासिकमा बजेट खर्च नै त हुने होइन’, उनले भने– ‘तर अहिलेसम्म हामीले ठेक्कापट्टाको काम सक्नुपर्ने थियो, त्यो पनि हुन सकेको छैन, कर्मचारी र संरचना नभएकाले काम गर्न असहज भइरहेको छ ।’उनले राजस्व बाँडफाँडबापतको रकम प्रदेश मातहतमा नआइसकेको जानकारी गराएका थिए । सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति डिल्ली चौधरीले प्रदेश सरकारले बजेट कार्यान्वयनलाई कडाइका साथ लैजान आग्रह गरे । समितिका सदस्यहरूले सरकारले बजेट कार्यान्वयनका लागि बढी चासो देखाउन आग्रह गरेका थिए ।

    प्रतिकृया दिनुहोस

    सम्बन्धित समाचार