ब्युरोक्रेटको माइन्टसेट नै गलत

प्रदेश ५ सरकार गठन भएको ७ महिना पुग्दैछ । २०७४ फागुन ३ मा गठन भएको सरकार अहिले संगठन संरचना बनाउन नसक्दा अलमलमा छ । संघीय सरकारले पठाएका कर्मचारी प्रदेशमा आएका छैनन् । प्रदेशमा भएका कर्मचारीबाट चाहेजति काम नहुँदा प्रदेश सरकारलाई मुख्य चिन्ता नै बजेट कार्यान्वयनको छ । पहिलोपटक गठन भएको सरकारले बाटो पहिल्याउन कसरत त गरिरहेको छ, तर त्यसको नतिजा देखिएको छैन । प्रदेश राजधानी र नामाकरण पनि टुंगिएको छैन । यही सेरोफेरोमा दैनिक पत्र दैनिकका लागि सी. पी. खनालले प्रदेश ५ सरकारका प्रवक्ता भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री वैजनाथ चौधरीसँग गरेको कुराकानी प्रस्तुत गरिएको छ ।

प्रदेश सरकार गठन भएका ७ महिना पुग्नै आँट्यो, यो ७ महिनामा के गर्नुभयो ?
हो, प्रदेश सरकार बनेको ७ महिना पूरा हुँदैछ । नेपालको संविधान बमोजिम पहिलोपटक फागुन ३ गते प्रदेश नम्बर ५ मा सरकार गठन भएको हो । पहिलो दिन ३ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल र पछि विस्तार भयो । शुरुवाती अवस्थामा हामीसँग केही थिएन । हामीसँग न बस्ने घर थियो । न काम गर्ने कर्मचारी नै । शून्यबाट शुरु गरेर यो बीचमा सबै मन्त्रालयहरू व्यवस्थित गरिसकेका छौं । मन्त्रालय मातहतका डिभिजन कार्यालयहरू व्यवस्थापनका क्रममा छन् । दुईवटा बजेट आए । संरचनाको अभावमा बजेट बनाउनु आफैमा एउटा चुनौतीपूर्ण कार्य थियो । बजेट बनाउन हामीसँग न तथ्य नै थियो न तथ्याङ्क । विगतका तथ्यांकहरूलाई आधार मानेर बजेट तयार भएको हो । कानुन, तथ्य, तथ्याङ्क र कर्मचारीबिना बजेट बनाउनु भनेको धेरै नै चूनौतीपूर्ण कार्य हो । प्रदेश योजना आयोग बनाएर केही काम सहज भयो । सांसद्हरूको मागका आधारमा बजेट तयार पारेका हौं । यसबीचमा कृषि र पर्यटन हाम्रो प्राथमिकता हो भन्ने कुरा निक्र्यौल ग¥यौं । त्यसका लागि छलफल, परामर्शहरू भए । त्यसअनुसार बजेट ल्याउन सकियो । अब बजेट कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्नेबारे छलफलमा जुटिरहेका छौं । कृषि र पर्यटनका क्षेत्रमा के के काम गर्ने भन्नेबारे पनि प्रदेश सरकारको ध्यान छ । कृषिमा त अहिलेदेखि नै केही थालनी भएका छन् । भूमिहिन किसानलाई ऋण दिनेदेखि, जग्गाको भाडा तिरिदिनेसम्मका कार्यक्रम ल्याएका छौं । पर्यटकीय गन्तव्यलाई मध्यनजर गर्दै पर्यटकीय क्षेत्रको पहिचान गरेर त्यसअनुसारका कार्यक्रम पनि तयारी गर्दैछौं । लुम्बिनी, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज, कपिलवस्तुलगायत १२ जिल्लाका मुख्य पर्यटकीयस्थलमा सहज पहुँचका लागि पनि प्रयास भइरहेको छ । पर्यटकीय बस, विद्युतीय बस, मोनोरेल, रोपवेलगायतको डिपिआर बनाउनेदेखि लिएर लुम्बिनी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गराउने भन्नेमा पनि हाम्रो ध्यान छ । बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी र जनतालाई कसरी जोड्ने, आयआर्जनको बाटोमा कसरी ल्याउनेलगायतका बिषयमा पनि प्रदेश सरकारको चासो छ । महामानव गौतम बुद्धले जन्म लिएको लुम्बिनीमा संसारभरका बौद्धमार्गीहरूले सन्तान जन्माउन चाहन्छन् । त्यसका लागि पनि बर्थिङ सेन्टर बनाउने जस्ता कुरामा छलफल गरिरहेका छौं ।

कृषि र पर्यटनलाई प्राथमिकता दिने भन्नुभयो, तर चालु आर्थिक वर्षको बजेटको धेरै अंश भौतिक पूर्वाधारमा छ, कसरी जनतासँग जोड्नुहुन्छ कृषि र पर्यटनलाई ? प्रदेशको रणनीति के हो ?
जनताले अनुभूति गर्ने भन्ने कुरा त कार्यान्वयनपश्चात नै थाहा हुन्छ । हामीले तपाईँहरूमार्फत मिडियाबाट पनि समय–समयमा बताउँदै आएका छौँ । कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्नका लागि केही योजना बनेका छन् । किसानको आयस्तर उकास्नका लागि पनि कार्यक्रमहरू छन् । मैले भनिसकेँ, भूमिहीन किसानलाई खेती गर्न चाहे लिजमा लिने जमिनको भाडा तिरिदिने, अनुदान दिनेजस्ता कार्यक्रम छन् । पर्यटनको सन्दर्भमा विभिन्न अवधारणाहरू रहेका छन् । सहरीकरणका हिसाबले ३ वटा मेगा सिटि बनाउने योजना पनि गरेका छौँ । तत्कालका लागि एकैपटक सुधार ल्याउन सकिदैन । विस्तारै गर्दै जाने हो । अहिले पर्यटकीय स्थलहरूको प्रचारप्रसार गर्ने र त्यहाँसम्म पुग्नका लागि सहज पहुँच बनाउने हो । साथसाथै बसोबास र अन्य सुविधाहरू पु¥याउने काम पनि गर्ने हो । प्रदेश सरकारले अहिले योजना बनाएको छ र तिनलाई कार्यान्वयनमा लैजान कसरत पनि गरिरहेको छ ।

प्रदेश सरकारको एकजना मन्त्री र प्रवक्ताको हिसाबले यो ७ महिनाको समीक्षा गर्दा सरकारका जटिलताहरू के देख्नुभयो ?
मुख्य जटिलता भनेको कर्मचारी व्यवस्थापनकै कुरा हो । किनभने राजनीतिक हिसाबले हामीले गर्नुपर्ने कार्य गरिसक्यौँ । बजेट कार्यान्वयनका लागि तयारी अवस्थामा छ । योजना निर्माण भएर सकिइसके । बजेट विनियोजन जस्तो अति चुनौतीपूर्ण काम पनि गरिसक्यौँ । राजनीतिक तह तथा सदनबाट गरिने कामको लागि कानुन मस्यौदा आयोग छ र केही कानुन विज्ञहरूको सहयोग लिएर कानुन निर्माणको काम पनि अघि बढ्छ । तर कर्मचारी नभएका कारण सबैजसो काम रोकिने अवस्थामा पुगेको छ । योजना बनाएर मात्रै त भएन, कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारी चाहियो ।

कर्मचारी केन्द्रबाट नपठाएको कि नआएको हो ?
खासमा कर्मचारीहरू यसै पनि कम छन् । थाहा भएकै कुरा हो कि हामीलाई आवश्यक परेजतिका कर्मचारी केन्द्रले पठाउन सक्दैन । कार्यालय स्थापना गर्नेसम्मका कर्मचारी पठाईदिनुप¥यो । मेरै मन्त्रालयको कुरा गरौं । अहिले डिई नपुगेर निमित्त डिई थपेर काम चलाउनु परेको छ । कमसेकम अफिस त खुलोस्, अन्य कर्मचारी त भोलेन्टियर राख्न हुन्थ्यो । हाम्रो योजनाअनुसार यति बेलासम्म कन्सट्रक्सन सर्भेको रिपोर्ट आइसक्नुपर्ने थियो । तर कर्मचारी छैनन् । अहिलेसम्म नआएका कर्मचारी कतिबेला हाजिर हुन्छन्, उनीहरू सर्भे गर्छन् र कहिले रिपोर्ट ल्याएर टेण्डर आह्वान गर्ने ? यसरी त फागुन–चैत लाग्छ । फागुन चैतमा टेण्डर गरेर कतिबेला काम गर्ने ? जस्तो कि, मेरो भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको १३ अर्ब २३ करोड रूपैयाँ यो वर्ष खर्च गर्नुपर्ने छ । यो बजेट खर्च गर्न कर्मचारी चाहियो । कर्मचारी छैनन् ।

संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको नेतृत्व नेकपाकै छ, त्यसमा पनि सुविधाजनक बहुमत छ । यति सहज हुँदा पनि कर्मचारी व्यवस्थापन हुन नसक्नुको कारण के हो ?
संघमा र प्रदेशमा दुई तिहाई छ, यो अवस्थामा पनि कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न नसक्ने, यसलाई सही लिगमा ल्याउनुप¥यो भन्ने कुरा सही नै हो । यसमा दुईतिहाई, अल्पमत भन्ने कुराले यसमा ढिलो या छिटो गर्दैन । कतिपय कुराहरू राजनीतिक हिसाबले एउटा निर्णय हुन्छ । तर कार्यान्वयन गर्ने तहले यो वा त्यो ढंगले महिनौं दिन लट्काइदिएपछि त ढिलो त भइहाल्यो । निर्णय प्रक्रियामा बहुमत नपुगेर समस्या भएको हैन । त्यसो हुनाले राजनीतिक तवरबाट यो प्रक्रिया अवरुद्ध भएको छैन । एउटा त संक्रमणकाल हो, संक्रमणकालमा सबैचीजहरू व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । सबै संगठन संरचना केन्द्रस्तरमा थियो, प्रदेश स्तरमा संगठन संरचना आउनुपर्दाखेरि जटिलता त हुन्छ नै । तर मुख्य अप्ठ्यारो भनेको ब्युरोक्रेटको माइन्टसेट नै गलत छ । अब भरसक चाहिँ संविधानले निर्दिष्ट गरेका कुराहरू, कार्यविस्तृतीकरणमा परेका कुराहरूको बारेमा पनि यो वा त्यो बहानामा केन्द्रमै बस्न पाए हुन्थ्यो भन्ने कारणले गर्दाखेरि प्रदेशलाई असर परेको हो । यो वा त्यो बाहानामा योजना तर्जुमा लगायतका कुराहरू तल्लो तहमा आएनन् । बढी लगानी लाग्ने योजना केन्द्रमा राख्ने मनोविज्ञान देखिन्छ । यो कारणले गर्दा अनुभवी कर्मचारी संघीय सरकारमा नै बस्न रुचाएको अवस्था देखिन्छ । प्रथम श्रेणीको कर्मचारी नआउँदा तल्लो तहका कर्मचारी आउने÷नआउने कुरामा पनि प्रभाव पर्छ । तर यो केही दिनका लागि मात्रै हो । अन्तिममा जब संविधान कार्यान्वयनका कुराहरू हुन थाल्छन् । स्वभाविक रूपमा संविधानले निर्दिष्ट गरेका कुराहरू र कार्यविस्तृतीकरणमा आएका कुराहरू क्रमशः कार्यान्वयन हुनैपर्छ । यसमा कसैले बहाना गरेर, कसैले रोकेर रोकिन्न । एक महिना रोक्ला, दुई महिना रोक्ला, एकै वर्ष रोक्ला । तर संविधान कार्यान्वयनको सवालमा त रोकिन्न, संविधान कार्यान्वयन त हुनै पर्छ । यो पहिलो वर्ष भएको हुनाले पनि अलिकति अप्ठ्यारो भएको छ ।

तपाइँले भनेजस्तो एक वर्ष आएनन् भने त बजेट कार्यान्वयन कसरी हुन्छ त ?
हामीले वर्खाको समयमा मुख्यमन्त्री कार्यालयमा सबै मन्त्रालयहरूको तर्फबाट कार्ययोजना बनाएर प्रस्तुत गरिसकेको छौं । कुन चौमासिकमा के काम गर्ने भन्ने योजनाहरू पनि प्रस्तुत गरिसकेका छौं । प्रदेश सरकार वर्खाको समयमा चुप लागेर बस्यो भन्ने होईन । कर्मचारी नभएपनि हामीले आन्तरिक तयारी ग¥यौं । दशैं तिहार आइसकेको छ । यो बीचमा पनि सिंचाईँ, कृषि, पशु, वन लगायतका डिभिजन कार्यालयहरू व्यवस्थापन गरिरहेका छौं । भौतिक पूर्वाधारमा धेरै बजेट छ । जलश्रोत्र, उर्जा र सिंचाईका महाशाखा बनाएर अघि बढ्दै छ मन्त्रालय । ६ सय ४२ कर्मचारी चाहिनेमा ९२ जनामात्रै छन् । ५ वटा डिभिजन कार्यालय राख्नुपर्ने हो, ३ जना डिभिजन इन्जिनियर र ३ जना इन्जिनियर मात्रै छन् । यस हिसाबले पनि हामी आन्तरिक कामलाई अघि बढाएका छौं । संघीय सरकारबाट कर्मचारी आएनन् भने पनि भोलेन्टियर कर्मचारी भर्ना गरेर भएपनि कामलाई अघि बढाउने योजनामा छौं । भोलेन्टियर कर्मचारी भर्ना गरेर कार्यालय सञ्चालन गर्छौं, प्राविधिक काम हुँदैगर्छ, त्यतिन्जेल संघबाट कर्मचारी आउँछन् भन्ने छ । हामीले २ करोडभन्दा साना योजनालाई स्थानीय तहका इन्जिनियरसँग सर्वेका लागि समन्वय गरेर काम गरिरहेका छौं । २ सय इन्जिनियर भोलेन्टियर राख्नुपर्ने छ । यसरी काम अघि बढ्दै गयो भने र स्थानीय तहका इन्जिनियरबाट सहयोग भएर रिर्पोट आएमा तिहारपछाडि टेण्डर गर्नसक्ने अवस्था आउँछ । मंसिरको तेश्रो हप्तासम्म खरिद प्रक्रिया शुरु हुन्छ ।

आफै कर्मचारी भर्ना शुरु गर्छौं भनेर ल्याएको प्रदेश लोकसेवा आयोगसम्बन्धी विधेयक संसद्मा पुगेर रोकिएको छ, त्यसलाई अघि बढाएर निकास निकाल्न सकिदैन ?
प्रदेश लोकसेवा आयोगको अवधारणा पनि विषयमा पनि संसदमा छलफलको क्रममा छ । त्यो अघि बढाउन तिहारपछि संसद् बस्छ । प्रदेश लोकसेवा गठन गरेर काम गर्नको लागि पनि न्युनतम १ वर्ष त लाग्छ । पहिलो त कानुन तयार हुनुप¥यो, आवेदन माग्नुप¥यो, परीक्षा गर्नुप¥यो, नतिजा आउनुप¥यो, यसैले यो तत्काल हुनसक्दैन । त्यसैले यो वर्ष संघीय सरकारका कर्मचारीबाट नै काम गर्ने र भोलेन्टियर कर्मचारीमार्फत काम गर्ने र अर्को वर्षका लागि प्रदेश लोकसेवाले नै तयारी गर्छ ।

प्रदेश सरकारको काम त कर्मचारी नभएकाले रोकियो, प्रदेशको राजधानी र नामाकरणको टुंगो लगाउने काम के कुराले रोकिएको छ ?
प्रदेश राजधानी र नामाकरणका लागि संसद्ले १५ सदस्यीय समिति बनाएको छ । त्यो समितिले काम गरिरहेको छ । यहीबीचमा दशैँ तिहार पनि आयो । यो कुरा दशैँ तिहारपछि केही टुङ्गोमा पुग्न सक्छ । सदनबाट बनेको समितिले नै केही निर्णय गरेर संंसदमा पेश गर्नेछ । मलाई लाग्छ, तत्कालको लागि बुटवलको विकल्प देखिएको छैन । अहिले प्रदेश सरकारले संरचना तयार पारिरहेको छ । ती संरचना फेरि उठाएर अन्यत्र लैजान सजिलो छैन । हामीले सबै काम बुटवललाई नै मुख्यालय बनाएर अगाडि बढाइरहेका छौँ ।

एकातिर कर्मचारी भएनन् काम गर्न सकिएन भन्नुहुन्छ, अनि मन्त्रीहरू मन्त्रालयका काममा भन्दा बढी औपचारिक कार्यक्रमहरू, उद्घाटन, भेलामै व्यस्त हुनुहुन्छ, सरकारका महत्वपूर्ण छलफलमा भन्दा बढी क्लब र सहकारीका कार्यक्रममा देखिनुहुन्छ, यो अलि नसुहाउँदो देखिएन र ? सरकारले मन्त्री कस्तो कार्यक्रममा सहभागी हुने÷नहुने भन्ने केही आचारसंहिता बनाएको छ ?
हो आलोचनाहरू भएका छन् । मेरो व्यक्तिगत कुरा गर्नुहुन्छ भने म मन्त्रालय वा हाम्रै सरकारका विभिन्न अंगहरूका कार्यक्रममा बाहेक अन्यत्र गएको छैन । त्यता जाने फुर्सद पनि छैन । अरू मन्त्रीहरू सामान्य कार्यक्रमहरूमा धेरै जानुभयो भन्ने आलोचना सामाजिक सञ्जालहरूमा देखिरहेको छु । कस्तो कार्यक्रममा मन्त्री जाने÷नजाने भन्ने आचारसंहिता त छैन । तर मन्त्रीज्यूहरू आफैले पनि कस्तो सम्मको कार्यक्रममा जाने भन्ने तय गर्नुहुन्छ होला । मन्त्रालय र सरकारकै गरिमालाई असर पुग्नेगरी कोही पनि कुनै कार्यक्रममा जानुभएन ।
प्रदेश सरकारको तर्फबाट अन्त्यमा थप केही भन्न चाहनुहुन्छ ?
शुरुमा त, तपाईको मिडियाबाट सबै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई दशैँको शुभकामना दिन चाहन्छु । र, केन्द्रका कर्मचारी जो यहाँ खटाइनुभएको छ उहाँहरूलाई प्रदेशमा आउनुस् भन्न चाहन्छु । संघीयता कार्यान्वयनमा हामी सबैको साथ चाहिन्छ । सबै सँगसँगै अघि बढौं भन्न चाहन्छु ।

प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार