जनप्रतिनिधिलाई कानुन सिकाउँदै अदालत

घनश्याम पौडेल / सन्धिखर्क। राज्यले नागरिकमा सहज कानुनको पहुँच पु¥याउन भन्दै निःशुल्क रुपमा कानुनी सहायता उपलब्ध गराइरहेको छ । तर राज्यले गरेको यस्तो व्यवस्था प्रभावकारी नहुँदा ग्रामीण क्षेत्रका नागरिक अझै पनि कानुनको पहुँचबाट बाहिर छन् । कानुन हुने खानेका लागि मात्र भएको भन्दै ग्रामिण भेगका कतिपय मुद्दाहरु अदालत सम्म आउन नसक्दा पीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन् ।
अर्घाखाँची जिल्लाका ग्रामीण भेगका अधिकाश नागरिकलाई कानुन के हो थाहा छैन होला, कानुनी काम काज र प्रक्रियाका विषयमा मात्र नभै अन्यायमा परे कहाँं जाने भन्ने कुरा पनि त्यहाका धेरै नागरिकलाई थाहा छैन । आफ्नै गाउँमा एकाएक अर्घाखाँची जिल्लाका न्यायधीश गाउँमै गएर गतवर्ष न्यायिक संवाद कार्यक्रम अर्घाखाँची जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा गरेको थियो । अदालतले यसवर्षदेखि जनप्रतिनिधिसँग न्यायिक संवाद सुरु गरेको छ । गाउँमा परेका सामान्य विवाद गाउँमै मिल्न सकुन भनेर जनप्रतिनिधिलाई कानूनी कुरा अर्घाखाँची जिल्ला अदालतले सिकाएको छ ।
न्यायधीशसँग भेट गर्नु हुन्न अदालतमा जान हँुदैन, न्याय पाउन धेरै पैसा लाग्छ भन्ने कुरा हिजोको दिनमा आम मानिसलाई लाग्ने कुरा हो, तर अहिले यो कुरा अर्घाखाँची जिल्ला अदालतमा लागु हँुदैन, जिल्ला न्यायधीश रामचन्द्र पौडेलले अदालतले छिटो छरितो न्याय, सबैको लागि न्याय, समुदायमा न्यायधीश भन्ने नारासहित न्यायिक संवाद कार्यक्रम जिल्लाको छत्रदेव गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिसँग सार्वजनिक उमावि छत्रगन्जमा गरेका छन् ।
न्यायिक संवाद कार्यक्रममा कहिल्लै न्यायधीशसँग देखिनु हुँदैन, भेट्नु हँुदैन भन्ने जनप्रतिनिधिले प्रत्यक्षरुपमा न्यायधीशसामु आफ्ना गुनासा सुनाए । ग्रामीण बस्तीका अधिकांश नागरिकमा अशिक्षा र चेतनाको कमीले गर्दा आफनो समस्या दबाएर राख्ने गरेको जनप्रतिनिधिले बताए ।
जनप्रतिनिधिका गुनासा सुनेपछि जिल्ला अदालत अर्घाखाँचीका न्यायधीश पौडेलले जनतालाई न्यायिक पहुँचमा ल्याउनका लागि घरदैलो अभियान सञ्चालन गरेको बताए । उनले अझै पनि ग्रामीण दुर दराजका नागरिक अदालत सम्म आउन नसकेकाले हातेमालो गर्नका लागि जनप्रतिनिधिलाई आग्रह गर्दै अबदेखि अर्घाखाँची अदालतमा आउन कुनै डराउनु नपर्ने, साथसाथै कम समय, निःशुल्क न्याय जनताले पाउन सक्ने पौडेलले बताए ।
न्यायधीशले कागजविना राजनीतिक व्यक्तिले जस्तो जवाफ दिन नमिल्ने भएकाले मुद्दा फस्र्यौटका लागि आवश्यक कागजात भएमा प्रक्रिया झन्झटिलो नभएको बताए ।
न्यायिक संवाद कार्यक्रममा गाउँपालिका अध्यक्ष लेखनाथ पोख्रेलले गाउँपालिकाको दोस्रो नगरसभाबाट सबै क्षेत्रलाई समेटेर कानुन बनाई कानुनमा टेकेर काम गर्ने बताए ।
न्यायिक समितिका संयोजक तथा उपाध्यक्ष तुल्सादेवी श्रेष्ठले गाउँपालिकाले ८ वटा मुद्दा मेलमिलाप गरेर मिलाएको र ३ वटा मुद्दा दर्ता भएको बताउँदै सामान्य मुद्दा गाउँपालिकामै मेलमिलाप गर्ने बताए ।
कोलेनिकाका प्रमुख शालिग्राम पौडेल, जिल्ला न्याधिवक्ता रोमाकान्त ज्ञवाली, गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भेषराज पन्त, बारका अध्यक्ष टंक पोख्रेल, बारका केन्द्रीय प्रतिनिधि केवि भुसाल, नासु केशवराज भुसाल, डिट्ठा अनिता थापा, मेलमिलापकर्ता सहयोगी विसी, पत्रकार घनश्याम पौडेललगायतले सबैभन्दा महत्वपूर्ण मेलमिलाप नै हुने भएकाले मेलमिलाप गरेर मुद्दा मिलाउनुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा वडा अध्यक्षहरु कमल पौडेल, बालकृष्ण श्रेष्ठ, तेजनाथ खनाल, प्रकाशराज पन्थी, राजेश पन्थी, वडा सदस्य कृष्ण पौडेल, कार्यपालिका सदस्य सुन्तली विक, सावित्रा केसीलगायतले गाउँपालिकामा व्यवहारिक र कानूनी ज्ञानको कमीले न्याय सम्पादन कार्य प्रभावकारी नभएको बताए ।
कार्यक्रम जिल्ला अदालत अर्घाखाँचीका न्यायधीश रामचन्द्र पौडेलको अध्यक्षता, श्रेष्तेदार मोहनप्रसाद बेल्वासेको स्वागत र सूचना अधिकारी टेकराज गैरेको सञ्चालनमा सम्पन्न भएको हो ।

प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार