कस्तो लोकतन्त्र ? कस्तो स्थायित्व ?

अहिले नेपालमा वामपन्थी राजनीतिको चाप एकाएक बढेको छ । त्यसो त नेपालमा कम्युनिष्ट जनमत नै बढी भएको तथ्यांक छ । तर, यसपटकको चुनावी परिदृश्यमा दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टीले निर्माण गरेको चुनावी गठबन्धनले वामपन्थी राजनीतिको पारो चढ्नलाई थप बल पुगेको हो । त्यसयता वामपन्थी गठबन्धनले चुनावमा बहुमत प्राप्त गर्नु र चुनावी एकता अन्ततः पार्टी एकीकरणसम्मै पुग्नुले पनि अहिले बजारमा वामपन्थी राजनीतिको रुझान बढ्न गएको छ ।
उता नवनिर्मित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (अन्डरलाइन) का शीर्ष नेताहरु अब यो देशमा वामपन्थीको शासन कहिल्यै नढल्ने (कु ?)तर्क गर्न थालिसकेका छन् । केही दिनअघि नेकपा (अ) का एक जना अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अब अरुलाई शासन गर्ने सपना नदेख्न सुझाए भने अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ५० वर्ष शासन गर्ने बताए । यस्ता अभिव्यक्ति लोकतन्त्रका लागि हितकर हुँदैनन् । किनकि लोकतन्त्रमा शासनसत्ता आवधिक हुन्छ, कसैले दसकौं शासन गर्ने ख्वाब पाल्नु जरुरी छैन । त्यो अनावश्यक सत्ता अहंकार मात्र हो । तर, लोकतन्त्रकै दुहाई दिने नेताहरु किन यस्तो अहंकार प्रदर्शन गर्छन् ?
लोकतन्त्रमा २० औं वर्ष कुनै अमूक दलको एकलौटी शासन चल्न सक्दैन । अनि अहिले यो देशमा राजनीतिक अस्थिरता भयो भन्नुको अर्थ कुनै प्रकारको तानाशाही वा अधिनायकत्वको आमन्त्रण पनि होइन । सचेत नागरिकले कहिल्यै पनि अधिनायकत्वलाई स्वीकार गर्दैनन्, किन्तु नागरिकको निगरानीमा बस्ने शासन व्यवस्था नै उनीहरुको रोजाई हुनेगर्छ । अनि व्यवस्था र पद्धतिमा चल्ने, लोकतान्त्रिक पद्धति अनुसार निश्चित समयसीमामा मात्र अदलबदल हुने प्रकारको राजनीतिक स्थिरता चाहिएको हो, हामीलाई । स्थिरताको नाउँमा कुनै अभिनायकवादी शासन होइन ।
अर्को कुरा कुनै अमूक दल वा दलीय गठबन्धनले ल्याएको चुनावी मतपरिणामले मात्रै राजनीतिक स्थायित्वको सुनिश्चिता गर्दैन पनि । यसका लागि दलहरुकै लोकतान्त्रिकरण, उन्नत राजनीतिक संस्कार र उन्नत किसिमको लोकतान्त्रिक अभ्यासको विकास हुनु जरुरी हुन्छ । साथै प्रत्यक्ष र सहभागितामूलक लोकतन्त्रमा आधारित शासन व्यवस्था हुनुपर्छ । त्यसले मात्र राजनीतिक स्थायित्वको ग्यारेन्टी गर्नसक्छ ।
हामी शासनपद्धति र नागरिकको हस्तक्षेपमा हुने स्थायित्व चाहन्छौं कि कुनै अमूक दल या दलीय गठबन्धनले ल्याउने अधिनायकवादी शैलीको स्थायित्व ? निश्चित रुपमा हामी नागरिकको सहभागिता र निगरानीमा आउने राजनीतिक स्थिरता चाहन्छौं, कुनै अमूक पार्टी वा व्यक्तिको तजबिजमा थोपरिने स्थायित्व होइन । हामी २०४६ अघिको राजनीतिक स्थायित्व होइन, २०७५ पछिको उन्नत लोकतान्त्रिक अभ्यासहितको राजनीतिक स्थायित्व चाहन्छौं । हाम्रो विकल्प हिजो होइन, भोलि हो र हुनुपर्छ ।
अहिले नवनिर्मित नेकपा (अ) ले आफ्नो उपादेयता बोध गराउन राजनीतिक स्थायित्व, विकास र समृद्धिलाई नारा बनाएको छ । नेपालको अविकासको बाधक राजनीतिक अस्थिरता मात्र होइन, शासकीय संरचना र चिन्तन पनि हो । हामीले इतिहासमा कहिल्यै विकासको संरचनामा बहस गरेनौं । अनि हाम्रो विकासको चिन्तन सधैं खुद्रे र टुक्रे नै रहन गयो । एकाध पूर्वाधारहरुको निर्माण, केही थान सडक, टेलिफोन लाइन अनि सहरीकणलाई नै विकास मान्यौं । तर, विकासका बहुआयामिक पक्षहरुलाई उजिल्याउन सकेनौं । अझ विकासको प्रक्रियामा मान्छेको दैनिकी जोड्न सकेनौं र विकासलाई समष्टिगत दृष्टिकोणबाट सोच्नै सकेका छैनौं । अनि विकासका लागि दलीय आग्रह पनि आफू सत्तामा रहँदासम्मको मात्रै हुने गरेको छ । त्यस्तै विगतको राजनीतिक अभ्यास पनि उति अनुकरणीय देखिँदैन ।
यसर्थ, यहाँ समस्या शासकीय स्वरुपमै छ । अब साँच्चिकै राजनीतिक स्थायित्व कायम गरी देशलाई विकास, समृद्धि र प्रगतिको दिशातर्फ अग्रसर गराउने हो भने शासकीय स्वरुपमा बदलाव आउनैपर्छ । यसका लागि आम नागरिकले प्रत्यक्ष मतदानबाट चुनिने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्छ । तर, चुनावअघि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको वकालत गर्ने वाम गठबन्धनका दलहरु चुनावयता भने यो मुद्दा उठाउन लजाइरहेका छन् किन ? के अब इतिहासकै शक्तिशाली कलिहएको सरकारले यो संविधान संशोधन गरेर यो मुद्दा कार्यान्वयन गर्ने हिम्मत गर्न सक्छ ? कम्युनिष्ट सरकारको वामपन्थी चरित्रको परीक्षण यहीं हुन्छ ।
जहाँसम्म ‘वामपन्थी’ लाईनको सवाल छ, हाम्रो हकमा यो अहिले आफैंमा गलत भाष्यको शिकार भएको हो । किनकि यहाँ एकातिर साम्यवादी लक्ष्य बोकेका कम्युनिष्ट नामधारी पार्टीहरुले नै ‘वामपन्थी कार्यदिशा’ अवलम्बन गर्न सकेनन् । नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको विगत ७ दसकको इतिहासको पुनरावलोकन गर्दा यो आन्दोलनले गणतन्त्रसम्मको उपलब्धि हासिल त भयो तर, तत्कालीन माओवादीको जनयुद्धलाई झिक्ने हो भने नेपालको समग्र कम्युनिष्ट आन्दोलनले मुलुकको अर्थराजनीतिक रुपान्तरणको अगुवाई गर्न सकेन । खासगरी यो अवधिमा नेपालका कम्युनिष्टहरुले केवल अखबारी क्रान्तिलाई नै सर्वश्व मानेर आफू क्रान्तिकारी बनिरहे ।
अनि डकुमेन्टमा क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट देखिने तर व्यवहारमा सामान्य परिवर्तनकारी वामपन्थी कार्यदिशा पनि अवलम्बन गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगे । तत्कालीन शासन व्यवस्था अर्थात् विद्यमान ‘स्टाटस् क्यो’को विरुद्ध उभिनु नै वामपन्थी अर्थात् लेफ्ट हुनु हो । नेपालको राजनीतिमा जजसले विद्यमान सत्ताको विरुद्ध संघर्ष गरे, ती सबै वामपन्थी हुन् । वामपन्थी हुनु भनेको अग्रगामी हुनु हो । समाजमा समानताको कुरा गर्नु, विभेदको अन्त्य गर्ने कुरा गर्नु, सबैलाई समान अधिकारको पक्षपोषण गर्नु, समाजको पिंधमा रहेका मानिसको आवाज बुलन्द पार्नु, राज्यको निरंकुश चरित्रको विरुद्ध संघर्ष गर्नु नै वामपन्थी राजनीतिको कार्यदिशा हो । यसर्थ, वामपन्थ आमूल परिवर्तन र सुधारको पक्षमा उभिने एवं समाजवादको कुरा गर्ने शक्ति हो ।
वामपन्थी राजनीतिको यो मानकमा हेर्दा तत्कालीन नेकपा एमालेले खासगरी २०४६ यता आफैंले यो कार्यदिशाको अगुवाई गरेको छैन । तत्कालीन अवस्थामा मदन भण्डारीले जनताको बहुदलीय जनवादको पदावलीसँगै यो कार्यदिशाको अगुवाई गर्ने जमर्को गरेका थिए । तर, उनको अप्रत्यासित र रहस्यमय निधनसँगै उनले परिकल्पना गरेको जबज कार्यान्वयनको तहमा आउन पाएन । पछिको नेतृत्वले यसलाई केवल संसदीय राजनीतिमा प्रवेश गर्ने औजारकै रुपमा अथ्र्यायो र त्यसै अनुरुप परिभाषित ग¥यो ।
एमालेले केही पपुलिष्ट काम बाहेक मुलुकको अर्थराजनीतिक रुपान्तरणमा नयाँ दिशाबोध दिन भने सकेन । अनि २०६३ यताको परिवर्तनमा एमालेले आफ्नै अगुवाईमा वामपन्थी कार्यदिशाको प्रयोग गरेको होइन । त्यो आन्दोलनमा माओवादी प्रभाव बढी हो र नेपाली कांग्रेसका नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अडान र व्यक्तित्व बलशाली भएको हो । खासमा एमाले गिरिजा प्रसाद कोइरालाको पछिपछि हिंडेको हो भन्ने थाहा पाउन धेरै मेहेनत गर्नुपर्दैन । त्यो बेलाको छापा नियाले पुग्छ ।
हो, वामपन्थी कार्यदिशाको परिभाषाभित्र हेर्दा बीपी कोइराला तत्कालीन समयका सबैभन्दा प्रखर वामपन्थी नेता थिए भन्न सकिन्छ । त्यो बेला राणाविरुद्ध सशस्त्र संघर्षको सङ्खघोष गर्ने बिपीको राजनीतिक लाइन निःसन्देह वामपन्थी लाइन हो । ‘वामपन्थ’ केवल राजनीतिक कार्यदिशा हो, यो कुनै वाद या दर्शन होइन । जसले समाजमा प्रगतिशील विचार राख्छ र समाजलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकताबोध गर्छ, त्यो राजनीतिक पार्टी स्वतः वामपन्थी हुन जान्छ ।
कांग्रेसले २००७ सालमा राणा शासनविरुद्धको राजनीतिक संघर्षको अगुवाई ग¥यो, त्यसैले त्यो बेला कांग्रेस वामपन्थी पार्टी हो । त्यस्तै २०४६ सालमा पनि पञ्चायती व्यवस्था अर्थात् तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्था फेर्ने आन्दोलनको अगुवाई ग¥यो, फेरि पनि कांग्रेस वामपन्थी नै भयो । अनि माओवादीको जनयुद्ध अनि त्यसयता लोकतन्त्रका लागि सबै दलको सहभागिता वामपन्थी कार्यदिशा हो ।
तर, हामीले वामपन्थी राजनीतिको जुन भाष्य निर्माण ग¥यौं र यो शब्दलाई कम्युनिष्ट कित्तामा धकेलिदियौं त्यो गलत भयो । किनकि यहाँ आवरणमा कम्युनिष्ट त धेरै छन् तर, साँच्चिकै कम्युनिष्ट छैनन् । हो कम्युनिष्ट नाम गरेका पार्टीहरु भने प्रशस्त छन् । यदि कम्युनिष्ट विचारधारा कै कुरा गर्ने हो भने त्यो एउटा छुट्टै दर्शन हो, जुन दर्शनले कम्युनिष्ट समाजको निर्माण गर्ने लक्ष्य बोकेको हुन्छ, जसमा आर्थिक एवं सामाजिक उत्पादनका साधानहरुमाथि राज्यको स्वामित्व रहन्छ । त्यस्तै उत्पादन र वितरण प्रक्रियामा बजारको कुनै भूमिका रहँदैन । अर्थात् बजारको अस्तित्व हुँदैन । त्यस्तो समाज जसमा समाजिक वर्ग, धन र राज्यको समेत अस्तित्व हुँदैन । त्यो कम्युनिष्ट शासन हो । अर्थात् कम्युनिष्ट पार्टीको राजनीतिक गन्तव्य हो ।
नेपालको भूराजनीतिक अवस्था र हाम्रो समाजको अर्थराजनीतिक चरित्रले प्रतिबिम्बित गरेको तथ्य चाहिं नेपालमा न त शास्त्रीय ढंगको कम्युनिष्ट शासन नै सम्भव छ, न त अब फेरि कुनै प्रकारको तानाशाही व्यवस्था नै । त्यसकारण अहिलेको विकास, समृद्धि र प्रगतिको बदलिएको राजनीतिक कार्यभार पूरा गर्नका लागि वामपन्थी कार्यदिशा बोक्ने समाजवादी शक्ति आवश्यक छ । त्यस्तो शक्ति जसले बदलिँदै गएको विश्व राजनीतिको डाइनामिक्स र मान्छेका चाहनालाई बुझ्ने र सम्बोधन गर्ने क्षमता राखोस् । के आफूलाई कम्युनिष्ट भन्न रुचाउने नवनिर्मित नेकपा (अ)ले आफूलाई वामपन्थी समाजवादी शक्तिको रुपमा उभ्याउन सक्छ ?
manikar.nibartaman@gmail.com

प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार