यसरी हुँदैछन् प्रदेश मन्त्रालय व्यवस्थापन

बुटवल । प्रदेश ५ का मन्त्रालयको व्यवस्थापन आगामी असोजसम्म हुने भएको छ । हाल रहेका छ मन्त्रालयले फरक–फरक भवन पाउने निश्चित भएको हो । सडक विभाग परिसरलाई मिनी सिंहदरबार बनाउने योजनाले सार्थकता पाउने निश्चित भएसँगै मन्त्रालय नयाँ स्थानमा व्यवस्थापन हुने भएका छन् ।
‘अब सबै मन्त्रालयले प्रसस्त पूर्वाधार पाउनेछन्’, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बैजनाथ चौधरीले भने– ‘दशैंसम्म सडक विभागभित्र मन्त्रालय पुग्नेछन् ।’ हाल मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालय रहेको दरबारमार्गको भवनमा मन्त्रीपरिषद्सहित आर्थिक योजना मन्त्रालय मात्रै रहने उनले बताए ।
आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय व्यापार संघमा सर्दैछ । भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मणिग्राम स्थिम राममणी क्याम्पसका विज्ञान भनवमा सर्ने तयारी छ । बसपार्कमा रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालय आन्तरिक राजश्व रहेको कार्यालयमा आउनेछ भने भौतिक पूर्वाधार व्यवस्था मन्त्रालय निर्माणाधीन इलाका प्रशासन कार्यालयको भवनमा बस्ने निश्चित भएको छ । यातायात व्यवस्था कार्यालयको पुरै भवनमा उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय बस्नेछ ।
संघीय सरकारका मन्त्री र प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको बैठकले मिनी सिंहदरबार बनाउने योजनालाई सार्थकता बनाएको हो । यस विषयमा संघीय मन्त्रीपरिषद्को बैठकको निर्णयले अनुमोदन गर्नेछ । मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले संघीय अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रघुवीर महासेठ, उद्योग मन्त्री मातृका यादव र नेकपामा महासचिव विष्णु पौडेलसँग असार २२ गते छलफल गरेका थिए । सोही छलफलबाट सैद्धान्तिक सहमति जुटेको हो ।
संघीय सरकरको निर्णयले प्रदेश ५ सरकारलाई रहेको भौतिक पूर्वाधार अभाव हट्नेछ । सडक विभागलाई यसअघि नै मिनी सिंहदरबारका रुपमा निर्माण गर्ने योजना बनाएइ पनि त्यहाँ रहेका कार्यालयले अवरोध गरेका थिए ।
मन्त्रालय आउने भएपछि इलाका प्रशासनलाई सेक्टर वन कार्यालयमा सारिने र सेक्टर वनलाई तामनगरको एक विद्यालयमा लैजाने तयारी छ । हेबी इक्युपमेन्ट दाङको लमहीमा सर्ने भएको छ । अख्तियार नेपालगञ्ज सर्ने तयारीमा छ । सडक विभागलाई तामनगरमा ५ बिगाहा जमिन छुट्याइएको छ । यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई बुटवल धागो कारखानामा राखिने भएको छ ।
सुख्खानगरको दीप प्राविको भवनमा डिआइजीको नेतृत्वमा अनुसन्धान कार्यालय स्थापना हुँदैछ । भौतिक मन्त्रालयले रुपन्देही उद्योग संघ र पश्चिम नेपाल बस व्यवसायी संघलाई भवन छाड्न ताकेता गरेको छ । दुई व्यवसायिक संस्थाले एक महिनाअघि नै भवन खाली गर्ने सहमति गरे पनि नछाडेको उनले बताए ।
अधिकांश कार्यालय प्रदेश सरकारको मातहतमा आउने भएपछि पूर्वाधार व्यवस्थापनमा सहज भएको हो । मन्त्रीको निवास, कर्मचारीहरुको आवासका लागि बिटिआई क्षेत्रलाई प्रयोग गरिने योजना छ । प्रदेश सभाका लागि पनि पूर्वाधार व्यवस्थापनको काम शुरु भएको छ ।
कर्मचारीको दरबन्दी बढेकाले मन्त्रालयले तत्काल पूर्वाधार व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ । सरकारले साउनसम्म अधिकांश कार्यालयका लागि पूर्वाधार तयार हुने जनाएको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार