सरकारलाई यातायात समितिको धम्की , दुर्घटनाको जिम्मा नलिने चेतावनी

कपिल ज्ञवाली / बुटवल  । सरकारले यातायात क्षेत्रमा रहेको सिण्डिकेट हटाउन यातायात समितिहरू नवीकरण नगर्ने भनेपछि व्यवसायीहरू फेरि आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
उनीहरूले संस्था दर्ता ऐनअन्तर्गत नै समितिमार्फत् यातायात सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै साउन १ गतेदेखि हुने दुर्घटनाको जिम्मा नलिने चेतावनी दिएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यातायात मन्त्री रघुविर महासेठलाई बोलाएर सिण्डिकेट पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्न निर्देशन दिएको भोलिपल्ट यातायात व्यवसायीले यस्तो चेतावनी दिएका हुन् ।
सरकारले गत चैत १८ गते गरेको निर्णयले आफूहरूमाथि अन्याय भएको भन्दै उनीहरूले निर्णय सच्याउन माग गरेका छन् । दाङमा बसेको ३ वटा प्रदेशका यातायात व्यवसायी समितिको बैठकले सरकारलाई रोक्का रहेका संघसंस्थाको खाता सञ्चालन गर्न र संस्था नवीकरण गरिदिन अनुरोध गरेको छ । सरकारको निर्णयले साउन १ बाट यातायात व्यवसाय क्षेत्रमा ठूलो समस्या सिर्जना हुने भन्दै यसको दोष राज्यले लिनुपर्ने पश्चिमाञ्चल ट्रक व्यवसायी समिति बुटवलका अध्यक्ष टीकाराम गौतमले बताए । बैठकले खाता फुकुवा र संस्था नवीकरण नभएमा आठ वटै संस्थाले कुनै पनि ट्रिप शुल्क र हितकोष नलिने, यातायातका साधनबाट हुने दुर्घटनाको जिम्मेवारी नलिने र तौल पुल पनि सञ्चालन नगर्ने निर्णय गरेको नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महांसघका केन्द्रीय सदस्य लोकराज पोखरेलले बताए ।
आन्दोलनमा रहेका ८ वटा समितिमा ६ हजार भन्दा बढी यातायातका साधन सञ्चालनमा रहेका छन् । सरकारलाई चेतावनी दिनेमा पश्चिमाञ्चल ट्रक व्यवसायी समिति, वाणगंगा यातायात व्यवसायी समिति, राप्ती अञ्चल संयुक्त यातायात व्यवसायी समिति, भेरी यातायात व्यवसायी समिति, लुम्बिनी ट्रक व्यवसायी समिति, मध्यपश्चिम ट्रक तथा टे«क्टर व्यवसायी समिति, लुम्बिनी साना तथा मझौला व्यवसायी समिति र सेती महाकाली ट्रक व्यवसायी संघ धनगढी रहेका छन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार