बजेट अधिवेशन आजदेखि

  • जेठ मध्यतिर आउने छ नीति कार्यक्रम, वडा सदस्यलाई मासिक तलब नदिन लविङ
  • बुटवल । प्रदेश ५ प्रदेश सभाको बजेट अधिवेशन आजदेखि शुरु हुँदैछ । अधिवेशनको पहिलो बैठकमा सभामुख पूर्णबहादुर घर्ती मगरले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख उमाकान्त झाबाट संसद्को अधिवेशन आह्वान सम्बन्धी पत्र वाचन गरेर सुनाउनेछन् ।
    प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्री तथा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री शंकर पोखरेलले प्रदेश सभा नियमावली, २०७४ को नियम १३३ को उपनियम (२) बमोजिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ का लागि तयार गर्न विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता सम्बन्धमा छलफल गरियोस् भनी प्रस्ताव पेश गर्ने छन् ।
    प्रदेश ५ मन्त्रिपरिषदको आइतबारको बैठकले विनियोजन विधेयक २०७५ का सिद्धान्त, उद्देश्य र प्राथमिकता र प्रमुख नीति स्विकृत गरी प्रदेश सभामा पेश गर्न स्विकृति दिने निर्णय गरिसकेको छ ।
    यो प्रस्ताव पेश भएसँगै आगामी आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को नीति कार्यक्रम र बजेट कस्तो बनाउने भन्ने बारेमा प्रदेश सभा सदस्यले छलफल गर्नेछन् ।
    प्रदेश सभाको नियमावलीमा बजेट पेश हुनु १५ दिन अगावै पूर्व बजेटबारे छलफल हुने व्यवस्था रहे पनि १ महिनाअघि नै प्रदेश ५ को प्रदेश सभामा पूर्व बजेट छलफल हुन लागेको हो ।
    प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ल्याएको बजेट विकास केन्द्रित नभएकाले पनि सरकारले व्यापक छलफलबाट नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याउने तयारी गरेको संकेत यसले दिएको छ । यो छलफल सकिएसँगै जेठको मध्यतिर सरकारले नीति कार्यक्रम पेश गर्ने सोंच बनाएको छ । असार १ गते बजेट पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
    बजेट २० अर्ब भन्दा बढी
    प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ का लागि २० अर्बभन्दा बढीको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ ।
    संघीय सरकारबाट पाउने १५ अर्ब ४२ करोड र बाँकी प्रदेशको श्रोतलाई थप गरी २० अर्बभन्दा बढीको बजेट ल्याउनका लागि तयारी भइरहेको प्रदेश ५ योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. प्रकाश श्रेष्ठले बताए ।
    संघीय सरकार र प्रदेश सरकारका अधिकारहरू तय भइसके पनि त्यसअन्तर्गतका कानुन निर्माण हुन बाँकी रहेकाले प्रदेश सरकार र संघीय सरकारका साझा अधिकारका बारेमा भने अन्योल छ । तत्काल प्रदेश सरकार संरचनामै केन्द्रित रहेकाले राजस्वको क्षेत्र पनि कम छ ।
    जसका कारण प्रदेश सरकारको बजेटमा संघीय सरकारकै अनुदानको अंश बढी हुनेछ । प्रदेश सरकारसँग घर जग्गा रजिष्ट्रेशन, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, पर्यटन, कृषि आयमा कर, सेवा शुल्क दस्तुर, दण्ड जरिवानालगायतका अधिकार मात्रै छन् । यस्तै प्रदेश र संघका साझा अधिकार २५ वटा छन् ।

    प्रतिकृया दिनुहोस

    सम्बन्धित समाचार