प्रदेश ५ का ३५ गापामा मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम

बुटवल । पाँच नम्बर प्रदेशका ३५ गाउँपालिकामा विशेष कार्यक्रम सञ्चालन हुने भएको छ । प्रदेशका सबैभन्दा कमजोर गाउँपालिकामा सरकारले मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको हो । मानव विकास सूचकांकमा सुधार गरी मूल प्रवाहमा ल्याउन यस्तो कार्यक्रम गरिएको छ ।
मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले शपथग्रहण लगत्तै ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरु गर्ने बताएका थिए । चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेत यो कार्यक्रम समावेश छ । तर कार्यक्रम भएको छैन । आगामी बजेटमा विशेष अनुदानसहितको कार्यक्रम शुरु गरिने सरकारका प्रवक्ता बैजनाथ चौधरीले बताए ।
‘यी गाउँपालिकामा सरकारकै कर्मचारी कार्यक्रमसहित युनिटका रूपमा खटिनेछन्’, उनले भने– ‘०७८ भित्र सबै गाउँपालिकालाई मूल प्रवाहमा ल्याउने योजना सरकारको हो ।’
यी गाउँपालिकामा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पूर्वाधार विकासका कामहरू हुनेछन् । समाजमा रहेको कुरीति अन्त्य, कृषिको विकास, सीपमूलक कार्यक्रमहरू यी गाउँपालिकामा हुनेछन् । त्यसको प्रत्यक्ष सञ्चालन प्रदेश सरकारले नै गर्नेछ । प्रदेश सरकारले आगामी वर्षका लागि असार एक गते ल्याउने बजेटमा समानीकरण अनुदानभन्दा फरक बजेट यी गाउँपालिकाहरूलाई छुट्याउने चौधरीले बताए ।
सरकारले ३५ गाउँपालिकालाई तीन वर्गमा छुट्याएको छ । अति कमजोर, कमजोर र मध्यम कमजोर अनुसार बजेट छुट्याउने तयारी छ । नवलपरासीका सुस्ता, प्रतापपुर र पाल्ही नन्दन, रूपन्देहीका मर्चवारी, सम्मरीमाई र कोटहीमाई कमजोर गाउँपालिकाको सूचीमा छन् । पाल्पाको निस्दी, माथागढी र रैनादेवी, गुल्मीको कालीगण्डकी, मालिका र मदाने, अर्घाखाँचीका पाणिनी, मालारानी र छत्रदेव गाउँपालिकालाई सरकारले छानेको छ ।कपिलवस्तुको विजयनगर, शुद्धोधन र महाराजगञ्ज, दाङको बंगलाचुली, राजपुर र बबई, प्युठानको गौमुखी, नौबाहिनी र ऐरावती, रोल्पाका सुनछहरी, थवाङ र परिवर्तन, रुकुम पूर्वका पुथाउत्तरगंगा, भूमे र सिस्ने, वाकेको नरैनापुर, डुडुवा र जानकी तथा बर्दियाको बढैयाताल र गेरुवा गाउँपालिकामा पनि मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम लागू हुनेछ ।
बुधबारको मन्त्रीपरिषद बैठकले दुई वटा विधेयक संसदमा पठाउने निर्णयसमेत गरेको छ । वित्तीय व्यवस्थापन विधेयक र प्रदेश कर तथा गैर राजश्व संकलन विधेयक संसदमा पठाउने निर्णय गरेको हो । यी दुई विधेयक बजेट आउनुअघि नै पारित गर्नुपर्नेछ । सरकारले जेठ २५ गते नीति तथा कार्यक्रम र असार १ गते बजेट ल्याउँदैछ ।

प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार