राजधानी र नाम जुराउन समिति

बुटवल । प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामकरणका लागि सुझाव पेश गर्न विशेष समिति गठन गर्दै प्रदेश ५ प्रदेश सभाको दोश्रो अधिवेशन सकिएको छ ।
दोश्रो अधिवेशनको अन्तिम बैठकले प्रदेश ५ को स्थायी राजधानी र नामकरणका लागि १५ सदस्यीय विशेष समिति गठन गरेको छ ।
समितिमा अर्घाखाँचीबाट चेतनारायण आचार्य, निर्मला क्षेत्री र कल्पना पाण्डे, रूपन्देहीबाट तुल्सी चौधरी र रमा अर्याल, कपिलवस्तुबाट विष्णु पन्थी र सहशराम यादव, पाल्पाबाट वीरबहादुर राना र नारायण आचार्य, दाङबाट सरस्वती गौतम, गुल्मीबाट दिनेश पन्थी, बर्दियाबाट भुवनेश्वर चौधरी, रोल्पाबाट दीपेन्द्र कुमार पुन, प्युठानबाट तारा जिसी, बाँकेबाट बाबुराम गौतम रहेका छन् । समितिमा नवलपरासी (पश्चिम) र रुकुम (पूर्व)बाट प्रतिनिधित्व छैन । समितिलाई प्रदेश सभाले ३ महिनाभित्र प्रतिवेदन तयार पारेर पेश गर्न समयसीमा तोकेको छ ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रदेश सभाको दुई तिहाई बहुमतले प्रदेशको राजधानी र नामकरण गर्ने भए पनि कुनै पनि स्थानका लागि दुई तिहाई नपुग्ने भएपछि सहमतिका माध्यमबाट राजधानी र नामकरण टुंगाउनुपर्ने बाध्यता छ ।
प्रदेश राजधानीका लागि बुटवल, कपिलवस्तु र दाङको दाबेदारी छ । नामका बारेमा भने लुम्बिनीमा सहमति जुट्ने संभावना छ भने कतिपयले बुद्धभूमि राख्नुपर्ने अनौपचारिक प्रस्तावहरू राख्ने गरेका छन् ।
संसद्मा बन्यो विशेषाधिकार समिति
प्रदेश सभाको कामलाई चुस्त बनाउनका लागि प्रदेश सभाले विशेषाधिकार समिति बनाएको छ । ११ सदस्यीय समितिमा अमरबहादुर डाँगी, अष्टभुजा पाठक, कमलराज श्रेष्ठ, कल्पना पाण्डे, तारा जिसी, तेजबहादुर वली, पार्वती पुन, फखरुद्दिन खान, बाबुराम गौतम, सन्तोषकुमार पाण्डेय र हरिप्रसाद रिजाल सदस्य रहेका छन् ।
समापनमा मुख्यमन्त्रीले भने–बजेट कार्यान्वयनमा ध्यान
प्रदेश सभाको दोश्रो अधिवेशनको समापनको अवसरमा बोल्दै प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले बजेट कार्यान्वयनको चुनौती सामना गरेर अघि बढ्न सरकार लागिरहेको बताए । ‘हामीले ५ दिन बजेट कार्यान्वयनबारे छलफल ग¥यौं, अब जिल्ला समन्वय समिति, गाउँ पालिका, नगरपालिकादेखि उपभोक्ता समितिहरू कसरी परिचालन हुने भन्ने विषयमा पनि छलफल गरेर बजेट कार्यान्वयनमा परिचालन गर्ने योजनामा छौं ।’ साउन मसान्तसम्म प्रदेशका संरचनाहरू तयार गर्ने र भदौदेखि व्यवस्थित बन्दै जाने विश्वास व्यक्त गरे । ‘त्यसपछि हामीले केन्द्रसँग माग गर्ने कुरा माग गर्ने छौं र केन्द्रबाट उपलब्ध हुन नसक्ने कुराको विकल्प तयार गरेर अघि बढ्नेछौं,’ उनले चालु आर्थिक वर्ष कानुन निर्माण र आवधिक योजना निर्माणको वर्ष हुने बताए ।
विशेष समयमा सभामुख र उपसभामुखको चर्चा
बिहीबार विशेष समयमा बोल्दै सांसद् सन्तोष कुमार पाण्डेयले प्रदेश ५ मा सभामुख र उपसभामुख एउटै दलको हुँदा संविधान कार्यान्वयनको विषय ओझेलमा परेको प्रसंग उठान गरे ।
उनले एउटै दलबाट प्रतिनिधित्व हुन नहुने तर्क प्रस्तुत गरेका थिए । बिहीबारको बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कुलप्रसाद केसीले सांसद्हरूले उठाएका विषयको जवाफ दिएका थिए भने संसद्को बजेट अधिवेशनको अवसरमा भोजप्रसाद श्रेष्ठ, बाबुराम गौतम, निर्मला क्षेत्री, अमर डाँगीलगायतका सांसद्हरूले आफ्ना भनाई राखेका थिए ।
प्रदेश सभाको बैठकमा सभामुख पूर्ण बहादुर घर्तीले सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख उमाकान्त झाले संसद्को दोश्रो अधिवेशन अन्त्य भएको जानकारी गराएका थिए । संसद्को हिउँदे अधिवेशन केही महिनापछि मात्रै बोलाउने तयारी छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार