पालिका प्रमुखको मुख्यमन्त्रीसँग गुनासो : ‘स्थानीय तहलाई कमजोर बनाइँदैछ’

बुटवल । रूपन्देहीका स्थानीय तहका प्रमुखहरूले संघीय सरकारले स्थानीय तहको अधिकार खोसेर कमजोर बनाउन खोजेको बताएका छन् । प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलसँग गुनासो गर्दै पालिका प्रमुखहरूले कर संकलन तथा प्राकृतिक स्रोतमाथिको अधिकार खोस्ने काम हुन थालेको बताए ।
साउन १ गतेदेखि संघीय सरकारले लागू गर्ने भनेको एकीकृत सम्पत्ति करको ऐन परिवर्तन भएपछि प्रमुखहरूले मुख्यमन्त्रीलाई सहजीकरण गरिदिन माग गरेका छन् । मंगलबार मुख्यमन्त्रीलाई भेट्दै तहका प्रमुखहरूले बजेट पारित गरेसँगै संघीय सरकारले ऐन परिवर्तन गरेपछि अन्योलता बढेको बताए । ‘स्थानीय तहको बजेट नै प्रभावित हुने अवस्था आएको छ, यसमा मुख्यमन्त्रीज्यूले सहजीकरण गरिदिनुप¥यो भनेका छौं’, सैनामैना नगरपालिकाका प्रमुख चित्रबहादुरक कार्कीले भने ।
यसअघिको ऐनमा साउन एक गतेदेखि एकीकृत सम्पत्ति कर लागू गर्ने व्यवस्था थियो । त्यसलाई परिमार्जन गरी सम्पत्ति कर मात्रै बनाउँदा स्थानीय तह अन्योलमा परेका हुन् । सम्पत्ति करमात्रै उल्लेख हँुदा घरले चर्चेको मात्रै कर लिन पाउनेछन् भने अन्य जग्गामा मालपोत कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो नियमले एउटा व्यक्तिले घरको स्थानीय तहमा र जग्गाको मालपोतमा कर बुझाउनुपर्नेछ ।
ऐन संशोधनले स्थानीय तहको बजेटको लक्ष्य प्राप्तिमा असर पर्नेछ । स्थानीय तहले एकीकृत सम्पत्ति करका लागि घर र जग्गाको मूल्यांकन गरी दर कायम गरेका थिए । संशोधित ऐनले स्थानीय तहलाई कमजोर पार्न खोजेको पालिका प्रमुखको आरोप छ ।
देवदह नगरपालिकाका प्रमुख हिराबहादुर खत्रीले स्थानीय तहलाई बलियो बनाउनुको सट्टा संघीय सरकारले ऐनमार्फत् कमजोर बनाउन खोजेको बताए । ‘एकीकृत सम्पत्ति कर मात्रै होइन, प्राकृतिक स्रोतमाथिको अधिकार पनि स्थानीय तहबाट खोस्ने योजना बनाइएको छ’, उनले भने– ‘नदीजन्य पदार्थमाथिको बेथिति कायम राख्न खोज्नु बिडम्बना हो ।’
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ६४ लाई हटाएर प्राकृतिक स्रोत र नदीजन्य पदार्थमाथिको अधिकार कतौटी गर्न खोजिएको प्रमुखहरूको दावी छ । उनीहरूले मुख्यमन्त्री पोखरेलसँग गुनासो गर्दै तीन तहका सरकारबीच हुने मतभेद हटाउन पहल गर्न आग्रह गरे ।
‘ऐन संशोधनले स्थानीय तहको राजश्व संकलनमा ठूलो असर पर्ने भन्दै त्यसमाथि पुनःसंशोधनको पहल गर्नसमेत प्रमुखहरूको माग छ । तिलोत्तमा नगरपालिकाका प्रमुख बासुदेव घिमिरेले संघीयतालाई नै कमजोर पार्ने गरी ऐन परिवर्तन हुन नहने बताए ।
नदीजन्य पदार्थमाथि स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय समिति र प्रदेश सरकार आफैले समेत नजर लगाएका छन् । राजश्व संकलन र आर्थिक चलखेलको बलियो आधार भएकाले नदीजन्य पदार्थमा तीन वटै सरकारको बढी चासो भएको हो । हालसम्म जिससले नदीमाथि उत्खनन्को स्विकृति दिँदै आएको छ । देशभर नै ठूला आयोजनाका नाममा ब्रम्हलुट मच्याएको गुनासो छ । रूपन्देहीमा करोडौं राजश्व गुम्ने गरी उत्खनन् अनुमति दिइएको छ ।
सिद्धार्थनगर नगरपालिकाका प्रमुख हरि अधिकारी, लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाका प्रमुख मनमोहन चौधरी, सियारी गाउँपालिका अध्यक्ष अयोध्या थारु, शुद्धोधन गाउँपालिका अध्यक्ष किसुनचन्द्र चौधरीलगायतले नदीजन्य स्रोतको निकासी र त्यससम्बन्धी राजस्वका प्रक्रियाहरूमा अलमल सिर्जना भएको भन्दै सहजीकरण गरेर मिलाइदिन मुख्यमन्त्रीसमक्ष माग गरेका थिए ।
मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले संघीय सरकारले आर्थिक ऐन बनाउँदा कतिपय विषयहरूमा त्रुटि देखिएको भन्दै प्रदेश सरकारले व्यवस्थित गर्न लागेको बताए । ‘स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका गुनासा जायज छन्, समस्या समाधानका लागि संघीय सरकारसँग मैले समन्वय गर्छु’, उनले भने । सम्पत्ति कर कार्यान्वयनका सन्दर्भमा तत्कालै प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा रहेको समितिमार्फत पुरानै व्यवस्थाअनुसार काम चलाउन मुखयमन्त्रीले निर्देशन दिए ।

प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार