प्रदेश ५ सरकार : बजेट २०७४÷०७५ ,बजेट खर्च १९%

बुटवल । प्रदेश सरकारका लागि चाहिने कानुन, कार्यविधि, संरचना निर्माण र जनशक्ति व्यवस्थापनलाई मुख्य लक्ष्य लिएको प्रदेश ५ सरकारको गत आर्थिक वर्षको अधिकांश बजेट खर्च हुन सकेन ।
३० चैतमा प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री एवम् मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले १ अर्ब ५ करोड २ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएका थिए ।
सरकारले ३ महिनामा गर्ने भनेका काम संरचना अभावका कारणले अघि बढ्न नसकेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव थानेश्वर गौतम बताउँछन् ।
‘बजेट त ल्याइयो तर हामीसँग त्यो बजेट खर्च गर्नका लागि संयन्त्र नै थिएन, हामीले गर्न सकेका केही कामहरु ग¥यौं’ सचिव गौतम भन्छन्–‘मन्त्रालयहरु मात्रै भएर बजेटअनुसार काम गर्न सकिदैन, तिनका महाशाखाहरु र बजेट कार्यान्वयन गर्ने इकाइहरु नै भएनन् ।’
गौतमका अनुसार बजेट कार्यान्वयनका लागि प्रदेशसँग बजेट कार्यान्वयन गर्ने प्रादेशिक संरचना र इकाई नै थिएनन् । ‘अब यो आर्थिक वर्षमा प्रदेशका संरचनाहरु तयार हुनेछन्, अनि मात्रै हामीले काम गर्न सहज हुनेछ’–उनले भने ।
उनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को बजेटमध्ये १९ करोड ३० लाख ५३ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । यो कुल बजेटको १९ प्रतिशत हो ।
कर संकलन नगर्न निर्देशन
प्रदेश ५ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले प्रदेश ५ कर तथा गैरकर राजस्वसम्बन्धि ऐन २०७५ ले दिएका अधिकारबाहेक अन्य कर संकलन नगर्न निर्देशन दिएको छ ।
मन्त्रालयले विज्ञप्ति निकालेर यसअघि जिल्ला समन्वय समितिबाट असुल गरिँदै आएका पशु चौपाया, कृषि सामग्री निकासी कर, तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले निर्माण गरेका सडकमा लाग्ने पटके सवारी साधन कर संकलन नगर्न आदेश दिएको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार