कृषि र पशुपालनमा बीमा आकर्षण देखिएन

पाल्पा । कृषि र पशुपालनमा किसानहरूको बीमामा आकर्षण देखिएको छैन । बीमा प्रक्रिया अनावश्यक रूपमा झन्झटिलो भएकाले पनि किसानहरू आकर्षित हुन नसकेका हुन् । कृषक बाली बीमाप्रति विश्वस्त हुन सकेको अवस्था छैन । त्यसमाथि बीमा कम्पनीले उनीहरूलाई विश्वास दिलाउनसमेत सकेको छैन ।
जिल्लाका पशुपालन, तरकारी तथा अन्नबाली गर्ने कृषकहरूले बाली बीमामा देखिएको झन्झटिलो प्रक्रिया हटाउन माग गरेका छन् । उनीहरूले ५ वर्षअघि बाली बीमा गरे पनि अहिलेसम्म कुनै राहत नपाएकाले आगामी दिनमा बीमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन संशोधन गर्नुपर्ने बताए ।
किसानले लाभको नभई लागतको बीमा गर्ने भएकाले कृषकले बीमा नगराएको कृषकको गुनासो छ । बालीको फोटो, सिफारिस, मुचुल्का जस्ता झन्झटिलो प्रक्रिया बीमामा छ । तीन महिनाका लागि बीमा गरेपछि जति सजिलो गरी रकम बुझाइन्छ त्यही रकम लिनु पर्दा प्रक्रिया झन्झटिलो छ । तानसेन नगरपालिका– ७ का कृषक नुरदेव पौडेलले बीमाको झन्झटिलो प्रक्रिया हटाउने हो भने सबै कृषक तयार रहेको बताए । ‘क्षति भइहाल्यो भने बीमा कम्पनीले तोकेको कागजपत्र मिलाउन निकै गाह्रो छ,’ उनले भने, ‘यो टाठाबाठाका लागि मात्र सजिलो होला जस्तो लाग्यो । किसानलाई यस विषयमा बुझी हिंड्ने फुर्सद हु“दैन ।’ उनका अनुसार किसान लगातार त्यही काममा हिंडिरहन पनि सक्दैन । उनले बीमामा देखिएको त्यस्तो प्रक्रिया हटाउने हो भने अहिले सबैलाई आकर्षण गराउन सकिने बताए ।
तानसेन– ९ का व्यवसायिक कृषक इन्द्र पौडेलका अनुसार तरकारीको बीमा गराएर किसानलाई कुनै लाभ छैन । किसानलाई बीउ, मल, जल, फिल्ड तयार गर्दा एउटा गोलभेंडाको बेर्नाको मूल्य २ सय ५० रूपैया“सम्म पर्छ । सरकारले ५ रूपैया“मा मात्र बीमाको व्यवस्था गरेको छ । ‘५ रूपैया“ लिन हामी बीमा कम्पनीसँग जा“दैनौ“,’ उनले भने, ‘त्यसैले सुरुका वर्षमा जम्मा गरेको कृषि विकास बैंकको पैसा पनि त्यत्तिकै छ ।’ सरकारले किसानका लागि बीमा सुविधा ल्याएको हो भने प्रतिफल हेरेर दिनुपर्ने उनको सुझाव छ । जिल्लामा व्यवसायिक कृषक १ हजार बढी छन् । मदनपोखरा, कुन्सरे, पक्लुहवा, बर्तुङ्ग, तेल्घा, बगनासकाली, तिनाउ, बौघागुम्हा, बौघापोखराथोक, अर्गली, मस्याम, चिदीपानीलगायतका गाउ“मा तरकारी बालीको व्यवसायिक खेती हुन्छ । बीमा ऐन, २०४९ को दफा ८ (घ, २) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी बीमा समितिले मन्त्रालयको सहयोगमा बाली तथा पशुपंक्षी बीमा निर्देशन २०६९ जारी गरेको छ । २०६९ माघ १ गतेदेखि लागू भएको यो निर्देशनमा समितिले बीमालेखको ढा“चा तथा अन्य व्यवस्था तोकेको छ ।
बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय बीमा समितिले निर्जीवन बीमा गर्दै आएका बीमा कम्पनीहरूले अनिवार्य रूपमा कृषि बीमा पनि गर्नुपर्ने नियम बनाएको छ । कृषकहरूको काबुभन्दा बाहिरको परिस्थितिबाट हुन सक्ने सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण गरी कृषकलाई व्यवसायिक खेतीतर्फ आकर्षित गर्न सहयोग गर्न बीमा कार्यक्रम सहयोगी हुने दाबी सरकारको छ । त्यस्तै कृषिको व्यवसायीकरणका लागि जोखिम न्यूनीकरण गरी कृषकले माछा, पशुपंक्षी र कृषि उपजमा गरेको लगानीलाई सुरक्षित गर्न सहयोग गर्ने उल्लेख छ । कृषि क्षेत्रमा निजी तथा सहकारी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न सरकारले ‘बाली तथा पशुधन बीमाको प्रिमियममा अनुदान उपलब्ध गराउने निर्देशिका २०७०’ समेत जारी गरेको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना तरकारी जोनका बरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत रामप्रसाद पाण्डेयले झन्झटिलो प्रक्रिया हटाउनलाई पहल गरेर बाली बीमा गर्नुपर्ने बताए ।
कृषि बीमाले कृषि क्षेत्रका पशुपालन, पन्छीपालन, माछापालन तथा धान, तरकारी, आलु खेती, फलफूल खेतीलाई समेटेको छ । यस्ता व्यवसायमा आगलागी, दैवी प्रकोप (भूकम्प, बाढी, पहिरो, असिना, आ“धीबेहरी), रोग, किरा आदिबाट हुने हानी नोक्सानीको बीमा सुरक्षा प्रदान गर्ने उनले बताए । बाली तथा पशुपन्छीमा बीमा गर्दा लाग्ने प्रिमियमको ७५ प्रतिशत सरकारले अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । २५ प्रतिशत व्यवसायी र किसानले बेहोर्नु पर्छ । बाली तथा पशुपन्छीको मूल्य निर्धारण गर्दा स्थानीय बजार मूल्य, किसानले तोकेको मूल्य र कृषि प्राविधिकले तोकेको मूल्यको आधारमा तय गरिने व्यवस्था छ । १ लाख रूपैया“ बराबरको कृषिजन्य वस्तुको बीमा गर्दा किसानले ५ हजार रूपैया“ शुल्क तिर्नुपर्छ । ५ हजार बीमा शुल्कमध्ये ३ हजार ७ सय ५० रूपैया“ सरकारले अनुदान दिन्छ । १ हजार २ सय ५० रूपैया“ किसान आफैले व्यहोर्नु पर्ने उनले बताए ।

प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार