प्रेस जगतमा सरकारको कुदृष्टि

निर्मला पन्तको बलात्कारपछिको हत्या, नेकपा विप्लव समूहका प्रवक्ता प्रकाण्डको गिरप्तारी प्रकरण, पत्रकार गिरप्तारी र हाजीर गराउन पुर्जी थमाउनेजस्ता विषयमा असल नियत देखिएन । भ्रम छ जनतामा । यस्ता काण्डलाई समयमै समाधान गरेर जानु, बढेको अविश्वास घटाउनु र जनविश्वास बढाउनु पर्नेमा अन्तै अल्मलिएजस्तो देखिन्छ सरकार । तीनवटै प्रकरण यति पेचिला बनेका छन् कि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै जवाफ दिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ भोलि ।
निर्मला हत्या प्रकरणमा प्रहरीको छानबिन प्रक्रिया गलत हुनु, अपराधी उम्काउन खोज्नु, दसी–प्रमाण नष्ट गरिनु, समयमा किटानी जाहेरी नलिनु, मुद्दा चलाउन नखोज्नु र जनदबाब बढेपछि नक्कली अपराधी खडा गरेर संसारलाई ढाँट्न खोज्नुले धेरै शंका उत्पन्न गराएको छ । यो घटना कञ्चनपुरमा मात्रै सीमित नरहेर राष्ट्रियकरण भैसकेको छ, र संघीय सदनको विषय पनि बनिसकेको छ । पञ्चायतकालको नमिता–सुमिता हत्याकाण्डसँग जोडेर हेरिदैछ । र भनिदैछ – पेशेवर मान्छेको आपराधिक क्रियाकलाप मात्र नहुनसक्छ । अपराध अनुसन्धानमा रहेकै शक्तिशाली अधिकारी र स्थानीय सरकारका हर्ताकर्ताको मिलेमतोमा सुनियोजित तरिकाले गरिएको घृणित, पतीत र जधन्य अपराध हुनसक्छ । त्यसैले छानबिन समितिका सदस्यलाई धम्की गयो, राजीनामा आयो, पुनः फर्काइयो ।’ समितिको प्रतिवेदन जस्तो आउला, पछिको विषय हो त्यो । यति धेरै गिजोलिएपछि जस्तो प्रतिवेदन आए पनि शंका निवारण गर्न, सबैको चित्त बुझाउन र न्याय दिलाउन गाह्रै पर्छ । उही दरबार हत्याकाण्ड र दाशढुंगा दुर्घटनाजस्तो जन–जनका मन–मनका अदृश्य अपराधी धेरै हुने, तर कोही पनि पक्राउन नपर्ने अवस्था दोहोरिन सक्छ । हुन्छ–हुन्छ भन्दै, समय लम्ब्याउँदै, घटनाको घाउ सुकाउँदै, फकाउँदै, छकाउँदै, राहत रकम थमाउँदै, समय बिताएर विस्तारै विस्तारै बिर्साउँदै जाने प्रयास गरेको अनुभूति गरिदैछ समाजमा । जति समय लम्बिदै छ, उति बदनाम हुँदैछ प्रहरी, प्रशासन र सरकार ।
प्रकाण्ड गिरप्तारी प्रकरणमा पनि अदालती कार्वाहीका नाममा जे जस्तो नग्न नाटक मञ्चन भैरहेको छ, दुःखद छ र छ निन्दनीय पनि । हरेक जिल्लामा घटेका हिंसात्मक घटनासँग जोडेर, मुद्दाका नाममा कहिले पूर्व, कहिले पश्चिम, कहिले उत्तर र कहिले दक्षिण दौडाएर, राज्यशक्तिको दुरूपयोग र न्याय प्रणालीकै जुन उपहास गरिदैछ, लोकतन्त्रका लागि लज्जाको विषय हुनुपथ्र्यो । तर देखिएन त्यो संवेदनशीलता । अहिलेको सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई बहुदल वा पञ्चायतकालमा पनि त्यस्तै गरिएको भए, के भन्थे होला ? वा यही संविधान अन्तर्गत अरूको सरकार रहे, प्रकाण्डलाईजस्तै व्यवहार गरिए के हुन्छ ? यति त सोच्न पर्छ नि ! संविधान, ऐन, कानुन, प्रहरी प्रशासन वा संरचनागत त्रुटि जे भए पनि गर्नेलाई भन्दा देख्नेलाईसमेत लाज लाग्ने अवस्था तयार पारियो । त्यसैले आदालत आफैले चेतावनी दिदै भन्न प¥यो – अवहेलनामा कार्वाही गर्न नपरोस्’ ।
‘मौलिक हकको प्रचलनका लागि यस अदालतबाट एउटै व्यक्तिको गैरकानुनी थुनाका सम्बन्धमा पटकपटक आदेश जारी गर्नु परेको सन्दर्भमा कहीं यस अदालतको आदेश निस्तेज पार्ने र छल्ने प्रयत्न त गरिएको होइन ? विधिको शासन भएको लोकतान्त्रिक मुलुकमा यस्तो कार्य क्षम्य हुन सक्दैन । यस अदालतले गरेको आदेशको मर्यादाको र पालनको लागि नेपालको संविधानको धारा १२८(४)को अधीनमा रही अन्य उपयुक्त आदेश समेत जारी गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।’ लिखित रूपमै यसरी दिइएको सर्वोच्च अदालतको चेतावनीलाई पनि बेवास्ता गरेर जसरी पुनः अदालत परिसरभित्रैबाट पक्राउ गरियो, त्यो त हददर्जाको निकृष्टता र कानुनी शासन नभएको प्रमाण हो ।
संविधानको धारा १२८को उपधारा ४ मा ‘अदालतको आदेश वा फैसला अवज्ञा गरेमा कानुन बमोजिम अवहेलनामा कार्वाही चलाई सजाय गर्नसक्ने’ प्रावधान रहेको छ । अदालतलाई नटेर्ने, आदेश नहेर्ने, राजनीतिक बन्दी रिहा गर्न नमान्ने सरकारले संविधान र ऐन कानुनका कुरा गर्न मिल्दैन । ‘गोरखपुरमें घर बा, कौन डर बा’ शैलीको शासन सञ्चलन गर्न खोजेजस्तो भयो यो !
तराई÷मधेसतिरका केही ठाउँमा एक आपसमा मजाक गरेर हाँकदिदा भन्ने गरिन्छ – गोरखपुरमें घर बा, कौन डर बा ? दुईतिहाई बहुमतको मात पनि त्यस्तै गरी लागेको हो वा त्यसैलाई बदनाम गराउने प्रपञ्चको प्रकटीकरण भएको हो ? खोजी गरी निवारण गर्दा राम्रै होला । नत्र, पछुताउने बेलामा टेक्ने डालो र समाउने हाँगो पनि बाँकी नरहला !
डा. गोविन्द के.सी.को सत्याग्रहपछि सेलाएको नागरिक समाजलाई जिस्क्याउन प्रहरीले गरेका क्रियाकलाप आफैमा काफी छन् । पत्रकारहरूलाई पुर्जी काट्ने, हथकडी लगाएर थुनामा राख्ने कामले सिङ्गो सञ्चार जगतलाई उत्तेजित पार्न खोजिएको प्रतीत हुँदैछ । दृष्टि साप्ताहिकका सम्पादक शम्भू श्रेष्ठ नेकपा समर्थित र संरक्षित हुँदाहुँदै पनि जुन आक्रोश व्यक्त गर्दैछन्, विरोधीहरूलाई पनि मज्जाको मसला भएको छ त्यो ।
‘पञ्चायतकालमा पनि पत्रकारलाई यति साह्रो आतङ्कित पार्दैनथे’ भन्नुपर्ने अवस्था आउनु कम दुःखदायी छैन, हैन । ‘विद्युतीय ऐनको गलत व्याख्या गरेर पत्रकारलाई थुन्ने हो भने कसैले पनि पत्रकारिता नगरे हुन्छ । यदि नियम बनेको छ भने यो निरंकुशता हो । प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी ऐन हो । कालो कानुन हो ।’ भन्ने श्रेष्ठलाई पुलिसले दिएको लिखित पत्र(पूर्जी) सञ्चारमा आइसकेको छ । प्रहरीले पालेका पत्रकारहरूबाहेक अरूलाई आक्रोशित पारेको छ । केही ठाउँमा त घुमुवा प्रहरी र प्रहरीले पालेका पत्रकारका बीचमा अन्तर छुट्याउनै गाह्रो हुने अवस्था तयार भैसकेको छ । हप्ता असुलीमा संलग्न, हरेक दिनको खुराकमा दिइने मासु र मदिरामा मग्न, खाम बुझ्ने बानी परेका, बदनाम भएका, तथाकथित भाडाका पत्रकारका कारण पनि हेप्ने हिम्मत बढेको हो पुलिसलाई । नत्र, पत्रकाट्ने, पक्राउ गर्ने र हथकडी लगाउने हिम्मत आउने थिएन ।
माथिका तीनवटै घटना नियोजित, प्रयोजित र उत्तेजित बनाउने खालका भए । जोसुकैले गरेका भए पनि जिम्मेवारीका हिसाबले दोषजति सरकारकै थाप्लामा थुप्रेको छ । पन्छाउने र उम्कने हैन, विश्वास र न्याय दिलाउने उपाय खोज्न पर्छ । बलात्कार र हत्याजस्ता नृशंस आपराधिक क्रियाकलापको उपचार कानुनी दण्ड जरिमानाबाट गर्न सकिन्छ । राजनीतिक विद्रोही वा विचारधाराको विवादको समाधान राजनीतिक तरिकाले गरिनु पर्छ । संविधान प्रदत्त अधिकारको प्रयोग गरी स्वतन्त्रताको उपभोग गरेको नेपाली सञ्चार क्षेत्रलाई उत्तेजित पार्न खोज्नुको कारण जे पनि हुनसक्छ । भदौ १ गते जारी भएको संहिता÷ऐनको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा विवाद बढाउन उद्यत, भ्रष्ट पुलिस र प्रशासकका हातमा सुम्पदा सरकारको बदनामी बढेको छ ।
हरेक आइतबार निस्कने नेपालका चर्चित दुई साप्ताहिक म्याग्जिन पत्रिकाले गृहमन्त्रालय अन्तर्गत भएका गलत क्रियाकलापको अभिलेखै उतारेर सार्वजनिक गरे । दुबै पत्रिकाको आवरण आलेख एकै विषय हुनु र प्रहरी सेवाभित्रको बदमासी उदाङ्गो पारिनुको बदला लिन खोजिएको हो भने साह्रै मँहगो पर्न सक्छ । प्रहरीको ज्यादतिकै कारण सरकार विरुद्ध प्रहार गर्ने क्षमता बढेको छ विपक्षीमा । यतिधेरै जनमत प्राप्त सरकार बनेको सात महिनामै असफल भएको, प्रधानमन्त्री पंगु हुँदै गएको, गृहमन्त्रीमा सत्तान्धता र शक्तिउन्मादको मात चढेकोले राजीनामा दिनुपर्ने भन्ने जुन माग उठ्न थालेको छ, राजनीतिक विरोधका अर्थमा मात्र लिन मिल्दैन । निर्मलालाई न्याय दे’ भनेर देशैभरि नारा लगाउनेहरूमा विरोधीहरू मात्र छैनन् । मौकामा चौका हान्न सिपालुले ‘बादलमा बादल लागेको’ देख्ने मौका आफै आएको हैन । प्रहरीकै कमजोरीले दिएको हो ।
गत भदौ १ गते जारी संहिता(ऐन) निर्माण गर्ने जिम्मा पाएका पूर्वप्रधानन्यायाधीश द्वयले जति नै गहन तर्क गरे पनि अर्थ रहेन अब । पत्रकार र चिकित्सकलाई ती कानुन लाग्दैन, संवैधानिक अधिकार हनन् हुँदैन भन्नुको कुनै तुक रहेन । सवैको धज्जी उडाउन नेपाल प्रहरीले गरेको प्रयास सही नसक्नु र कही नसक्नुका भए । निर्मला पन्त, प्रकाण्ड र शम्भू श्रेष्ठ त ताजा प्रमाण हुन् । बासी त्यासी मिलाउँदा सरकारी सुशासन र समृद्धिका नारा र सपनाले हावा खाए । दुईतिहाई बहुमत थामी नसक्नु भएको त हैन ?

प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार