सुविधामाथि सरकारको अंकुश, स्थानीय तहका सदस्यलाई तलब दिने प्रस्ताव सभाले पास गरेन, पुनः विधायन समितिमा फिर्ता

सी. पी. खनाल/बुटवल । स्थानीय तहका गाउँ÷नगर कार्यपालिकाका सदस्यहरूलाई मासिक तलब दिने प्रदेश सभाका केही सदस्यहरूको तयारी रहेपनि त्यसलाई सरकारले असफल पारेको छ ।

पूर्णकालीन हुने पदाधिकारीलाई मात्रै मासिक तलब दिनेगरी प्रस्ताव ल्याउन सरकारले घुमाउरो पारामा विधायन समितिलाई निर्देशन दिएको छ । विधायन समितिले गत मंगलबार स्थानीय तहका कार्यपालिकाका सदस्यहरूलाई समेत मासिक तलब दिने गरी प्रतिवेदन तयार पारेर प्रदेश सभामा पेश गरेको थियो ।

प्रस्तावअनुसार नै अधिकांश स्थानीय तहको ६० प्रतिशत रकम तलबभत्ता र सेवासुविधामा खर्च हुनसक्ने भन्दै सरकारले अंकुश लगाउन लागेको हो । सरकारले स्थानीय तहका पूर्णकालीन पदाधिकारीबाहेक अन्य सदस्यहरूलाई मासिक तलब दिन नहुने तर्क राख्दै यसले अनावश्यक आर्थिक भार बढाउने भन्दै लविङ गरेको छ । सत्तापक्षका एकजना प्रदेश सभा सदस्यले भने–‘यसरी मन फुकाएर सुविधा लिँदै र दिँदै जाने हो भने हामी जनप्रतिनिधिको मात्रै विकास हुन्छ, देश र जनताको विकास भने संभव हुँदैन ।’

सरकारका कमी कमजोरीलाई सच्याउन दबाब दिनुपर्ने प्रदेश सभा सदस्यहरू नै सुविधाभोगी बन्न थालेको संकेत यसले दिएको छ । ‘म सुविधा लिनका लागि प्रदेशमा आएको हैन, हामीले धेरै सुविधा दिने र धेरै सुविधा लिने गरेर सरकारी ढुकुटीको दोहन गर्नुहुँदैन’–उनले भने–‘अहिले स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारलाई बलियो बनाउँदै मुलुकलाई विकास गर्ने समय हो, सुविधा कता पाइन्छ भनेर लाग्ने समय हैन ।’ सरकारले विधायन समिति भावावेशमा आएर स्थानीय तहलाई सुविधाभोगी बनाउन खोजेको भन्दै अनावश्यक सुविधा कटौती गर्न भनेको छ ।

विधायन समितिले प्रदेश ५ का स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पाउने सुविधाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकसँग सम्बन्धित विधायन समितिको प्रतिवेदन व्यवहारिक नभएको भन्दै मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले विधायन समितिमा फिर्ता पठाउन प्रदेश सभा बैठकमा प्रस्ताव राखेका थिए । प्रस्ताव पेश गर्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूलाई सुविधा दिने कुरा क्षमताभन्दा बढी भएको र यसले समस्या निम्त्याउने भन्दै त्यसलाई सच्याउन आवश्यक रहेको बताएका थिए ।

‘स्थानीय तहले संघ र प्रदेश सरकारबाट पाउने अनुदान वा अन्य रकमलाई लगेर तलब भत्तामा खर्च गर्न पाउँदैनन्, आन्तरिक श्रोतबाटै पदाधिकारी र सदस्यहरूको सुविधा दिनुपर्ने भएकाले पनि यो अलि बढी खर्चिलो हुन्छ’–उनले भने–‘यो अधिकांश स्थानीय तहले धान्नै सक्दैनन्, यसर्थ यो प्रस्तावमाथि पुनः छलफल गर्नका लागि विधायन समितिलाई अनुरोध गर्दछु ।’ मुख्यमन्त्री पोखरेलले तर्क गरे–‘एकपटक फेरि यो विषयलाई समितिमा लगेर छलफल गरौं र हुनसक्ने हदसम्म सुविधा दिने कुरामा सरकारको कुनै आपत्ति छैन ।’

प्रदेशसभा नियमावली २०७४ को १२१ को उपनियम २ को खण्ड ख बमोजिम प्रदेश ५ अन्तर्गतका स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पाउने सुविधाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको प्रतिवेदनसहितको विधेयकको दफा ३, ४ ६ र ७ सँग सम्बन्धित अनुसूची १ को सम्बन्धमा पुनः विचारार्थ निर्देशनसहित विधायन समितिमा विधेयक फिर्ता पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेश सभामा पेश गरेका थिए । जसमा स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा उल्लेख गरिएको छ । मुख्यमन्त्रीले पेश गरेको प्रस्तावलाई सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका थिए । सभाले मुख्यमन्त्रीको प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ ।

विधायन समितिको प्रतिवेदनसहितको विधेयक फिर्ता पठाएर थप छलफल गर्नुपर्ने कारण खुलाउँदै मुख्यमन्त्रीले भने–‘स्थानीय तह अन्तर्गत कतिपय पहाडी जिल्लाहरूमा घरबहाल कर, घरजग्गा रजिष्टे«शन शुल्क समेत नउठ्ने र तराईका जिल्लाहरू गिट्टीबालुवा लगायतमा कर संकलन हुने भएकाले यसमा व्यापक छलफल जरुरी रहेको छ ।’

स्थानीय सरकारले केन्द्र सरकारबाट पाउने सशर्त, सबलीकरण, समपुरक र विशेष अनुदानबाट पाउने रकमबाट पारिश्रमिक र सुविधा लिन नपाउने भएकाले पनि स्थानीय तहलाई सबल बनाउनका लागि सेवा सुविधाबारे सोच्नुपर्ने उनको तर्क छ । सभाले पुनः विधायन समितिमा पठाएपछि समितिका ज्येष्ठ सदस्य बलदेव शर्मा पोखरेलले भने–‘विधायन समितिमा सबैले सहमति गरेरै प्रदेश सभामा पेश गरेका थियौं, सरकारले फेरि सच्याउन भन्छ भने हामी छलफल गर्छौं, सहमतिमा पुनः प्रतिवेदन तयार गरेर पेश गर्छौं ।’
विधायन समितिले स्थानीय तहका सदस्यहरूलाई समेत मासिक तलब दिने गरी गत मंगलबार प्रतिवेदन पेश गरेको थियो ।

गाउँपालिकाका सदस्यले ७ हजार, नगरपालिकाका सदस्यले ८ हजार र उपमहानगरका सदस्यले ९ हजार तलब दिने प्रस्ताव गरिएको थियो । यस्तै जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरूले १६ हजार तलब दिने विधायन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो । सदस्यले तलबसंगै सञ्चार सुविधावापत् ५ सयदेखि १ हजारसम्म पाउने व्यवस्था थियो । यस्तै वैठक भत्ता प्रतिबैठक १ हजार, भ्रमण भत्ता १ हजार ५ सय, विदेश भ्रमण भत्ता १ सय ५० अमेरिकी डलरदेखि १ सय ७५ अमेरिकी डलरसम्म, यात्रा बिमा १० लाख दिने प्रस्ताव समितिको थियो ।

प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार