गरिबलाई परिचयपत्र वितरण शुरु

किरणमान बज्राचार्य/ कपिलवस्तु । सरकारले गरिब घरपरिवारका लागि परिचयपत्र वितरण सुरु गरेको छ । २६ जिल्लामा पहिचान भएका गरिब परिवारका लागि शुक्रबारबाट परिचयपत्र वितरण सुरु भएको हो ।
कृषि, भूमि व्यवस्थापन तथा सहकारी मन्त्री चक्रपाणि खनालले कपिलवस्तुको मायादेवी गाउँपालिकामा परिचयपत्र बाँडेर कार्यक्रमको थालनी गरेका छन् ।
सरकारी अभियान सुरु भएसँगै अब तत्काल ३ लाख ९१ हजार ८३१ घर परिवारले गरिबीको परिचयपत्र पाउनेछन् ।
सरकारले गरिबीका आधारमा तीन प्रकारका कार्ड वितरण गर्नेछ । चरम गरिबले रातो कार्ड पाउनेछन् भने मध्यम गरिबले पहेँलो कार्ड र सामान्य गरिबले नीलो कार्ड पाउनेछन् । मानव विकास सूचकांकभन्दा तल रहेका जिल्लाहरूबाट परिचयपत्र वितरण सुरु गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यस अनुसार अब १ लाख ८८ हजार २ सय ३२ परिवारले रातो, १ लाख २९ हजार ७५४ ले पहेँलो र ८३ हजार ८४५ परिवारले नीलो कार्ड पाउनेछन् ।
गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्डले पहिलो चरणमा २५ जिल्लाबाट १२ लाख ४० हजार परिवारको तथ्याङ्क संकलन गरेको थियो । त्यसबाट ३ लाख ९१ हजार ८३१ घर परिवारलाई सरकारले ‘गरीब’ का रूपमा पहिचान गरेको थियो ।
बोर्डले तनहुँ, बैतडी, अछाम, बझाङ, बाजुरा, कैलाली, जुम्ला, हुम्ला, मुगु, डोल्पा, कालिकोट, जाजरकोट, बर्दिया, रुकुम, रोल्पा, प्युठान र अर्घाखाँचीबाट गरिब घरपरिवारको तथ्याङ्क संकलन गरेको थियो । कपिलवस्तु, बाग्लुङ, गोरखा, रामेछाप, सिन्धुली, रौतहट, सिराहा, खोटाङ र भोजपुर र सिराहा गरिब परिवार पहिचान भएका छन् ।
कपिलवस्तुमा ८ हजार २३५ गरीबलाई परिचयपत्र
कपिलवस्तुमा ८ हजार २३५ गरीब परिचय पत्र बाँड्ने कार्य थालिएको छ । मन्त्रालयको गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्डले शुक्रबार कपिलवस्तुको मायादेवी गाउँपालिका वडा नं. ६ डुमराबाट परिचय पत्र वितरण थालेको हो ।
मन्त्री खनालले अतिगरिब, मध्यम तथा सामान्य गरिबहरूलाई फरक रंगको परिचय पत्र दिएका थिए । गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्डले २०७० सालमा २६ जिल्लामा सर्वेक्षण गरी संकलन गरेको तथ्यांकको आधारमा १ बर्षभित्र ती जिल्लाहरूमा परिचय पत्र वितरण सम्पन्न गर्ने जनाएको छ । परिचय पत्र बनाउन आर्थिक बर्ष २०६९÷०७० मा जिल्लामा ५५ हजार बढी परिवारले फारम भरेका थिए ।
जिल्ला समन्वय समितिका समन्वय अधिकारी जगन्नाथ लामिछानेले सम्बन्धित गाउँपालिका र नगरपालिकालाई परिचय पत्र वितरण गर्नेछन् । त्यसका लागि कर्मचारीहरूलाई तालिमसमेत दिइसकिएको छ । मायादेवी गाउँपालिकामा पिएमटी विधिद्वारा पहिचान गरिएका ८ सय ९० अतिगरिब, ८ सय ५३ मध्यम र ६ सय ३२ जना सामान्य गरिबलाई परिचय पत्र वितरण गरिएको छ ।
सो अवसरमा कृषि, भूमि व्यवस्थापन तथा सहकारी मन्त्री खनालले २ बर्षभित्र देशभर गरिब पहिचान गरिने बताए ।
पहिलो चरण अन्र्तगत २६ जिल्लामा सम्पन्न भएको काम २ बर्षभित्र २ चरणमा सम्पन्न गरिने जानकारी दिए । उनले २६ जिल्लामध्ये पहाडको बाजुरा र तराईको रौतहट र कपिलवस्तुमा सबैभन्दा बढी गरिब रहेको तथ्यांक सार्वजनिक गरे । ‘मन्त्रालयले पहिचान पत्रका आधारमा स्वास्थ्य सेवामा सुविधा, शिक्षामा सहुलियत, कृषिमा ऋण तथा अनुदान उप्लबध गराउनेछ ’ उनले भने ।
गरिब परिचय पत्रका आधारमा सबै सरकारी निकायमा सहुलियत गराउन सम्बन्धित मन्त्रालयसँग सहकार्य भइरहेको कृषि मन्त्री खनालले जानकारी दिए । गरीब पहिचान गरी खेतीका लागि जमिनको व्यवस्था, रोजगार, साना व्यवसायको व्यवस्थापनको जिम्मा राज्यले लिनुपर्ने उनको भनाइ छ । देशमा गरिबी घट्नुको साटो बढ्दै गएको मन्त्री खनालको भनाइ छ । अशिक्षा, बेरोजगारी, परम्परागत खेतीका कारण गरिबी बढिरहेको छ । कपिलवस्तुका अधिकांश गाउँ बस्तीमा राज्यले दिनुपर्ने आधारभूत सुविधासमेत उपलब्ध गराउन सकेको छैन । त्यसलाई पूरा गर्न र गरिबी न्यूनीकरणमा स्थानीय र प्रदेश सरकारले पनि हातेमालो गनुपर्ने मन्त्री खनालको तर्क छ ।
गाउँपालिकाले सडक र पूर्वाधार मात्र नभई स्वास्थ्य, शिक्षा र खानेपानीमा समेत लगानी गर्न खनालले आग्रह गरे । कार्यक्रममा प्रदेश सांसद सहषराम यादव, गाउँपालिका अध्यक्ष बजरंगी कुर्मी, उपाध्यक्ष गीता तिवारी, पूर्व सांसद रामलौटन तिवारी, प्रमुख जिल्ला अधिकारी मदन भुजेल, मायादेवी गाउँपालिका प्रशासकीय अधिकृत रामचन्द्र ढकाललगायतले गरिबको जीवनस्तर उकास्न केन्द्रदेखि स्थानीय तहका सरकारसम्म समन्वय गरी अघि बढ्ने बताए । वार्ड अनुसार जिल्लामा २८ हजार २३५ परिवारसँग गरिबी परिचय पत्र छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार