संवैधानिक आयोगका विधेयकमाथि छलफल शुरु

बुटवल । प्रदेश नं. ५ को प्रदेशसभामा दुई संवैधानिक निकायसँग सम्बन्धित विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल शुरु भएको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री कुलप्रसाद केसीले मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य, अधिकार तथा सेवा र अन्य शर्तका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ र प्रदेश नं ५ प्रदेश लोकसेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ माथिको सैद्धान्तिक छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।
छलफलमा भाग लिँदै प्रदेश सभासदस्य रमा अर्यालले विधेयक अस्पष्ट भएको आरोप लगाउँदै पारिश्रमिक तोकेपछि विशेष भत्ता आवश्यक नहुने बताइन् । प्रदेशसभा सदस्य तुलाराम घर्तीमगरले संघीय सरकारले नै पठाएका कर्मचारीको भरमा प्रदेश सरकार सञ्चालन भएकामा अब त्यो अवस्था अन्त्य हुने धारणा व्यक्त गरे ।
प्रदेशसभा सदस्य चेतनारायण आचार्यले सरकारको कानूनी जटिलता हटाउन विधेयक प्रभावकारी हुने उल्लेख गरे । प्रदेशसभा सदस्य तारा जिसीले प्रदेश नं ५ मा मानव तस्करी मौलाएकाले नियन्त्रण गर्न आग्रह गरे ।
विधेयकमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री केसीले मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवा र अन्य शर्तका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ले सरकारवादी फौज्दारी मुद्दामा सरकारका तर्फबाट बहस पैरवी गर्न सहज न्यायाधिवक्तालाई हुने बताउँदै यसबाट महिलामाथि हुने हिंसाका घटना पनि कम हुने जानकारी दिए । उनले प्रदेश नं ५ प्रदेश लोकसेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ संघीय सरकारको सहअस्तित्वसँग गाँसिएको र यसबाट संघीय प्रशासनीक संयन्त्र निर्माणमा सहयोग पुग्ने बताए ।
मन्त्रीहरूले दिए जवाफ
प्रदेश सभाको मंगलबारको बैठकमा यसभन्दा अगाडिका बैठकमा विशेष समय र शून्य समयमा उठेका विषयवस्तुहरूमाथि मन्त्रीहरूले जवाफ दिएका थिए । प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री वैजनाथ चौधरी र उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री लिला गिरिले आआफ्ना मन्त्रालयसँग उठेका प्रश्नको जवाफ दिएका थिए । संसदको अर्काे बैठक बुधबार २ बजे बस्नेछ ।

प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार