कर्मचारीप्रति संघीय सरकारको दृष्टिकोण

आजभोलि विभिन्न सञ्चारका माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा समेत नेपालका कर्मचारीहरुको बारेमा धेरै किसिमका कुरा सुन्न पाइन्छ । कर्मचारीहरु अटेर भए, सरकारले पठाएको ठाउँमा जाँदैनन्, काममा बाधा प¥यो आदि आदि । सरकारको मातहतमा रहेका कर्मचारीहरुप्रति सरकार स्वयं, जनप्रतिनिधिहरु र सर्वसाधारण जनताको दृष्टिकोणमा आजकाल केही परिवर्तन भएको महशुस भएको छ । सरकारले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरुपमा नै कर्मचारीले सरकार चलाउने हो वा सरकारले कर्मचारी चलाउने हो भन्ने कुरामा बहस चलाएको छ । यसरी कर्मचारीले नटेर्दा हाम्रो संघीयता कार्यान्वयनमै अवरोध भयो भनेर सत्तोसराप समेत गरिरहेको अवस्था छ । कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न बनेको निजामति सेवा ऐन र त्यसमा उल्लेख गरिएका कुराहरुलाई टेकेर कर्मचारी परिचालन गर्न के समस्या भएको हो र संघीय सरकारले कर्मचारीलाई हेर्ने दृष्टिकोण के हो त भन्ने सन्दर्भमा यस आलेखमा चर्चा गरिनेछ ।

वास्तवमा देशको स्थायी सरकारको रुपमा कर्मचारीहरु रहेका हुन्छन् । कुनैपनि कर्मचारीले आफ्नो शैक्षिक योग्यता, क्षमता र ल्याकतका आधारमा कहिं न कहिंबाट कुनै न कुनै चरणका परीक्षाहरु वा लोकसेवा आयोगबाटै पास गरेर सेवामा छिर्ने गर्दछन् । कर्मचारीहरुले पनि आफू सेवामा छँदा राज्यले दिएको भूमिका पूर्णरुपले पालना गर्नेछु भनेर सपथ खाएका हुन्छन् र विभिन्न तह र तप्कामा रहेर चेन अफ कमाण्ड अनुसार काम गरिरहेका हुन्छन् । यो एउटा प्रणाली अनुसार नै स्वतः चलिरहेको हुन्छ । प्रत्येक कर्मचारीहरुका आफ्नो पद अनुसारका पदीय जिम्मेवारीहरु पनि हुन्छन् । ती जिम्मेवारी निर्वाह गर्नु कर्मचारीको काम र कर्तव्य हुन आउँछ । त्यस्तै, कर्मचारीहरुलाई एकै सूत्रमा बाँधेर राख्ने ऐन नियमहरु हुन्छन् । यी नियमहरु विभिन्न सेवा, समूह र उपसमूह अनुसार फरक फरक हुनसक्छन् तर सबैको लागि नियमहरु बनेका हुन्छन् । कर्मचारीले जहिल्यै पनि आफ्नो ऐन नियमको अनुसरण गर्दै काम गरिरहनु पर्ने हुन्छ । त्यस्तै, कर्मचारीहरुको संरक्षण र हक हित प्राप्त गर्ने अधिकार पनि सुरक्षित रहेको छ । केही वर्ष अघि त कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियन बनाउन पाउने अधिकारको पनि कार्यान्वयन भएको थियो, जसलाई राज्यले नै स्वीकृति प्रदान गरिसकेको छ र निर्वाचनसमेत सम्पन्न भई राष्ट्रिय स्तरको ट्रेड युनियन समेत अस्तित्वमा रहेको छ ।

कर्मचारीहरुका पनि काम, कर्तव्य र अधिकारहरु हुन्छन् । यिनै अधिकार प्राप्तिको नाममा कर्मचारीमा विकृति पनि नदेखिएको होइन । बेलाबखत कर्मचारीहरु पनि आफ्नो काम कर्तव्य बिर्सि दलीय राजनेताको जस्तै भूमिकामा देखिने गर्छन् । विभिन्न दल अनुसारका ट्रेड युनियनहरुमा आबद्ध रही खुला राजनीति गर्ने गर्दछन् । राज्यको कोषबाट सुविधा उपभोग गर्दै राज्यलाई नै असहयोग गर्ने गरेका उदाहरणहरु पनि हामी देखेका छौं । अहिलेको सरकारले यसमा निकै कडाइ गर्ने कुरा गरिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा राज्य निर्दयी बन्नु पनि पर्दछ । जे होस् सरकारले कर्मचारी संयन्त्रलाई पूर्ण अनुशासनमा राख्नुपर्दछ । कर्मचारीमा अनुशासन भएन र भ्रष्ट प्रवृत्ति कायम भयो भने त्यो राष्ट्रकै लागि घाटा हुन्छ । अहिलेको संघीय सरकारले यसमा ध्यान दिनैपर्छ ।

जसरी सरकारका कर्मचारीप्रति गुनासा छन्, त्यसैगरी कर्मचारीहरुका पनि विभिन्न खालका गुनासाहरु छन् । विभिन्न खालका नीति, नियम र ऐनहरु ल्याएर कर्मचारीहरुलाई बाँध्न त खोजिएको छ तर ती व्यवहारिक नभएको गुनासो गर्छन् । कर्मचारीहरुले आफ्नो कार्य निडर र दत्तचित्त भई गर्न नपाएको, तोकिएको समय नपुग्दै सरकार परिवर्तनसँगै सरुवाको मारमा पर्ने गरेको, बढुवाको प्रक्रियामा पक्षपात हुने गरेको, दलिय चश्माले कर्मचारीलाई हेर्ने गरिएको, सेवा सुविधा, विदेश भ्रमण, अध्ययनको लागि छात्रवृत्ति जस्ता अवसर माथिल्लो तहले मात्र पाउने गरेको, स्वास्थ्यमा जोखिम हुने खालका कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीहरुलाई पनि हजार्ड भत्ता त उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ तर त्यो भत्ता निकै कम भएको र सबै कर्मचारीको लागि व्यवस्था नभएकोले कर्मचारीमा असन्तुष्टि समेत रहेको छ ।

यसैगरी दुर्गम क्षेत्रमा काम गर्ने वा घरपायक नहुने कर्मचारीहरुको लागि निकै कम सेवा सुविधा वा वृत्ति विकासको लागि अवसर प्रदान गरिएको छ जसमा समेत कर्मचारीहरुको असन्तुष्टि रहेको छ । कम्तीमा पनि कर्मचारी भएर काम गर्न थालेपछि वा आफ्नो ऊर्जाशील समय राज्यलाई नै प्रदान गर्नुपर्ने भएपछि राज्यले समेत कर्मचारीका परिवार, सन्तान वा आश्रित परिवारको लागि गुजारा चल्ने खालको व्यवस्था, छोराछोरीको लागि शिक्षा र आवश्यकता अनुसार स्वास्थ्य उपचारमा खर्च गर्न सक्ने खालको सेवा सुविधा राज्यले प्रदान गर्नुपर्ने मागहरु पनि कर्मचारीका रहेकाछन् । यस सम्बन्धी थप अध्ययन नगरी खाली कर्मचारीहरु अटेर भए यिनीहरुलाई छाडिंदैन, कारवाही गरिन्छ, पेन्सन सुविधा हटाईन्छ, स्वेच्छिक अवकाश दिईंदैन, काम गरे गर नगरे राजीनामा बुझाऊ भन्ने खालका आशयहरु मात्र सरकार परिवर्तनसँगै हुने गरेका छन् जुन कत्तिको जायज छन् भन्नेकुराको समेत बहस हुनुपर्छ ।

कर्मचारीहरुको सम्बन्धमा सर्वसाधारण जनताले हेर्ने दृष्टिकोण समेत नकारात्मक मात्रै छ । कर्मचारीले कुनै काम गर्दैनन्, कुनै काम गर्नुपरे घूस माग्छन् र खुले आम भ्रष्टाचार गर्छन्, यिनीहरुलाई कारवाही गर्नुपर्छ, जनताले तिरेको करबाट तलब भत्ता र सेवा सुविधा लिने तर जनताको काम माखो पनि नमार्ने कर्मचारीलाई कडा कारवाही गर्नुपर्छ जस्ता आदि विभिन्न खालका कुराहरु जनस्तरमा रहेका छन् । ती कुराहरु के सबै कर्मचारीहरुमा छ त ? के सबै कर्मचारीहरु भ्रष्ट आचरणका मात्र हुन्छन् त ? के कर्मचारीहरुले जनताका काम मात्र बिगार्ने र जनतालाई असहयोग मात्र गर्ने गर्छन् त ? के कर्मचारीहरुले राज्यले बनाएका नीति नियम विपरीत काम गर्न मिल्छ त ? के कर्मचारीले आफूले काम गर्दा चाहिने विभिन्न खालका पुष्ट्याईं गर्ने कागजातहरु माग्दा जनतालाई असहयोग गरेको ठहर्छ त ?

वास्तवमा कर्मचारीहरु भनेका राज्यले जनतालाई दिएका सेवा सुविधाहरु सहज ढंगले जनतासम्म पु¥याउने राज्य र जनताबीच संयोजनको काम गर्ने महत्वपूर्ण व्यक्तिहरु हुन् । कर्मचारीहरुलाई जति प्रशिक्षित पार्न सकियो, आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्ने खालका जति सेवा सुविधा प्रदान गर्न सकियो, कर्मचारीलाई परेका पिर मर्काको जति छिटो सम्बोधन गर्न सकियो, माथिदेखि तलसम्मका कर्मचारीलाई जति समान व्यवहार गर्न सकियो त्यति नै सरकारले ल्याएका नीतिहरु कार्यान्वयन हुने, जनताको सेवा हुने र विकास निर्माणका कार्यहरु प्रभावकारी हुन सक्छन् । अन्यथा स्थायी सरकारको रुपमा रहेका कर्मचारीहरुको काम प्रति वितृष्णा उत्पन्न भई राज्यलाई समस्या पर्नसक्छ ।

त्यस्तै, कतिपय कर्मचारीहरु पनि भ्रष्ट आचरणकै हुन्छन् । जनतालाई सेवक ठान्ने र आफू मालिक भएको व्यवहार देखाउँछन्, जनताको हुने कामलाई पनि नहुने बनाई दुःख दिन पछि पर्दैनन्, आफ्नो काम कर्तव्यलाई पटक्कै ध्यान नदिई आफ्नै व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्धि हुनेखालका कार्यहरु मात्र गर्दछन्, अनावश्यक सेवा सुविधा र मागहरु तेस्र्याई जनताको काममा बाधा व्यवधान उत्पन्न गर्दछन्, आउने र जाने समयको ख्याल नगरी जथाभावी चल्ने गर्दछन्, काम भन्दा कागजी प्रक्रिया मात्र पूरा गर्न दत्तचित्त हुन्छन्, राजाको काम कहिले जाला घाम भन्ने उखानको चरितार्थ गर्दछन्, घूस नखाई काम नगर्ने व्यवहार देखाउँछन्, हुने कामलाई पनि अनेक बहाना बनाई नहुनेमा परिणत गर्दछन्,
सेवाग्राही हेरेर सोही अनुसारको व्यवहार गर्दछन्, सधैं बिरामी परेको भनी बहाना बनाई अनुपस्थित हुन्छन्, राज्यको काम गर्न छाडी कुनै दल वा ट्रेड युनियनको झोला बोकी राजनीतिमा सक्रिय भई लाग्दछन्, आर्थिक अनुशासन कायम गर्दैनन्, कमिसनको लोभमा मात्र काम गर्दछन्, किर्ते कार्य गरी अनेक सेवा सुविधा लिन पछि पर्दैनन्, नाति पनाति सम्मलाई पुग्ने गरी सम्पत्ति आर्जन गर्नमा मात्र ध्यान दिन्छन्, हाजिर गरे तलब पाक्ने र काम गरे भत्ता पाक्ने सिद्धान्तको अनुसरण गर्दछन् आदि । यदि यस्ता प्रवृत्तिका कर्मचारीहरु छन् भने राज्य निष्ठुरी भई कारवाही गर्न पछि पर्नुहुँदैन । राम्रा कर्मचारीलाई पुरस्कार, सम्मान र थप सेवा सुविधा प्रदान गर्दै भ्रष्ट आचरण भएका कर्मचारीहरुलाई अवकाश दिने सम्मको कठोर कारवाही गर्ने खालका काम गर्न सकिएन भने सरकारलाई कर्मचारीहरु परिचालित गर्नु फलामको चिउरा चपाउनु सरह हुनेछ ।

अन्त्यमा, कर्मचारीहरु देश, जनता र सरकारका सेवक हुन् यसमा कुनै शंका छैन । तर निजामति सेवा ऐन अनुसार नै कर्मचारी परिचालित गर्ने व्यवस्था भएमा, आफ्ना कर्मचारी भनी कित्ता काट गर्ने प्रवृत्ति हराएमा, कर्मचारीको जिउ ज्यानको सुरक्षा र निर्धक्क भई काम गर्ने वातावरण सरकारले मिलाएमा, संघीय संरचना अनुसार विभिन्न खालका नीति नियम र सेवा सुविधाहरु दिई निकै अप्ठ्यारो पर्ने तरिकाले होइन कि सकभर मिलाउने उद्धेश्यले सरकारले कर्मचारी परिचालन गर्ने गरेमा, दलीय चश्माले दलका कार्यकर्ता जस्तै गरी कर्मचारीलाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन गरी कार्यान्वयन गर्ने आदि गरेमा कर्मचारीहरु पनि नियम अनुसार कामकाज गर्न बाध्य हुन्छन् र खटाएको ठाउँमा जान करै लाग्ने हुँदा यसतर्फ पनि ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ । कर्मचारीले पनि जनताको करबाट आफूले तलब भत्ता खाएको र आफू जनताकै सेवक हो भन्ने भावना ल्याई सहयोगीरुपमा काम गर्ने सोंचाई राखेमा र सरकारलाई सहयोग गर्ने मनस्थिति बनाएमा अहिले देखापरिरहेको कर्मचारी र सरकार बीचको जुहारी अन्त हुने देखिन्छ । अस्तु
लेखक : नेपाल सरकारका स्वास्थ्य सेवाका पूर्व कर्मचारी हुनुहुन्छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार