यस्ता छन् प्रस्तावित प्राथमिकता

बुटवल । प्रदेश ५ सरकारले आगामी बजेट कृषि, पर्यटन र उद्योगमा केन्द्रित गर्ने सोंच बनाएको छ । सोमबारदेखि शुरु भएको बजेट अधिवेशनको पहिलो बैठकमा मुख्ममन्त्री तथा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री शंकर पोखरेलले प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ का लागि बजेट तयारीका लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता पेश गरेका हुन् ।
पोखरेलले पेश गरेको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफल मंगलबारदेखि शुरु हुने भएको छ ।
सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले मंगलबार दिउँसो १ बजे बस्ने बैठकदेखि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफल हुने प्रदेश सभालाई जानकारी गराएका थिए ।
यसअघि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता पेश गर्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेश ५ सरकारले कृषि, पर्यटन र उद्योग क्षेत्रलाई बजेटले प्राथमिकता दिने बताएका थिए ।
यसअघि सरकारले ल्याएको नीति कार्यक्रमलाई नै निरन्तरता दिने बताउँदै उनले ‘समृद्ध प्रदेश, खुशी जनता’ को लक्ष्य लिएको बताए । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ का लागि २० अर्बभन्दा बढीको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ ।
सरकारले प्रस्ताव गरेका बजेटका प्राथमिकता
– सडक, पुल, नहर, खानेपानी, पार्क, पर्यटकीय स्थलको पूर्वाधार विकास र शहरी तथा ग्रामीण पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।
– शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, युवा, किशोर किशोरी, अपांग, खेलकुद, संस्कृति, पिछडिएको वर्ग समुदाय, खानेपानी सरसफाई, गरिबी न्यूनीकरण, कृषि, पर्यटन, मानव संशाधन विकास, उद्योग र ऊर्जा क्षेत्रमा सार्थक उपलब्धि दिन सक्ने परियोजनाको पहिचान गरी बजेट विनियोजनमा प्राथमिकता दिइने छ । अहिलेसम्म ४० प्रतिशत मात्रै काम भएको छ ।
पर्याप्त जनशक्ति र इक्युमेन्ट नहुँदा काममा ढिलाई गरेको आरोप खेप्दै आएको ठेकेदार कम्पनीले पछिल्लो समय भने काममा केही तदारूकता देखाएको छ । विमानस्थल आयोजना प्रमुख ओम शर्माले २०१९ को जुनबाट संचालन आउने गरी काम भइरहेको दावी गर्छन् । कुल ६ अर्ब २२ करोड रूपैयाँ लागतको विमानस्थल निर्माण गर्दा दुई हजार दुई सय घरपरिवार अधिग्रहणमा परेका थिए । त्यसको मुआब्जा वितरणमा समेत ढिलाई भएको छ । २३ अर्ब मुआब्जा वितरणमा लाग्ने भनिए पनि हालसम्म ६ अर्बको मात्रै मुआब्जा वितरण गरिएको छ । सबै क्षेत्रबाट अवरोध आउँदा समेत सरोकारवाला निकायको ध्यान नजाँदा विमानस्थल निर्माण पनि थप गरिएको समयमा सकिने कुनै तात्विक आधार छैन ।
बौद्ध परिपथ अलमलमा
ठूला आयोजना अन्तर्गत निर्माण थालिएको अर्को आयोजना हो बौद्ध परिपथ । पर्यटन प्रवद्र्धनका दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिएको यो परिपथ निर्माण काम पनि कछुवा गतिमा छ । सरोकारवालाले बेबास्ता गर्दा यो आयोजना पनि अलपत्र छ । लुम्बिनी आउने पर्यटकलाई रूपन्देही, नवलपरासी र कपिलवस्तुका सबै बौद्धस्थलमा पु¥याउन सरकारले ९ वर्षअघि बौद्ध परिपथ (बुद्ध सर्किट) निर्माण सुरू गरेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध सम्मेलनले समेत तत्काल सर्किटलाई व्यवस्थित सडक सञ्जालले जोड्ने प्रस्ताव पारित गरेको थियो । तर अहिलेसम्म काम पूरा हुने टुंगो छैन ।
लुम्बिनी विकास कोषका योजना प्रमुख सरोज भट्टराईले यसअघिको सडक सञ्जाल विस्तार योजना भएकाले अहिले सरकारी स्तरबाट ‘बुद्धसर्किट अफ नेपाल’ को प्रारम्भिक प्रतिवेदनका लागि तयारी गरेको बताए । ‘त्यसमा ३ जिल्ला मात्र नभई मुलुकभरकै बौद्ध सम्पदा जोडेर सर्किट बनाउने योजनाको छलफल भइरहेको छ’–उनले भने– ‘आगामी असारसम्म प्रारम्भिक प्रतिवेदन बन्नेछ ।’ यो परियोजना पूरा नहुँदा लुम्बिनी आएका पर्यटक बुद्धको मावली गाउँ देवदह, अष्टधातु रहेको रामग्राम, सिद्धार्थ हुर्केको तिलौराकोट र आसपासका बुद्धक्षेत्रमा पुग्न सकेका छैनन् ।
सरकारले लुम्बिनी विकास कोषलाई विशेष प्राथमकितामा राखेर राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी भित्र्याइरहेको छ । तर बौद्ध परिपथमा पर्ने नवलपरासीको पण्डितपुर र रामग्राम स्तुपको प्रचारप्रसार हुन सकेको छैन । पण्डितपुर र स्तुपको विकासका लागि स्थानीयले छुट्टै विकास कोष बनाउनु पर्ने माग गर्दै आएका छन् । यसरी अबौं लगानीको परिपथ निर्माणमा ढिलाई हुँदा पर्यटन क्षेत्रमा समेत नकारात्मक असर परिरहेको छ । यो परिपथको निर्माण कार्य जम्मा १५ प्रतिशत मात्रै भएको छ ।
बेलबास–बेथरी सडक आयोजना अभाव झेल्दै
डेढ बर्ष अघिबाट सुरू भएको अर्को आयोजना हो, बेलबास–बेथरी सडक आयोजना । नमूना सडकका रूपमा हेरिएको यो आयोजनाको अवस्था पनि दयनीय छ । २५ प्रतिशत काम सकिएको यो आयोजना एक अर्ब ४८ करोड ९९ लाखमा निर्माण सम्झौता गरिएको थियो । आयोजनामा रूख कटान, स्थानीय अवरोध, विद्युत् पोल स्थानान्तरण जारी रहँदा नै अवरोध भएको हो । हरित नहरसहित निर्माण थालिएको यो सडकको ब्रजगुरू कान्छाराम जेभी, रमन–जेजेइसिसिएल जेभी र रमन कन्सट्रक्सन प्रालिले ठेक्का लिएका हुन् । सुरूमा मुआब्जा दिन नपर्ने भनिएको सडक खण्डमा पछि स्थानीयको जग्गा पर्ने भएपछि मुआब्जा दिने पैसा नहुँदा र निर्माण सामग्री तथा बजेट अभावमा रोकिएको हो ।

प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार