रूपन्देहीमा महिला हिंसाको अवस्था

शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य दुव्र्यवहार, सामाजिक कुरीतिजन्य व्यवहार लगायतका लैंगिक आधारमा हुने हिंसालाई प्रचलित नेपालको कानुनले लैंगिक हिंसा भनेको पाइन्छ ।
पितृसत्तात्मक मूल्य र मान्यतामा आधारित असन्तुलित सामाजिक संरचनाको कारणले गर्दा नेपाली महिलाहरू पुरुषको तुलनामा वर्षाैंदेखि महिलामाथि हिंसा भइरहेको छ । महिला माथि हुने हिंसामा शारीरिक कुटपिट, अंगभंग, शारीरिक चोट, थुन्नु, जलाउनु, मार्नु, बलपूर्ण गर्भपतन पर्दछ । साथै मानसिक हिंसामा डर धाक, धम्की, त्रासपूर्ण व्यवहार, गाली गलौज, झूठ्ठा आरोप, बेइज्जत, भेदभाव पर्दछ । यौनजन्य हिंसामा बलात्कार, यौनजन्य दुव्र्यवहार, यौन, यातना तथा शोषण, हाडनाता करणी, वैवाहिक बलात्कार, मानव बेचबिखन तथा ओसार–पसार पर्दछ । सामाजिक हिंसामा बाल विवाह, बहुविवाह, अनमेल विवाह, घरेलु हिंसा, दाइजोजनित हिंसा पर्छ । आर्थिक हिंसामा आर्थिक साधन स्रोतबाट बञ्चिति, सम्पत्तिको दुरूपयोग, रोजगारी वा आयआर्जन गर्ने कार्यबाट बञ्चित पर्छ । प्रथा परम्पराजनित हिंसामा बोक्सीको आरोपमा यातना, देउकी, वादी, झुमा, छेउपाडी, छुवाछुत आदि पर्छ । राजनीतिक हिंसामा परिवारबाट महिलालाई राजनीतिमा प्रवेशमा बन्देज र असहयोग जस्ता हिंसा पर्छ भने अन्य हिंसा नागरिकता नदिने, शिक्षामा विभेद गर्ने, स्वास्थ्योपचार दिने, वैवाहिक परम्परा आदि हिंसा पर्दछ । नेपाली सामाजमा रहेको सांस्कृतिक हिंसाका स्वरूपमा बोक्सीको आरोपमा कुटपिट, गाउँ निकाल, सामाजिक वहिष्कार, मलमूत्र खुवाउने र ज्यान लिने, मानसिक यातना दिने, दाइजो कम ल्याएकोमा कुटपिट गर्ने, गाली गर्ने, लोग्नेले अर्काे विवाह गर्ने महिलालाई जलाउने, महिनावारी हुँदा अछुतको व्यवहार गर्ने, सुत्केरी हुँदा घरमा नराख्ने गोठमा राख्ने, रजस्वला नहुँदा कन्यादान गरेमा पुण्य कमाइन्छ भन्ने अन्धविश्वास यद्यपि छ ।
नेपालमा “लैङ्गिक हिंसाको अन्त्यका लागि भएका नीतिगत प्रयासहरूमा नेपाल मानव अधिकारसम्बन्धी विभिन्न महासन्धिहरूको पक्ष बनेको छ । नेपालको संविधान २०७२, मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार (नियन्त्रण) ऐन २०६४ र नियमावली २०६५, कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार (निवारण) ऐन २०७१, बोक्सीको आरोप कसुर र सजायं ऐन २०७२, श्रमजीवी महिलाहरू प्रति डान्स रेष्टुरेन्ट, डान्स वार जस्ता कार्यस्थलमा हुने यौन उत्पीडन नियन्त्रण गर्न जारी गरिएको निर्देशिका, २०६५, छाउपडी प्रथा उन्मूलन निर्देशिका, २०६३, घरेलु हिंसा कसुर र सजाय ऐन २०६६ तथा नियमावली २०६७ को व्यवस्था, बाल विवाह अन्त्यका लागि राष्ट्रिय रणनीति, २०७२ जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन २०६८ कार्यान्वयन जस्ता नीतिगत व्यवस्था गरेको छ तथापि हिंसाको अवस्थामा आशातीत रूपमा न्यूनीकरण हुन सकेको छैन ।
नेपालमा महिलामाथि विभिन्न प्रकारका हिंसा र विभेद अझै कायमै छ । महिलाको श्रम सहभागिता ४८.९ र पुरुषको ६७.६ प्रतिशत छ । घर बाहिरको श्रममा प्रतिहप्ता योगदान ३६.३ घण्टा, पुरुषको ४२.६ घण्टा छ । निजामती सेवाको कुल कर्मचारीमा ८७०००मा २३.१७% महिला छ । महिलाको आय आर्जनसँग सम्बन्धित कार्यमा भने ३०%, रहेको छ । नेपालको कुल साक्षरता ६५.९% रहेकोमा महिलाको साक्षरता दर (६ वर्ष माथि) भने ५७.४% मात्र छ । महिलाको जग्गा माथिको स्वामित्व १९.७५% मात्र रहेको भएता पनि कृषि क्षेत्रमा भने योगदान ६०.५% रहेको छ, जहाँ पुरुषको योगदान ३९.५% मात्र छ । महिला घरमुली २५.५% रहेको छ । महिलाका स्थितिमा नेपालको अवस्था ११० आंै रहेको छ । नेपालको जेण्डर डिभलबमेन्ट सूचाकांक ०.५४५ र जेण्डर इम्पावरमेन्ट सूचक ०.४९६ रहेको अवस्था छ । नेपालमा महिलाको औसत विवाहको उमेर१७.५ वर्ष रहेको छ भने १५–१९ वर्षको उमेरमा विवाह गर्नेहरू ४८.९% छ भने १४ वर्ष भन्दा अगावै विवाह गर्नेमा ११.५ % छ । जसको कारणले महिला हिंसा बढेर गएको छ । नेपालमा प्रतिदिन (५–७२ वर्षसम्म) २ जना महिलाहरू बलात्कार हुने गरेको छ । नेपाल डेमोग्राफिक हेल्थ सर्भे, २०११ प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा ३५ प्रतिशत महिलाहरूले कुनै न कुनै प्रकारको हिंसा भोगिरहेका छन् भन्ने छ । हिंसा पीडित महिलाहरू मध्ये ५१ प्रतिशत अशिक्षित तथा ग्रामीण समुदायका महिलाहरू छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गरेको अध्ययनको २०७२ बैशाखमा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले ९२% महिला र ८% पुरुष हिंसा पीडित रहेको जनाएको छ । नेपालमा केन्द्रीय बाल कल्याण समितिले २०७४ चैत्रदेखि २०७५ असारसम्म आम सञ्चारका माध्यमबाट प्रकाशमा आएका घटनाहरूलाई समेटेर तयार पारिएको प्रतिवेदन अनुसार ११८ बालिकाहरू बलात्कार भएका जसमा सबैभन्दा बढी चैत्रमा ५७ जना बालबालिका पीडित भएका छन् । जसमा ५५ जना बलात्कार भएका छन् । यी बलात्कारका घटनाहरूलाई विश्लेषण गर्दा सबैभन्दा बढी चिनजानको व्यक्तिहरूबाट ३७५ (४४ जना) बालिकाहरू परेका छन् । छिमेकीबाट २७५ (३२ जना), आफ्नै बुबा तथा हाडनाताबाट १२५ (१४जना), प्रधानाध्यापक एवंम् शिक्षकबाट ८५ (९ जना) प्रहरी, सेना र कर्मचारीहरूबाट ९५ (११ जना) र घरेलु बालश्रममा रहेका ७५ (८ जना) बालिकाहरू छन् । हाडनाताबाट बलात्कार भएका १४ जना बालिकाहरूमध्ये ८ जना बालिका आफ्नै पिताबाट बलात्कारजन्य हिंसामा परेको छ । त्यसैगरी रूपन्देही जिल्लाको तथ्यलाई हेर्दा विभिन्न आर्थिक वर्षहरूमा लैङ्गिक हिंसासँग सम्बन्धित अपराधको तुलनात्मक अवस्थालाई हेर्दा १९ प्रकारको महिला हिंसा भएको पाइयो भने यो संख्या आ.व २०७०।७१ मा ४३० वटा, आ.व २०७१।७२ मा २८९, आ.व २०७२।७३ मा २०२, आ.व २०७३।७४ मा ५२० र आ.व २०७४।७५ मा ५०५ वटा महिला हिंसाका घट्नाहरू भएका छन् । यस तथ्यले यस जिल्लामा महिला हिंसाको घट्नाहरू बढ्दो रहेको देखाउँछ ।
यस जिल्लाको दक्षिण भेग भारतसँग जोडिएको छ भने यहाका ग्रामीण क्षेत्रमा अधिकांश महिलाहरू अशिक्षा र गरिबीको चपेटामा छ । हिंसा प्रहरीमा परेका उजुरीका यस जिल्लामा हुने महिला हिंसाहरूमा बलात्कारजन्य हिंसा, दाइजो, बालविवाह, बहुविवाह, अनमेल विवाह, अन्तरजातीय विवाहकै कारण हिंसा हुने गरेको छ । त्यसैगरी रुढीवादी परमपराजन्य हिसामा बोक्सी, विधवा, घुम्टो हाल्नुपर्ने बाध्यता इच्छा विपरीत बच्चा जन्माउन वा नजन्माउन बाध्य पारिने, गर्भ परीक्षणपछि गर्भपतन, प्रजनन समयको सेवा, सुविधा र सहयोग, छोरा नजन्माएको वा सन्तान नजन्माएको आरोपमा हुने हिंसा पर्दछ । विवाह गरेको वर्षौ बित्दासम्म पनि नागरिकता नबनाइदिने, विवाह दर्ता नगरीदिने, तथा छोरीको जन्मदर्तामा बेवास्था गर्ने प्रचलन छ । ज्यालामा हुने हिंसामा एउटै काममा पनि पुरुष र महिला लागि लागि फरक ज्याला दिने, छोरा पढाउने छोरी नपढाउने, गरेको छ । स्वास्थ्यसम्बन्धी हिंसामा महिनावारी तथा सुत्केरी हुँदा छोइछिटो बार्ने, पोषिलो खाना र राम्रो लगाउनबाट विमुख पार्ने, श्रीमतीलाई पाठेघर तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या भए उपचारमा भन्दा अर्को विवाह गर्ने वा घरबाट निकाल्ने, एचआाइभी संक्रमित महिलामाथि हेयभाव गर्ने गरेको छ । कार्यस्थलमा गरिने हिंसामा कार्य मूल्यांकनमा पक्षपात, प्रतिकूल काम गर्ने समय, महिलामैत्री काम गर्ने वातावरण नहुनु, शौचालय अभाव जिम्मेवारी, पदोन्नति, स्थायित्व लगायतका कार्यमा हिंसा हुने गरेको छ । वृद्धा महिलालाई छोराबुहारीले आमालाई खानलाउन नदिने, सम्पत्ति नदिने, घरबाट निकाल्ने, कुटपीट गर्ने र बद्धाश्रममा पठाउने गरेको पाइन्छ । वैदेशिक रोजगारीमा श्रीमान् गएका महिलालाई सहयोग गरेको बहानामा यौन प्रस्ताव राख्ने र उसको आर्थिक र शारीरिक शोषण गर्ने गरेको छ ।
अबका दिनमा महिला हिंसा न्यूनीकरणका लागि स्थानीय तहले महिलाको न्याय र सुरक्षाका विषयमा पनि आफ्ना स्थानीय तहमा बजेटको विनियोजन गरी कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ । साथै महिलाको न्यायिक प्रकृयामा सहजताको लागि सुरक्षा आवास गृहको सञ्चालन निर्माण, तथा सुदृढीकरणमा ध्यान दिनु पर्छ । महिला हिंसा विरुद्धका अभियान तथा कार्यक्रमलाई गाउँ तथा प्रभावित क्षेत्रतर्फ केन्द्रित गर्ने, घर परिवारको काम सँगसँगै आर्थिक उपार्जनका काम गर्नसक्ने बनाउनका लागि उद्योग सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गरी महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउनु पर्छ । महिला हिंसा विरुद्ध कार्यरत सरकारी तथा गैर सरकारी संघसस्था र सञ्चारकर्मीसहितको सञ्जालले एक अर्काका काममा साझेदारी गर्ने, मूल्यांकन गर्ने, पृष्ठपोषण दिने तथा व्यवहारिक योजना तथा कार्यक्रम बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । विद्यालयहरूमा कानुनी सचेतना र बालिकालाई आत्मरक्षाको सीप प्रदान गर्नु पर्दछ । महिला बालबालिका माथि हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार र हिंसाका घटनाको नियन्त्रण गर्न स्थानीय सरकारले उपयुक्त कार्यनिति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनु पर्दछ । महिला युवा तथा बालबालिका संजाललाई सशक्त रूपमा परिचालन गर्ने र समविकास र सचेतीकरण गरिनु पर्दछ । रुढिवादी संस्कार परिवर्तनका लागि त्यस्ता संस्कार बढीभएका गाउँपालिकाहरूको छनोट गरी घरदैलो कार्यक्रम गरी हिंसाविरुद्ध सचेतना तथा कारवाही प्रक्रियालाई बलियो बनाउने, हिंसा विरुद्धका कार्यक्रम तथा अभियानकै रूपमा सञ्चालन गरिनु पर्छ । साथै हिंसा न्यूनीकरण गर्न सबैको सहभागिता बढाउनुको साथै राजनैतिक प्रतिबद्धताको खाँचो देखिन्छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार