प्रेसमा राजनैतिक पकड

नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रताको बहस चलिरहँदा प्रेसमा राज्यको पकड अरू बलियो बन्दै गइरहेको छ । प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री अन्य मन्त्रीहरू, गाउँ÷नगर समेतले प्रेस सल्लाहकार करारमा नियुक्त गर्ने योजना ल्याएपछि स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । हुँदाहुँदै प्रेस सल्लाहकार र मेयर मिलेर पत्रकारहरूलाई रिट दायर गर्ने अवस्थासम्म आउन लागेको देखिँदैछ । यो अभ्यासले राज्य पक्षका पत्रकार र गैरराज्य पत्रकार बनाउन सक्ने देखिन्छ । सरकारी र गैरसरकारी पत्रकारहरूबीच लडाएर शासकहरूले आनन्द लिने देखिँदैछ ।
यो पद्धतिमा स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरूले पत्रकारलाई प्रयोग गरेर डिफेन्स गर्न सक्ने देखिन्छ । आफू प्रतिकूल समाचार नआए हुन्थ्यो भन्ने उनीहरूको अभीष्ट पूरा हुने भएको छ । यसले स्वतन्त्र पत्रकारको अवधारणालाई बाधा पुराएको छ । यसले व्यावसायिक पत्रकारिताको मर्मलाई समाप्त पारेको छ । यो विषयमा पत्रकारहरूले ध्यान गएको देखिँदैन ।
स्वतन्त्र पत्रकारिताको ब्यानर समाएर जीवनभर हिंडेका पत्रकारहरू आज राज्यका चङ्गुलमा फस्ने खतरा बढेको छ । उनीहरू स्वतन्त्र पत्रकारिताको मर्म अनुसार चल्न खोजेपनि स्थानीय सरकारको नुनको सोझो गर्नुपर्ने भएकोले बर्खास्तीको त्रासले चुप्प लाग्न विवश हुनेछन् । यो पारदर्शिताको मूल्यलाई भत्काउने र अपारदर्शिताभित्र बसेर स्वार्थको तर मार्ने राजनैतिक दाउपेच हो । पैसाको प्रलोभनमा पारेर सयौं पत्रकारहरूका आवाजलाई थुनेर भ्रष्टाचार अरू मौलाउने दिने धृष्टता गरेको देखिन्छ । त्यसैले नेपालमा झण्डै आठसय स्वतन्त्र पत्रकारहरूलाई स्थानीय, प्रादेशिक र केन्द्र सरकारमा नियुक्ति दिएर आफ्नो पकडमा राख्न खोजेको कुरालाई चानचुने घटना मान्न सकिदैन ।
हामी को गयो ? किन गयो भन्दै व्यक्तिगत रूपमा औंला ठड्याउँदैनौं । त्यो ठाउँमा जानुभएका कतिपय पत्रकारहरू लामो संघर्षशील जीवन भएका कुशल र असल पत्रकारहरू हुनुहुन्छ । तर गलत पद्धतिको विकास गरेमा हाम्रो लोकतन्त्रमा अनिष्ट आउन सक्छ । त्यसैले यसलाई बडो विवेकशील तरिकाले चलाउनु पर्छ । नियुक्ति पाएका पत्रकारहरूको स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित हुन नदिन पाँच वर्षको करार सेवालाई ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ । बीचमा अवकास दिन पाईंदैन । एक पटक नियुक्ति दिएका पत्रकारहरूलाई न्यूनतम पनि बीचमा अवकास दिन नपाउने नियम बनेमा यसलाई तुलनात्मक रूपमा सुधार गर्न सकिन्छ ।
त्यसरी नै पत्रकारहरू स्वतन्त्र छैनन् । त्यसैले स्वतन्त्र पत्रकारिता भन्नु गलत हो । अहिले पनि जीवन्त रहेका प्रेस युनियन, प्रेस चौतारी क्रान्तिकारी पत्रकार संघ, प्रगतिशील पत्रकार संघलगायतका पत्रकारहरूका पेसागत संघ संगठनहरू छन् । ती संघ संगठनहरू पार्टी नेताहरूका चङ्गुलमा फसेका छन् । तिनीहरूको काम केन्द्रीय नेताहरू आउँदा प्रेसमिट गर्ने र उनीहरूको पक्षमा भँगेरा टाउके अक्षरमा ब्यानर न्यूज बनाउँदै उनीहरूलाई खुसीबाहेक कुनै काम छैन । उनीहरूले स्वतन्त्र प्रेसको विषयमा कुनै काम गर्न सक्दैनन् । तिनीहरू त पार्टी प्रचारका अखडा मात्र बनेका छन् । त्यसैले यस्ता संस्थाहरू खारेज हुनु पर्छ ।
पत्रकारहरूको अधिकारिक संस्था भनेको पत्रकार महासंघ मात्र हो । त्यो मात्र स्वतन्त्र र छवि भएको स्वच्छ र स्वस्थ्य संस्था हो । त्यसैलाई बलियो बनाउने गरी सबै पत्रकारहरू लाग्नु पर्छ । अन्यथा पत्रकारहरू आर्थिक प्रलोभनका नाममा आफ्नो पेसागत अस्मिता समाप्त पारेर राज्यको चौथो अङ्गलाई प्यारालाइसिसको अवस्थामा पुराएर राज्यलाई मनलागि गर्न दिने अवस्था आउन सक्छ । होशियारी हुनुपर्छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार