कार्यान्वयनमुखी बजेट

यतिबेला जनताहरूले केन्द्रदेखि प्रदेश र स्थानीय तह सबै क्षेत्रमा बजेटको बारेमा तर्क वितर्कहरू गरेका छन् । जब सरकारका तर्फबाट अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संसदमा बजेट भाषण गरे, तब बजेटको तीव्र आलोचनाहरू सामाजिक सन्जालमा व्यंगरूपमा देखापरे । कतिपयले गतवर्षको बजेटभन्दा अहिलेको बजेटले धेरै पक्षलाई समेटेको भनेर सकारात्मक धारणा व्यक्त गरेभने कतिपयले बजेटले सबै पक्षलाई समेट्न नसकेको भनेर कम्युनिष्ट पार्टीले ल्याएको बजेट भनेर एकात्मक दृष्टिकोणले टिकाटिप्पी गरे । पोहोर सालको बजेटले समेट्न नसकेको पूर्वाधारहरूलाई अहिलेको बजेटमा समावेश भएका छन् । वास्तवमा अहिलेको बजेट सरसर्ती हेर्दा त्यति खल्लो अवस्थामा नरहेको प्रष्ट देख्न सकिन्छ । किनकि सबै पक्षलाई यो बजेटले समेटेको छ । एउटा कुरा हामी जनताहरूले के कुरामा हेक्का राख्न जरुरी छ भने सरकारले बजेट विनियोजन गर्दा सबै पक्ष जनताको लागी राम्रो बनाएमा राम्रो भन्ने कुनै पक्षमा बजेट नपरे नराम्रो भन्ने साेंच मनैदेखि हटाउनु पर्छ । यस्तो साँघुरो दिमाग लगाएर जनताले सोच्नु हँुदैन र सरकारले पनि सबै तहमा फराकिलो दिमाग लगाउनु पर्छ ।
त्यसका लागि अहिले जे जति कुरा बजेटमा आए वा आएन भन्दा पनि बजेटमा समावेश भएका पक्षहरू सम्बन्धित निकायबाट कार्यान्वयनमा आउनु महत्वपूर्ण मानिन्छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को वार्षिक बजेट विनियोजन गरेको छ । संघीय संसदको पहिलो बजेट अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले जेष्ठ १५ गते प्रस्तुत गरेका थिए । कुल १३ खर्ब, १५ अर्ब १६ करोड, १७ लाखको बजेट गणतन्त्र दिवसका दिन वाम सरकारको संयुक्त सदनमा प्रस्तुत गरिएको थियो । आ.ब.२०७४÷ ७५ को बजेटभन्दा ३७ अर्ब बढी रकम यो वर्षको बजेटमा विनियोजन भएको छ । २०७४ सालको बजेटभन्दा यो बजेट ४० प्रतिशत ठूलो भएको छ । आ.ब. २०७४ को कुल बजेट रु १२ खर्ब, ७८ अर्ब,९९ करोड, ४८ लाख, ५५ हजार बजेट विनियोजन भएको थियो । अहिलेको बजेटमा शिक्षा,स्वास्थ्य,यातायात,खानेपानी,विद्युतलगायत विकासका महत्वपूर्ण पूर्वाधारहरूलाई समेटेर बजेट वितरण गरिएको छ । यो बजेटमा शिक्षा र स्वास्थ्यमा कर हटाएको छ । त्यसमा पनि अहिलेको बजेटले केही राम्रा पक्षहरूलाई समेट्दा जो बेरोजगार र आर्थिक रूपमा उन्नति र प्रगतिबाट पछाडि परेका जनताहरूको अधिकारमा इँटा थप्ने काम यो बजेटले गरेको छ । शिक्षा आर्जन गर्ने विद्यार्थीहरूको हकमा र बेरोजगार भएकाहरूलाई देशभित्र स्वरोजगार बनाउन प्रवीणता प्रमाणपत्र पास गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्र राखेर ५ प्रतिशत ब्याजमा रु ७ लाखसम्म ऋण दिने कुरा अत्यन्त राम्रो कुरा हो । यसले एकातिर देशभित्र रहेका विपन्न र गरिब विद्यार्थीको हकमा मलमपट्टी बाँध्ने काम गरेको हुन्छ भने अर्कोतिर विदेशिएका नेपालीहरूलाई स्वदेश फर्क भन्ने खालको सन्देश दिएको छ । त्यसैगरी ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रमा जोखिममा परेका गर्भवती र सुत्केरी महिलाहरको लागि आपत्कालीन उद्धार गर्न एयर एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । सरकारले वृद्धहरूका लागि ७० वर्ष भन्दा माथिकालाई रु १ लाखको स्वास्थ्य बिमा गर्ने बजेटमा समावेश गरेको छ । ७ वटै प्रदेशमा जेष्ठ नागरिकका लागि आरोग्य आश्रम स्थापना गर्ने, दलित समुदायको सामाजिक एकीकरण गरी सहकारी तथा उत्पादन प्रणालीमार्फत आधुनिक व्यवसाय गर्न सामुहिक ५ प्रतिशतमा रु १० लाखसम्म ऋण दिने कार्य पनि सह्रानीय नै छ । त्यसैगरी ७ प्रदेशमा चिकित्सा विज्ञान अध्ययन प्रतिष्ठा र रंगशालाको स्थापना गर्ने जस्ता महत्वपूर्ण पक्षमा अहिलेको सरकारले बजेट पारेको छ । यो समग्रमा जनताहरूको लागि सबल पक्ष हो । सरकारले अहिलेको बजेटमा मदिरा,चुरोट, सुर्तीजन्य पदार्थ,खेलौना तथा रेफ्रिजेरेटरको अन्तःशुल्कमा १० प्रतिशत मूल्यवृद्धि गरेको छ । त्यस्तैगरी दैनिकी यातायातको रूपमा आवतजावतमा प्रयोग गर्ने चार पांग्रे सवारीमा र जनताहरूको निजी सवारी साधन मोटरसाइकलमा १५० सी.सी. भन्दा माथिका सवारीहरूको कर बढाएको छ । अटो व्यवसायीहरूले अब बढी मूल्यमा सवारी भित्राउने हुँदा पनि स्वतःउपभोक्ताहरूले किन्दा बढी मूल्य तिर्नु पर्नेछ । जसले गर्दा अब बजारमा महँगी बढ्दै जानेछ । यो सरकारको हकमा राम्रो भएतापनि समग्र उद्योगी र व्यापारीहरूको हित र व्यवसायमा भने यो अन्तःशुल्कको मूल्यवृद्धि राम्रो हुन सक्दैन । जसको मूल्यवृद्धिको प्रत्यक्ष भार आम सम्पूर्ण सर्वसाधारण जनताले बेहोर्नु पर्नेछ । त्यसैले सरकारले बजेट विनियोजन गर्दा एउटा पक्ष जनताको लागि राम्रो गरेतापनि अर्को अप्रत्यक्ष रूपमा जनतासँग करमा वृद्धि गरी आम्दानीको स्रोतहरू निकालेका हुन्छन् । त्यसैले पनि बजेट वितरणमा सबै क्षेत्रबाट जनतालाई खुसी पार्न र सन्तुष्टि दिलाउन सकिदैन । हुन त यो बजेट अहिले मात्र विनियोजन भएको होइन । सरकारले प्रत्येक वर्ष जनतासामु आफ्ना नीति तथा कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गरेर बजेट विनियोजन गरेको हुन्छ । नेपालमा गणतान्त्रिक नयाँ संविधान जारी भएपछि नयाँ प्रावधान अनुसार जेष्ठ १५ गते सरकारले बजेट विनियोजन गर्ने नियम बनाएको छ । अहिले सरकारले बजेटमा आउँदो वर्षको लक्ष्यतर्फ आर्थिक वृद्धि ८ प्रतिशत,५ लाख जनतालाई रोजगारी,३ वर्षभित्रमा खानेपानी र सिंचाई सुविधाजस्ता योजनालाई तीव्रगतिमा लैजाने पनि बजेटमा भनिएको छ । तर यो लक्ष्यले उचित स्थान प्राप्त गर्न सक्छ कि सक्दैन सरकारलाई चुनौती छ । सर्वत्र आलोचना भइरहेको पक्ष वृद्धवृद्धाहरूको सामाजिक शुरक्षा भत्ताको विषयले यतिबेला चर्चा चुलिएको छ । स्थानीय र प्रदेशसभाका चुनाव जित्न अहिले बनेको नेकपाले धेरै वृद्ध जनतालाई आफ्नो अमूल्य भोट खसाल्न आग्रह गरे । आफ्ना घोषणा पत्रमा चुनाव जितेपछि वृद्ध भत्तालाई बढाएर पाचँ हजार पुराउने बताएका थिए । त्यसैको लोभमा परेका कैयौं वृद्धहरूले पनि आफूले दिएको भोटको सदुपयोग भएको महशुस गरे । अब उनीहरूको बुढेसकालको आशा र भरोसा भनेकै वृद्धभत्ता सम्झे । बजेटको मुखमा बजेट भाषणमा कतिबेला यो भत्ता बढेको खबर लागू भएको सुन्न कान खोलेर के बसेका थिए । तर तिनै पार्टीहरूले जितेर बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी जो सरकारमा दुई तिहाई बहुमत भएर पनि आफैले घोषणा पत्रमा जारी गरेको कार्यलाई बजेटमा समेटेर कार्यान्वयन गर्न सकेनन् । आखिरमा उनीहरूको मनमा हात्ती आयो फुस्सा सावित भयो । यसलाई तारो बनाई कतिपय विपक्ष पार्टीले बोलेको कुरालाई व्यवहारमा उतार्न नसकेको कुरा के बोलेको भनेर आलोचना गरे । विपक्षले गर्नु पनि स्वभाविक नै थियो । बजेटमा ७० वर्षमाथिको वृद्धलाई सामाजिक सेवावापत स्वास्थ्य बिमा भनेर रु १ लाखको बिमा लागू गर्ने भनेको छ । तर कतिपयले यो खान नपाइकन किन उपचार भन्ने गरेका छन् । वास्तवमा धेरै ठाउँमा अझैपनि आर्थिक अभावमा वृद्धहरूलाई राम्रो उपचार नपाई अकालमा मृत्युवरण गर्नुपरेको अवस्था छ । हो त्यस्ता ठाउँमा यो सरकारको स्वास्थ्य सेवाले प्रभावकारी भूमिका खेलेको हुन्छ । त्यसैले सबै क्षेत्रमा आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजन त भएको छ । अब विनियोजन गर्नुमात्र यो कुनै सफल र सक्षम बजेट मान्नु पर्ने अवस्था बजेट कार्यान्वयन नहुँदासम्म यसै भन्न सक्ने अवस्था छैन । किनकि यसभन्दा अघिका बजेटले देशका कुन ठाउँमा कहाँ पुग्यो पुगेन, विकास भयो भएन भन्ने खालका सवालहरू प्रशस्तै थाहा भएकै छ । जुन क्षेत्रको बजेट भएको छ,निष्पक्ष र पारदर्शीरूपमा उक्त क्षेत्रमा बजेट पुग्नुपर्छ । कतिपय बजेट आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आउँदा पनि खर्च नभएर फ्रिज भएका धेरै उदाहरणहरू छन् । स्वीकृत भएको निश्चित रकम भन्दा थोरै मात्र काम चलाउ जस्तो निर्वाहमुखी बजेट कतिपय स्थानीय तहमा गएका हुन्छन् ।
जहाँ अति विकट र भौगोलिक सुगमता नहुने र जनताको आँखामा कालोपट्टी बाँध्ने जस्ता गैरजिम्मेवारीका फगत जालझेलमा नाटक गरी बाठो व्यक्तिले आफ्नो पेट भर्न पल्केका हुन्छन्, त्यस्ता व्यक्तिको हातमा यो बजेट सकेसम्म पार्नु हुँदैन र कतै भैहालेमा पनि त्यसको पर्दाफास गरी कानुनी कठघरामा ल्याउनु पर्छ । किनकि राज्यको सम्पत्तिमा हरण गर्ने कुनै पनि व्यक्तिलाई अधिकार छैन । अन्त्यमा यो बजेट कार्यान्वयनमुखी बजेट बनोस् । भाषणका दिन बोलेका सबै पक्षलाई सरकारले सकेसम्म पूर्णरूपमा लागू गर्नुपर्छ । बजेट कुनै खेस्रा कागज होइन । यो त सरकारले देशमा रहेका जनताहरूको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष विकास निर्माणका लागि र देशको उन्नति प्रगतिका लागि छुट्टाइएको निश्चित रकम हो । जसको उपयोगले सरकारी कामलाई अगाडि बढाउन मद्दत पुग्छ । त्यसैले सबै मिलेर यसको कार्यान्वयनमा जोड दिनु आवश्यक छ । यो बजेटले जनताका हकहित र देशको प्रगतिमा सदुपयोग बनोस् ।

प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार