प्रदेशको तनाब : कर्मचारी व्यवस्थापन

बुटवल । प्रदेश ५ सरकारले कर्मचारीको अभावमा काम रोकिएको बताएको छ । प्रदेश सरकारले बजेट ल्याएपनि कार्यान्वयन गर्नका लागि संयन्त्र तयार पार्न कर्मचारी नभएको बताउँछ ।
प्रदेश ५ सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री वैजनाथ चौधरी प्रदेश सरकार गठन भएको ७ महिना पुग्दासम्म कर्मचारी नआएपछि सरकारले त्यसको विकल्पको खोजी गर्न थालेका बताउँछन् ।
कर्मचारी अभावमा सरकारका योजना प्रभावित भएका छन् । प्रदेशका लागि दुई हजार सात सय कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृत भएकोमा जम्मा चार सय मात्र कार्यरत छन् । कतिपयमा कार्यालय प्रमुख छैनन् । जसका कारण अख्तियारी लिन र केही कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समस्यासमेत भएको छ ।
कर्मचारी अभावबारे प्रदेश सरकार चिन्तितसँगै आक्रोशित छ । प्रवक्ता चौधरी भन्छन्–‘मुख्य अप्ठ्यारो भनेको ब्युरोक्रेटको माइन्टसेट नै गलत छ । भरसक संविधानले निर्दिष्ट गरेका कुराहरू, कार्यविस्तृतीकरणमा परेका कुराहरूको बारेमा पनि यो वा त्यो बहानामा केन्द्रमै बस्न पाए हुन्थ्यो भन्ने कारणले गर्दा प्रदेशलाई असर परेको हो ।’ प्रदेश सरकारले संघीय सरकारलाई सिफारिस गरेअनुसार तीन हजार एक सय ७० दरबन्दी प्रदेशमा आवश्यक छन् । संघीय सरकारले स्वीकृत गरेको दुई हजार सात सय २५ कर्मचारी दरबन्दीमध्ये साढे ४ सय कर्मचारीमात्रै प्रदेश सरकारसँग छन् । ‘कर्मचारी अभावले काम गर्न समस्या भएको छ, कार्यालय सञ्चालन गरेपनि प्रमुखको दायित्व लिने कर्मचारी नभएपछि तलब खुवाउन पनि समस्या छ’–प्रवक्ता चौधरी भन्छन् ।
मन्त्री चौधरीका अनुसार प्रदेशको मुख्य जटिलता भनेको कर्मचारी व्यवस्थापनकै कुरा हो । ‘राजनीतिक हिसाबले हामीले गर्नुपर्ने कार्य गरिसक्यौँ । बजेट कार्यान्वयनका लागि तयारी अवस्थामा छ । योजना निर्माण भएर सकिइसके । बजेट विनियोजनजस्तो अति चुनौतीपूर्ण काम पनि गरिसक्यौँ । योजना बनाएर मात्रै त भएन, कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारी चाहियो’– उनी भन्छन् । सरकारले गरेका निर्णय कार्यान्वयन गर्न कर्मचारी नभएपछि सरकारले विकल्पको खोजी गरिरहेको छ । ‘हामी अब कर्मचारी हायर गरेर भएपनि प्रदेशको काम अघि बढाउँछौं–उनले भने ।

प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार